संसदका कर्मचारीलाई १५ वर्षमै पेन्सन दिने प्रस्तावको विपक्षमा माओवादी

११ फागुन, काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रले संघीय संसद सचिवालयका कर्मचारीलाई १५ वर्षमै पेन्सन दिने प्रस्ताव उचित नरहेको बताएको छ ।

माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङ सरकारी सेवामा २० वर्ष सेवा गरेपछि निवृत्तिभरण पाउने व्यवस्था रहेको र यो मापदण्ड सबैतिर एकै हुनुपर्ने बताउँछन् । ‘संसद सचिवलयका कर्मचारी पनि सरकारकै हुन् । अन्य सरकारी सेवाको विषय पनि सरकारकै हुन् । त्यसकारण सबैतिर एउटै स्ट्यान्डर्ड हुनुपर्छ’, गुरुङले अनलाइनखबरसँग भने ।

संघीय संसद सचिवालय सम्बन्धी ऐन २०६४ को ५० मा २० वर्ष वा सोभन्दा बढी अवधिसम्म सेवा गरेका कर्मचारीले निवृत्तिभरण पाउने व्यवस्था छ । दफा ५० को उपदफा १ अनुसार जम्मा सेवा गरेको वर्षसँग आखिरी तलबले गुणा गरी ५० ले भाग गर्दा आउने भागफल पेन्सनको रुपमा कर्मचारीले पाउँछन् ।

यो व्यवस्थामा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्दै नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस, नेकपा एकीकृत समाजवादी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र स्वतन्त्र समेत गरी १७ जना सांसदले छुट्टाछुट्टै रुपमा एउटै व्यहोराको संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । उनीहरुले संसद सेवामा पुगेका कर्मचारीले १५ वर्षमै पेन्सन पाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरेका हुन् ।

‘उपदफा १ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सेवा प्रवेशको लागि अधिकतम उमेर ४५ वर्ष तोकिएको पदमा नियुक्त भएका कर्मचारी अनिवार्य अवकाश हुँदा निजको सेवा अवधि निवृत्तिभरण पाउने अवस्था रहेनछ भने त्यस्तो कर्मचारीलाई बढीमा पाँच वर्षसम्म सेवा अवधि थप गरी निवृत्तिभरण प्रदान गरिनेछ’, सांसदहरुको संशोधन प्रस्ताव छ ।

कांग्रेसका राजेन्द्रकुमार केसी, एमालेका ठाकुरप्रसाद गैरे, गोकुल बास्कोटा, अच्युतप्रसाद मैनाली, दीपा शर्मा, ईश्वरी घर्र्ती, रणकुमारी बलम्पाकी, एकीकृत समाजवादीका राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे, भानुभक्त जोशी, अम्मरबहादुर थापा, शेरबहादुर कुँवर, जसपाका प्रदीप यादव, रञ्जुकुमारी झा, राप्रपाका दीपकबहादुर सिंह, रास्वपाका सन्तोष परियार र सुमना श्रेष्ठ तथा स्वतन्त्र सांसद अमरेशकुमार सिंहले यस्तो व्यवस्थाको प्रस्ताव राखेका हुन् ।

सांसदहरुको संशोधन प्रस्ताव स्वीकृत भए संसद सचिवालयमा हाल कार्यरत केही कर्मचारीले लाभ पाउनेछन् ।

केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकमा सरकारले ‘स्थानीय निकाय’ भन्ने शब्दको सट्टा ‘स्थानीय तह’ भन्ने शब्द लेख्नेगरी संघीय संसद सचिवालय सम्बन्धी ऐनमा संशोधनको प्रस्ताव राखेको छ ।

संविधान अनुकुल भाषा मिलाउने गरी सरकारले ल्याएको प्रस्तावमा सांसदहरुले संसद सेवाका कर्मचारीहरुको पेन्सन पाउने सेवा अवधिको विषयमा संशोधन प्रस्ताव राखेका हुन् ।

यो विधेयक प्रतिनिधि सभाको कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा दफावार छलफलमा छ ।