अर्थमन्त्रीमा डा. महत : कति सफल–कति असफल ?

२१ फागुन, काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतलाई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले फेर्न खोज्दा नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा सहमत नभएपछि पुरानो सत्ता गठबन्धन तोडिएको भनेर प्रचार भइरहेको छ ।

अर्थमन्त्री डा. महत अर्थतन्त्र सुधार गर्न सक्षम नभएको प्रधानमन्त्री दाहालको आरोप थियो । नयाँ गठबन्धनले मूर्तरूपमा लिनै लाग्दा नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अर्थमन्त्री महतमाथि आक्रमण गरेपछि सत्ता अदलबदलको कारण उनै हुन् कि भन्ने शंकालाई बल पुगेको छ ।

महतले अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व गरेको एक वर्षमा अर्थतन्त्र सुधारमा उनले कुनै काम नै गरेनन् ? उनको ठाउँमा अन्य कुनै अर्थमन्त्री भएको भए सुधार हुन्थ्यो ? वा प्रधानमन्त्रीले अर्थको माध्यमबाट गराउन चाहेका केही विषयलाई महतले सहयोग गरेनन् ?

यी प्रश्न वरिपरि रहेर महतसँगै कांग्रेसको सत्ता बहिर्गमनलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ ?

१७ चैत २०७९ मा महतले अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिँदा अर्थतन्त्रका अधिकांश सूचक खराब थिए । सरकारको राजस्व अघिल्लो वर्षको दाँजोमा १५.५ प्रतिशतले घटेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ फागुन २० सम्म ६ खर्ब ५१ अर्ब राजस्व संकलन भएकोमा एक वर्षपछि सोही अवधिमा ५ खर्ब ५० अर्ब मात्रै राजस्व उठेको थियो ।

चालु वर्ष २० फागुनसम्म ६ खर्ब ६ अर्ब राजस्व संकलन भएको छ, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा १० प्रतिशत बढी हो । सरकारले यो वर्ष गत वर्षको यथार्थ संकलनभन्दा ४० प्रतिशतले राजस्व बढाउने लक्ष्य लिएको छ । त्यसको तुलनामा यो कम हो । तर, अघिल्लो वर्ष साढे १५ प्रतिशतले घटेको सन्दर्भमा १० प्रतिशतको वृद्धि सकारात्मक नै हो ।

‘अहिले राजस्वले चालु खर्चसमेत धान्ने अवस्था छैन,’ महतले पदभार ग्रहण गर्दै भनेका थिए, ‘राजस्व संकलनलाई उच्च प्राथमिकता दिइने छ ।’

त्यही मेसोमा उनले चालु आव २०८०/८१ को बजेट मार्फत राजस्व सम्बन्धी नीतिमा सुधारको प्रयास पनि गरेका थिए । मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) नलाग्ने र अन्तःशुल्क लाग्ने वस्तु तथा सेवा सूचीमा ठूलो कटौती गरेर उनले धेरै वर्षपछि कर प्रणाली सुधारको पहल गरेका थिए ।

तर, अर्थतन्त्रमा मन्दी आएका बेला बजेट आकार नै घटाउने गल्ती पनि उनले यही वर्ष गरे । कतिसम्म भने सरकारले ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानीका लागि विनियोजन गर्ने बजेटभन्दा पूँजीगत खर्चमा कम बजेट राखेर अर्थतन्त्रका समस्यालाई अझै बल्झाउने काम भने गरे ।

उनले साधारण खर्च कटौती गर्ने, प्राथमिकीकरण गरेरमात्र सरकारले खर्च गर्नेसमेत बताएका थिए । तर, व्यवहारमा भने त्यसो गरेनन् । बरु, चालू खर्च र वित्तीय व्यवस्थाको बजेट बढाएर पूँजीगत खर्च घटाउने उल्टो अर्थशास्त्र उनले बजेट मार्फत लागू गर्न खोजे । यसरी नेपालको अर्थतन्त्रको आधारभूत प्रणालीमै रहेका समस्या चिर्न उनी असफल रहे ।

माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएको १६ वर्षपछि प्रधानमन्त्री दाहालले गत वर्ष चैतमा संयुक्त राष्ट्र संघीय निकाय अनमिनको प्रमाणीकरणमा नपरेका अयोग्य लडाकुलाई प्रतिव्यक्ति २ लाख दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट गराएका थिए ।

त्यस्तो अयोग्य लडाकुको संख्या ४ हजार २ सय रहेको र तिनलाई एकैपटक ८४ करोड रुपैयाँभन्दा बढी दिनुपर्ने भए पनि अर्थमन्त्री महतले स्रोत नभएको भन्दै त्यो रोकिदिएको मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ ।

त्यस्तै गत वर्ष १५ फागुनमा सरकारले थप २ हजार ९ सय ३८ जनासहितको सहिद घोषणा सूची सार्वजनिक गरेको थियो । सरकारले सहिद घोषणा गरेपछि तिनका परिवारलाई नामकै आधारमा पनि १० लाख रुपैयाँ दिनुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि पनि करिब ३ अर्ब रुपैयाँ सरकारी कोषबाट खर्च गर्नुपर्ने थियो । नाम मात्रै भएका र यथार्थ ठेगाना समेत नभएकालाई एकमुष्ठ रकम निकासा दिनुपर्ने माग गृह मन्त्रालयले गरे पनि अर्थमन्त्री महतले त्यो रोकिदिएको अर्थ स्रोतको दाबी छ ।

मुख्यगरी यी दुई भुक्तानी रोकिदिएपछि प्रधानमन्त्री दाहाल अर्थमन्त्री महतसँग चिढिएका थिए ।

तर, स्रोत अभाव देखाउँदै भुक्तानी रोक्ने क्रममा अर्थमन्त्री महतले विकास आयोजनामा भएको खर्चको पनि भुक्तानी रोकिदिए । निर्माण व्यवसायीले पाउनुपर्ने अर्बाैं भुक्तानी हालसम्म पनि हुन सकेको छैन ।

पूँजीगत खर्च नै रोकिदिएपछि अहिले पनि निर्माण क्षेत्र सुस्त छ, जसले सिमेन्ट, छड, इँटा, गिटीढुंगा लगायत निर्माण सामग्री उद्योगको माग वृद्धि भएको छैन, जसको चक्रिय प्रभावका कारण अर्थतन्त्र मन्दीबाट बाहिर आउन सकेको छैन ।

खासगरी सेयर बजार र घरजग्गा कारोबारमा सुस्तता आएकाले आर्थिक मन्दी देखिएको भन्दै निजी क्षेत्रले निरन्तर प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई दबाब दिइरहेको थियो । निजी क्षेत्रले भने अनुसार नै अर्थमन्त्री महतले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई दबाब नै दिएर सेयर तथा घरजग्गा कर्जासम्बन्धी व्यवस्था सहज बनाउन लगाए । त्यसलाई निजी क्षेत्रले स्वागत पनि ग¥यो ।

तर, त्यति गर्दा पनि ‘कन्फिडेन्स’ बढ्न नसकेपछि अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन नसकेको भन्दै डा. महतको कार्यक्षमता माथि प्रश्न उठिरहेको थियो ।

नयाँ स्टक एक्सचेन्ज र नियुक्तिमा मतभेद

यसबीच अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्रीबीच नयाँ स्टक एक्सचेन्जलाई अनुमति दिने कि नदिने विषयमा पनि विमति देखिएको उच्च सरकारी स्रोतहरू बताउँछन् ।

गत वर्ष अदालतको आदेश, संसदीय समितिको निर्देशन तथा मन्त्रिपरिषद्कै निर्णयका कारण नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिने प्रक्रिया रोकिएको थियो । तर, पछिल्लो पटक संसदीय समितिले त्यसको बाटो खोलिदिएको थियो भने प्रधानमन्त्री दाहालले पनि त्यो अघि बढाउन अर्थमन्त्री महतलाई निर्देशन दिएका थिए ।

नेपाल धितोपत्र बोर्ड पनि यो प्रक्रिया अघि बढाउन चाहन्थ्यो । तर, अर्थमन्त्री महतले यो प्रक्रिया अघि बढाउने कुनै निर्णय गरेनन् ।

त्यसपछि मन्त्रिपरिषद्ले नै राष्ट्र बैंकका सञ्चालक चिन्तामणि शिवाकोटीको संयोजकत्वमा नयाँ स्टक एक्सचेन्ज आवश्यकताबारे अध्ययन गर्न समिति बनाएको छ ।

धितोपत्र बोर्ड अध्यक्ष कसलाई बनाउने भन्ने विषयमा पनि अर्थमन्त्री महत र प्रधानमन्त्री दाहालबीच मत नमिलेको जानकार स्रोत बताउँछ ।

हाल बोर्ड अध्यक्ष सिफारिस गर्न योजना आयोग उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठको संयोजकत्वमा अर्थ सचिव कृष्णहरि पुष्कर तथा विज्ञ सदस्य उदय निरौला रहेको समितिले काम गरिरहेको छ ।

महत आउँदा कहाँ थियो अर्थतन्त्र, अहिले कहाँ छ ?

महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार आइतबारसम्म सरकारको हिसाब–किताब १ खर्ब २१ अर्ब ५९ करोडले घाटामा छ । सरकारले आइतबारसम्म ७ खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्दा ६ खर्ब ३० अर्बमात्र आम्दानी गर्न सकेको छ ।

यो आम्दानीमा राजस्व, अनुदान र अन्य आम्दानी समेत जोडिएको छ । सरकार घाटामा चलिरहँदा स्रोत व्यवस्थापन गर्न अधिक ऋणमा भर पर्नुपरेको छ ।

सार्वजनिक खर्चमा यस वर्ष पनि सुधार देखिएको छैन । यस वर्ष साढे सात महिनामा पूँजीगत खर्च २४.२२ प्रतिशत मात्र भएको छ । चालु खर्च ४८.५४ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थामा हुने खर्च ४०.६ प्रतिशत भएको छ ।

यसले सरकारको धेरै खर्च तलबभत्ता, सामाजिक सुरक्षा र ऋण भुक्तानीमा भएको देखिन्छ । विकास खर्च खुम्चिएको छ । राजस्व संकलन लक्ष्यको ४२.६ प्रतिशत मात्र भएको छ ।

गत वर्ष फागुनसम्म चालु खर्च ६ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँ भएको थियो । यस वर्ष आइतबारसम्म ५ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ चालु खर्च भएको छ । गत वर्ष फागुन मसान्तसम्म ८४ अर्ब २५ करोड रहेको पूँजीगत खर्च यस वर्ष फागुन तेस्रो साता सकिँदा मात्र ७३ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ बराबर भएको छ ।

गत वर्ष फागुनसम्म ८६ अर्ब रुपैयाँ रहेको वित्तीय व्यवस्थातर्फको खर्च भने यस वर्ष १ खर्ब २४ अर्ब रुपैयाँ पुगिसकेको छ ।

प्रधानमन्त्री दाहालको चाहना अनुसार कानुन नै संशोधन गरी बजेट तालिका नै छिटो सुरु गर्ने काम महतकै पालामा सुरु भयो । तर, आयोजनालाई गति दिनेतर्फ भने उति धेरै प्रगति देखिएन ।

आयोजना कार्यान्वयन पूर्वतयारीका काम कात्तिकभित्र सकी कार्यान्वयनलाई गति दिने घोषणा गरे पनि व्यवहारमा लागु हुन सकेन ।