आक्रोश साम्य पार्न शहीद घोषणाको बाटो रोज्छ सरकार

१६ माघ, काठमाडौं । कोरियाली रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस) परीक्षा दिन पाउनुपर्ने माग गर्दै प्रदर्शनमा १३ पुसमा बालकुमारीमा उत्रिएकाहरुमाथि प्रहरीले गोली चलाउँदा अछामका वीरेन्द्र शाह र दैलेखका सुजन राउत मारिए । रोजगारी माग्दा प्रहरीले ज्यान लिएको भन्दै शव बुझ्न नमानेपछि गृह मन्त्रालयले दुवैलाई शहीद घोषणा गर्न सिफारिस गर्ने सहमति गर्‍यो ।

त्यसको ७ दिनपछि सर्लाहीको बरहथवामा अस्पताल सञ्चालनलाई लिएर भएको प्रदर्शनमा पनि प्रहरीले गोली चलायो । गोली लागेर बरहथवा–६ का जयशंकर साहको मृत्यु भयो । मृतकका आफन्तले शव बुझ्न नमानेपछि त्यहाँ पनि स्थानीय प्रशासनले शहीद घोषणाका लागि सिफारिस गर्ने सहमति गर्‍यो ।

गृह मन्त्रालयको अभिलेखअनुसार वर्षेनि शहीदको संख्या थप भइरहेको छ । पछिल्लो समय सरकारले आफूमाथि उठेका प्रश्नबाट बच्न वा कुनै घटनालाई साम्य बनाउन पनि शहीद घोषणा गर्ने सहमति गर्ने गरेको देखिन्छ ।

शहीद परिवारलाई मासिक ६ हजार २०० रुपैयाँ मासिक भत्ता दिने भएकाले शहीद घोषणा गर्न दबाब दिने क्रम बढेको कतिपयको बुझाइ छ । शहीद परिवारका सन्तानलाई अध्ययनका लागि आर्थिक सहयोग गर्ने व्यवस्था पनि छ ।

तर यसले सच्चा शहीदको अवमूल्यन भएको बताउँछन् शहीद स्मृति प्रतिष्ठानका अध्यक्ष खिलानाथ दाहाल । ‘लोकतन्त्र स्थापनाका लागि जनताको हक, हित र अधिकारका लागि जो मारिए, ती शहीद हुन्’ उनले अनलाइनखबरसँग भने, ‘पछिल्लो चरणमा सानातिना झडपमा मारिएकालाई एकैठाउँमा राख्दा शहीदप्रति सम्मान होइन, अपमान भइरहेको छ ।’

थपिए करिब ३ हजार शहीद

जहानियाँ राणाशासन अन्त्यविरुद्ध आवाज उठाउँदा शहादत प्राप्त गरेका दशरथ चन्द, धर्मभक्त माथेमा, शुक्रराज शास्त्री र गंगालाल श्रेष्ठलाई शहीदको सम्मान दिने निर्णय ४ वैशाख २०४८ को मन्त्रिपरिषदले गरेको थियो ।

इतिहासविद्हरुले प्रथम शहीद भनेर उल्लेख गरेका लखन थापालाई ११ फागुन २०५६ मा मात्र शहीद घोषणा गरिएको थियो । राणा शासनविरुद्ध विद्रोह गरेका उनलाई २ फागुन १९३३ मा झुण्ड्याएर हत्या गरिएको थियो ।

करिब १४ हजार शहीद थप्ने काम भने २०६२/६३ सालको आन्दोलनपछि बनेका सरकारले गरेको देखिन्छ । जनआन्दोलनपछि गठन भएको शान्ति मन्त्रालयले युद्धमा ज्यान गुमाएका ठूलो संख्याका व्यक्तिलाई शहीद घोषणा गर्न सिफारिस गरेको थियो ।

२०६३ सालमा बनेको गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले जनआन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाएका २१ जनालाई शहीद घोषणा गरेको थियो ।

२०६४ सालमा तराई जनतान्त्रिक मुक्ति गोइत समूहले हत्या गरेका एक जनालाई शहीद घोषणा गरिएको थियो । २०६५ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जनयुद्धमा राज्यपक्षबाट मारिएका ८ हजारभन्दा बढीलाई शहीद घोषणा गर्ने प्रयास गरे । त्यसबेला राजनीतिक सहमति विना माओवादी युद्धमा मारिएकालाई शहीद घोषणा गर्न खोजेको भन्दै सर्वत्र विरोध भएको थियो । अन्तिममा ६ हजार ९४६ जनालाई ९ पुस २०६५ मा शहीद घोषणा गरिएको थियो ।

हरेक जसो सरकारले ठूलो संख्यामा शहीद घोषणा गर्ने क्रम बढेपछि १६ कात्तिक २०६६ मा तत्कालीन एमाले नेता मोदनाथ प्रश्रितको नेतृत्वमा शहीदको परिभाषा तथा मापदण्ड निर्धारण सम्बन्धी उच्चस्तरीय कार्यदल बनाएको थियो ।

कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाएको १४ वर्षसम्म सरकारले शहीदको मापदण्ड वा कार्यविधि बनाएको छैन । संयोजक प्रश्रितका अनुसार कसलाई शहीद भन्ने, उनीहरुको कसरी सम्झने लगायतका विषयमा स्पष्ट पार्ने गरी प्रतिवेदन बुझाइएको थियो ।

बरु मनमौजी शहीद घोषणाको क्रमले निरन्तरता पाएको छ ।

९ असार २०६७ मा माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री भएका बेला १ हजार ६२६ जनालाई शहीद घोषणा भएको रेकर्ड देखिन्छ । त्यसमा सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा माओवादीबाट हत्या गरिएका एमाले, कांग्रेससहितका कार्यकर्ता धेरै थिए ।

१४ माघ २०७५ मा केपी शर्मा ओलीले सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा ज्यान गुमाएका २ हजार ८०७ सुरक्षाकर्मीलाई शहीद घोषणा गरेका थिए । शहीद घोषणा गरिनेमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका सुरक्षाकर्मीहरु थिए ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले शनिबार झण्डै ३ हजार जनालाई सरकारले शहीद घोषणा गरेको सार्वजनिक गरे । शहीद प्रतिष्ठान नेपालको वार्षिक साधारणसभालाई सम्बोधन गर्दै उनले छुट भएका झन्डै तीन हजार जनालाई शहीद घोषणाको निर्णय मन्त्रपरिषदबाट भइसकेको बताए ।

योसँगै मुलुकमा शहीदको संख्या १४ हजार ६८० पुगेको गृह मन्त्रालयको नीति, योजना अनुगमन तथा मूल्यांकन महाशाखाका सह–सचिव थानेश्वर गौतम बताउँछन् ।

‘मन्त्रिपरिषदबाट भएको निर्णय मन्त्रालयमा राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने उद्देश्यले आउँछ, त्यो प्रक्रिया थालिसकेका छौं’ उनले अनलाइनखबरसँग भने, ‘घोषणा भएका शहीदहरु अधिकांश सशस्त्र द्वन्द्वमा ज्यान गुमाएकाहरु हुनुहुन्छ ।’

पूर्वमन्त्री मोदनाथ प्रश्रित नेतृत्वको शहीदको परिभाषा तथा मापदण्ड निर्धारणसम्बन्धी उच्चस्तरीय कार्यदलको प्रतिवेदन अनुसार, देशका लागि ज्यानको बलिदान गरेका, अत्याचार अन्त्यका लागि निःस्वार्थ भावनाका साथ लागेका तथा देश र जनताको पक्षमा आवाज उठाउँदा सत्तापक्षले हत्या गरेका व्यक्तिलाई शहीद मान्नुपर्छ ।

तर सरकारले शहीद घोषणा गरेको सूचीमा विशुद्ध आपराधिक घटनामा मारिएकाहरु समेत भेटिन्छ । भारतीय सुटरबाट मारिएका सुनसरीका बोर्डिङ स्कुलका सञ्चालक खुर्सिद अन्सारीलाई पनि सरकारले ५ असोज २०७५ मा शहीद घोषणा गर्‍यो । विशुद्ध आपराधिक गिरोहबाट आर्थिक लेनदेनमा मारिएका निर्माण व्यवसायी शरद गौचनलाई समेत सरकारले २७ असोज २०७४ मा शहीद घोषणा गरेको थियो । गुण्डा नाइके समिरमान सिंह बस्नेतको समूहले आर्थिक विवादमा उनलाई दिनदहाडै गोली हानेर हत्या गरेको थियो ।

गुण्डा नाइके मनोज पुन समूहले गोली हानी हत्या गरेका रुपन्देहीका व्यवसायी बलु पौडेल र दुर्गा तिवारीलाई पनि सरकारले २८ पुस २०७४ मा शहीद घोषणा गरेको थियो । १ असार २०६९ मा मारिएका सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश रणबहादुर बमलाई पनि शहीद घोषणा गरिएको छ । जबकि, उनको हत्या विशुद्ध आपराधिक समूहबाट भएको अनुसन्धानबाट खुलेको थियो ।

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता सह–सचिव नारायणप्रसाद भट्टराईका अनुसार स्थानीय प्रशासन र प्रमुख जिल्ला अधिकारीले गर्ने सिफारिसका आधारमा शहीद घोषणा गर्ने गरिएको छ ।

‘शहीद घोषणाका लागि उपयुक्त मान्छे हो भनेर सिफारिस भएपछि गृह मन्त्रालय हुँदै मन्त्रिपरिषद्सम्म पुग्छ र त्यसपछि निर्णय भएर राजपत्रमा प्रकाशित हुन्छ’ उनले भने, ‘शहीद कसलाई भन्नेबारे ठ्याक्कै यही कार्यविधि भन्ने छैन ।’

जनअपेक्षालाई बढी ध्यान दिने गरेको भन्दै उनले भने, ‘कतिपय सन्दर्भमा सिधै मन्त्रिपरिषद्‍बाट निर्णय भएर आएर गृह मन्त्रालयले राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने गरेको छ ।’

पूर्वसचिव द्वारिकानाथ ढुंगेल शहीदको नाममा मनलाग्दी संख्या थपेर सरकारले ‘जगहँसाउने काम गरेको’ बताउँछन् । ‘आफ्नो हातमा डाडुपन्यू छ भनेर जसलाई मन लाग्यो, उसलाई शहीद घोषणा गर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ, यस्तै हो भने १७ हजारजति सबैलाई शहीद घोषणा गरे पनि भइहाल्यो’ ढुंगेलले अनलाइनखबरसँग भने, ‘नभए शहीदको अवमूल्यन गर्ने काम तुरुन्त रोकिनुपर्छ ।’

यदि शहीदको साँच्चै सम्मान गर्ने हो भने प्राज्ञिक र स्वतन्त्र व्यक्तिहरुको राय लिएर शहीद घोषणाका लागि मापदण्ड बनाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनी बताउँछन् ।