प्रचण्डलाई डा. महतको प्रश्न : बजेट दुरुपयोग नगर्दा उपलब्धि नभएको हो ?

२९ फागुन, काठमाडौं । निवर्तमान अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले गठबन्धन तोड्नुमा आफूलाई दोषारोपण गरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता समेत रहेका डा. महतले मंगलबार पार्टी कार्यालय, सानेपामा पत्रकार सम्मेलन गरेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको दाबीको खण्डन गरेका हुन् ।

आफूले अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिँदा आर्थिक सूचकांकको अवस्था के थियो र अहिले के छ भन्ने तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै उनले शिथिल अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काएको दाबी गरे ।

आर्थिक सुशासन र मितव्ययितालाई प्राथमिकतामा राखेर आफूले सजगताका साथ काम गरेको भन्दै डा. महतले भने, ‘आर्थिक सहायता जथाभावी बाँड्नुभएन । गर्नैपर्ने बाहेकका आर्थिक सहायता दिनु हुँदैन भन्ने मान्यता मैले राखेँ ।’

सालाखाला भन्दा उपलब्धि नहुने देखेपछि गठबन्धन फेर्ने निर्णयमा पुगेको प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिप्रति इंग्गित गर्दै उनले प्रश्न गरे, ‘यही कारण सालाखाला भन्दा उपलब्धि नभएको हो ? मितव्ययी हुँदा, सुशासन सुनिश्चित गर्दा, दुरुपयोग नगर्दा उपलब्धि नहुने हो ? यो कुरामा सहमत हुन सकिन्न ।’

सरकारले जति उपलब्धि हासिल गरेको हो, त्यो कांग्रेसकै कारण सम्भव भएको उनले दाबी गरे । उनले अगाडि भने, ‘अर्थतन्त्र सुधारको प्रयासलाई आगाडि बजेटमा अझ गति दिने योजना थियो । यदि यो बाटो छोडेर हाम्रो साधन र स्रोतलाई जथाभावी खर्च गर्ने हो भने हामी अठ्यारोमा पर्ने निश्चित छ ।’

कांग्रेसका कारण उपलब्धि भएन भन्नु भ्रम छर्नु बाहेक केही नभएको डा. महतले बताए । जथाभावी खर्च गर्ने प्रवृत्तिमा भने आफूले साथ नदिएको र मन्त्रीका रुपमा गरेको काममा गर्व गर्ने बताए । उनले भने, ‘नेपाली कांग्रेस र कांग्रेसका मन्त्रीहरुलाई मैले भनेको जस्तो उपलब्धि भएन भनेर दोषारोपण गर्न कदापि मिल्दैन ।’

चिनियाँ ऋण मात्र होइन, अनुदान लिन नमानेको आरोप छ नि भनेर सोधेको प्रश्नमा उनले भने, ‘म चाहिँ अर्थमन्त्री नभएर प्रधानमन्त्री थिएँ कि भनेको जस्तो भयो ।’

आफू परराष्ट्रमन्त्री भएको बेला बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआईआर) मा नेपालले हस्ताक्षर गरेको भएपनि प्राथमिकताका क्षेत्र पहिचान नसकेको उनले बताए । डा. महतले भने, ‘हामीले भनेको यति मात्र हो कि ऋण लिँदा प्राथमिकताको क्षेत्र पहिचान गरौं । दोस्रो, विश्व बैंक, एडीबीले एक प्रतिशतभन्दा सस्तो ब्याजमा ऋण दिन्छ, अन्तराष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा हुन्छ । त्यस्तै कम शर्त राखिएको सहुलियत पूर्ण ऋण वा अनुदान भयो भने मात्र स्वीकार गर्नुपर्छ भनेका हौं ।’

यो चीन मात्र होइन, भारत, कोरिया जुन सुकै देशको हकमा लागू हुने उनले बताए ।