ललिता निवासबारे महानगरको निर्देशन कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश

१४ फागुन, काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनले बालुवाटारस्थित ललिता निवासको जग्गा खाली गराउन काठमाडौं महानगरपालिकाले जारी गरेको सूचना कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

आइतबार र सोमबार उच्च अदालतको फरक फरक इजलासले ललिता निवासको जग्गा तत्काल खाली गराउने महानगरपालिकाको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो ।

सोमबार गैरआवासीय नेपाली संघले महानगरपालिकाको सूचना विरुद्ध उच्च अदालतमा रिट दिएको थियो । सो रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश पुरुषोत्तमप्रसाद ढकालको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

उच्च अदालतले आइतबार पनि यही विषयमा चारवटा मुद्दामा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । न्यायाधीश प्रकाश खरेलको इजलासले आइतबार ललिता निवासमा रहेका निजी घरजग्गा र अरु संरचना खाली नगराउन आदेश दिएको हो ।

विशेष अदालतले दुई साताअघि ललिता निवास जग्गा अनियमित रुपमा व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको ठहर सहित जग्गा सरकारीकरण हुने फैसला गरेको थियो ।

फैसला लगत्तै महानगरपालिकाले ललिता निवास क्षेत्रमा घर बनाएर बसेका जग्गा धनीहरुलाई घर खाली गर्न र संरचना हटाउन सूचना निकालेको थियो ।

महानगरपालिकाको सूचन विरुद्ध सानुछोरी बज्राचार्य, सरिता मानन्धर श्रेष्ठ, रेणुका बज्राचार्य, नुतन श्रेष्ठ लगायतहरु चारवटा समूह बनाएर उच्च अदालत पाटन पुगेका थिए । न्यायाधीश खरेलको इजलासले चारवटा छुट्टाछुट्टै मुद्दामा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

उच्च अदालतले महानगरपालिकालाई ललिता निवासको जग्गा खाली गराउन खोज्नुको कारण सहित जवाफ पेश गर्न पनि काठमाडौं महानगरपालिकालाई आदेश दिएको छ । विशेष अदालतले ललिता निवासको सरकारी जग्गा सार्वजनिक हुने फैसला गरेपनि त्यसको कार्यान्वयन हुन भने समय लाग्छ ।

फैसलाको पूर्णपाठपछि मुद्दाको दुवै पक्ष माथिल्लो तहमा पुनरावेदन दिन पाउछन् । सर्वोच्च अदालतले मुद्दा अन्तिम रुपमा टुंग्याएपछि मात्रै फैसला कार्यान्वयन हुने भन्दै निवेदकहरुले महानगरपालिकाको आदेश कार्यान्वयन गर्न नहुने माग गरेका थिए ।