महानगरका दुई कर्मचारी सेवाबाट हटाउन प्रदेश लोकसेवा आयोगलाई पत्राचार

४ फागुन, काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले निलम्बित दुई कर्मचारीलाई विशेष सजाय गर्ने भएको छ ।

निलम्बित कर्मचारी स्वास्थ्य सेवा विभाग प्रमुख रामप्रसाद पौडेल र वरिष्ठ अधिकृत भगवती बिडारीलाई महानगरपालिकाले कारबाही गर्न बागमती प्रदेशको प्रदेश लोकसेवा आयोगलाई सजाय प्रस्ताव गरेर परामर्श दिन पत्राचार गरेको छ ।

३० असोजमा बसेको कार्यपालिका बैठकको निर्णयानुसार मोड्सा डु मोन्ड फ्रान्सको आर्थिक सहयोगमा सञ्चालित स्वास्थ्य प्रवर्द्धन केन्द्रका कर्मचारी महानगर मातहत ल्याउने निर्णयमा बिडारीकी छोरी सुवेक्षा ढुंगेलको नाम पनि झुक्याएर प्रमाणित गराएको भन्दै महानगरले बिडारी, पौडेल र मेयर सचिवालय प्रमुख नुरनिधि न्यौपानेलाई निलम्बन गरेको थियो ।

उक्त विषय १३ पुसमा बाहिरिएपछि २४ घण्टाभित्र स्पष्टीकरण पेस गर्न भनेको थियो । १७ पुसमा पौडेल र बिडारीले १९ पुसमा स्पष्टीकरण दिएका थिए ।

त्यसपछि महानगरपालिकाले छानबिन समिति गठन गरेको थियो । समितिले २६ माघमा प्रतिवेदन बुझाए पनि महानगर मेयर बालेनले १ फागुनमा बसेको कार्यपालिका बैठकपछि मात्रै प्रदेश लोकसेवामा सजायका लागि परामर्श लिन पठाएका थिए ।

‘छानबिन समितिबाट प्राप्त भएको प्रतिवेदन अनुसार निज कर्मचारीहरूले आफ्नो पदीय दायित्व जिम्मेवारी पूर्वक पूरा गर्नुभएको नदेखिएको,’ महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदीप परियारले प्रदेश लोकसेवा आयोगलाई पठाएको पत्रमा छ ।

महानगरले पौडेल र बिडारीलाई स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन, २०७९ को दफा ११८ (१) (क) अनुसार कसुर गरेको भनेको छ ।

बागमती प्रदेशको ऐनअनुसार उक्त कसुरको व्याख्यामा आफ्नो पदको काम वा जिम्मेवारी पूरा गर्न नसके वा त्यस्तो काम वा जिम्मेवारीको पटक–पटक बेवास्ता गरे कसुर ठहरिने उल्लेख छ ।

उक्त कसुर देखाउँदै महानगरले ऐनको दफा ११५ (ख) (१) बमोजिमको सजायका लागि परामर्श पठाएको हो । उक्त उपदफामा विशेष सजाय अन्तर्गत भविष्यमा सरकारी सेवाको निमित्त अयोग्य नठहरिने गरी सेवाबाट हटाउने उल्लेख छ ।

न्यौपाने र कोइरालालाई कार्यपालिकाले सिफारिस गर्ने

मेयर बालेनले वडा नम्बर १९ को स्वास्थ्य प्रवर्द्धन केन्द्रको मुद्दामा निलम्बित तीन कर्मचारीलाई एउटै प्रकृतिको कारबाही गर्न खोजे पनि पौडेल र बिडारी आठौं तह भएकाले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मार्फत कारबाही गर्न सकिने व्यवस्था ऐनमा हुँदा दसौं तहमा रहेका न्यौपानेलाई कारबाही गर्न कार्यपालिकाले नै निर्णय गरेर प्रदेश लोकसेवा आयोगमा परामर्श गर्नुपर्ने भएकाले उक्त जिम्मेवारी सुशासन समितिले पाएको छ ।

यस्तै ११औं तहमा रहेका शिक्षा विभाग प्रमुख सीताराम कोइरालाको पनि छानबिन सुशासन समितिले कार्यपालिका मार्फत कारबाही गर्ने भएको छ ।

‘अहिले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत आफैंले कारबाही गर्न मिल्ने तहका कर्मचारीलाई कारबाही गर्न प्रदेश लोकसेवा आयोगमा सजाव प्रस्तावको परामर्श मागेका हौं । १०औं तहका पौडेल र ११औं तहका कोइरालालाई कार्यपालिकाको निर्णय अनुसार मात्रै सिफारिस गर्न सक्ने कानुनी प्रावधान छ,’ मेयरको सचिवालयले भनेको छ, ‘सोही प्रावधान टेकेर अब महानगरको सुशासन समितिले कार्यपालिकामा प्रस्ताव गर्छ । कार्यपालिकाले निर्णय गरेर प्रदेश लोकसेवामा पठाउँछ ।’