पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले बुझ्नै नसकेको कर्णाली

केही दिनअघि मात्र राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप–२०७६ सम्बन्धी कार्यक्रममा सहभागी हुने अवसर प्राप्त भएको थियो। सुर्खेतमा आयोजित कार्यक्रममा ‘प्यारागन आदर्श पब्लिक एकेडेमी’ मार्फत सहभागी भई पाठ्यक्रम परिमार्जन सम्बन्धी बहसमा कर्णालीका केही विषय र अनुभव प्रस्तुत गर्ने अवसर पाइने अपेक्षा थियो।

दुर्भाग्यवश ! केन्द्रबाट निर्धारित १५ मिनेटको समयभित्र मेरा सबै विचार र आवाज प्रस्तुत गर्न सम्भव भएन। नेपालको शिक्षा प्रणाली र यसले अवलम्बन गरेको शैक्षिक दर्शनलाई नजिकबाट नियाल्दा केही खिन्नता महसुस भयो। हामी पूर्वीय समाजका मानिसहरू प्रायः कथा, अनुभव र मौखिक परम्परा मार्फत ज्ञानको सञ्चार र विकास हुने शैक्षिक संस्कारमा हुर्किएका हुन्छौं।

यसको तुलनामा पश्चिमी समाजमा तर्क, विश्लेषण र प्रमाणमा आधारित ज्ञानको सञ्चार तथा विकासलाई बढी प्राथमिकता दिइएको हुन्छ। यसको अर्थ ‘पूर्वीय शिक्षण पद्धति पश्चिमी पद्धतिभन्दा कमजोर’ वा ‘पश्चिमी पद्धति पूर्वीयभन्दा श्रेष्ठ’ भन्ने होइन।

प्रश्न यति मात्र हो कि ‘कुनै समाजको शिक्षा कुन सामाजिक, सांस्कृतिक र बौद्धिक आधारमा विकसित भएको छ ?’ र ‘त्यसले ज्ञान निर्माणमा कस्तो प्रभाव पार्छ ?’ भन्ने हो। वर्तमान अवस्थालाई हेर्दा, ‘हामीले आफ्नै शिक्षण दर्शन र ज्ञान निर्माणका परम्परालाई छिट्टै बिर्सिरहेका त छैनौं ?’ भन्ने प्रश्न उठ्छ।

नेपालको वर्तमान शिक्षा प्रणालीलाई हेर्दा पश्चिमी शैक्षिक दर्शन र संरचनालाई पूर्वीय समाजको सामाजिक तथा सांस्कृतिक सन्दर्भसँग पर्याप्त समायोजन नगरी अवलम्बन गर्ने प्रवृत्ति देखिन्छ। स्थानीय ज्ञान, अनुभव, मौखिक परम्परा र सामाजिक सन्दर्भलाई कमजोर बनाउँदै बाह्य शैक्षिक दृष्टिकोणलाई एकतर्फी रूपमा लागू गर्नु ‘शिक्षाको स्वाभाविक विकासका लागि उचित अभ्यास हो कि होइन ?’ भन्ने विषयमा गम्भीर बहस आवश्यक छ।

अब फेरि सोही कार्यक्रममा फर्कौं। कार्यक्रमको स्थान वा व्यवस्थापनका विषयमा मेरो कुनै टिप्पणी छैन। एनजिओ तथा आईएनजिओका कार्यक्रम सञ्चालन शैलीमा लिप्त हुँदै गएको हाम्रो समाजमा यस्ता महत्त्वपूर्ण शैक्षिक छलफलहरू सरकारी विद्यालयको बैठक कक्ष वा विश्वविद्यालयको सभाकक्षमा गर्नुपर्छ भन्ने सोचले स्थान नपाएको देखियो। यसका निम्ति अरू कोही नभएर हाम्रो सोच नै दोषी छ।

मेरो मुख्य चासो भनेको ‘यति महत्त्वपूर्ण पाठ्यक्रम परिमार्जनको प्रक्रियामा कर्णालीको वास्तविकता कसरी सुनिन्छ र त्यसको प्रतिनिधित्व कसरी सुनिश्चित हुन्छ ?’ भन्ने हो। पाठ्यक्रम देशभरका विद्यार्थीका लागि निर्माण गरिंदैछ भने त्यसमा हिमाल, पहाड र तराईका साथै भौगोलिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक विविधताको वास्तविक प्रतिबिम्ब देखिनुपर्छ।

शिक्षामा नयाँ सोच र सुधारका लागि निरन्तर योगदान गरिरहनुभएका आदरणीय विज्ञहरूसमक्ष म यही प्रश्न राख्न चाहन्छु। पाठ्यक्रम परिमार्जनको प्रक्रिया केवल केन्द्रमा बसेर तयार गरिने दस्तावेजमा सीमित नहोस्। यसले कर्णाली जस्ता क्षेत्रका विद्यालय, शिक्षक, विद्यार्थी र समुदायको वास्तविक आवाज पनि सुन्न सकोस्। देशको शिक्षा प्रणालीलाई समावेशी, सान्दर्भिक र प्रभावकारी बनाउने हो भने कर्णालीको आवाज सुन्ने मात्र होइन, त्यसलाई पाठ्यक्रम निर्माणको प्रक्रियामा अर्थपूर्ण रूपमा समेट्ने समय आएको छ।

कार्यक्रममा विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिहरूलाई सहभागी गराइएको थियो। तर विद्यार्थी बाहेक महिलाहरूको सहभागिता अत्यन्त न्यून देखियो। गन्दा दुई वा तीन जना महिला मात्र सहभागी हुनुहुन्थ्यो।

शिक्षामा समावेशिता र सहभागिताको सन्देश दिने राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको सार्वजनिक सञ्चारमा यस पक्षले कति स्थान पायो ? म त्यसबारे अनभिज्ञ छु। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको त कुरै नगरौं ! तर पाठ्यक्रम निर्माण तथा परिमार्जनको प्रक्रियामा ‘महिलाको अनुभव र आवाज लगायत अन्यलाई पर्याप्त स्थान दिइनुपर्छ’ भन्ने प्रश्न भने यहाँ उठ्छ। नेपालको पाठ्यक्रम समीक्षा गर्दा सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर, दैलेखको नारायण नगरपालिका र मुगुको गमगढीको केन्द्रबाट मात्र कर्णालीको वास्तविकता प्रतिनिधित्व हुन सक्दैन।

यस्तो अभ्यासले कर्णालीको समग्र सामाजिक, भौगोलिक, आर्थिक र शैक्षिक अवस्थालाई बुझ्न कठिन बनाउँछ। सीमित भूगोल र सीमित वर्गको अनुभवलाई सम्पूर्ण कर्णालीको प्रतिनिधि अनुभव मान्ने जोखिम हुँदैन र ? यो कुरा केही हदसम्म ‘सत्यमोहन जोशीले जुम्लाका २० ठकुरी परिवारसँग मात्र कुरा गरेर सम्पूर्ण कर्णालीको सामाजिक परिवेश यस्तै रहेछ भन्ने निष्कर्ष निकाल्नु’ जस्तै भयो। यो प्रश्न कुनै व्यक्ति वा समुदायमाथि लक्षित होइन; प्रश्न प्रतिनिधित्वको विधिमाथि हो। कर्णाली बुझ्न कर्णालीका विविध भूगोल, समुदाय, वर्ग, विद्यालय र परिवारसम्म पुग्न आवश्यक छ।

कार्यक्रममा आफ्ना केही विचारहरू पस्कने इच्छा थियो। तर शुरुमा ‘१५ मिनेटभित्र अनलाइन फारम भर्न’ भनियो। यहींबाट मेरो चासो अझ गहिरो भयो। काठमाडौंमा बस्ने वा विद्युतीय प्रविधिसँग नियमित रूपमा अभ्यस्त हुने व्यक्तिका लागि १५ मिनेट सामान्य समय हुन सक्छ। तर कर्णालीको ग्रामीण परिवेशमा अवस्था फरक छ। मेरो विद्यालयबाट एक जना अभिभावक पनि कार्यक्रममा सहभागी हुनुहुन्थ्यो। उहाँलाई मोबाइलमा टाइप गर्न मोबाइल नै थिएन। पछि उहाँले प्रिन्ट गरिएको फारम त पाउनुभयो, तर १५ मिनेटमा भर्न नै सक्नुभएन।

टाइप गर्न जान्ने सहभागीहरूलाई समेत अनलाइन फारम खोलेर प्रश्न पढ्ने, सोच्ने र आफ्ना अनुभव तथा विचार लेख्ने काम १५ मिनेटभित्र पूरा गर्न कठिन भइरहेको थियो। कतिपय सहभागीका लागि यो ‘१५ मिनेटको काम नभएर एक दिन लाग्ने काम’ हुन सक्थ्यो। फारमका प्रश्नहरू वस्तुगत प्रकृतिका मात्र थिएनन्। आफ्ना अनुभव, विचार र दृष्टिकोण सोचेर लेख्नुपर्ने प्रश्नहरू थिए।

त्यसैले यहाँ एउटा गम्भीर प्रश्न उठ्छ— आजको शहरी शिक्षामा विद्युतीय प्रविधिको प्रयोगसँग अभ्यस्त शिक्षाविद्हरूले कर्णालीका विद्यालय, शिक्षक, अभिभावक र विद्यार्थीको वास्तविक अवस्थालाई पनि त्यही सहजताका साथ बुझ्नुभएको छ त ?

कार्यक्रममा एक जना सहभागीले प्रश्न गर्न खोज्दा उहाँलाई “तपाईं पहिला अनलाइन फारम भर्नुहोस्” भनेर रोकिएको पनि सुनियो। त्यस क्षण मेरो मनमा एउटा प्रश्न उठ्यो— कतै प्रश्न सोध्ने क्षमताभन्दा फारम भर्ने क्षमतालाई नै सहभागिताको मापदण्ड बनाइँदै त छैन ? म यो कुरा कुनै व्यक्ति वा संस्थाको आलोचना गर्न लेखिरहेको छैन। बरु पाठ्यक्रम निर्माण तथा परिमार्जनको जिम्मेवारीमा रहनुभएका विज्ञहरूले ‘कर्णालीको वास्तविकतालाई अझ गम्भीरतापूर्वक सुन्नुहोस्’ भन्ने विनम्र आग्रह छ।

पाठ्यक्रम केवल जानकारीको सङ्कलन होइन। यो मानिसको जीवन, अनुभव, भाषा, संस्कृति, परिवेश र भविष्यसँग जोडिएको विषय हो। त्यसैले पाठ्यक्रम परिमार्जन गर्दा प्रविधिमा पहुँच भएका, शहरमा बसेका र सहज रूपमा अनलाइन फारम भर्न सक्ने व्यक्तिहरूको आवाज मात्र पर्याप्त हुँदैन।

मोबाइल टाइप गर्न नसक्ने अभिभावकको अनुभव पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। इन्टरनेटको पहुँच कमजोर भएको गाउँका शिक्षकको अनुभव पनि महत्त्वपूर्ण छ। पाठ्यपुस्तक बोकेर विद्यालय पुग्ने विद्यार्थीको आवाज पनि महत्त्वपूर्ण छ। दुर्गम विद्यालयमा सीमित स्रोत–साधनका बीच पढाइरहेका शिक्षकको अनुभव पनि महत्त्वपूर्ण छ। विद्यालयसम्म पुग्न घण्टौं हिंड्ने विद्यार्थीको जीवन अनुभव पनि पाठ्यक्रमका लागि महत्त्वपूर्ण स्रोत हो।

पाठ्यक्रम परिमार्जनको दर्शन र कार्यप्रक्रिया बारे सोच्दै गर्दा केही दिनअघि एक जना मित्रले रेनर मारिया रिल्के (Rainer Maria Rilke) को ‘टिचिङ फ्रम विदिन’ (Teaching from Within) भन्ने लेख पढ्न दिनुभएको थियो। त्यसको एउटा खण्ड पढ्दै गर्दा मेरो मनमा एउटा प्रश्न उठ्यो— कतै हामीले शिक्षा सुधारका नाममा मानिसको मन, अनुभव र विचारलाई जानकारीको थुप्रोले ढाक्न खोजिरहेका त छैनौं ? के शिक्षाको सुधार मानिसहरूको हृदय र अनुभवलाई अवमूल्यन गरेर सम्भव हुन्छ ?

कर्णालीका लागि पाठ्यक्रम बनाउँदा कर्णालीलाई सुन्न आवश्यक छ। कर्णालीका विद्यालयमा पुग्न आवश्यक छ। शिक्षक, विद्यार्थी र अभिभावकसँग प्रत्यक्ष संवाद गर्न आवश्यक छ। स्थानीय तह, विद्यालय र समुदायका विविध आवाजलाई एउटै प्रक्रियामा समेट्न आवश्यक छ। अनलाइन फारमले केही जानकारी दिन सक्छ, तर त्यसले कर्णालीको सम्पूर्ण कथा भन्न सक्दैन।

त्यसैले राष्ट्रिय पाठ्यक्रम परिमार्जनको यस प्रक्रियामा कर्णालीका दुर्गम बस्ती, विद्यालय र समुदायसम्म पुगेर प्रत्यक्ष संवाद गर्ने अभ्यासलाई पनि स्थान दिन सकियोस् भन्ने मेरो विनम्र अनुरोध छ। प्रविधिको प्रयोग आवश्यक छ। तर प्रविधिमा पहुँच नभएका मानिसलाई प्रक्रियाबाट बाहिर पारेर प्रविधिमैत्री सहभागितालाई मात्र ‘समावेशी सहभागिता’ मान्न हुँदैन।

यो प्रश्न पाठ्यक्रम परिमार्जनको जिम्मेवारीमा रहनुभएका आदरणीय विज्ञहरू, शिक्षक तथा विशेषगरी राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास केन्द्रमा निर्णय र नेतृत्व तहमा रहनुभएका सबै समक्ष सम्मानपूर्वक राख्न चाहन्छु। कर्णालीलाई कागजमा मात्र होइन, त्यहाँका मानिसहरूको जीवन र अनुभवबाट बुझेर पाठ्यक्रम परिमार्जन गरियोस् भन्ने आग्रह हो। आशा छ, यो लेखलाई आलोचनाका रूपमा होइन; कर्णालीका विद्यालय, शिक्षक, विद्यार्थी र अभिभावकको अनुभव सुन्ने एउटा सानो आग्रहका रूपमा ग्रहण गरिदिनुहुनेछ।

(लेखक मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय, सुर्खेतमा एमफिल–पीएचडी अध्ययनरत छन्।)