अब ५० अर्बभन्दा बढी लगानीका आयोजना मात्रै ‘राष्ट्रिय गौरव’का

५ पुस, काठमाडौं । सरकारले जथाभावी राष्ट्रिय गौरवका आयोजना घोषणा गर्ने प्रवृत्तिमा अंकुश लगाएको छ । सरकारले ५० अर्बभन्दा बढी लागतका आयोजनालाई मात्रै राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका रुपमा वर्गीकरण गर्न पाइने मापदण्ड बनाएको हो ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले हालै स्वीकृत गरेको ‘आयोजना वर्गीकरणको आधार तथा मापदण्ड २०८०’ का अनुसार राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा तथा पुनरवलोकन हुन कम्तीमा ५० अर्ब लागत भई विकासको राष्ट्रिय प्राथमिकता र रणनीतिको विषय क्षेत्र भित्र परेको हुनुपर्छ ।

यो मापदण्डले तीन वटा तहका सरकारबाट सञ्चालन हुने आयोजनाको दोहोरोपन हटाउने र राज्यको उच्च प्राथमिकताका आयोजनालाई सहजीकरण गर्ने विश्वास लिइएको राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मिनबहादुर श्रेष्ठले बताए ।

सरकारको दीर्घकालिन सोच तथा लक्ष्य प्राप्तिमा प्रत्यक्ष योगदान पुर्‍याउने, आर्थिक क्रियाकलापमा वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र उद्यमशीलताको प्रवर्द्धनमा उदाहरणीय स्तरको अग्र तथा पृष्ठ सम्बन्ध भएको आयोजना हुनुपर्ने समेत मापदण्डमा उल्लेख छ । यो मापदण्ड प्रारम्भ हुनुअघि घोषणा भएका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको समेत अब पुनरावलोकन हुने उनले जानकारी दिए । योजना आयोगको सिफारिसमा नेपाल सरकारले आयोजनाको घोषणा तथा पुनरवलोकन गर्न सक्ने गरी मापदण्ड बनाइएको छ ।

सरकारले हालसम्म २५ वटा आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको सूचीमा समावेश गरेकोमा माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजना, पोखरा र भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल गरी तीन आयोजना निर्माण सम्पन्न भएका छन् । अहिले पनि सम्पन्न नभएका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामध्ये कतिपयको लागत १ अर्ब हाराहारी मात्रै छ ।

उपाध्यक्षको नेतृत्वमा निर्देशक समिति

आयोजना वर्गीकरणको नीतिगत समन्वय गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा आयोगका सबै सदस्य रहेको निर्देशक समिति बन्ने भएको छ । जसमा प्रधानमन्त्री कार्यालय, अर्थ, वन मन्त्रालयका सचिव समेत सदस्य रहने गरी तोकिएको छ । प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव, सबै प्रदेशका योजना आयोगका उपाध्यक्षहरु समेत सदस्य हुने भएका छन् ।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजना १० वर्षभित्र सक्नु पर्ने

मापदण्डले अब आयोजनाहरुको आयुसमेत तोकेको छ । अब राष्ट्रिय गौरव भनी तोकिएका आयोजना बढीमा १० वर्ष भित्र निर्माण सकिसक्नु पर्ने भएको छ । साना तथा मझौला आयोजना बढीमा ३ वर्ष र ठूला आयोजना, राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना तथा रुपान्तरणकारी आयोजना भनी वर्गिकरणमा परेका आयोजनाको आयु भने बढीमा ६ वर्ष तोकिएको छ ।

अहिले राष्ट्रिय गौरवमा परेका आयोजनामध्ये कतिपय तीन दशकभन्दा लामो समयदेखि सम्पन्न नभएर रुग्ण बनेका परियोजना समेत छन् । सरकारले यस वर्ष मात्र तीन वटा नयाँ क्रिकेट रंगशालालाई राष्ट्रिय गौरवका रुपमा घोषणा गरेको छ । जसको लागत केही अर्ब रुपैयाँ मात्र पर्न आउँछ । नयाँ मापदण्डले लागत नै स्पष्ट गरी राष्ट्रिय गौरवका आयोजना तोकेको हो ।

अन्य आयोजनालाई कसरी गरियो वर्गीकरण ?

मापदण्डअनुसार अब १० करोड रुपैयाँ सम्मको लागत भएका आयोजनालाई साना आयोजना भनिनेछ । १० करोड रुपैयाँभन्दा माथि ५० करोड रुपैयाँसम्मका आयोजनालाई मझौला आयोजना मानिनेछ । ५० करोड भन्दा माथिका आयोजना ठूला आयोजनामा गनिने भएका छन् । सरकारले आयोजनाहरुलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाका रुपमा तोक्ने सक्ने छ । यसको भने लागतको सीमा तोकिएको छैन । सरकारले कम्तिमा १० अर्ब रुपैयाँ लागत भएका आयोजनालाई भने रुपान्तरणकारी आयोजनाका रुपमा वर्गीकरण गर्न सक्ने भएको छ ।

यस्ता आयोजना समेत आयोगको सिफारिसमा सरकारले तोक्ने छ । यो मापदण्डले स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय सरकारबाट कार्यान्वयन हुने आयोजनाको क्षमता निर्धारण गरिदिएको छ । यसले आयोजनामा हुने दोहोरोपन हटाउने बताइएको छ । स्थानीय तहमा १५ करोड रुपैयाँ सम्मका आयोजना रहने छन् । प्रदेशमा ५० करोडसम्म र सो भन्दा माथिको लागतका आयोजना संघीय सरकारले कार्यान्वयन गर्ने भएको छ ।

नाम राष्ट्रिय गौरव, काम राष्ट्रिय लज्जा

तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले आर्थिक वर्ष २०६८/६९ मा महत्वपूर्ण आयोजनाहरुलाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजना घोषणा गरी तिनको कार्यान्वयनलाई तीव्र बनाउने प्रयास भएको थियो ।

स्रोत विनियोजनामा प्राथमिकता दिई स्रोतको अभाव हुन नदिने र सघन अनुगमनमार्फत कार्यान्वयनमा तिव्रता दिने लक्ष्यसहित यी आयोजना अगाडि बढेका थिए । तर, आयोजनाहरुले भोगेका समस्या समाधानमा उदासीनता र दण्डहिनता बढ्दै जाँदा आयोजना कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ ।

त्यसबेला १७ वटा आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवका घोषणा गरिएकोमा अहिले तिनको संख्या २५ पुगेको थियो । तर, कार्यान्वयनमा भने कुनै प्रगति भएन । निर्माण सम्पन्न भएका तीन आयोजना पनि निर्धारित समयभन्दा निकै ठूलो सम्पन्न भए ।

नेपालमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना भनेर घोषणा भएको बबई सिँचाइ आयोजना ३५ वर्षमा पनि निर्माण सम्पन्न हुन सकेको छैन । २५ वर्षअघि शुरु भएको मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको निर्माण अधिकांशतः सकिए पनि बाढीले मुहान बगाएपछि पुनः अलपत्र परेको छ।

बूढीगन्डकी तथा पश्चिम सेती जलविद्युत् अयोजना, निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, मेट्रो तथा मोनोरेल परियोजनालगायत चर्चामा मात्रै सीमित छन् । कतिपय भने ठेक्का लागेर पनि रुग्ण अवस्थामा पुगेका छन् ।

किन समयमै सकिँदैनन् आयोजना ?

राष्ट्रिय योजना आयोगका अनुसार जग्गा अधिग्रहण र मूल्यांकनमा रहेको समस्या धेरैजसो आयोजनाले भोगेको साझा समस्या हो । आयोजनाहरुले प्राविधिक जनशक्तिको साझा समस्याको सामना गरिरहेका छन् ।

वन क्षेत्रसँग सम्बन्धित समस्या समस्याले सबैजसो आयोजना प्रभावित बनेका हुन् । कतिपय आयोजनाले निर्माण सामग्रीको उपलब्धतामा समस्या भोगिरहेका छन् ।

ठेक्का व्यवस्थापनमा समेत आयोगले समस्या रहेको औँल्याएको छ । सेती जलविद्युत् आयोजना, विद्युत् प्रसारण आयोजना, बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना र निजगढ विमानस्थल मोडालिटी नै तय नहुँदा अलपत्र जस्तै अवस्थामा छन् ।

यी आयोजनामा स्रोत व्यवस्थापन सम्बन्धी समस्या समेत छ । अनुगमन र मूल्यांकनको समस्या कमी रहेको आयोगले औंल्याएको छ । प्रभावकारी समन्वयको अभाव, सडक सम्बन्धी समस्यालाई समेत आयोगले आयोजना कार्यान्वयनमा रहेका समस्या भनेको छ ।