कि त संघीयता फिर्ता गर्नुपर्‍यो नत्र प्रहरी समायोजन नगरी हुँदैन : गृहमन्त्री श्रेष्ठ

१४ फागुन, काठमाडौं ।  उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले प्रहरी समायोजनको गृहकार्य अगाडि बढिसकेको बताएका छन् ।

‘गृह मन्त्रालयले समायोजन समितिको घोषणा गरिसकेको छ । त्यो समितिले अहिले गृहकार्य गरिरहेको छ-कुन प्रक्रियालाई कति समय लाग्छ ? हामीले प्रक्रियामा लाग्ने समय बाहेक एक दिन पनि बढी समय लान चाहन्नौं, समायोजनमा गयौं’ सोमबार राष्ट्रिय सभाको बैठकमा बोल्दै गृहमन्त्री श्रेष्ठले भने ।

कतिपयले आफूलाई किन प्रहरी समायोजन प्रक्रिया अगाडि बढाएको भनी प्रश्न सोधिरहेको उनले सुनाए । ‘…यो समायोजन प्रक्रिया अगाडि किन बढाउन लागेको होला ? भन्नेहरु पनि छन् । तर मेरो प्रष्ट उत्तर छ – कि त संघीयता फिर्ता गर्नुपर्‍यो नत्र संघीयतालाई कायम राख्ने कार्यलाई अगाडि बढाउने हो भने प्रहरी समायोजन नगरी हुँदैन ।’

प्रहरी समायोजनका सन्दर्भमा सरकार प्रष्ट र कुनै अलमलमा नरहेको भन्दै उनले आवश्यक ऐन संशोधनको प्रक्रिया पनि अगाडि बढेको बताए ।

गृहमन्त्री श्रेष्ठका अनुसार नेपाल प्रहरी ऐन संशेधन सम्बन्धी विधेयक संसदमा दर्ता हुने प्रक्रियामा छ । प्रहरी समायोजन सम्बन्धी ऐन २०७६ मै जारी भएको थियो । त्यसमा केही संशोधन गर्न पनि सरकारले विधेयक ल्याउँदैछ । नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीको कार्य संचालन सुपरिवेक्षण र समन्वय ऐनमा पनि केही संशोधन गर्ने गरी सरकारले विधेयक ल्याउँदैछ ।

विगतमा जारी भएका ऐनमा प्रावधिक त्रुटी रहेकाले पनि विधेयक ल्याउने तयारीमा सरकार लागेको उनको भनाइ छ ।

उदाहरण दिँदै गृहमन्त्री श्रृष्ठले भनेका छन्, ‘र लेख्नुपर्नेमा वा लेखेर विधेयक पारित भएको छ । समायोजनमा प्रहरी नायव उपरिक्षक वा त्यस भन्दा तलकालाई पठाइनेछ भनेको छ । त्यो भनेको त होइन । डिएसपी भन्दा तल भन्या हो । यसलाई र लेखेर संशोधन गर्नुपर्‍यो ।’

साथै समायोजनमा जाने प्रहरी संघमा फर्किन पाउने अवस्थाको लागि समेत कानुनी व्यवस्था गर्न लागिएको गृहमन्त्री श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

‘नेपाल प्रहीरीमा भर्ना भएको आइजीसम्म हुन्छु भनेर आएको छ । अब समायोजनमा जाँदा एसएसपीसम्म मात्रै हो भन्न मिल्छ ? यसका लागि ढोका खोल्नुपर्छ’ गृहमन्त्री श्रेष्ठले भनेका छन् ।

साथै, कुनै परिस्थितिमा संघीय सरकारले सुरक्षाको सम्पुर्ण जिम्मेवारी लिनुपर्ने हुन सक्ने भएकाले यसका लागि समेत आवश्यक व्यवस्थ ागर्न लागिएको उनले जानकारी दिए ।

यसका अलावा, निर्वाचन सम्बन्धी विधेयक, स्थानीय प्रशासन र संघीय निजामति सेवा विधेयक पनि संसदको चालू अधिवेशनमै दर्ता गर्ने तयारीमा सरकार रहेको उनले बताए ।