आगामी वर्ष १८ खर्बको बजेट बनाउँदा साढे ५ खर्ब स्रोत अभाव, यसरी हुनेछ पूर्ति

६ फागुन, काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०८१/८२ लाई १८ खर्बको ‘सिलिङ’ (बजेट सीमा) पाएको छ । यस अन्तर्गत राजस्वले १२ खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँमात्र पुग्ने अनुमान राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले गरेको छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा रहने स्रोत समितिले हरेक वर्ष स्रोत अनुमान र सिलिङ तोक्ने काम गर्छ ।

आयोगका अनुसार यस वर्ष साढे ५ खर्ब रुपैयाँ स्रोत अभाव हुने देखिएको छ । जसका लागि सरकारले पुनः ऋण काढ्नुपर्ने हुन सक्छ ।

समितिका अनुसार आगामी आवका लागि १८ खर्बको बजेट कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा १२ खर्ब ४५ अर्ब नेपाल सरकारले परिचालन गर्ने राजस्वबाट उठ्ने अनुमान छ । अपुग हुने ५ खर्ब ५५ अर्बमध्ये आन्तरिक ऋणबाट २ खर्ब ९५ अर्ब र वैदेशिक सहायताबाट २ खर्ब ६० अर्ब उठाउने अनुमान छ ।

वैदेशिक सहायतामध्ये २ खर्ब १० अर्ब ऋण र ५० अर्ब अनुदान प्राप्तिको अनुमान छ । सरकारले आगामी वर्ष राजस्वबाट १४ खर्ब उठाउने अनुमान गरेकोमा १ खर्ब ५५ अर्ब भने संघीय विभाज्य कोषबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा बाँडफाँट हुनेछ ।

सरकारले त्रिवर्षीय स्रोत अनुमान समेत गरेको छ । जसअनुसार २०८२–८३ मा २१ खर्ब र २०८३–८४ मा २४ खर्ब ५५ अर्बको बजेट बन्ने छ । उक्त वर्ष राजस्वबाट १७ खर्ब उठ्ने अनुमान छ ।

आन्तरिक ऋण सीमा जीडीपीको ४.५ प्रतिशतभित्र

आयोगले आन्तरिक ऋणको सीमा कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को ४.५ प्रतिशत सीमाभित्र राखेको जनाएको छ ।

राष्ट्रिय प्राृकतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले समेत ५ प्रतिशत सीमाभित्र आन्तरिक ऋणको सीमा राख्न सुझाव दिँदै आएको छ ।

महत्वाकांक्षी आर्थिक वृद्धिदर

सरकारले पछिल्ला आर्थिक वर्षहरूमा आर्थिक वृद्धिदर महत्वाकांक्षी अनुमान गर्छ, तर यथार्थ त्योभन्दा धेरै पर हुने गरेको छ ।

चालु आवमा सरकारले ७ प्रतिशत हाराहारी आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त हुने बजेट भाषणमा उल्लेख गरेको थियो । तर, प्राप्ति भने ४.७ प्रतिशत हाराहारीमात्र रहने अनुमान स्रोत समितिको छ ।

आगामी आवमा आर्थिक वृद्धिदर ६ प्रतिशत रहने अनुमान छ । कमजोर पूँजीगत खर्च र बढ्दो चालु खर्चले कसरी यो आर्थिक वृद्धिदर भेटिन्छ भन्ने यकिन छैन ।

सरकारले त्यसपछिका दुई वर्षमा क्रमशः ६.५ र ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त हुने अनुमान गरेको छ । यस वर्ष ६ प्रतिशतको सीमाभित्र रहने मुद्रास्फीति आगामी आवमा ५.५ मा झारेर तीन वर्ष लगातार सोही सीमा कायम गर्ने लक्ष्य आयोगको छ ।

राजस्वमा आगामी तीन वर्ष लगातार १६.४, १६.८ र १७.३ प्रतिशतको वृद्धि हुने अनुमान समेत छ ।

कस्तो बन्ला आगामी बजेट ?

योजना आयोगका सहसचिव यामलाल भुसालका अनुसार आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ बाट सुरु हुने १६औं आवधिक योजनाका लक्ष्य भेट्ने गरी नयाँ बजेट बन्दै छ ।

जसमा रूपान्तरणकारी रणनीति र प्रमुख हस्तक्षेपकारी कार्यक्रम समेटिन् छन् । जसले उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि र रोजगारी सिर्जनालाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।

सरकारले आगामी आवका लागि मध्यमकालीन खर्च संरचना अनुमानभन्दा डेढ खर्ब कम हुने गरी बजेट सिलिङ तोकेको हो । मध्यमकालीन खर्च संरचना २०८०/८१–२०८२/८३ को लक्ष्यभन्दा सिलिङ डेढ खर्ब कम हो । मध्यमकालीन खर्च संरचनाले आगामी वर्ष १९ खर्ब ४९ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बराबर हुने प्रक्षेपण गरेको थियो ।

चालु आवमा सरकारले १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ बराबर बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको छ । यो बजेटको आय र व्ययको दुवै अनुमान नमिल्ने प्रक्षेपण गर्दै बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षाले बजेट खर्चको लक्ष्य घटाएर १५ खर्ब ३० अर्ब २६ करोडमा झारेको छ । प्रभावकारी विनियोजन दक्षता अभावमा सरकारको विनियोजन र खर्चका बीचमा हरेक वर्ष ठूलो खाडल रहँदै आएको छ ।

चालु आवमा सिलिङ तोडेर ठूलो आकारको बजेट

चालु आव भने सरकारले राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले दिएको सिलिङ तोडेर बजेट ल्याएको हो । चालु आवका लागि समितिले १६ खर्ब ८८ अर्ब रुपैयाँको सिलिङ दिएको थियो । जुन गत आवको विनियोजनको तुलनामा १ खर्बले कम थियो ।

गत आवमा सरकारले १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँको बजेट कार्यान्वयन गरेको थियो । गत वर्ष स्रोत अनुमान समितिले आगामी आव २०८१/८२ मा १८ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँको बजेट आउने अनुमान गरेको थियो ।

सिलिङ तोडेर ठूलो बजेट ल्याएको विषयलाई अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले अघिल्लो आवभन्दा घटेरै बजेट ल्याएको भन्दै टारेका थिए ।