रेशम–रञ्जिताको झगडाले अठ्यारोमा सुदूरपश्चिम सरकार

२६ फागुन, धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार विस्तारसँगै नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नेउपा) मा रञ्जिता श्रेष्ठ र रेशम चौधरीको विवाद सतहमा आएको छ । यसले सरकार जोगाउने मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहको प्रयासमा धक्का लागेको छ ।

केन्द्रमा सत्ता समीकरण फेरिएसँगै कांग्रेस संसदीय दलका नेतासमेत रहेका मुख्यमन्त्री शाहले माओवादीका मन्त्रीहरुलाई बर्खास्त गरेका थिए । एकीकृत समाजवादी पनि नयाँ गठबन्धनमा गएपछि उनले नाउपा, राप्रपा र स्वतन्त्र सांसदको समर्थन जुटाएर बहुमत (२७) पुर्‍याउने प्रयास थालेका थिए ।

शाहले बिहीबार साँझ नै राप्रपाकी खेमादेवी विष्ट र स्वतन्त्र सांसद डा. ताराप्रसाद जोशीलाई मन्त्री नियुक्त गरेर सरकार विस्तार गर्ने तयारी गरेका थिए । अछाम हिँडेका प्रदेश प्रमुख देवराज जोशीलाई मन्त्रिपरिषद विस्तारकै लागि डडेल्धुराबाट फर्काएका थिए, तर राप्रपाले केन्द्रको निर्णय पर्खिने बतायो भने स्वतन्त्र सांसद जोशीले सत्ता समीकरणमा निर्णायक मानिएको नाउपाको भूमिका प्रष्ट पार्न माग गरे ।

त्यसैले शुक्रबार राति नाउपाका घनश्याम चौधरीलाई आर्थिक मामिला मन्त्री र खुसीराम चौधरीलाई विना विभागीय मन्त्री नियुक्त गरे ।

नाउपाका भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री रामेश्वर चौधरीलाई निरन्तरता दिएका उनले राज्यमन्त्री कैलाश चौधरी हटाए र नाउपाकै इन्दिरा गिरीलाई राज्यमन्त्री नियुक्त गरे ।

तर सरकार विस्तारसँगै नाउपामा विवाद देखियो । शुक्रबार मन्त्री नियुक्ति रेशमलाल चौधरीको जोडबलमा भएको थियो । शनिबार रञ्जिता चौधरीले संसदीय दलका नेता घनश्याम चौधरीलाई सरकारबाट फिर्ता हुन निर्देशन दिएकी छिन् ।

रेशम र रञ्जिता श्रीमान श्रीमती हुन् । टीकापुर घटनामा जन्मकैदको सजाय पाएका रेशम जेलमा रहेका बेला श्रीमती रञ्जितालाई अध्यक्ष बनाएर पार्टी खोलेका थिए । गत १५ जेठमा राष्ट्रपतिबाट बाँकी कैद मिनाहा पाएर छुटेका रेशम पछिल्लो पटक पार्टीको महाधिवेशन गरेर आफैं अध्यक्ष भए । त्यसपछि केन्द्रीय समितिको पहिलो बैठकबाट रञ्जिता सहअध्यक्ष चयन भइन् ।

तर बिहीबार मात्र निर्वाचन आयोगले रेशमलाई अध्यक्षको रुपमा मान्यता नदिने निर्णय गर्‍यो । आयोगले रेशमलाई मान्यता नदिएपछि नाउपाको अध्यक्षमा रञ्जिता नै कायम भएकी छन् । यही बेला सत्ता समीकरण फेरिएपछि उनीहरुको विवाद सतहमा आएको हो ।

केन्द्रमा नयाँ गठबन्धन फेरिएसँगै त्यो विवाद बढेको छ । प्रतिनिधिसभा सदस्य समेत रहेकी रञ्जिता माओवादी–एमालेको नयाँ गठबन्धनको पक्षमा उभिएकी छन् । रेशम भने कांग्रेस नेतृत्वको विपक्षी गठबन्धनको पक्षमा खुलेका छन् । उनले नै सुदूरपश्चिम प्रदेशको कांग्रेस सरकारमा थप मन्त्री पठाएका छन् ।

त्यसक्रममा आफू निकट मानिने कृषि राज्यमन्त्री कैलाश चौधरीलाई फिर्ता बोलाएपछि रञ्जिता रुष्ट बनेकी छन् । उनले सरकारबाट फिर्ता आउन आफूले दिएको निर्देशन विपरीत काम गरेको भन्दै कारबाही गर्ने चेतावनी दिएकी छन् ।

‘संघीय सरकारमा हामी सत्तापक्षको बेन्चमा बसेका छौं, तर त्यहाँ साथीहरु नेतृत्वसँग सल्लाह नगरी मन्त्री बन्नुभएको रहेछ । मैले उहाँहरुलाई तत्काल सरकारबाट फिर्ता हुन निर्देशन दिएकी छु’, श्रेष्ठले अनलाइनखबरसँग भनिन्, ‘निर्देशनको अवज्ञा गरिए पार्टीको विधि, विधानअनुसार कारवाही हुन्छ ।’

बिना विभागीय मन्त्री बनेका प्रमुख सचेतक खुसीराम चौधरीले भने प्रदेश संसदीय दलको बहुमत सदस्यको निर्णयअनुसार सरकारमा सहभागी भएको बताए । ‘प्रदेश संसदीय दलका बहुमत सदस्यका आधारमा सरकारमा सहभागी भएका हौं’, प्रदेश सरकारबारे निर्णय लिने अधिकार संसदीय दललाई हुने भन्दै उनले भने, ‘पार्टी केन्द्रको निर्देशन र सरकारमा जाने विषय भिन्न हुन् ।’

रेशमले पनि उनीहरुलाई साथ दिएका छन् । नवनियुक्त मन्त्रीहरुलाई शनिबार बर्दियास्थित आफ्नै घरमा बोलाएका रेशमले सरकारको समर्थन कायमै रहने भन्दै राम्रो काम गरेर देखाउन निर्देशन दिएका छन् ।

‘उहाँले हामीलाई सामूहिक रुपमा बधाई दिँदै राम्रो काम गरेर देखाउनुहोस् भन्नुभएको छ’ नवनियुक्त एक मन्त्रीले भने, ‘सरकारको बारेमा अहिले कुनै निर्णय भएको छैन ।’

रञ्जिताले भने भोलि केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाएकी छन् । त्यही बैठकले संघ र प्रदेश सरकारबारे आवश्यक निर्णय लिने प्रदेशसभा सदस्य कैलाश चौधरी बताउँछन् ।

‘फेरिएको समीकरणअनुसार प्रदेश सरकारमा के–कसरी जाने भन्ने विषयमा छलफल चलिरहेकै बेला साथीहरु एक्कासी सपथ खाएर मन्त्री बन्नुभयो । यसमा हाम्रो आपत्ति हो’, उनले भने, ‘यो विषयमा केन्द्रीय कमिटी बैठकले कुनै न कुनै निर्णय गर्ला ।’

अठ्यारोमा मुख्यमन्त्री

मुख्यमन्त्री शाहले आज भोलि नै राप्रपा र स्वतन्त्र सांसदलाई पनि मन्त्री नियुक्त गर्ने तयारी गरेका थिए । त्यसो गर्दा कांग्रेसका १८, नाउपाका ७, राप्रपा र स्वतन्त्र १/१ गरी मुख्यमन्त्री शाहलाई चाहिने बहुमत २७ मत जुट्ने अवस्था थियो ।

तर नाउपाको विवादका कारण अठ्यारोमा परेका छन् । साथै राप्रपाले पनि तत्काल सरकारमा जाने संकेत गरेन । शुक्रबार केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकमा सहभागी भएका राप्रपा सुदूरपश्चिमका अध्यक्ष धर्मराज जोशीले प्रदेश सरकारमा तत्काल नजाने बताए ।

‘आजको बैठकले आन्दोलनको मिति सार्ने निर्णय गरेको छ, तर प्रदेश सरकारको हकमा पहिलेकै निर्णयअनुसार नजाने कुरा भएको छ’, जोशीले अनलाइनखबरसँग भने ।

तर नयाँ गठबन्धनसँग पनि बहुमत छैन । एमाले–माओवादी–समाजवादी गठबन्धनमा सभामुखबाहेक २४ जना सांसद छन् । उनीहरुलाई सरकार बनाउन थप ३ जना आवश्यक पर्छन् । राप्रपा र स्वतन्त्रले साथ दिँदा पनि एक सांसद पुग्दैन ।

एमालेका प्रमुख सचेतक सुरेन्द्र पाल भने नाउपा नयाँ गठबन्धनमा आउने दाबी गर्छन् । अल्पमतमा परिसकेको मुख्यमन्त्रीले सरकार विस्तार गरेर राम्रो नगरेको भन्दै उनले भने, ‘यो सरकारको आयु केही दिन मात्र बाँकी छ । नाउपाको आन्तरिक विवाद व्यवस्थापनसँगै सबै कुरा मिल्छ, नयाँ गठबन्धनको सरकार बन्छ ।’