तत्कालीन प्रधानमन्त्रीलाई मुद्दा नचलाउँदा मन्त्रीहरूले पाए सफाइ 

४ फागुन, काठमाडौं । विशेष अदालतले बिहीबार ललितानिवास जग्गा प्रकरणको मुद्दा फैसला गर्‍यो । सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्ने प्रक्रियामा संलग्न भएको आरोप लागेका तीनजना मन्त्रीले नै सफाइ पाए ।

मन्त्रिपरिषदमा लैजाने प्रस्ताव तयार गर्ने सचिवहरूलाई भ्रष्टाचारी ठहर गरेको विशेष अदालतले त्यही प्रस्ताव सदर गर्ने मन्त्रीहरूलाई सफाइ दिएको छ ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको पालामा बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवास विस्तार गर्ने निर्णय भएको थियो । प्रधानमन्त्री निवास बाहिर पर्ने ललितानिवासको जग्गा कम्पाउण्डभित्र पार्ने र त्यहाँ रहेका मोही तथा अरू जग्गाधनीलाई बाहिरको सरकारी जग्गा दिएर शोधभर्ना गर्ने निर्णय भएको थियो ।

उक्त निर्णयका कारण राजकुलो, बाटो र सार्वजनिक जग्गा नक्कली मोहीको नाममा दर्ता भएको अख्तियारको दाबी थियो । त्यही प्रस्ताव अघि बढाएका कारण विशेष अदालतले भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव दीप बस्न्यातलाई दोषी ठहर गर्‍यो, तर मन्त्री विजयकुमार गच्छदारलाई सफाइ दियो ।

नक्कली मोहीहरूलाई जग्गा दिने प्रस्तावका कारण भूमिसुधार मन्त्रालयका सचिव छविराज पन्त दोषी ठहर भए, मन्त्री डम्बर श्रेष्ठले सफाइ पाए ।

विशेष अदालतले बिहीबार सार्वजनिक गरेको संक्षिप्त फैसलामा तत्कालीन सचिव दीप बस्न्यातलाई दोषी ठहर गर्नुमा मुख्य रूपमा दुईवटा आधारहरू उल्लेख छन् । सरकारी जग्गा मोहीलाई दिने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा पेश गरेको अनि मोहीको यथार्थ अवस्था नबुझेको भन्दै विशेष अदालतले बस्न्यातलाई दोषी ठहर गरेको छ ।

संक्षिप्त फैसलामा भनिएको छ- ‘मोहियानी हक पक्का नै नभएको अवस्थामा प्रतिवादीले भूमि सम्बन्धी ऐन २०२१ को प्रबन्ध छली झुट्टा मोहीहरूको नाम विवरण पठाएको कार्यमा प्रतिवादीहरूको बदनियत पुष्टि हुन आयो ।’

मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पठाउन तयार भएको त्यही प्रस्ताव सदर गरेका तत्कालीन मन्त्री विजयकुमार गच्छदारले भने सफाइ पाएका छन् । विशेष अदालतले गच्छदारलाई सफाइ दिंदा चारवटा आधारहरू अघि सारेको देखिन्छ ।

पहिलो, मन्त्रिपरिषद्बाट सामूहिक रूपमा गरेका नीतिगत निर्णयहरू आयोगको क्षेत्राधिकार भित्र नपर्ने देखिएको भनी अख्तियार स्वयंले दाबी गरिरहेकाले त्यसमा गच्छदारलाई दोषी भन्न नमिल्ने विशेष अदालतको व्याख्या छ ।

दोस्रो, तत्कालीन भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयबाट कुनै एकल निर्णय गरेको दाबी नरहेकाले पनि गच्छदारलाई मात्रै दोषी ठहर गर्न नमिल्ने विशेष अदालतको व्याख्या छ ।

तेस्रो, २९ चैत, २०६६ को मन्त्रिपरिषदको सामूहिक निर्णयमा हस्ताक्षर गर्ने कुनै एकजना मन्त्रीलाई मात्रै मुद्दा दायर गर्ने क्षेत्राधिकार नहुने भन्दै विशेष अदालतले उनलाई सफाइ दिएको हो ।

अख्तियारले विजयकुमार गच्छदारलाई मन्त्रिपरिषदको निर्णयमा हस्ताक्षर गरेको नभई मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव अघि बढाएको आरोपमा मुद्दा चलाएको थियो । विशेष अदालतले भने प्रस्ताव सदर गर्ने उनको निर्णय कानुनसम्मत थियो वा थिएन भन्ने विवेचना गरेन । फैसलामा भनिएको छ- ‘प्रस्ताव पेश गर्न स्वीकृत गरेको आधारमा मात्र बदनियत पुष्टि हुने प्रमाणको अभावमा सफाइ पाउने ठहर्छ ।’

यो प्रक्रियामा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको निरन्तर चासो, मुख्यसचिवले सचिवहरूको बैठकमा दिएको निर्देशनका आधारमा प्रस्ताव अघि बढाएका सचिव बस्न्यात सरकारी जग्गा मोहीलाई दिने प्रस्ताव अघि बढाएकोमा दोषी ठहर भए, त्यसलाई सदर गरेकोमा विशेष अदालतले गच्छदारलाई कसुरदार देखेन ।

ललितानिवासको जग्गा अनियमिततामा मन्त्रिपरिषद् नै मुख्य दोषी रहेको निचोडमा पुगेका पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रिताल अख्तियारले नै मुद्दा कमजोर बनाएर पेश गरेकाले यस्तो नतिजा देखिएको बताउँछन् । उनी पाँच वर्षअघि ललितानिवास जग्गा अनियमितताबारे अध्ययन गर्न गठन भएको समितिका संयोजक समेत हुन् ।

‘तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा अघि बढेको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय भएकाले यो अवस्था आएको हो’ उनी भन्छन्, ‘तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरूलाई मुद्दा दायर गरेको भए अदालत विषयवस्तुमा प्रवेश गर्न बाध्य हुन्थ्यो, मन्त्रिपरिषदको निर्णय देखाएर सफाइ दिने आधार बन्दैनथ्यो ।’

प्रधानमन्त्री निवास विस्तारका क्रममा बाहिरको जग्गा कम्पाउण्डभित्र मिलाउँदा त्यहाँ मोही रहेको भनी सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्ने प्रक्रियामा तत्कालीन भूमिसुधार सचिव छविराज पन्तको पनि भूमिका थियो ।

भूमिसुधार कार्यालयबाट गर्नुपर्ने काम मालपोतबाट हुनुपर्ने भनी उनले प्रस्ताव अघि बढाएका थिए । अर्कोतर्फ जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४ अनुसार, मुआब्जा दिएर जग्गा लिनुपर्नेमा सट्टाभर्नाको निर्णय गरेको भन्दै विशेष अदालतले उनलाई दोषी ठहर गरेको हो । बयानमा भने उनले मन्त्री श्रेष्ठकै निर्णय र निर्देशनमा आफूले काम गरेको बताएका थिए ।

त्यही प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने मन्त्री श्रेष्ठले भने सफाइ पाए । विशेष अदालतले मन्त्रीहरू गच्छदार र श्रेष्ठको हकमा भनेको छ– ‘मन्त्रिपरिषदमा लैजाने प्रस्ताव स्वीकृत गरेको भन्ने आधारमा मात्रै सामूहिक निर्णयको हस्ताक्षरकर्ता मन्त्रालयको नीतिगत निर्णयसम्मको जिम्मेवारीमा रहेकाहरूले आरोप कसुरबाट सफाइ पाउने ठहर्छ ।’

ललितानिवास क्षेत्रमा नक्कली पशुपति टिकिन्छा गुठी खडा गरी त्यसको जग्गा अतिक्रमण गर्न अघि बढाइएको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा पुगेको थियो । गुठी संस्थानबाट अघि बढेको त्यो प्रस्ताव भूमिसुधार मन्त्रालय हुँदै मन्त्रिपरिषदमा पुगेको थियो । त्यतिबेला सचिव दिनेशहरि अधिकारीले प्रस्ताव तयार गरेका थिए भने मन्त्री चन्द्रदेव जोशीले मन्त्रिपरिषदमा लैजान सदर गरेका थिए ।

पशुपति टिकिन्छा गुठीको जग्गा अनियमितताको विषयमा विशेष अदालतले तत्कालीन मन्त्री चन्द्रदेव जोशी र सचिव दिनेशहरि अधिकारी दुवैलाई सफाइ दिएको छ । विशेष अदालतले मन्त्रिपरिषदमा लैजाने प्रस्ताव स्वीकृत गर्दा तत्कालीन मन्त्री जोशीको ‘बदनियत नदेखिएको’ भन्दै सफाइ दिएको हो । भूमिसुधार सचिव दिनेशहरि अधिकारीले ‘परिवर्तित सन्दर्भमा पुनः प्रस्ताव पेश गरेकोसम्म देखिएको’ भन्दै सफाइ दिएको हो ।

पूर्वसचिव त्रिताल मन्त्रालयको सचिवले तयार पारेको प्रस्ताव स्वीकृत गरेपछि त्यसमा मन्त्रीले समेत जिम्मेवारी लिनुपर्ने बताउँछन् । ‘सचिवले सत्यतथ्य विवरण सहितको राय पेश गर्ने हो, मन्त्रीले अघि बढाएपछि त्यो मन्त्रीको समेत प्रस्ताव हो’ उनले भने, ‘एउटा मन्त्रालयबाट जानुपर्ने प्रस्ताव अर्कोबाट गएको छ, एउटा निकायको काम अर्कोले गर्ने भनी अघि बढाएको प्रस्ताव सदर गरेपछि मन्त्रीले उन्मुक्ति पाउने अवस्था नहुनुपर्ने हो ।’