सहकारी समस्याले साना बचतकर्ताको रकम जोखिममा : अर्थमन्त्री महत

८ फागुन, काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले सहकारी क्षेत्रमा विद्यमान् समस्याका कारण साना बचतकर्ताहरूको रकम जोखिममा परेको बताएका छन् ।

ललितपुर गोदावरीमा जारी नेपाली कांग्रेसको महासमिति बैठकमा मुलुकको वर्तमान आर्थिक अवस्था विषयक प्रतिवेदन पेस गर्दै अर्थमन्त्री महतले सहकारी क्षेत्रको नियमन व्यवस्था प्रभावकारी नभएका कारण यस्तो समस्या देखिएको बताए ।

‘सहकारी क्षेत्रलाई साना बचतकर्ताहरूको बचत परिचालन गर्ने महत्वपूर्ण र भरपर्दो क्षेत्रका रूपमा स्थापित गर्नु चुनौतीपूर्ण रहेको छ । सहकारी क्षेत्रको नियामक निकाय (सेकेन्ड टायर इन्स्टिच्युसन ) गठन प्रक्रिया अघि बढाइएको छ,’ उनले भने, ‘यस्तो नियामक निकायले कार्य प्रारम्भ गरेपछि सहकारी क्षेत्रका समस्या निराकरण हुने अपेक्षा छ।’

अर्थमन्त्री महतले वित्तीय क्षेत्रमा पनि चुनौती देखापरेको बताए । ‘पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा चुनौती देखापरेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट घरजग्गा क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जाको भुक्तानी शिथिल भएको छ,’ अर्थमन्त्री महतले प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै भने, ‘कर्जा भुक्तानी शिथिल हुँदा खराब कर्जाको अंश बढेको छ । बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको वितरणयोग्य मुनाफा घटेको छ ।’

अर्थमन्त्री महतले निक्षेप उच्च दरमा संकलन भएअनुरूप कर्जा विस्तार हुन नसकेको बताए । तर, नेपाल राष्ट्र बैंकको सुपरीवेक्षकीय भूमिका रहेकाले बैंकिङ क्षेत्रको समस्या हल हुँदै जाने अपेक्षा गरिएको उनले बताए ।

अर्थमन्त्री महतले विकास निमार्णमा ठूलो लगानीको आवश्यकता भए पनि विगतको ठूलो दायित्व र न्यूनतम पूँजीगत बजेटजस्ता कारण विकास निमार्णका आवश्यकता अनुरूप पूर्ति गर्न समस्या रहेको बताए ।

सरकारी वित्त व्यवस्थापनमा चुनौती

अर्थमन्त्री महतले अर्थतन्त्रमा सुधार भएको दाबी गरे पनि समस्यामुक्त भने नरहेको बताए ।

‘समष्टिगत आर्थिक परिसूचक अनुकूल भए पनि राजस्वको अपेक्षित वृद्धिदर हासिल हुन नसक्दा सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण रहेको छ,’ अर्थमन्त्री महतले सरकारी वित्तमा दबाब रहेको स्वीकार गर्दै भनेका छन्, ‘अर्थतन्त्रका अधिकांश परिसूचक सकारात्मक रहेको भए पनि वास्तविक क्षेत्रमा आर्थिक क्रियाकलाप विस्तार, उत्पादन र उपादकत्व वृद्धि गर्नु एक प्रमुख चुनौती बनेको छ ।’

उनले राजस्व र खर्चको वृद्धि अझै न्यून रहनु, पूँजीगत खर्चको प्रभावकारिता अपेक्षित नहुनु, पर्याप्त तयारीबिना बजेट प्रस्ताव गर्ने प्रवृत्रि रहनु, ऋणको मात्रा बढ्दै जानु र भुक्तानी दायित्व उच्च रहनु, अनिवार्य दायित्वको मात्रा बढी रहनु र विकास पूर्वाधारमा लगानीका लागि वित्त दायरा न्यून रहनु अहिलेका प्रमुख चुनौती रहेको बताए ।

सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापन झनै ठूलो चुनौती रहेको उनले बताए । ‘बजेट सुनिश्चित नहुँदै ठेक्का लगाउने प्रवृत्तिले थप समस्या सिर्जना गरेको छ । अनिवार्य दायित्वको परिमाण ठूलो र अनावश्यक संरचना खारेज नगर्ने प्रवृत्ति विद्यमान छ,’ उनले भने्, ‘सञ्चित कोषलाई सन्तुलित राख्ने र गैरबजेटरी मागलाई निरुत्साहित गर्ने विषय पेचिलो बनेको छ ।’

मौद्रिक नीतिमा अझै सुधारको ठाउँ छ

अर्थमन्त्री महतले नेपाल राष्ट्र बैंकसँग निरन्तर छलफल र समन्वयबाट मौद्रिक नीतिलाई क्रमशः खुकुलो बनाउँदै लगिएको बताए ।

‘मौद्रिक नीतिको हालैको समीक्षामार्फत यसलाई थप लचिलो बनाइएको छ । यसबाट लगानीयोग्य पुँजी वृद्धि भएको छ । मौद्रिक नीतिको समीक्षापछि कर्जा विस्तारको आधार तयार भएको छ,’ अर्थमन्त्री महतले भने, ‘मौद्रिक नीतिमा हालै गरिएको परिवर्तनले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा परेको सकारात्मक प्रभाव क्रमशः आर्थिक क्रियाकलापमा प्रतिविम्बित हुँदैछ । मौद्रिक नीतिमा अझै सुधारको ठाउँ छ ।’

२०८० चैतसम्म समस्यामा परेका ऋणीलाई कर्जाको पुनर्संरचना गर्ने अवधि दिइएको, हाल घट्दो ब्याजदरले विविध कारण बैंक ऋण तिर्न नसकेका व्यवसायीलाई राहत दिएको उनले बताए ।

‘घरजग्गा र सेयर कारोबार बढ्न सुरु भएको छ । सेयर बजारमा आएको सुधारले सकारात्मक संकेत गरेको छ,’ अर्थमन्त्ती महतले भने, ‘बैकिङ प्रणालीमा निक्षेप थपिँदै गएको छ भने निजी क्षेत्रमा हुने कर्जा प्रवाह बढ्दै गएको छ ।’

पूर्णपाठ :