सर्वोच्चको फैसलापछि गण्डकीमा बहस : ३० जनाले खगराजलाई बहुमत पुग्छ ?

१८ वैशाख, पोखरा । सभामुखको समर्थन लिएर एमाले नेता खगराज अधिकारी मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको भन्दै कांग्रेस नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेले दिएको रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएपछि गण्डकीमा यो विषयले निकै चर्चा पाएको छ ।

फैसलामा सर्वोच्चले माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित भई हाल सभामुख रहेका कृष्ण धिताललाई गणना नगर्दा पनि खगराजको बहुमत पुग्ने देखिएको भन्दै विश्वासको मत परीक्षण गर्न दिन भनेको छ ।

२५ चैतमा एमाले संसदीय दलका २२ र माओवादी संसदीय दलका ८ सांसदको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त अधिकारीले ३० जना सांसद हुँदा पनि आफूलाई बहुमत पुग्ने तर्क गर्दै आएका थिए । सोमबार सर्वोच्चका न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र सारंगा सुवेदीको इजलासले पनि त्यही अनुसार व्याख्या गरेको उनीहरुको जिकिर छ ।

सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ, ‘गण्डकी प्रदेशको जम्मा प्रदेश सभा सदस्य ६० जना रहेको र प्रत्यर्थी माननीय खगराज अधिकारीको दाबीमा नेकपा माओवादी केन्द्रको सदस्य संख्यामा सभामुखलाई गणना नगर्दा पनि प्रदेशसभा सदस्य ५९ जनामा ३० जनाको संख्या पुगेको देखिन्छ । सभामुखलाई गणना नगर्दा पनि दलहरुको समर्थनमा माननीय खगराज अधिकारीको बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने दाबी समर्थित देखिन्छ ।’

सर्वोच्चको फैसलाभन्दा अगाडि नै सत्तारुढ दलका सांसदहरुले सभामुखबाहेक ५९ सदस्यमा एमाले–माओवादीसहितको ३० संख्या नै बहुमत हुने बताउँदै आइरहेका थिए । सर्वोच्चको फैसलापछि उनीहरुले त्यो तर्कलाई झनै चर्को बनाइरहेका छन् । तर, त्यो बुँदालाई विश्वासको मत प्राप्त गर्न बहुमत पुर्‍याउन सक्ने सम्भावनाका हिसाबमा बुझ्नुपर्ने खगराजको पक्षबाट सर्वोच्चमा बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले बताए ।

‘एमालेको २२, माओवादीको ८ जनाको समर्थन थियो । दीपक मनाङेले हस्ताक्षर नै गरेका थिए । सभामुखलाई गणना नगर्दा पनि खगराजको पक्षमा ३० हुन्छ, विपक्षमा कांग्रेस र राप्रपा हुँदा पनि २९ जना हुन्छ । त्यसकारण दलहरुको समर्थनमा खगराजको बहुमत पुग्न सक्छ, विश्वासको मत लिने अवसर दिनुपर्छ भन्ने हो । ३० संख्या नै बहुमत पुग्छ भन्ने होइन’, भट्टराईले भने ।

संविधानको धारा १६८ (२) मा प्रदेश सभामा कुनै पनि दलको सपष्ट बहुमत नभएको अवस्थामा प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरुको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेश सभाको सदस्यलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्ति गर्ने भनिएको छ ।

त्यही बुँदाको मर्मअनुसार सभामुखलाई गणना नगर्दा पनि खगराजसँग ३० जना सांसद रहेकाले बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने सम्भावनाका हिसाबले विश्वासको मत लिन मौका अदालतले दिएको उनको भनाइ छ ।

मुख्यमन्त्रीमा अर्को दाबी पनि नपरेको र तत्काल कायम रहेको सदस्यबाट बहुमत पुग्न सम्भावना भएको सदस्यलाई विश्वासको मत लिन मौका दिइएको अर्थमा बुझ्नुपर्ने भट्टराईले बताए । सभामुखलाई अलग्गै राखेर ३० जना संख्याले बहुमत पुग्छ भन्ने नभएको भट्टराईको भनाइ थियो ।

सभामुखबाहेक गण्डकी प्रदेश सभा ५९ जनाको हुने र ३० जनाले बहुमत पुग्ने एमाले–माओवादीको दाबी हो । तर ६० सदस्यीय प्रदेश सभा सदस्यभित्रै सभामुख पनि पर्ने तर मताधिकारको प्रयोग गर्न नपाउने व्यवस्थालाई गलत व्याख्या गर्न नहुने संवैधानिक कानुनका जानकार भीमार्जुन आचार्यको भनाइ छ ।

उनका अनुसार संविधानमा सरकार गठनको प्रावधान प्रदेश र संघमा एउटै छ । सभामुखलाई कहीँकतै पनि सरकार निर्माणमा प्रयोग गर्नै नपाइने उनको तर्क थियो ।

‘मतदानको प्रक्रियामा गएर बराबर हुँदामात्र सभामुखले मत हाल्ने हो । त्यसको अर्थ विजोर संख्याले बराबर हुँदैन, त्यसैले ६० सदस्यीय प्रदेश सभामा ३० जनाले पनि बहुमत पुग्छ भनेर तर्क गर्नु नै गैरसंवैधानिक हो’, उनले भने, ‘बहुमतका लागि ३१ नै चाहिन्छ ।’

सभामुखलाई अलग्गै राख्दा ३० सदस्यले नै बहुमत पुग्ने तर्कसहित गत १० गते नै विश्वासको मत लिने मुख्यमन्त्री अधिकारीको योजना थियो । तर सर्वोच्चको फैसलापछि राप्रपाले पनि सहयोग गर्न सक्ने आशामा उनले विश्वासको मत लिएका थिएनन् । त्यसमाथि कांग्रेसले सर्वोच्चको फैसला नआएसम्म प्रदेशसभा बहिस्कार गर्ने भनेपछि प्रदेशसभा अधिवेशन अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएको छ ।

गण्डकीमा बराबर नै हुँदैन र सभामुखले मत हाल्नै पाउँदैनन् भनेर संवैधानिक विषयलाई व्याख्या गर्न नहुने संविधानका जानकारहरु बताउँछन् । संविधानको धारा १८८ को उपधारा ३ मा रहेको विश्वासको मत र अविश्वासको प्रस्तावसम्बन्धी व्यवस्थाले पनि प्रदेश सभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतले पारित हुन नसके मुख्यमन्त्री पदबाट मुक्त हुने उल्लेख छ ।

‘बराबर हुने परिस्थति सधैं एउटै हुँदैन । अहिले बराबर हुँदैन र सभामुखले मत हाल्न नपाउँदा गण्डकी प्रदेश सभा ५९ सदस्यीय हो र ३० जनाले बहुमत पुग्छ भन्न मिल्ने कुरा हो र ?’ निवर्तमान मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेको दाबी छ, ‘सरकार बन्ने अरु आधारहरु पनि बाँकी नै छन् । सर्वोच्चले त मुख्यमन्त्रीको दाबी बहुमतनजिक छ, विश्वासको मत लिएर परीक्षण गर्न पो भनेको हो ।’

संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार चैत २५ गते नियुक्त भएका मुख्यमन्त्री अधिकारीले २४ गतेभित्र विश्वासको मत लिनुपर्नेछ । मुख्यमन्त्री अधिकारीले विश्वासको मत लिनेबारे छलफल भइरहेको बताए । सर्वोच्चको फैसलाले अप्ठेरो नबनाएको उनको भनाइ थियो ।

‘अस्थिरताको पक्षमा कोही छैन । नेपाली कांग्रेसले पनि कानुनी परीक्षण गर्‍यो, अब संसदमा विश्वासको मत दिन्छ भन्ने हो । अरु दलसँग त संवाद नै चलिरहेको छ’, अधिकारीले भने, ‘अंकगणित त छँदै छ तर सहमतिका साथ जान आग्रह गर्दछु ।’ मन्त्रिपरिषद विस्तार र विश्वासको मतबारे १/२ दिनभित्रै टुंगिने उनको भनाइ थियो ।

सरकार अल्पमतमा परेपछि विश्वासको मत पाउने स्थिति नदेखेपछि गत चैत २१ गते तत्कालीन मुख्यमन्त्री पाण्डेले राजीनामा दिएका थिए । प्रदेश प्रमुख डिल्लीराजले २७ गते ३ बजेसम्मका लागि समय दिएर बहुमतको सरकार गठनका लागि आह्वान गरेका थिए ।

राप्रपाले आन्दोलनलाई देखाउँदै साथ नदिँदा विपक्षीको पनि बहुमत नपुग्ने र संविधानको धारा १६८ (३) बमोजिम ठूलो दलको हैसियतमा फेरि मुख्यमन्त्री हुने रणनीति पाण्डेको थियो । तर, २५ गते नै सभामुखसहितको संख्यलाई समेत गणना गरेर दाबी पेश गरेपछि अधिकारी मुख्यमन्त्री नियुक्ति भएका थिए ।

सर्वोच्चले प्रदेश प्रमुखले पूरा समय पनि नपर्खिई अधिकारीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न हतार गरेकोप्रति पनि प्रश्न उठाएको छ ।

न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र सारंगा सुवेदीको संयुक्त इजलासले पाण्डेको रिट खारेज गर्दै अधिकारीलाई विश्वासको मत लिने अवसर दिएको हो ।

अधिकारीको मुख्यमन्त्रीको नियुक्ति धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम भइसकेको र त्योभन्दा बढी संख्या वा बहुमत रिट निवेदकसँग छ भनी दावी लिन नसकिएको सर्वोच्चले भनेको छ ।