उद्घाटन भइसक्यो, तयार छैन प्रतिवेदन

७ फागुन, काठमाडौं । संसद्को ठूलो दल नेपाली कांग्रेसको महासमिति बैठक ललितपुरको गोदावरीमा सोमबार सुरु भएको छ । पूर्वनिर्धारित कार्यसूची अनुसार, सभापति शेरबहादुर देउवाले आज दिउँसो बैठक उद्घाटन गरे ।

तर दोस्रो दिन मंगलबार विहान ९ बजेबाट उपप्रधानमन्त्री पूर्णबहादुर खड्काको नीति, महामन्त्री गगन थापाको सांगठानिक, महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माको समसामयिक राजनीतिक र प्रवक्ता प्रकाशशरण महतको आर्थिक प्रतिवेदनमाथि बन्दसत्रमा छलफल सुरु गर्ने कार्यतालिका छ । तर राति अबेरसम्म महामन्त्री थापाको सांठगनिक प्रतिवेदन तयार भएको छैन ।

थापाले ३ फागुनको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमै यो प्रतिवेदन पेश गरेका थिए । दुई दिन भएको छलफलमा आएको सुझावलाई समेट्ने गरी प्रतिवेदन पारित गरिएको थियो ।

गगन भर्सेस देउवा

महासमिति बैठक उद्घाटन समारोहमा सभापति देउवाले महामन्त्री थापाले तयार पारेको सांगठनिक प्रतिवेदनको प्रतिवाद गरेका छन् ।पार्टीको राजनीतिक इतिहासलाई संक्षेपमा प्रस्तुत गरेका सभापति देउवाले अहिले नै गठबन्धनबारे कुनै निर्णय लिन नहुने निष्कर्ष सुनाएका छन् ।

‘भविष्यमा राजनीतिक गठबन्धन गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा तत्कालीन परिस्थितिमा निर्भर हुने हुँदा पार्टीले तत्कालीन परिस्थितिअनुसार गठबन्धनको औचित्य, सान्दर्भिकता लगायतको ठोस् मूल्याकंनमा त्यसैबेला निर्णय लिनसक्नेछ’, देउवाले भने ।

१४ मिनेट लामो लिखित सम्बोधनमा सभापति देउवाले संविधान जोगाउन गठबन्धनलाई निरन्तरता दिनुपर्ने तर्क गरे । ‘वर्तमान गठबन्धन संविधान रक्षाको उद्देश्यले गठन भएको हुँदा यसको निरन्तरता हाम्रो राजनीतिक जिम्मेवारी पनि हुन गएको छ’, उनले भने ।

वर्तमान सत्ता गठबन्धन निर्माण हुने राजनीतिक पृष्ठभूमिबारे भने सभापति देउवाले महामन्त्री थापासँग फरक मत राखेनन् । संसद् विघटन गर्ने, अस्थिरता ल्याउने र गणतन्त्र कमजोर पार्ने प्रयत्नविरुद्ध अहिलेको गठबन्धन बनेको भन्दै देउवाले भने, ‘निर्वाचनपूर्वको गठबन्धन र वर्तमान सरकार त्यसैको निरन्तरता हो । आज पनि हामीले संविधानको रक्षालाई प्राथमिक एजेण्डाका रुपमा लिएका छौं ।’

महामन्त्री थापाले केन्द्रीय कार्यसमितिमा पेश गरेको प्रतिवेदनमा भने पवित्र उद्देश्यले गठबन्धन गरिएपनि आगामी चुनाव एक्लै लड्नुपर्ने निष्कर्ष प्रस्तुत गरेका छन् ।

वर्तमान संसदको अवधिभर संयुक्त सरकारमा सहभागी हुने, तर आगामी चुनावबाट कांग्रेसले कसैसँग गठबन्धन नगर्ने निर्णय गरेर जानुपर्ने थापाले प्रस्ताव गरेका छन् ।

‘नेपाली कांग्रेसले भविष्यमा हुने आवधिक निर्वाचनहरुमा निर्वाचन पूर्व गठबन्धन (प्रिइलेक्सन एलायन्स) गरेर अब कहिल्यै आफ्ना मतदातालाई अन्य कुनै दलको चुनाव चिह्नमा मत हाल्ने अवस्था सिर्जना गर्ने छैन’, थापाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

गत वर्षको चुनावमा गठबन्धन गर्दा भएका क्षतिहरुबारे थापाले लामै व्याख्या गरेका छन् । गठबन्धनबाट चुनावमा भाग लिदा कार्यकर्तामा परेको मनोवैज्ञानिक असर र पार्टीले राजनीतिक रुपमा भोग्नुपरेको क्षतिबारे प्रतिवेदनमा उनले चर्चा गरेका छन् ।

‘…आफैंले बनाएको संविधान, आफैंले परिकल्पना गरेको राजनीतिक प्रणालीमा निर्वाचनबाट पहिलो पार्टी बनेर सबै तहको सरकारमा नेतृत्वदायी भूमिकामा रहेको यो क्षणमा पार्टीभित्र ठूलो उत्साह र विजयभाव मात्र हुनुपर्ने हो’, महामन्त्री थापाले प्रतिवेदनमा लेखेका छन्, ‘तर पार्टीका सदस्यको ठूलो पंक्तिमा समेत कताकता एक किसिमको अलमल र संशय देखिन्छ ।’

गठबन्धन गरेर चुनावमा भाग लिएपछि उत्पन्न परिस्थितिलाई महामन्त्री थापाले कांग्रेसको पार्टी जीवनकै कठिन दिनभन्दा खराब परिस्थितिसँग तुलना गरेका छन् ।

‘२०६२ सालअघि कांग्रेसको संगठन खुम्चिएको थियो, संरचना खल्बलिएको थियो । कति ठाउँमा अधिवेशन नै भएको थिएन, धेरैको त काठमाडौंमै भयो । तर त्यस्तो अवस्थामा पनि हाम्रो पार्टी उद्देश्यहीन थिएन’, महामन्त्री थापाले ज्ञानेन्द्र शाहको प्रत्यक्ष शासन र माओवादी विद्रोहकालीन परिस्थितिमा पार्टीको अवस्था र अहिलेको अवस्था तुलना गरेका छन् ।

अहिले चुनाव जितेर पनि कार्यकर्ता र पार्टीमा उत्साह नरहेको उनको निष्कर्ष छ । ‘शान्ति स्थापना र संविधानसभाबाट लोकतान्त्रिक संविधान बनाइ छाड्ने हाम्रो मिसनले पार्टीभित्र र बाहिर सबैलाई जोड्न सकेको थियो । तर आज पार्टी एकप्रकारले मिसनविहीन जस्तो देखिएको छ । निर्वाचन जितेको छ, सरकारमा छ तर पनि अबको गन्तव्य नै नदेखिरहेको जस्तो भएको छ’, प्रतिवेदनमा छ ।

गठबन्धन गर्दा कार्यकर्ताले रुख चिह्नमा मतदान गर्न नपाएको र समग्रमा पार्टीको लोकप्रिय मत घटेको महामन्त्री थापाको निष्कर्ष छ । उनले गठबन्धनकै कारणले ६२ प्रदेशसभा क्षेत्रमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशतर्फ रुख चिह्न नै दर्ता नभएको, प्रतिनिधिसभातर्फ ७४ क्षेत्रमा रुख चिह्न नै नभएको र २१ क्षेत्रमा एउटा पनि उम्मेदवार कांग्रेसले उठाउन नपाएको उल्लेख गरेका छन् ।

त्यसो हुँदा २०७४ भन्दा गत वर्षको चुनावमा प्रतिनिधिसभातर्फ १३.२ प्रतिशत र प्रदेशसभातर्फ १५.७४ प्रतिशत मत कम घटेको निष्कर्ष थापाले उल्लेख गरेका छन् ।

यस्ता तथ्यलाई देखाएर थापाले चुनाव हारेपनि एक्लै लड्ने घोषणा गर्नुपर्ने प्रस्ताव आफ्नो सांगठनिक प्रतिवेदनमा गरेका हुन् । ‘..तत्काल कुनै अप्ठ्यारा र चुनौती आएपनि वा पार्टीले क्षति नै बेहोर्नुपरे पनि लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता, राष्ट्रियता, राष्ट्रिय स्वाभिमान र विधिको शासन लगायतका आधारभूत मान्यतामा कहिल्यै सम्झौता गर्ने छैन ।’

सत्ता र पदसँग लेनदेन नभएका पंक्ति कांग्रेसभित्र र बाहिर पनि ठूलो संख्यामा भएकाले पार्टीले प्रष्ट एजेण्डा बोक्नुपर्ने महामन्त्री थापाको प्रस्ताव छ ।

२००३ साल, २०४६ साल र २०६२/०६३ सालकै जस्तो प्रष्ट उद्देश्य बोकेर जान पनि आगामी चुनावमा कसैसँग गठबन्धन गर्न नहुने थापाको प्रस्ताव छ ।

तर संगठनात्मक प्रस्तावसँगै महामन्त्री थापाले ल्याएको यस्तो राजनीतिक विश्लेषणप्रति सभापति देउवा सहमत छैनन् । सभापति देउवाले देशको सवैभन्दा ठूलो शक्ति कांग्रेस रहेकाले जिम्मेवार भएर प्रस्तुत हुनुपर्ने तर्क गरेका छन् । त्यसलाई देउवाले परिस्थिति हेरेर राजनीतिक निर्णय लिनुपर्ने निष्कर्ष सुनाएका छन् ।