ललितानिवासमा डोजर चलाउने महानगरको हतारोमा अदालतको तगारो

१४ फागुन, काठमाडौं । बालुवाटारस्थित ललितानिवासमा रहेका केही संरचनामा डोजर चलाउने काठमाडौं महानगरपालिकाको तयारी अदालतले रोकेको छ ।

उच्च अदालत पाटनले ललितानिवासको जग्गा खाली गराउने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न काठमाडौं महानगरपालिकाका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेसँगै डोजर चलाउने तयारी रोकिएको हो ।

आइतबार र सोमबार उच्च अदालतको फरक–फरक इजलासले ललितानिवासको जग्गा तत्काल खाली गराउन काठमाडौं महानगरपालिकाले प्रकाशन गरेको सूचना कार्यान्वयन नगर्न  अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

सोमबार गैरआवासीय नेपाली संघ महानगरपालिकाको सूचना विरुद्ध उच्च अदालत पुगेको थियो । न्यायाधीश पुरुषोत्तमप्रसाद ढकालको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

उच्च अदालतले आइतबार पनि यही विषयमा चार मुद्दामा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । न्यायाधीश प्रकाश खरेलको इजलासले आइतबार ललितानिवासमा रहेका निजी घरजग्गा र अरू संरचना खाली नगराउन आदेश दिएको हो ।

विशेष अदालतले दुई साताअघि ललितानिवास जग्गा गैरकानुनी रूपमा व्यक्तिका नाममा दर्ता भएको ठहरसहित जग्गा सरकारी हुने फैसला गरेको थियो । फैसला लगत्तै महानगरपालिकाले ललितानिवास क्षेत्रमा घर बनाएर बसेका जग्गा धनीलाई घर खाली गर्न र संरचना हटाउन सूचना निकालेको थियो ।

महानगरपालिकाको सूचना विरुद्ध सानुछोरी बज्राचार्य, सरिता मानन्धर श्रेष्ठ, रेणुका बज्राचार्य, नुतन श्रेष्ठ लगायतले चार समूह बनाएर उच्च अदालत पाटन पुगेका थिए । न्यायाधीश खरेलको इजलासले ती छुट्टाछुट्टै मुद्दामा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

उच्च अदालतले महानगरपालिकालाई ललितानिवासको जग्गा खाली गराउन खोज्नुको कारणसहित जवाफ पेश गर्न पनि काठमाडौं महानगरपालिकालाई आदेश दिएको छ । विशेष अदालतले ललिता निवासको सरकारी जग्गा सार्वजनिक हुने फैसला गरे पनि त्यसको कार्यान्वयन हुन भने समय लाग्छ ।

फैसलाको पूर्णपाठपछि मुद्दाको दुवै पक्ष माथिल्लो तहमा पुनरावेदन दिन पाउँछन् । सर्वोच्च अदालतले मुद्दा अन्तिम रूपमा टुंग्याएपछि मात्रै फैसला कार्यान्वयन हुने भन्दै निवेदकहरूले महानगरपालिकाको आदेश कार्यान्वयन गर्न नहुने माग गरेका थिए ।

महानगरको हतारमा ब्रेक

उच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिनुको कारण हो– महानगरपालिकाले हतारमा निकालेको सूचना । बहुचर्चित ललितानिवासको जग्गाबारे विशेष अदालतले ३ फागुनमा दीप बस्न्यात र छविराज पन्तसहित ८० भन्दा बढीलाई दोषी ठहर गरेको थियो ।

विशेष अदालतका सदस्यहरू डा. खुसीप्रसाद थारु, रामबहादुर थापा र रितेन्द्र थापाको इजलासले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त बस्न्यात र पूर्वसचिव छविराज पन्तलाई दुई वर्ष कैद सजाय सुनाएको थियो ।

भूमाफिया किटान गरिएका भाटभटेनी डिपार्टमेन्ट स्टोरका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ, शोभाकान्त ढकाल र रामकुमार सुवेदीलाई पनि दुई वर्ष कैद सजाय सुनाइएको थियो ।

इजलासले ६५ जग्गाधनीको पनि जग्गा जफत हुने आदेश गरेको थियो । तर, उक्त आदेश फैसलाको पूर्णपाठ र कार्यान्वयनको प्रतिवेदन नआउँदै महानगरपालिकाले सूचना निकालेर हट्न भनेको थियो ।

महानगरपालिकाले गत बुधबार (९ फागुन, २०८०) मा एक सूचना जारी गर्दै बालुवाटारस्थित ललितानिवासको जग्गा जफत (सरकारीकरण) भएको भन्दै एक साताभित्र खाली गराउन सार्वजनिक सूचना निकाल्यो ।

महानगरपालिकाले ३ फागुनमा विशेष अदालतबाट भएको फैसलालाई आधारका रूपमा अघि सार्दै उक्त निर्देशन जारी गरको थियो । उसले ललिता निवास क्षेत्रको सरकारी जग्गाबाट आफैं हट्न व्यक्ति, कम्पनी र संघसंस्थालाई अनुरोध गरेको थियो ।

‘महानगर क्षेत्रभित्रका सरकारी, सामुदायिक तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको रेखदेख, मर्मतसम्भार तथा अन्य प्रबन्ध गर्नुपर्ने कानुनी दायित्व महानगरपालिकालाई तोकेको छ’ महानगरले जारी गरेको सूचनामा थियो, ‘विशेष अदालतको फैसलाबाट सरकारीकरण भएको ललितानिवासको सरकारी सम्पत्ति संरक्षण, रेखदेख तथा उचित प्रबन्ध गर्न यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।’

सार्वजनिक स्थानमा छाड्ने सम्बन्धमा सूचनामा थियो, ‘तोकेको समयभित्र सो क्षेत्रबाट नहटे प्रचलित कानुन बमोजिम हटाइ सरकारी जग्गा तथा सम्पत्तिको संरक्षण, रेखदेख तथा उचित प्रबन्ध गरिने छ ।’

तर, अदालतको फैसलाको पूर्णपाठ नआउँदै महानगरले सूचना जारी गरेर हट्न भनेपछि भोगचलन गरिरहेकाहरू उच्च अदालत पुगेका थिए ।

‘डोजर चलाउने तयारी थियो’

सूचनाबारे महानगर प्रहरी प्रमुख राजुनाथ पाण्डेले विशेष अदालतको फैसला आइसकेको भन्दै महानगरभित्रको सरकारी जग्गा संरक्षण गर्ने बताएका थिए ।

‘हामीले दिएको ७ दिनको मिति नाघेको भोलिपल्ट ललितानिवासमा डोजर चलाउने तयारी थियो’ पाण्डेले अनलाइनखबरसँग भने, ‘सरकारी जग्गामा बनेको संरचना भत्काएर महानगर मातहत ल्याउने जिम्मेवारी हाम्रो हो ।’

‘अदालती प्रक्रिया बाँकी छँदै कसरी डोजर चलाउन मिल्छ ?’ भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘अदालतको कागजी काम चल्दै गर्छ, यता खाली हुँदै गर्छ । पुरानो पाराले कुरेर बस्ने नै होइन नि, काम सुरु गर्दा अदालतले रोकेछ भने रोकौंला !’

उनले भाटभटेनीको गोदाम, एनआरएनको घरजस्ता संरचनामा डोजर चलाउने तयारी गरिसकेको बताए । महानगर प्रवक्ता नवीन मानन्धरका अनुसार अदालतको फैसलामा नै सरकारी जग्गा भनेपछि त्यसको संरक्षणको दायित्व सम्बन्धित स्थानीय तहको हुन्छ ।

‘अदालतले पूर्णपाठ दिन बाँकी भए पनि फैसलामा जफत गर्ने भनेपछि सोही अनुसार हामीले सूचना जारी गरेर माइकिङ समेत गरेका हौं । अदालतको पूर्णपाठमा फैसला बदलिने होइन । हाम्रो काम संरक्षण गर्ने हो हामी गर्छौं’, मानन्धरले भने ।

महानगरपालिकाले सरकारी, सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्ने कुरा प्राथमिकता साथ गरेको हुँदा ललितानिवास पनि संरक्षण गर्ने हेतुले सूचना निकालेको उनको भनाइ छ ।

यसो त महानगरले ललितानिवास संरक्षण गर्ने भन्दै १७ असारमा तारबार गर्ने प्रयास गरेको थियो । महानगर प्रहरी दलबल सहित बालुवाटारस्थित एनआरएनए कार्यालय क्षेत्र पुगेर ललितानिवासको जग्गा यकिन गर्ने र पछि तारबार गर्ने भन्दै पुगेको थियो ।

महानगर प्रहरीले ललितानिवास क्षेत्रको सार्वजनिक जग्गामा बनेको अस्थायी टहरा हटाउन निर्देशन दिएको थियो । ललितानिवासले चर्चेको सार्वजनिक जग्गामा बनेका सबै अस्थायी संरचना हटाएर कम्पाउन्डिङ गर्ने भन्दै पुगे पनि कार्यान्वयन भने नगर प्रहरीले गर्न सकेको थिएन । नगर प्रहरीका अनुसार ललिता निवासको जग्गामा हाल करिब २५ साना टहरा बनाएर गोदामघर, पसल आदि सञ्चालनमा छन् ।

ललितानिवासको जग्गा अहिले कसरी प्रयोग भइरहेको छ ?

ललितानिवासको जग्गामा अहिले नेपाल राष्ट्र बैंकको केन्द्रीय कार्यालय सहित विशिष्ट पदाधिकारीहरूको निवास छ । बाँकी कतिपय जग्गा व्यक्तिको नाममा छ । भाटभटेनी डिपार्टमेन्ट स्टोरको गोदाम ललितानिवासभित्रकै जग्गामा राखिएको छ ।

केही वर्षअघि जग्गा किनेर गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) ले केन्द्रीय कार्यालय बनाएको छ । ललितानिवासको निजीकरण भएको जग्गामा शोभाकान्त ढकाल, रामकुमार सुवेदी, मीनबहादुर गुरुङ लगायत परिवारका सदस्यहरूको लालपुर्जा छ ।

मीनबहादुरले किनेको जग्गाको केही भाग खुला छ । तीन वर्षअघिको आँकडा अनुसार ललितानिवासको जग्गा धितो राखेर विभिन्न बैंकहरूबाट २ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ ऋण प्रवाह भएको थियो ।