सुदूरपश्चिममा राप्रपाले स्वीकारेन मन्त्रीको प्रस्ताव, मन्त्रिपरिषद पुनर्गठनको पहल रोकियो

२५ फागुन, धनगढी । माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी पार्टीले समर्थन फिर्ता लिएपछि अल्पमतमा परेका सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले सरकार विस्तार गर्न थालेको पहल तत्कालका लागि रोकिएको छ ।

नेपाली कांग्रेसबाट मुख्यमन्त्री बनेका शाहले सरकार जोगाउन राप्रपाकी खेमादेवी विष्ट र स्वतन्त्र सांसद ताराप्रसाद जोशीलाई मन्त्री प्रस्ताव गरेका थिए । तर राप्रपाले तत्काल सरकारमा नजाने बताएपछि सरकारमा बहुमत पुर्याउने मुख्यमन्त्री शाहको प्रयास तत्कालका लागि विफल भएको छ ।

राप्रपालाई फकाउने प्रयास सफल नभएपछि कार्यालयमै रोकिएका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् र प्रदेश प्रमुखको कार्यालयका कर्मचारी अबेर राति मात्र घर फर्किएका थिए ।

राप्रपाले केन्द्रको आन्दोलन मात्र नभएर बजेट ल्याएका बेला गरेको प्रतिबद्धता पूरा नगरेर मुख्यमन्त्री शाहले धोका दिएका कारण पनि शाह नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गर्न नसकिने जवाफ समेत फर्काएको थियो । तर मुख्यमन्त्री शाहले गल्ती भएको भन्दै रोजेर मन्त्रालय लिन प्रस्ताव गरेको स्रोतको दाबी छ ।

त्यो बेला प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेको विरोधकाबीच मुख्यमन्त्री शाहले राप्रपाकी सांसदलाई लेखा समितिको सभापति दिने आश्वासन दिएर प्रदेशसभा बैठकमा सहभागी गराउँदै बजेट पारित गरेका थिए । तर प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले लेखा समिति पाएपछि राप्रपाकी विष्ट सरकारसँग रुष्ट बनेकी थिइन् ।

प्रदेशसभा सदस्य विष्टले पार्टीले सरकारमा सहभागी हुने वा नहुने विषयमा कुनै निर्णय नगरेका कारण अहिले हतार नगर्ने बताइन् । ‘उहाँहरुले स्वभाविक रुपमा मलाई पनि सरकारमा सहभागी हुनुहोस् भनेर प्रस्ताव गर्नुभएको हो तर मैले अहिले पार्टी आन्दोलनमा भएकाले त्यो बारे निर्णय लिन नसक्ने जवाफ दिएकी छु,’ विष्टले अनलाइनखबरसँग भनिन्, ‘पार्टी केन्द्रको निर्णयमा आधारमा अघि बढ्छौँ ।’

राप्रपालाई फकाउन मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी संसदीय दलका नेता घनश्याम चौधरी, कृषि मन्त्री रामेश्वर चौधरी लगायतले सक्रियता जनाएका छन् । स्वतन्त्र सांसद जोशीले भने सरकार निर्माणमा आफ्नो भूमिका आवश्यक परेमा सहयोग गर्ने बताइसकेका छन् ।

संघमा राजनीतिक समीकरण फेरिएपछि माओवादी र एकीकृत समाजवादीले सरकारको समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री शाह अल्पमतमा परेका छन् ।

शाहलाई कांग्रेसका १८ र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ७ जना गरेर २५ जनाको समर्थन छ । राप्रपा र स्वतन्त्र सांसदको समर्थन पाएमा सरकारको पक्षमा २७ जना हुने र त्यो संख्या सरकार टिकाउनका लागि बहुमत पुग्ने भएकाले मुख्यमन्त्री शाहले सक्रियता जनाएका हुन् ।

एमाले–माओवादीसहितको गठबन्धनमा एमालेका १०, माओवादीका सभामुखबाहेक १० र एकीकृत समाजवादीका ४ जना गरेर २४ जना प्रदेशसभा सदस्य रहेका छन् ।