आपूर्ति केन्द्रका निमित्त प्रमुख अर्याललाई हटाउन संसदीय समितिको निर्देशन

१३ फागुन, धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाको सामाजिक विकास समितिले प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रका निमित्त प्रमुख डा. निरज अर्याललाई जिम्मेवारीबाट हटाउन निर्देशन दिएको छ ।

समितिको आइतबार बसेको बैठकले डा. अर्याल जोडिएको फोहोर व्यवस्थापन उपकरण खरिद सम्बन्धी ठेक्का प्रक्रियाबारे छानबिन गर्न विज्ञ टोली बोलाउने निर्णय गरेको छ । साथै टोलीले छानबिन गर्ने अवधिभर डा. अर्याललाई जिम्मेवारी मुक्त गर्न सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन समेत दिएको छ ।

प्रदेशसभा सदस्य जानकी कुँवरका अनुसार समितिको निर्णयसहित मन्त्रालयलाई पत्राचार गरिने छ ।

समितिको निर्णयमा एमालेका तीन प्रदेशसभा सदस्यले भने नोट अफ डिसेन्ट लेखेका छन् । समितिका ज्येष्ठ सदस्य हिरा सार्कीसँगै धर्मराज पाठक र निर्मला साउदले नोट अफ डिसेन्ट लेखेका हुन् ।

सांसद पाठकका अनुसार यो विषयमा सामाजिक विकास मन्त्रालयले छानबिन गरी प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । मन्त्रालयको छानबिन प्रतिवदेनको निष्कर्ष सही वा गलत भन्ने विषयमा निर्णय नगरी डा.अर्याललाई हटाउन निर्देशन दिनु अपरिपक्व भएकाले असहमति राखेको पाठकले बताए ।

खरिद प्रक्रियामा डा. अर्याल दोषी देखिएको भए सामाजिक विकासमन्त्री झपटबहादुर साउद र निमित्त सचिव गणेशबहादुर सिंहलाई पनि कारवाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने एमाले प्रदेश सांसदहरुको माग छ ।

विवाद के हो ?

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको एकीकृत फोहर व्यवस्थापन प्रणाली जडान कार्यक्रम अन्तर्गत यो वर्ष चिकित्सा फोहोर मोडेल विधिबाट फोहर संकलन गर्न मेडिकल वेस्ट माइक्रोवेभ किटाणुशोधन उपकरण खरिद गर्ने कार्यक्रम थियो ।

महाकाली प्रादेशिक अस्पताल, टीकापुर अस्पताल, जिल्ला अस्पताल बैतडी र बझाङमाका उपकरण खरिद गर्न ९ करोड २० लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । तर आपूर्ति केन्द्रका प्रमुख अर्याल सहितको मिलेमतोमा तर आफूअनुकुल ठेक्का पार्ने गरी स्पेसिफिकेसन तयार गरिएको भन्दै उजुरी परेपछि सामाजिक विकास समितिले छानबिन गर्न मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो ।

मन्त्रालयले गठन गरेको छानबिन समितिले समितिसमक्ष आफ्नो प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । मन्त्रालयका निमित्त सचिव गणेशबहादुर सिंहका अनुसार फोहोर व्यवस्थापन उपकरण खरिद प्रक्रियामा त्रुटि नदेखिएको छानविन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

तर संसदीय समितिले थप निर्णय नगर्दै प्रदेश स्वास्थ्य आपुर्ति व्यवस्थापन केन्द्रले १० फागुनमा आपूर्तिकर्तासँग ठेक्का सम्झौता गरेको छ ।

मन्त्रालयले बुझाएको प्रतिवेदन अध्ययनकै क्रममा रहेको र अन्तिम निर्णय नहुँदै आपुर्ति केन्द्रले सम्झौता गरेको पाइएकाले जिम्मेवारीबाट हटाउन निर्देशन दिएको सामाजिक विकास समितिका सदस्य ओमबिक्रम भाट बताउँछन् ।

‘मन्त्रालयको प्रतिवेदनबारे समितिले निर्णय नलिँदै ठेक्का सम्झौता गर्न हतार किन गरियो ? त्यो कारणले संघबाट बायोमेडिकल इन्जिनियर बोलाएर छानबिन गर्ने कुरा भएको हो,’ प्रदेशसभा सदस्य भाटले भने, ‘यो अवधीसम्म उनलाई जिम्मेवारीबाट हटाउन निर्देशन दिइएको हो ।’

साथै प्रदेशले छानबिन गर्दा स्वार्थ बाझिने तथा प्रश्न उठ्ने देखिएकाले केन्द्रबाट प्राविधिक टोली मगाउने निर्णय गरेको प्रदेशसभा सदस्य भाटले जानकारी दिए ।