सबल अर्थतन्त्र निर्माणका लागि कृषिमा रुपान्तरण

नेपालको अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाई दिगो र फराकिलो आर्थिक वृद्धि सहितको सबल अर्थतन्त्र निर्माणमा कृषि क्षेत्रको रुपान्तरण अपरिहार्य छ । प्रत्येक बर्षको बजेटमा कृषि रुपान्तरणको नारा अगाडि सार्ने तर कार्यान्वयनमा सिन्को नभाँच्ने परिपाटीका कारण कृषि क्षेत्र हिजो जस्तो दयनीय अवस्थामा थियो आज पनि त्यस्तै अवस्थामा छ ।

कृषि क्षेत्रको उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धिका लागि कृषि क्षेत्रको आधुनिकिकरण, व्यावसायीकरण, कृषि उपजहरुको भण्डारण तथा बजारीकरणमा यथेष्ट ध्यान पुर्याउन नसक्दा यस क्षेत्रबाट प्राप्त गर्न सकिने  लाभ लिन नसकिएको स्पष्ट  छ ।

सरकारले बजेट मार्फत सार्वजानिक गरेको ‘उत्पादन साथमा, अनुदान हातमा’ भन्ने नारा जति श्रवणप्रिय छ कार्यान्वयन त्यति नै फितलो छ । बीउ खरिद, रासायनिक मल, बिमा र यान्त्रीकरणमा दिइँदै आएको अनुदान बाहेकका सबै कृषि अनुदानलाई उत्पादनमा आधारित बनाउन श्रावण मसान्त भित्रमा मापदण्ड तथा कार्यविधि तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने कुरा उल्लेख भएता पनि सो दिशामा सरकारले नतिजामुखी काम गरेको देखिदैन ।

बजेटमा उल्लेख भएको ‘रैथानेमा गर्व गरौं’ भन्ने नारा पनि कम कर्णप्रिय पक्कै छैन । प्राकृतिक तथा पोषणयुक्त रैथाने बालीको बिऊ संरक्षण गरी खेति विस्तार गर्ने लक्ष्यका साथ तय गरिएको उक्त नारा भन्दा हाम्रो बानीव्यवहार ठिक उल्टोे छ ।

नेपालको उत्पादन भन्नेबित्तिकै नाक खुम्च्याउने र विदेशी उत्पादन देख्नेवित्तिकै हात लम्काउने हाम्रो प्रवृृत्ति पनि उतिकै जिम्मेवार छ । यस्तै खेतियोग्य जमिन बाझै रहने र युवा शक्ति विदेश पलायन हुनु प्रमुख कारक हुन् ।

विप्रेणबाट प्राप्त हुने आयमा निर्भरता बढ्दा कृषि उत्पादनको योगदान घट्दै गइरहेको छ । एकातर्फ स्वदेशमा नै कृषि उपजको उत्पादन नहुदा यसको आयात बढेको छ भने अर्कोतर्फ विप्रेषणबाट प्राप्त हुने आयको अधिकांश हिस्सा उपभोग्य वस्तुको आयातमा हुने खर्चका रुपमा विदेश तिरै सोझिरहेको छ ।

गुणस्तरीय बिउ बिजनमा आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्यका साथ अगाडि बढेको मुलुकलाई यथेष्ठ बिउ उपलब्ध नभएका विभिन्न छापाहरुका हेडलाइनहरुले गिज्याइरहेको अनुभव हुन्छ । गुणस्तरिय बिउ बिजनको जातीय अनुसन्धानको अवस्था दयनीय छ ।

एकातिर उपलब्ध श्रोत, साधन तथा जनशक्तिको अभावमा कृषि अनुसन्धान परिषद सुस्ताइरहेको छ भने अर्कोतर्फ निजी क्षेत्रको सहभागिता न्युन रहँदै आएको छ ।

आय आर्जन रोजगारी तथा जीविकोपार्जनको दृष्टिले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड कृषि क्षेत्रमा संलग्न जनसंख्या र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान घट्दै गएको छ । अर्थ मन्त्रालयबाट प्रकाशित आर्थिक सर्वेक्षण २०७९÷८० मा उल्लेखित तथ्यांकको आधारमा सन् २०१८ मा भएको श्रमशक्ति सर्वेक्षणमा कृषि क्षेत्रमा संलग्न रहेका जनसंख्या ६०.४ प्रतिशतबाट घटेर सन् २०२१ मा ५०.४ प्रतिशत पुगेको छ ।

आव २०७०/७१ मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान ३०.३ आव २०७९/८० मा २४.१ प्रतिशतमा झरेको छ ।

लागत सुरक्षाको अभाव तथा उत्पादन लागतको आधारमा कृषि उपजको उचित बजारमूल्य नपाउँदा  खेति किसानी गर्नुभन्दा खाडीको गर्मीमा काम गर्न  रुचाउने जमात बढदै गइरहेकाले कृषिप्रतिको आकर्षण घट्दो छ ।

आ.व २०७९/८० मा सिंचाइ सुविधाको विस्तारमा सुस्तता देखिएको छ । आर्थिक सर्वेक्षण २०७९/८० का अनुसार २०७९ को फागुन मसान्तसम्ममा जम्मा सिँचित जग्गा १५ लाख ३३ हजार २ सय ६९ पुगेको थियो जुन नेपालको कुल सिचाँइयोग्य जमिनको ८७ प्रतिशत र कुल खेतियोग्य जमिनको ५८ प्रतिशत हो ।

राष्ट्रिय गौरबका सिँचाइ आयोजनाहरु (सिक्टा, रानी जमरा कुलेरिया, भेरी बबई डाइभर्सन, सुनकोशी मरिन डाइर्भसन, बबई) समयमा नै निर्माण सम्पन्न नहुँदा कृषियोग्य जमिनमा सिँचाइ पुग्न नसक्दा उपलब्धि हासिल गर्न सकिएको छैन ।

१५ औं योजनाले तय गरेको उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धिको दीर्घकालिन राष्ट्रिय रणनीतिले कतिको फड्को मार्यो त्यो पनि समीक्षा गर्न जरुरी छ ।

अघिल्लो योजनामा वैज्ञानिक, व्यावसायिक, बजार र उपभोक्तामुखी कृषि प्रणालीको विकास मार्फत कृषि क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धी, दिगो आत्मनिर्भर र निर्यातमुखी बनाउने लक्ष्य राखे तापनि कृषि उपजहरुमा थप परनिर्भर र आयातमुखी भैरहेको छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगबाट श्रावणमा स्वीकृत नेपालको सोह्रौँ योजना (आ.ब. २०८१/८२–२०८५/८६) को अवधारणापत्रले न्यून उत्पादन तथा उत्पादकत्व, बढ्दो उत्पादन लागत, कमजोर प्रतिशपर्धी क्षमता,लागतको तुलनामा न्युन प्रतिफलयुक्त कृषि उपज, कृषि प्रतिको बढ्दो विर्कषण तथा आधारभुत खाद्य पदार्थमा परनिर्भरतालाई कृषि क्षेत्रको विकासमा देखिएका मूलभूत चुनौतीको रुपमा चित्रण गरेको छ ।

प्राथमिक क्षेत्रको सबलीकरणलाई रणनीतिका रुपमा अगाडि सारेको योजनाले कृषि रुपान्तरणका लागि के कस्ता कार्यक्रमहरु समावेश गर्छ, हेर्न बाँकी छ ।

यसै वर्षको पुसको तेश्रो साता कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको धानबालीको उत्पादन अनुमान सम्बन्धी प्रेस विज्ञप्तीले नेपालमा चालु आ.ब २०८०/८१ मा धानको उत्पादनमा वृद्धि भई ५७ लाख २४ हजार २ सय ३४ मेट्रिक टन पुगेको देखाएको छ ।

यसैगरी धानको उत्पादकत्वमा वृद्धि भई ३.९८ मेट्रिक टन प्रति हेक्टर पुगेको छ ।

प्रदेश स्तरमा धानको उत्पादकत्व तुलना गर्दा सर्वाधिक बढी कोशीमा ४.४३ मेट्रिक टन प्रतिहेक्टर रहँदा सबैभन्दा न्युन कर्णाली प्रदेशमा ३.४६ मेट्रिक टन प्रतिहेक्टर रहेको छ । नेपालको अन्न भण्डारका रुपमा हेरिएको मधेश प्रदेशमा भने उत्पादकत्व न्युन (३.४९ मेट्रिक टन प्रति हेक्टर)छ ।

उत्पादन वृद्धि हुनमा उन्नत बिउको उपलब्धता, किराको प्रकोपमा कमी, बाढी तथा पहिरोबाट धानबालीमा न्युन क्षती, मलखादको उपलब्धता, कृषि औजार र प्रविधिको प्रयोग र मौसम अनुकुलता रहेको मन्त्रालयको दाबी छ । यद्यपि,  धान बालीमा भएको यस्तो वार्षिक वृद्धिले मात्र फराकिलो आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य प्राप्त हुन सक्ने अवस्था देखिदैन ।

एकातिर सरकार तथा अन्य दातृ निकायको ध्यान मुख्य गरी धानबालीको उत्पादनमा केन्द्रित भैरहँदा अर्कोतर्फ धान सहितका तुलनात्मक लाभ बढी हुने अन्य कृषि खाद्यान्नमा नेपालले लगानी बढाउनु पर्ने कोणबाट पनि कृषिविज्ञहरुले बहस थालेका छन् ।

यस्ता नयाँ बहसमा भियतनामले कफी उत्पादनबाट प्राप्त आर्थिक लाभलाई उदाहरणको रुपमा लिने गरिएको छ । मानिसको आयमा वृद्धि भएसँगै पोषण विविधीकरणमा पनि प्रभाव पर्ने विभिन्न तथ्यहरुले देखाएको सन्दर्भमा, नेपालमा पनि खाद्यान्न विविधीकरणले चामलको खपत कम हुन सक्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ । त्यसैले धान लगायत अन्य बाली विविधीकरणमा सरकारको ध्यान जानुपर्ने देखिन्छ ।

छिमेकी मुलुक भारतले धान, गहुँ, उखु, जौ, मास, मकै मुङ्ग, भटमास, बदाम, कपास, चना, तोरी, जुट लगायतका ३० भन्दा बढी कृषि उपजहरुको न्युनतम समर्थन मूल्य तोक्दै आएको छ । नेपालमा भने दूध, धान, गहुँ र उखुको मात्र न्युनतम समर्थन मूल्य तोकिन्छ । तसर्थ नेपालमा पनि सम्भव भएसम्म कृषि उत्पादनहरुको न्युनतम समर्थन मूल्य कायम गर्दा कृषकहरुले लागत मूल्य प्राप्त गर्न सक्ने र कृषिमा लाग्न थप प्रोत्साहन मिल्नेछ ।

यसका अलावा भारतमा कृषि क्षेत्रमा संलग्न कृषकहरुले ठूलो मात्रामा अनुदान प्राप्त गर्ने भएकाले उत्पादित कृषि उपजहरुको लागत मूल्य कम रहन्छ । नेपालको सन्दर्भमा यस्ता अनुदानहरुको उपलब्धता न्यून भएकाले कृषि उत्पादनको लागत मूल्य धेरै हुन जान्छ । यस्तो अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय बजार त परको कुरा हाम्रै आफ्नै बजारमा पनि नेपाली उत्पादनहरुले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने देखिदैन । तसर्थ कृषि उपजको निर्यात गर्ने रुमानी उडान छाडेर नेपालका रैथाने बालीहरुको उत्पादन तथा उत्पादकत्व बढाएर लागत मूल्य घटाउँदै, त्यसलाई पर्यटनसँग जोड्न सके लिन सकिने लाभको दायरा फराकिलो हुन सक्छ ।

नेपाल राष्ट्र बैकंले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकका आधारमा आ व २०७९/८० मा आयात हुने मुख्य २० उपजहरुमा धान (चामल) नवौं स्थानमा पर्दछ भने खाने तेल १९ औं स्थानमा छ । यी दुई कृषि उपजमा मात्र स्वउत्पादन पर्याप्त हुँदा वार्षिक ५६ अर्ब रुपैयाँ सञ्चित हुने देखिन्छ । यसरी नै अन्य प्रचुर सम्भावना बोकेका कृषि उपजहरु मकैं, गहुँ, कोदो आवश्यक मात्रामा उत्पादन गर्न सके कृषि आयातका नाममा बाहिरिने ठूलो रकम सञ्चित हुन सक्छ ।

एकातिर कृषि उत्पादनसँगै रोजगारीमा बृद्धि भई आयस्तर बढ्न सक्छ भने अर्कोतर्फ सञ्चित रकमलाई अन्य प्राथमिकताका क्षेत्र जस्तै पूर्वाधार निर्माणमा लगाउन सकिन्छ । जसका कारण अर्थतन्त्र सबलीकरणमा टेवा पुग्न सक्छ ।

पछिल्ला वर्षहरुको कृषि, गैर कृषि तथा कुल गार्हस्थ उत्पादनको वृद्धिदर हेर्दा कृषि क्षेत्रको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन गैर कृषि क्षेत्र तथा समग्र अर्थतन्त्रको तुलनामा बढी सन्तुलित देखिन्छ ।

कोभिड महामारीको समयमा सारा विश्व हायलकायल भैरहँदा पनि कृषि क्षेत्रका क्रियाकलापहरु निरन्तर सञ्चालनमा रहेकाले न्युन प्रभाव परेको यथार्थ हाम्रा अगाडि प्रष्टै छ । तसर्थ प्रतिकूल परिस्थितिमा पनि सन्तुलित वृद्धिको सुनिस्चितता भएको कृषि क्षेत्रका विद्यमान समस्या समाधानका लागि आवश्यक कानुन तथा नीति नियममा समायानुकुल परिमार्जन आवश्यक छ ।

जग्गा जमिनको किनबेचबाट प्राप्त हुने राजस्वको पछाडि नलागी खेतियोग्य जमिनको खण्डीकरणलाई निरुत्साहित गर्न यथासक्य चाँडो कानुन तथा नीति नियम परिमार्जन गर्नुपर्छ । यसो गरे कृषि जमिनलाई प्लटिङ्ग व्यवसायमा रुपान्तरण हुनबाट जोगाउन सकिन्छ । यसका साथै जमिनको चक्लाबन्दीलाई प्रोत्साहन, करार तथा व्यवसायिक खेती, सहकारी खेती र सामूहिक खेतिको अभ्यासलाई द्रुत गतिमा कार्यान्वयन गर्न अत्यावश्यक छ ।

समग्रमा, नेपालको अर्थतन्त्रमा उल्लेख्य वृद्धि हासिल गर्न कृषि क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । सवल अर्थतन्त्र निर्माणमा लाग्ने हो भने स्वदेशमै उत्पादित वस्तु तथा सेवाको उपभोगमा वृद्धि गर्दै आयातित वस्तु तथा सेवाको परनिर्भरता घटाउँदै लैजान आवश्यक छ । जसका लागि सुरुवात कृषि उपजहरुको उत्पादकत्व वृद्धि गरी आयात कटौतीबाट गर्न उपयुक्त हुन्छ ।

जसका लागि कृषि क्षेत्रमा पर्याप्त लगानी गरी कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण, व्यावसायीकरण, कृषि उपजहरुको भण्डारण तथा बजारीकरणमा आमुल परिवर्तन सहितको कृषि रुपान्तरण गर्न जरुरी छ ।

लेखक अधिकारी अर्थशास्त्रका अध्येता हुन् ।