‘प्रधान न्यायालय’को फैसला अब सहज पहुँचमा

७ फागुन, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले प्रधान न्यायालयका महत्वपूर्ण फैसला र अन्य कागजात संकलन गरी त्यसको प्रकाशन सुरु गरेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले सर्वोच्च अदालतमा आयोजित एक कार्यक्रममा प्रधान न्यायालयका फैसला र अन्य महत्वपूर्ण कागजात सार्वजनिक गरे ।

१ साउन १९९७ मा राणा प्रधानमन्त्री जुद्धशमशेरले एक सनद (आदेश) जारी गरी प्रधानन्यायालयको स्थापना गरेका इतिहासकारहरुको भनाइ छ ।

त्यतिबेला निर्वाचनबाट बहादुरशमशेर जबरा प्रधानन्यायाधीश जनरल चुनिएका थिए । उनीपछि बसन्तशमशेर प्रधानन्यायाधीश जनरल भए । राणाकालमा स्थापना भएको प्रधान न्यायालयमा राणा परिवारकै सदस्यले न्याय निरुपण गर्थे ।

२०१३ सालमा सर्वोच्च अदालत गठन हुनुअघिका १६ वर्ष नेपालमा न्यायालयको उच्च निकाय प्रधानन्यायालय नाममा नै रह्यो ।

प्रधान न्यायालयका फैसला, आदेश लगायतका विषयहरु अहिलेसम्म सार्वजनिक जानकारीमा थिएनन् । प्रधान न्यायालयका महत्वपूर्ण कागजात खोजी गरिरहेको सर्वोच्च अदालतले त्यससम्बन्धी फैसला र कागजात संकलन गरी सार्वजनिक गरेको हो ।

२००७ सालमा प्रजातन्त्र स्थापना भएपछि २००८ सालमा प्रधान न्यायालय ऐन जारी भयो । त्यसपछि हरिप्रसाद प्रधान प्रधानन्यायाधीश बने ।

२०१३ सालमा सर्वोच्च अदालत ऐन जारी भएपछि तत्कालिन प्रधान न्यायालय सर्वोच्च अदालमा रुपान्तरण भएको हो ।

सर्वोच्च अदालतको महत्वपूर्ण फैसलाहरु समेटेर २०१५ सालदेखि नेपाल कानुन पत्रिका प्रकाशन हुन थाल्यो । तर त्यसअघि प्रधानन्यायालयका फैसलाहरु भने कानुन पत्रिकामा प्रकाशित भएनन् ।

पुरातात्विक महत्वका तिनै फैसला संकलन गरेर सर्वोच्च अदालतले वेबसाइटमा राख्न थालेको हो । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरि फुयालका अनुसार, सोमबार प्रधान न्यायालयको फैसला सार्वजनिक गर्ने क्रममा करिव १२ सयवटा फैसला अपलोड गरिएको छ ।

२००९ सालदेखि १३ सालसम्म करिव ५ हजार फैसला भएकोमा ५ सय वटा फैसला वा कागजात पढ्न नसकिने, च्यातिएको र नबुझिने अवस्थामा छन् ।

४५ सय फैसलामध्ये ३ हजारभन्दा बढी फैसला अध्ययन गरेर लिपिबद्ध गर्ने क्रममा छन् । तिनलाई अध्ययन गरेर इतिहासविद् दिनेशराज पन्तले स्वीकृत गरेपछि प्रकाशनयोग्य हुन्छ । ती सबै फैसला अपलोड गर्न करिव ३÷४ महिना लाग्ने सर्वोच्च अदालतको सम्पादन शाखाले जनाएको छ ।

प्रधान न्यायालयका प्रधानन्यायाधीश जनरल बहादुर शमशेरको पनातीको घरमा भेटिएको पुरातात्विक महत्वको कागजात सर्वोच्च अदालतको विज्ञ टोलीले अध्ययन गर्ने योजना बनाएको छ ।

‘नक्कल उतारिएको त्यो ढड्डामा कति फैसला छन् थाहा छैन, अब विज्ञ टोलीले अध्ययन गर्नुपर्नेछ’ न्यायाधीश फुयालले भने, ‘काठमाडौं जिल्ला अदालतमा अभिलेख गरेर राखिएका केही विवरण भिडाएर हेर्दा मिलेकाले हामीले तिनलाई पनि उतारेर सार्वजनिक गर्ने योजना बनाएका छौं ।’

प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले प्रधान न्यायालयको मिसिलमा रहेका प्रमाण कागज र फैसलाहरु संरक्षण गर्नु सर्वोच्च अदालतको दायित्व भएको बताए । अहिले सबै अदालतको अभिलेख शाखामा रहेका महत्वपूर्ण कागजात र फैसलाहरु डिजिटलाइज्ड गर्ने काम भइरहेको उनले बताए ।

‘सार्वजनिक सम्पत्तिको रुपमा रहेका तर जनमानसमा सहजरुपमा उपलब्ध हुन नसकेका प्रधान न्यायालयका फैसलाहरु नेपाली भाषाको लेखन शैलीमा उतार गरी जनमानसमा उपलब्ध गराउने कार्य भएको छ’, प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले भने, ‘यसरी सहज रुपमा उपलब्ध भएका फैसलाहरु कानुन तथा न्याय क्षेत्रका सरोकारवालाहरुलाई अन्यन्त उपयोगी स्रोत सामग्रीको रुपमा रहने अपेक्षा गरेको छु ।’

प्रधान न्यायालय १९९७ सालमा स्थापना भए पनि कतिपय कागजातहरुमा १९९१ सालदेखिका राय किताब र टिपोटहरु भेटिएको सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरि फुयालले बताए ।

पुराना विवरणहरु संकलन भएपछि त्यतिबेलाको लिपी र भाषा अध्ययन गर्न सर्वोच्च अदालतले प्राध्यापक दिनेशराज पन्तको नेतृत्वमा विज्ञ टोली गठन गरेको थियो । उनीहरुले त्यसलाई लिपिवद्ध गरेपछि तयार पारिएको फैसला सर्वोच्च अदालतको वेबसाइटमा अपलोड गरिएको हो ।

इतिहासविद् पन्तका अनुसार, २००८ सालदेखि २०१२ सालसम्म प्रधान न्यायालयले गरेको फैसलाको अभिलेख सर्वोच्च अदालतमा थियो । करिव डेढ वर्षको अवधिमा आफूहरुले दुई हजार ५६८ वटा फैसला डिजिटल बनाउने काम भएको उनले बताए ।

‘यस कार्यबाट त्यसबेलाको न्यायिक इतिहास प्रकाश पार्नुका साथै ती सबै सामग्री सर्वसाधारणको लागि पनि बोधगम्य भएको छ’, उनले भने, ‘सम्बद्ध अरु सामग्रीको प्रतिलिपीले न्यायिक इतिहासको प्रमाणिक ज्ञानको साथै अभिलेखको संरक्षणमा अझै बढी योगदान दिनेछ भन्ने आशा लिएको छु ।’

प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले प्रधान न्यायालयको फैसलाहरुमा प्रयोग भएका भाषा हाल प्रचलनमा रहेको भाषा भन्दा पृथक रहेको र ती फैसला सजिलै पढ्न र बुझ्न कठिन अवस्थामा रहेको बताए । ‘लामा नेपाली कागजमा लेखी पट्याई राखेकामा त्यस्ता फैसलालाई भाषा विज्ञहरुबाट सहजै बोधगम्य हुने गरी उतार गरिएका छन्’, श्रेष्ठले भनेका छन् ।

सर्वोच्च अदालतको संग्रहालय समिति संयोजक न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले ऐतिहासिक कागजात खोज्ने क्रममा १८१६ सालमा पृथ्वीनारायण शाहले गरेको फैसलादेखि भिमसेन थापाको लालमोहरसम्म भेटिएको बताइन् ।

कतिपय पुराना फैसला र कागजातहरु राणाकालका न्यायाधीशको आफन्तको घरमा समेत भेटिएका थिए । उनले भनिन्, ‘यस्ता पुरातात्विक महत्वका कागजातहरु कसैसँग रहेछ भने हाम्रो संग्रहालयमा राख्नका लागि पठाइदिनुहोला ।’

कानुनका अध्यापक एवं अधिवक्ता डा. मेदनी सेढाईंले प्रधान न्यायालयको फैसला र आदेशको अभिलेख सुरक्षित राख्ने काम हुनु सह्राहनीय भएको बताए ।

‘नेपालको न्यायिक सुधार र परिवर्तनको विषयमा आफ्नै इतिहास रहेको प्रधान न्यायालयको अभिलेख सार्वजनिक हुनु आफैंमा उपलब्धी हो’, उनी भन्छन् ।

सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश प्रकाश वस्तीका अनुसार, बेलाबेलामा अदालतका पुराना कागजात फाल्ने क्रममा प्रधान न्यायालयसँग सम्बन्धित कतिपय महत्वपूर्ण र ऐतिहासिक कागजात पनि नष्ट भएका छन् । सर्वोच्च अदालत परिसरमै फालिएका कतिपय महत्वपूर्ण कागजात आफूले लिएर गरेको र ऐतिहासिक विषयवस्तु अध्ययनमा ती महत्वपूर्ण रहेको उनले बताए ।

सोमबार सर्वोच्च अदालतमा आयोजित कार्यक्रममा अधिवक्ता माधव बस्नेतले पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बीपी कोइराला जोडिएका कतिपय फैसलाहरुको अभिलेख भेटिएपनि सम्बन्धित मिसिल र अरु कागजात सर्वोच्च अदालतको अभिलेखमा नभएको बताए ।

उनले भने, ‘बीपी कोइरालालाई काठमाडौं उपत्यका छाडेर बाहिर नजाने भनी लगाइएको स्थान हदको फैसला वेबसाइटमै उपलब्ध छ । तर त्यससँग सम्बन्धित मिसिल अभिलेखमा भेटिएन ।’

कार्यक्रममा इतिहासविद त्रिरत्न मानन्धरले प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनापछिका कयौं राजनीतिक महत्वका कागजात संरक्षण हुनुपर्ने बताए । २०१५ सालको निर्वाचन परिणाम चित्त नबुझाएपछि केआई सिंहले २०१६ सालमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हालेका थिए ।

त्यतिबेला उनको पक्षमा बहस गर्न भारतबाट एनसी चटर्जी लगायतका कानूनविद् आएको सन्दर्भ जोड्दै उनले भने, ‘ती लगायतका महत्वपूर्ण कागजात संरक्षण हुनुपर्छ ।’