आर्थिक कूटनीतिमा केन्द्रित परराष्ट्रमन्त्री श्रेष्ठको चीन भ्रमण

१९ चैत, काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ छिमेकी मुलुक चीनको एक साता लामो भ्रमण सकेर सोमबार काठमाडौँ फर्किएका छन् ।

श्रेष्ठले आर्थिक कूटनीतिको विविध मुद्दामा भ्रमण पूर्ण सफल भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । ‘यसपटक मेरो भ्रमण आर्थिक विकास र समृद्धिको कार्यभारमा चीन र नेपालको अन्तरनिर्भताको सम्बन्धलाई कसरी सदृढ गर्ने भन्नेमा केन्द्रित रह्यो’, अनलाइनखबरसँग उनले भने ।

उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले गत २४ जेठमा परराष्ट्र मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्ने क्रममा आफ्ना १२ वटा लक्ष्य प्रस्तुत गरेका थिए, जसमध्ये एउटा आर्थिक कूटनीति थियो । चीनको केन्द्रदेखि प्रान्त सरकारको नेतृत्वसँग भेटवार्ता गरेका उनले भ्रमण आर्थिक कूटनीतिका हिसाबले लाभदायिक भएको दाबी गरेका हुन् ।

नेपालकै हाराहारी जनसंख्या रहेको चीनको पुरानो राजधानी छोङछिङ सहर चीनले विकासको नमुनाको रूपमा प्रस्तुत गर्ने गरेको छ ।

नेपाललगायत विदेशबाट भ्रमणमा जाने अधिकांश प्रतिनिधिमण्डललाई चीनले यो सहर प्राथमिकताका साथ घुमाउने गरेको छ । छोङछिङ सहरसँग सम्बन्ध राख्न सके विकासमा नेपालले अत्यन्तै धेरै लाभ लिने सम्भावना रहेको परराष्ट्रमन्त्री श्रेष्ठको भनाइ छ ।

‘नेपाल र चीनको विकास करिडोरका रूपमा नेपालबाट तिब्बत, सिचुवान हुँदै छोङछिङलाई जोड्न सकियो भने धेरै ठूलो उपलब्धी हुनेछ । यी तीनवटै ठाउँको नेतृत्वसँग आर्थिक कूटनीतिलाई केन्द्रमा राखेर गम्भीर छलफल गरेको छु’, श्रेष्ठले भने, ‘केन्द्रीय सरकारसँग गरिएको छलफलमा आर्थिक सहयोग बढाउन अनुरोध गरेको छु ।’

नेपालले आफ्नो आर्थिक लक्ष्य चीनलाई बुझाउन सके सहयोग लिन सकिने उनको विश्वास छ । ‘सहयोग भनेको आर्थिक अनुदान मात्रै होइन । व्यापारमा विस्तार, लगानीलाई स्वागत र पर्यटनको प्रवद्र्धन गर्नुछ । यो सबै क्षेत्रमा छलफल भएको छ’, उनले भने ।

के भयो उपलब्धी ?

परराष्ट्रमन्त्री श्रेष्ठको भ्रमणअघि चीनले महत्व दिइरहेको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) कार्यान्वयन सम्झौतामा हस्ताक्षर हुने चर्चा थियो । बीआरआईमा नेपालले सहभागिताका लागि हस्ताक्षर गरेको सात वर्ष भइसकेको छ, तर कार्यान्वयनमा जान सकेको छैन ।

यस विषयमा गत असोजमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भ्रमणमा पनि छलफल भएको थियो । उक्त भ्रमणमा बीआरआईमा ठोस परिणाम निस्किन सकेन । त्यतिबेला सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसको असहमतिका कारण बीआरआई कार्यान्वयन योजनामा हस्ताक्षर हुन नसकेको टिप्पणीहरु सार्वजनिक भएका थिए ।

अहिले गठबन्धन परिवर्तन भएर एमालेसहितको सरकार बनेका बेलामा पनि कार्यान्वयनको विषय छलफलमै सीमित रहेको छ । कांग्रेस नेताहरूले बीआरआईमा अनुदान मात्रै लिनुपर्ने धारणा राखिरहेका छन् ।

यद्यपि, बीआरआई कार्यान्वयन योजनालाई अन्तिम रूप दिएर कार्यान्वयन गर्नेबारे छलफल भएको श्रेष्ठको भनाइ छ । ‘बीआरआईमा विश्वासको वातावरण छ । प्रधानमन्त्रीको भ्रमणका क्रममा भनेअनुसार कार्यान्वयन योजनालाई छिट्टै अन्तिम रूप दिने छौँ’, श्रेष्ठले भने, ‘ऋण कि अनुदान भन्ने विषय पनि चर्चामा छ, तर स्वाभाविक रूपमा हाम्रो प्राथमिकता अनुदानमा नै हुन्छ ।’

योजनाहरू अनुदानमा बनाउने कि ऋण सहयोगमा भन्ने कुरा तेस्रो चरणमा आउने हुँदा नेपालले आफ्नो हितलाई केन्द्रमा राखेर योजना चयन गर्ने उनको भनाइ छ ।

भ्रमणका क्रममा कोभिड महामारीका कारण बन्द भएका नेपाल चीनबीचका १४ वटा परम्परागत सीमा नाका यथाशीघ्र खोल्न चीन तयार भएको श्रेष्ठले बताए । रसुवागढी–केरुङ, तातोपानी–झाङ्मु, यारी–पुरान तथा नेचुङ–लिची, कोरला नाकाहरू यअघि नै सञ्चालनमा आइसकेका छन् ।

यस्तै परराष्ट्रमन्त्री श्रेष्ठ र समकक्षी वाङ यीबीच भएको छलफलमा दुई देशबीचका महत्वपूर्ण विषयहरूमा छलफल गर्नका लागि बनेको सचिवस्तरको संयन्त्रलाई अब परराष्ट्र मन्त्रीस्तरीय बनाउन दुवै पक्ष सकरात्मक भएका छन् ।

नेपाल–चीन सम्बन्धका सबै विषयको समीक्षा र भावी दिनको कार्यदिशा तय गर्न सन् १९९६ मा दुवै मुलुकका परराष्ट्र सचिवस्तरमा उक्त संयन्त्र गठन भएको थियो ।

श्रेष्ठले चीन भ्रमण गर्न चाहने नेपालीहरूलाई निशुल्क भिसा उपलब्ध गराउन अनुरोध गरेको र त्यसमा चिनियाँ पक्ष सकारात्मक रहेको बताए । नेपाल भ्रमणमा आउने चिनियाँ पर्यटकलाई नेपालले सन् २०१६ देखि निशुल्क भिसा उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।

साथै, सीमा क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नेपालीलाई चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतमा रहेको चरण भूमि प्रयोग गर्न दिन र सीमावर्ती गाउँहरूमा विद्युतीकरण गर्न पनि चिनियाँ पक्ष सकारात्मक भएको छ । यस विषयमा नेपाल र चीनबीच सन् २०१२ मा नै हस्ताक्षर भएको थियो ।

यस्तै काठमाडौँ र ल्हासाबीच सीधा बस सेवा पुनः सञ्चालन गर्न, नेपाली घाँस, तरकारी तथा फलफूललगायत वस्तुको निर्यातमा सहजीकरण, सीमा क्षेत्रमा बहुकार्यात्मक प्रयोगशाला निर्माण, कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व बढाउन आवश्यक पूँजी र प्रविधि उपलब्ध गराउने विषयमा पनि चीन सकारात्मक देखिएको छ । श्रेष्ठका अनुसार नेपालको काठमाडौं र पोखराबाट चीनका विभिन्न सहरबीच थप उडानहरू सञ्चालनमा ल्याउन पनि दुवै पक्ष सहमत भएका छन् ।

श्रेष्ठले नेपाल–तिब्बत–छोङछिङ–सिचुवानबीच विकास करिडोर बनाउने विषयमा पनि चीन सकारात्मक भएको र खास गरी कृषि, पर्यटन, जलविद्युत र पूर्वाधार क्षेत्रमा ठोस आयोजनाहरू बनाई कार्यान्वयन गर्दै जान दुवै पक्ष सहमत भएका छन् ।

नेपालबाट मानसरोबर जाने पर्यटकका लागि सहजीकरण गर्ने विषयमा पनि तिब्बत सरकारसँग छलफल भएको श्रेष्ठको भनाइ छ ।
परराष्ट्रमन्त्री श्रेष्ठले चिनियाँ समकक्षी वाङ यीलाई नेपाल भ्रमणको निम्तो दिएका छन् । वाङले यसै वर्ष उपयुक्त समयमा नेपाल भ्रमणमा आउने बताएका छन् ।

भ्रमण अवधिमा उठेको प्रश्न र छुटेको मुद्दा

परराष्ट्रमन्त्री श्रेष्ठले चीन भ्रमणमा करिब नौ दिन बिताए । यसअघि गत असोजमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पनि यति नै समय चीनमा बिताएका थिए । त्यतिबेला प्रचण्ड र अहिले श्रेष्ठ दुवैको भ्रमण अवधिलाई लिएर सार्वजनिक वृत्तमा प्रश्न उठेको छ ।

सत्ता गठबन्धन दल नेकपा एमालेका विदेश विभाग उपप्रमुखको जिम्मेवारी सम्हालिसकेका नेता विष्णु रिजालले सामाजिक सञ्जालमै श्रेष्ठको भ्रमण अवधिलाई लिएर प्रश्न उठाएका थिए ।

सामाजिक सञ्जाल एक्समा रिजालले लेखेका थिए, ‘कति लामो भ्रमण हो ? कति फुर्सद हो परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई ? चीनको भ्रमणमा ९ दिन खर्चिनुपर्ने के रहेछ ? २०२३ मा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पनि चीनमा ९ दिनै घुमफिरमा बिताउनुभएको थियो । दुनियाँले के भन्छ होला ? अलिकति त ख्याल गर्नुपर्ने होइन र ?’

भ्रमण सम्पन्न गरेर नेपाल फर्किएका श्रेष्ठले भने यस प्रश्नको कमजोर जवाफ दिए । ‘नौ दिन होइन, सात दिन हो । गएको दिन राति १२ बजिसकेको थियो, आज फर्किसकेँ’, श्रेष्ठले विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीलाई जवाफ दिने क्रममा भने, ‘विश्वभर हेर्ने हो भने विदेशमन्त्रीले आफ्नो देशमा बसेर भन्दा बाहिर बसेर बढी काम गर्छन् ।’

भ्रमण तालिकाअनुसार परराष्ट्रमन्त्री श्रेष्ठले जति समय चीनमा बिताए त्यो समयमा उनी उच्चस्तरको भेटवार्तामा रहे । सीपीसीको केन्द्रीय समितिका स्थायी समिति सदस्य तथा विदेशमन्त्री वाङ यीको निमन्त्रणामा श्रेष्ठ ११ चैतदेखि चीनको औपचारिक भ्रमणमा निस्केका थिए ।

चीनमा रहँदा श्रेष्ठले समकक्षी वाङका साथै, राजनीतिक परामर्श समितिका अध्यक्ष वाङ हुनिङ, सीपीसीको छोङछिङ नगर समितिका सेक्रेटरी युआन जियाजुन, तिब्बत स्वायत्त क्षेत्रका सेक्रेटरी वाङ जुनछेङ, र सीपीसी अन्तर्राष्ट्रिय विभागकी उपमन्त्री सुन हायानसँग भेट गरे ।

परराष्ट्र मामलाकी जानकार इन्द्र अधिकारी भ्रमणको औचित्य नहेरी देशको कूटनीतिक मामिला सम्हाल्ने मन्त्रीले विदेशमा कति समय बिताए भनेर दिन गनेर आलोचना गर्नु उचित नहुने बताउँछिन् ।

‘परराष्ट्रमन्त्रीले सिंगो देशको प्रतिनिधित्व गरेर कूटनीतिक सम्बन्ध विस्तार गर्ने हो । त्यस्तो जिम्मेवारी लिएर भ्रमणमा जाँदा कति समय लाग्छ भन्ने कुरा हाम्रोजस्तो व्यवस्था भएको मुलुकमा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्छ’, अधिकारीको भनाइ छ, ‘भ्रमणका क्रममा कति समय लाग्यो भन्ने भन्दा कस्तो परिणाम निस्किन्छ भन्ने कुरालाई ध्यान दिनुपर्छ ।’

परराष्ट्रमन्त्री श्रेष्ठको भ्रमण अवधिलाई लिएर प्रश्न उठे पनि उनले उठाएका वा छुटाएका एजेण्डामा भने धेरैले चासो दिएको देखिँदैन । जस्तो कि श्रेष्ठले चीन भ्रमणमा जानुअघि रुसको सेनामा भर्ती भएका नेपालीका विषयमा चीनमार्फत कूटनीतिक पहल चाल्ने आश्वासन उनीहरूका परिवारलाई दिएका थिए । तर भ्रमण अवधिमा उनले यस विषयमा पहल लिएको बारेमा उनी र परराष्ट्र मन्त्रालयले केही बताएको छैन ।

उनी चीनबाट नेपाल फर्किएकै दिन काठमाडौंमा रुसी सेनामा भर्तीका भएकाहरूका परिवार आफन्त फिर्ताको पहल गरिदिन माग गर्दै सडक आन्दोलनमा उत्रिएका छन् ।