२०७५ साल असार १५ मा बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले मेरो संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय ‘सरकारी, सार्वजनिक, गुठी र सरकारद्वारा अधिग्रहण तथा जफत गरिएका जग्गाहरूको हिनामिनासम्बन्धी छानबिन समिति’ गठन गर्यो । हामीले गहन अध्ययन गरेर २६ मंसिर २०७५ मा सरकारलाई प्रतिवेदन बुझायौं ।
प्रतिवेदन बुझाएको तीन महिनापछि २८ फागुन २०७५ मा सरकारले केही महत्वपूर्ण निर्णय गर्यो । त्यो बैठकले समितिको प्रतिवेदनको आधारमा ललिता निवास क्याम्पभित्रको जग्गा रोक्का गर्ने र विगतमा मन्त्रिपरिषदले गरेका कतिपय दूषित निर्णय सच्यायो ।
यो पनि पढ्नुहोस पूर्वप्रधानमन्त्री जोगिए, गच्छदारसहित १७५ विरुद्ध मुद्दा (सूचीसहित)समितिले जग्गा हिनामिना प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (अदुअआ) र नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआइबी) ले यस विषयमा विस्तृत अनुसन्धान र कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो । त्यसैको आधारमा दुबै निकायले अनुसन्धान अघि बढाएको देखिन्छ । अदुअआले २२ माघमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर पनि गरिसकेको छ ।
अदुअआलाई स्थापना दिवसको उपलक्ष्यमा आयोग परिवारमा हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछु । देशमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन कायम गर्ने कार्यमा अदुअआको अत्यन्तै महत्वपूर्ण भूमिका रहेको छ ।
तर प्रचलित भूमि सम्बन्धी ऐन, मालपोत ऐन तथा सुशासन ऐनका प्रावधानहरुको उल्लंघन गरी ललिता निवास जग्गाका सम्बन्धमा निर्णय गर्ने मन्त्रिपरिषदलाई दोषी नबनाउनु र केही शक्तिशालीहरुलाई जग्गा फिर्ता गर्ने शर्तमा उन्मुक्ति दिने निर्णय गर्नुले आयोग निष्पक्ष, सशक्त र प्रभावकारी भइदिए हुन्थ्यो भन्ने चाहना राख्ने म जस्ता शुभेच्छुकहरुलाई निराश बनाएको छ ।
यो पनि पढ्नुहोस माधव र बाबुरामलाई अख्तियारले जोगाएकै हो ?यद्यपि, मन्त्रिपरिषदमा जानै नपर्ने विषयलाई मन्त्रिपरिषदमा लगी अदुअआको करवाहीबाट बच्ने जुन खेलहरु खेलिँदै आएको थियो त्यस किसिमको खेल खेल्ने महारथीहरुको मुटुमा ढ्यांग्रो बजाउन भने निर्णयले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ भन्ने लागेको छ । तल्लो स्तरबाट निर्णय हुन सक्ने विषयलाई मन्त्रिपरिषदमा लान चाहनेहरुले सोच्नैपर्ने अवस्था भने सिर्जना भएको छ ।
विशेषमा अदुअआले मुद्दा दायर गर्दा आधार मानेका १२ वटा विभिन्न गैरकानूनी निर्णयलाई आधार बनाइएको छ । ती १२ निर्णय मन्त्रिपरिषद्का चारवटा निर्णयका आधारमा भएका छन् ।
मन्त्रिपरिषदबाट २९ चैत २०६६, ३१ बैशाख २०६७, २८ साउन २०६७ मा र १८ असोज २०६९ मा भएका ललितानिवासको जग्गाको विषयमा भएका निर्णयहरू नीतिगत होइनन् । ती निर्णयहरू भूमिसम्बन्धी ऐनहरू विपरीत छन् । निर्णय गर्ने निकाय पनि मन्त्रिपरिषद होइन ।
ललिता निवासको जग्गा लिनेमध्ये दुई जनाको जग्गा फिर्ता लिने कार्य पनि सन्तोषजनक देखिएन । अदुअआले मुद्दा दायर गर्नुभन्दा पहिला नै फिर्ता गरेको अलिअलि सहानुभूति मिल्ने थियो कि ?
कतिपयले सादगी छवि भएका नेता परे भनेको पनि सुनेको छु । कतिले हामीले निर्णय कार्यान्वयन मात्रै गरेका हौं पनि भनेका छन् । भ्रष्टाचार भएको छ की छैन भनेर हेर्ने भनेको कानून हो, भावनामा डुबेर हुँदैन ।
मन्त्री वा अन्य कुनै जिम्मेवारी लिइसकेपछि मलाई कानून थाहा थिएन, त्यो प्रकरण थाहा छैन भन्ने कुरा आउँदैन । कानूनतः उहाँहरूमाथि मुद्दा चल्नुपर्थ्यो, चल्नुपर्छ । अनुसन्धान र कारबाही गर्ने निकायले सबैलाई समान व्यवहार गर्नुपर्दछ । कसैलाई काखा कसैलाई पाखा गरेको सन्देश जान दिनुहुँदैन ।
ललिता निवास प्रकरण सुरुआत हो । जहाँसुकैको भए पनि हिनामिना भएका सरकारी, सार्वजनिक जग्गा फिर्ता ल्याउन तत्काल पहलकदमी आवश्यक छ ।
(सरकारी, सार्वजनिक, गुठी र सरकारद्वारा अधिग्रहण तथा जफत गरिएका जग्गाहरूको हिनामिना सम्बन्धी छानबिन समितिका संयोजक पूर्व सचिव शारदाप्रसाद त्रितालसँग गरिएको वार्तामा आधारित।)