वनले सहमति नदिँदा ९ जलविद्युत् आयोजनाको लाइसेन्स खारेजीको चरणमा

१ फागुन, काठमाडौं । राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा विभिन्न संरक्षण क्षेत्रले अध्ययन सहमति नदिँदा ४ सय ६१ मेगावाट क्षमताका ९ जलविद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) खारेज हुने अवस्था आएको व्यवसायीले बताएका छन् ।

ऊर्जा मन्त्रालयबाट अध्ययन अनुमतिपत्र पाएका जलविद्युत् आयोजनालाई वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गतका निकुञ्ज तथा संरक्षण क्षेत्रले आयोजना अध्ययनका लागि सहमति नदिँदा करोडौ रुपैयाँ रोयल्टी तिरिसकेका आयोजनाको लाइसेन्स खारेज हुने अवस्था आएको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) ले जनाएको छ ।

इप्पान अध्यक्ष गणेश कार्की नेतृत्वमा पीडित आयोजना प्रवद्र्धकहरूको टोलीले वन तथा वातावरण सचिव डा. दीपक खराललाई भेटी आयोजनाका समस्या समाधानमा सहयोग मागेको छ ।

प्रवद्र्धधक सीताराम तिमल्सिनाले निकुञ्ज तथा संरक्षण क्षेत्रका कर्मचारीलाई चित्त नबुझेका भरमा प्रवद्र्धकलाई थुन्ने धम्की दिइएको गुनासो गरे ।

‘म ७५ वर्षको बुढोलाई राति घरमै आएर उठाउँछु भन्ने धम्की दिन्छन्, उनीहरूले बोलाएको बैठकमा तीन पुस्ता नै आउनुस् भन्छन्,’ तिमल्सिनाले वन सचिवसँग गुनासो गरे, ‘हामीले त हाइड्रो बनाएको हो । देशलाई समृद्ध बनाउने अभियानमा लागेको हो । कुनै तस्करीको काम गरेको त होइन नि !

लागाङ खोला (ब्रह्मायणी ए) जलविद्युत् आयोजनाका प्रवद्र्धक तथा इप्पान सदस्य भरत पराजुलीले काठ तस्कर र जलविद्युत प्रवर्द्धकलाई हेर्ने दृष्टिकोण एउटै हुनु निकै दुःखद भएको बताए ।

‘हामीलाई अपमानित गरेको महसुस भइरहेको छ । देशलाई समृद्ध बनाउने अभियानमा लागेका मान्छेलाई थुन्छु कि थुन्छु भन्ने शब्द प्रयोग गरिरहनुभएको छ,’ पराजुलीले भने, ‘कमजोरी भएको भए करेक्सन गरौं । हामीले हाइड्रोपावर बनाएको हो, कुनै अपराध गरेको होइन ।’

बरुण खोला जलविद्युत् आयोजना प्रवर्द्धक तथा इप्पान सदस्य विजयमोहन भट्टराईले आयोजनाको क्षमता बढाउँछु भन्दा निकुञ्जले अनुमति नदिएको बताए ।

उनले वनमा पर्ने थप कुनै रुख नकाटी, कुनै संरचना नथपी २० मेगावाटको क्षमता बढाएर ३० मेगावाट बनाउन अनुमति माग्दा निकुञ्जले नदिएको उनको गुनासो छ ।

मध्य घुन्सा खोला जलविद्युत आयोजनाका प्रवर्द्धक पूर्णलाल श्रेष्ठले वनले अध्ययन सहमति नदिए तीन महिनापछि आयोजनाको अनुमतिपत्रको अवधि सकिएर खारेज हुने भएकाले आयोजनालाई बचाउन पनि तुरुन्तै अध्ययन सहमति दिनुपर्ने बताए ।

निकुञ्ज र वनले अध्ययन सहमति नदिएकै कारण आयोजनाको अनुमतिपत्रको अवधि सकिन लागेकाले यस्ता आयोजनाको अनुमति पत्रको अवधि दुई वर्ष थप गर्न ऊर्जा मन्त्रालयलाई सिफारिस गरिदिन इप्पान अध्यक्ष कार्कीले सचिव खरालसँग आग्रह गरेका थिए ।

ऊर्जा मन्त्रालयले अनुमतिपत्र जारी गरेपछि पाँच वर्षदेखि बर्सेनि करोडौं रुपैयाँ रोयल्टी तिरिसकेको तर वनबाट अध्ययन सहमति नपाएकाले लाइसेन्स खारेज हुने अवस्था आएकाले ती आयोजनाको लाइसेन्स जोगाउन सचिव स्तरीय निर्णयबाट अध्ययन सहमति दिन कार्कीले आग्रह गरे ।

संरक्षित क्षेत्रमा भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि जग्गा उपलब्ध गराउने कार्यविधि २०८० मा पानी छाड्नुपर्ने व्यवस्था उल्ट्याएर क्युसेकबाट क्युमेक बनाउँदा धेरै आयोजना प्रभावित हुने हुँदा उक्त बुँदा हटाएर साविककै क्युसेक उल्लेख गर्न पनि कार्कीले आग्रह गरे ।

वन तथा वातावरण सचिव डा. खरालले क्युसेकलाई क्युमेक बनाएको कुरा र दुई वर्ष म्याद थप गर्ने कुरा सम्बोधन गर्न मिल्ने भए आफ्नो तर्फबाट सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।

काम गर्नकै लागि आयोजनालाई अनुमतिपत्र दिएको भन्दै सचिव खरालले अध्ययन र निर्माण क्रममा केही कमजोरी भएको भए त्यसलाई बसेर सुल्झाउनुपर्ने तर आयोजनाको काम रोकिन नहुने कुरामा आफू प्रतिबद्ध रहेको बताए ।

निकुञ्ज तथा संरक्षण क्षेत्रमा परेका आयोजना