नेपालको ‘तराई भू-परिधि’ राष्ट्र संघको सात उत्कृष्ट सूचीमा समावेश

१ फागुन, काठमाडौं । नेपालको तराई भूपरिधि (तराई आर्क ल्यान्डस्केप) कार्यक्रम संयुक्त राष्ट्र संघको विश्वका पुनर्स्थापना भएका सात उत्कृष्ट नमूना ‘यूएन वर्ल्ड रेस्टोरेशन फ्लागसिप’ मा समावेश भएको छ ।

संयुक्त राष्ट्र संघले मंगलबार केन्याको राजधानी नैरोवीमा गरेको घोषणाअनुसार संरक्षण र जैविक विविधता पुनस्र्थापनाका हिसाबले विश्वभरबाट छनौट गरिएका उत्कृष्ट सात नमुनामा नेपालको तराई भूपरिधि पनि परेको हो ।

संयुक्त राष्ट्र संघको आवासीय कार्यालयले जनाए अनुसार तराई भूपरिधिले ६६ हजार ८ सय हेक्टर वनको संरक्षण गरेर जैविक विविधतामा योगदान गरेको भन्दै ‘वल्र्ड रेस्टोरेशन फ्लागसिप’ मा समावेश गरिएको हो ।

‘संयुक्त राष्ट्र संघ वातावरण कार्यक्रम (यूएनईपी) र संयुक्त राष्ट्रको खाद्य तथा कृषि संगठन (एफएओ) द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ विश्व पुनस्र्थापना फ्ल्यागशिपको सातवटा पहलमध्ये नेपालको तराई आर्क ल्यान्डस्केपले पनि विश्वव्यापी मान्यता प्राप्त गरेको छ’, संयुक्त राष्ट्र संघको आवासीय कार्यालयले भनेको छ ।

‘पारिस्थितिकीय प्रणाली पुनस्र्थापनाको संयुक्त राष्ट्र संघीय दशक’ले नेपालको तराई भू-परिधिलगायत विश्वका चर्चित वन तथा जैविक विविधता संरक्षणसम्बन्धी सात वटा क्षेत्रलाई सो सूचीमा समावेश गरेको हो ।

जसअन्तर्गत नेपालको तराई भू-परिधिसँगै श्रीलंकाको मनग्रोभ रिजेनेरेसन इन श्रीलङ्काले पनि यो सूचीमा परेको छ । यस्तै माली, सेनेगल, तान्जानिया, युगाण्डा र केन्यामा लागू भइरहेको अफ्रिकन फार्मर ट्रान्सफरमिङ फुड सिष्टम र इथियोपिया, घाना, केन्या, माली, नाइजर, रुवाण्डा, सेनेगल सोमालियामा लागू भइरहेको रिग्रिनिङ अफ्रिका पनि यो सूचीमा परेका छन् ।

लेवनान, मोरक्को, ट्युनिसिमभ र टर्कीमा लागू भइरहेका रेन्टोरिङ मेडिटेरेनियन फरेष्ट र अर्जेन्टिना, बोलिभिया, पेरु, इक्वैडर र चिलीमा लागू भइरहेका अक्सिअन अन्डिनासँगै पाकिस्तानको लिभिङ इन्डुस पनि विश्व सूचीमा समावेश भएका छन् ।

नेपालको तराई भूपरिधि अन्तर्गत बागमतीदेखि महाकालीसम्मको भूभागमा अवस्थित वन क्षेत्र पर्दछ । विश्व वन्यजन्तु कोष (डब्लुडब्लुएफ) को सक्रियतामा सन् २००१ मा यो कार्यक्रम सुरु गरिएको थियो । कोषले यो क्षेत्रको संरक्षणका लागि सन् २०५० सम्मका लागि सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै आएको छ ।

यो परियोजनामा ४० हजार सामुदायिक संस्थाका सदस्यहरू आबद्ध छन् । यस परियोजनाअन्तर्गत नेपाल सरकार, समुदायको संरक्षकत्व र नागरिक समाजको संलग्नतामा काठमाडौँभन्दा १३ गुणा बढी क्षेत्रफल भएको वन क्षेत्रलाई संरक्षण गरिएको राष्ट्र संघको भनाइ छ ।

पूर्वमा बागमती नदीदेखि पश्चिममा महाकाली नदीसम्म ५१ हजार दुई वर्ग किलोमिटर क्षेत्र ओगटेको तराई भू-परिधिमा ६ वटा संरक्षित क्षेत्र, चार वन संरक्षण क्षेत्र, तीन रामसार र कैयौँ जैविक मार्ग समेटिएका छन् ।

राष्ट्र संघले संरक्षणका विभिन्न मापदण्ड निर्धारण गरी विश्वभरका मुलुकले संरक्षणमा गरेको प्रयासहरूको अध्ययन, अनुसन्धान गरी छनौट गरेको थियो ।

राष्ट्र संघले बनाएको मापदण्ड अन्तर्गत संरक्षणका कामले विश्व समुदायलाई उल्लेख्य योगदान, सरकार, समुदाय तथा अन्य सरोकारवालहरूको व्यापक सहभागिता, बहुसंख्यक समुदायलाई लाभ, विगतमा खण्डीकृत र क्षयीकरण भएको क्षेत्रलाई पुनर्जीवन दिएको, संरक्षणको कामले दुई वा त्रिदेशीय प्रभाव र लाभ दिएको, संरक्षणका बहुपक्षीय सिद्धान्त, विधि र प्रक्रिया अवलम्बन भएका हुनुपर्ने, प्रकृति र मानव जातिलाई दीर्घकालीन असर पारेको वस्तुगत आधार भएको हुनुपर्ने लगायत छन् ।

विश्व पुनर्स्थापना फ्ल्यागशिपको रूपमा मान्यता पाएपछि, तराई आर्क ल्यान्डस्केप अब भारत र नेपालमा लगभग ३ लाख ५० हजार हेक्टेयर क्षेत्रफल पुनस्र्थापना गर्ने योजनाका लागि प्राविधिक र आर्थिक सहयोगको लागि योग्य हुने जनाइएको छ ।

यही १५ फागुनमा नेपाललाई त्यसवापत सम्मान समेत गर्ने राष्ट्र संघले जनाएको छ । सम्मान ग्रहणका लागि वन तथा वातावरणमन्त्री वीरेन्द्रप्रसाद महतो सरकारको प्रतिनिधित्व गर्दै त्यहाँ जाने कार्यक्रम छ ।

वनमन्त्री महतोले ‘अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताप्रति कृतज्ञता व्यक्त गर्दै संरक्षण प्रयासलाई निरन्तरता दिन देशको प्रतिबद्धता रहेको’ बताएका छन् ।

संयुक्त राष्ट्र संघ वातावरण कार्यक्रमका कार्यकारी निर्देशक इनगर एन्डरसनले ‘मानव र प्रकृतिको सम्बन्धलाई प्रगाढ बनाएको र आवश्यकताहरूलाई एकीकृत गर्ने पहलको दृष्टिकोणलाई विश्वव्यापी वातावरणीय चुनौतीहरूको सामना गर्ने नमूनाको रूपमा रहेको’ भन्दै प्रशंसा समेत गरे ।