नेपाल-भारत ऊर्जा व्यापार सम्झौता रिट पूर्ण इजलासमा, २९ फागुनमा सुनुवाइ हुने

१८ फागुन, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले नेपाल र भारतबीच भएको दीर्घकालीन ऊर्जा व्यापार सम्झौता सन्धि हो कि होइन भन्ने विषय पूर्ण इजलासले हेर्ने निर्णय गरेको छ ।

१३ फागुनमा सर्वोच्चका न्यायाधीश डा. कुमार चुडाल र शारङ्गा सुवेदीको संयुक्त इजलासले उक्त सम्झौतामा रहेका गम्भीर विषय निरुपण गर्नुपर्ने भएकाले त्यसको सुनुवाइ तीन सदस्यीय पूर्ण इजलासबाट हुने निर्णय गरेको हो ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्यायले दिएको रिट निवेदनलाई प्राथमिकता दिँदै आगामी पेसी २९ फागुनलाई तोक्ने आदेश पनि संयुक्त इजलासले दिएको छ ।

उक्त पेशी कुनै पनि पक्षबाट स्थगित गर्न नपाउने तथा आफूसँग रहे भएका सम्पूर्ण प्रमाण कागजात सहित उपस्थित हुन दुवै पक्ष तथा सर्वोच्च अदालतले लिएका एमिकस क्युरीलाई पनि सर्वोच्चले आदेश दिएको छ ।

रिटका सन्दर्भमा केही गम्भीर विषयमा निर्क्योल गर्नुपर्ने देखिएको सर्वोच्चले जनाएको छ । नेपाल सरकार र भारत सरकारबीच भएको ‘लङटर्म पावर ट्रेड एग्रिमेन्ट २०२४’ को दफा ८ समेतका व्यवस्था नेपालको जलस्रोत एवम् विद्युत् उपयोग सम्बन्धमा दीर्घकालीन असर पार्ने प्रकृतिको हुन् वा होइनन् भन्ने विषयमा विहङ्गम व्याख्या हुनपर्ने देखिएको सर्वोच्चको भनाइ छ ।

त्यस्तै उक्त सम्झौता नेपालको संविधानको धारा २७९ एवम् नेपालको सन्धि ऐन, २०४७ का कानुनी व्यवस्था बमोजिम जलस्रोत उपयोगको बाँडफाँट हो वा जलविद्युत विकास र उपयोग सम्बन्धमा दुई देशबीच व्यापार कारोबारबाट हुन सक्ने करारीय प्रकृतिको परिणाम सिर्जित गर्ने विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौतासम्म हो भन्ने सवालको विवेचना हुनुपर्ने देखिएको पनि सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले जनाएको छ ।

दुई देशबीच जलविद्युत सम्बन्धमा भएको उक्त सम्झौता नेपालको संविधानको धारा २७९ को उपधारा (२) बमोजिम संघीय व्यवस्थापिका संसदको दुवै सदन वा प्रतिनिधिसभाबाट पारित हुनुपर्ने अवस्थायुक्त हो वा होइन भन्ने सवालको निरुपण हुनुपर्ने देखिएको पनि सर्वोच्चको भनाइ छ ।

सम्झौताका व्यवस्था अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौतामा भएका मूल्य मान्यता एवम् ‘भियना कन्भेन्सन अन द ल अफ ट्रिटिज’ अनुकूल र संगतपूर्ण देखिन्छ वा देखिँदैन भन्ने सवालको निराकरण हुनुपर्ने देखिएको समेत सर्वोच्चको व्याख्या छ ।