मन्त्रालयहरुले खुद्रे आयोजनामा बजेट राख्न नपाउने, न्यूनतम सीमा ३ करोड

२० फागुन, काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०८१/८२ को बजेट निर्माणको क्रम सुरू भएको छ । सरकारले विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता संसदमा प्रस्तुत गरेको छ । त्यसको ठिक अगाडि अघिल्लो महिना आयोजना वर्गीकरणको आधार र मापदण्ड स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको सरकारले मन्त्रालयहरुलाई अब खुद्रे आयोजनामा बजेट नदिने भएको छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी तीन वर्ष (आव २०८३/८४) को बजेट तर्जुमाको बजेट सीमा, मध्यमकालीन खर्च संरचनाको खाका र बजेट तर्जुमा सम्बन्धी मार्गदर्शन र ढाँचा २०८० जारी गर्दै बजेट बनाउँदा उक्त मापदण्ड अनुसार गर्न सूचित गरेको छ । उक्त मापदण्डको दफा ६ मा एकल अधिकारको विषय र पूर्वाधार आयोजनाको हकमा तीन करोड रुपैयाँ भन्दा कम लागतका नयाँ आयोजना अब संघबाट कार्यान्वयन नगरिने उल्लेख छ ।

यसअघि शनिबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सो मापदण्डको पालना गर्दै ३ करोडभन्दा साना आयोजना प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुने बताएका थिए ।

शनिबार लुम्बिनी प्रदेश सभाको बैठकलाई सम्बोधन गरेका उनले आर्थिक अधिकार प्रदेशलाई दिन नचाहने र दिइहाले पनि सशर्त अनुदानका नाममा केन्द्रबाटै योजना र बजेट तोकेर पठाउने विगतको परिपाटी बदल्ने बताएका थिए ।

जनतामा रहेको निरासा तोड्न र संघीयता बलियो बनाउन प्रदेशले स्थानीय तह र संघलाई जोड्ने सेतुका रुपमा काम गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य रामकुमार फुयाँल आयोजना वर्गीकरणको नयाँ मापदण्डले तीन वटा तहका सरकारबाट सञ्चालन हुने आयोजनाको दोहोरोपन हटाउने बताउँछन् । यसले आयोजना कार्यान्वयन प्रभावकारी भई प्रतिफल प्राप्ति हुने विश्वास समेत लिइएको छ ।

यसअघि सुरू भएका खुद्रे आयोजना तल्लो तहमा हस्तान्तरण

मापदण्डको दफा ७ अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा कार्यान्वयनमा रहेका क्रमगत आयोजना आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ देखि सोही मापदण्ड बमोजिम जुन तहको कार्यक्षेत्रमा पर्छ, सोही तहबाट कार्यान्वयन हुने गरी हस्तान्तरण गर्नुपर्ने समेत आयोगको मार्गदर्शनमा उल्लेख छ ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डको अभिव्यक्तिसमेत सोही मापदण्डसँग मेल खान्छ । यससँगै अब मन्त्रालयहरुले ३ करोडभन्दा कम लागतका सबै आयोजना तल्लो सरकारमा हस्तान्तरण गर्नुपर्ने भएको छ ।

कार्यान्वयनमा रहेका खुद्रे आयोजनाको हाल कार्यान्वयन भएको तहबाट बहुवर्षीय ठेक्का भई दायित्व सिर्जना भएको भए त्यस्ता आयोजनाको दायित्व हस्तान्तरण गर्ने तह अर्थात संघले बेहोर्नु पर्ने भएको छ ।

३ करोड वा सोभन्दा बढीका आयोजना समेत संघले कार्यान्वयनका लागि प्रदेश र स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्न सक्ने भएका छन् ।

तर, न्यूनतम सीमा ३ करोड तोकेर सो भन्दा कमका सबै आयोजना हस्तान्तरण गर्ने र नयाँ आयोजना संघीय सरकारले सिर्जना नगर्ने गरी मन्त्रालयहरुलाई बन्देज लगाइएको हो ।

यसअघि मन्त्री र सचिवहरुले कार्यकर्ता रिझाउन अधिक साना आयोजनामा बजेट राख्दा बजेटको दोहन भए पनि खर्च प्रभावकारी हुन नसकेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ । आलोचनाका बीच पनि संघीय मन्त्रालयहरुले खुद्रे आयोजना राख्न छाडेका भने छैनन् ।

मापदण्ड र मार्गदर्शन अनुसार प्राविधिक रुपले कठिन, जटिल र नवीनतम प्रविधिको प्रयोग गर्दा प्रदेश र स्थानीय तहको क्षमताले नधान्ने देखिएमा भने सम्बिन्धत तहका सरकारको समन्वयमा संघले आयोजना तर्जुमा गरी सञ्चालनका लागि प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्न सक्ने छ ।

विकास साझेदारसँगको साझेदारीमा सञ्चालित आयोजना समेत न्यूनतम ३ करोडको सीमाभन्दा कम भएमा अब प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउनु पर्ने भएको छ ।

संघीय सरकारका आयोजना तीन प्रकारका, ६ वर्षभित्र सक्नुपर्ने

आगामी आर्थिक वर्षदेखि संघीय सरकारका १० करोड रुपैयाँसम्मका आयोजनालाई साना आयोजनामा वर्गीकरण गरिने भएको छ । ५० करोड रुपैयाँसम्मका आयोजनालाई मझौला आयोजनामा वर्गिकरण गरिनेछ । त्यसभन्दा माथिको लागतका आयोजना भने अब ठूला आयोजना मानिनेछन् ।

साना र मझौला आयोजना बढीमा तीन वर्ष र ठूला आयोजना बढीमा ६ वर्ष भित्र सकिसक्नु पर्ने गरी मापदण्डले सीमा तोकेको छ । आयोगको मार्गदर्शनले समेत सोही सीमालाई कार्यान्वयन गर्न भनेको छ । साझा अधिकारभित्रका ५० करोड भन्दा माथिका आयोजना भने संघबाटै कार्यान्वयन हुने भएका छन् ।

राष्ट्रिय गौरव आयोजनाको सीमा समेत आगामी आवदेखि लागु हुने

सरकारले जथाभावी राष्ट्रिय गौरवका आयोजना घोषणा गर्ने प्रवृत्तिमा अंकुश लगाएको छ । आयोजना वर्गीकरणको आधार तथा मापदण्ड २०८० ले न्यूनतम लागत ५० अर्ब तोक्दै सोभन्दा ठूला आयोजनालाई मात्र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा सूचिकृत गर्न सकिने गरी तोकेको हो । यो सर्त आगामी आवदेखि कार्यान्वयनमा आउने भएको छ ।

आयोगले अघिल्लो साता मन्त्रालयहरुलाई उपलब्ध गराएको मार्गदर्शनमा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकारले लागत रकम कम्तिमा १० अर्ब रुपैयाँ र ५० अर्ब रुपैयाँ भएका आयोजनालाई तोकिएका अन्य आधारसहित राष्ट्रिय योजना आयोगको सिफारिसमा क्रमशः रुपान्तरणकारी आयोजना र राष्ट्रिय गौरवका आयोजना घोषणा गर्न सक्नेछ ।’

रुपान्तरणकारी आयोजना ६ वर्ष र गौरवका आयोजना १० वर्षभित्र सक्नु पर्ने गरी सीमा तोकिएको छ ।

स्वीकृत भएको लामो समयसम्म कार्यान्वयनमा नगएका आयोजना खारेज

बजेट बनाउँदा स्वीकृत भएको लामो समयसम्म कार्यान्वयनमा जान नसकेका आयोजना भने मन्त्रालयहरुले खारेज गर्नु पर्ने भएको छ ।

लामो समयदेखि स्वीकृत भई काम सुरू नभएका, निरन्तर रुपमा ज्यादै न्यून बजेट विनियोजन भई लामो समयदेखि बजेटमा राखिएको, सम्भाव्यता अध्ययन नै नगरी न्यून बजेट राखी सुरू मात्र गरिएका कार्यक्रम तथा आयोनजालाई पुनः प्राथमिकीकरण गर्ने र औचित्यताको आधारमा सञ्चालन वा बन्द गर्ने निर्णय गर्ने अधिकार मन्त्रालयहरुले पाएका छन् ।

प्रदेशको सीमा १ करोड

आगामी बजेटमा प्रदेशबाट कार्यान्वयन हुने बजेटको सीमा १ करोड रुपैयाँ रहेको छ । सो भन्दा साना आयोजना स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्नुपर्ने भएको छ ।

नयाँ आयोजना प्रस्ताव गर्न समेत सो सीमाभन्दा माथिका आयोजना मात्र प्रस्ताव गर्नुपर्ने भएको छ ।

स्थानीय तहको हकमा साझा अधिकार क्षेत्र भित्रका १५ करोडसम्मका आयोजना कार्यान्वयन गर्न सक्ने अधिकार स्थानीय तहलाई छ । जुन महानगरपालिकालाई दिइएको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

अब ५० अर्बभन्दा बढी लगानीका आयोजना मात्रै ‘राष्ट्रिय गौरव’का