दलित निषेधित मन्त्रिमण्डल

बिचौलियाको बिगबिगी, सुन काण्ड, नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्ड, ललितानिवास काण्ड, नागरिकता काण्ड, अदालतले दोषी ठहर गरेकाहरूलाई आम माफी दिई कानुनी शासनलाई चुनौती दिने जस्ता तमाम काण्डहरूले देशको राजनीतिक, प्रशासनिक, सुशासनको धज्जी उडेको अवस्था थियो ।

यस्तै गरिबी र बेरोजगारीको समस्या बढिरहेको, आर्थिक संकटले सबै क्षेत्र प्रभावित भएको तर, दलहरूले आफू र आफू निकटकालाई जोगाउने, सुशासनमा ध्यान नदिने, देशका समस्या समाधान भन्दा पनि सत्ताको स्वादमा रमाउने अवस्थाले आम नागरिकमा निराशा र आक्रोश बढिरहेको थियो ।

यस्तो परिवेशमा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले कांगे्रससँगको गठबन्धन तोडी एकाएक एमाले सहितका दलहरूसँगको गठबन्धन सरकार निर्माण गरे । यसले देशमा एककिसिमको तरंग आयो । तर, देशको राजनीति र गठबन्धनको भविष्यको लेखाजोखा गर्दै आम सर्वसाधारण, बुद्धिजीवी र नागरिक समाजका व्यक्तिहरूसँग कुराकानी गर्दा यो गठबन्धनले जनतामा आशा पैदा गर्न कठिन रहेको बुझियो ।

यद्यपि नयाँ पार्टी सहित विचार मिल्ने पार्टीहरूको समीकरण भएको हुँदा यो सरकारलाई शंकाको लाभ भने मिल्ने देखिन्छ । गठबन्धन सरकारले तयार गर्ने न्यूनतम साझा कार्यक्रमले अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्यालाई सम्बोधन गर्ने कस्तो खाका प्रस्तुत गर्छ र राजनीतिक स्थिरताका लागि कस्तो प्रतिबद्धता जनाउँछ त्यसमा धेरै कुरा निर्भर रहन्छन् । मूलतः प्रधानमन्त्री सहित दलका नेताहरूको बोली र व्यवहारमा देखिने तादाम्यता र देश र जनताप्रति समर्पित कामले जनतामा आशा जगाउने हो । यसमा नेताहरू कति खरो उत्रन सक्छन् त्यसमा भर पर्छ ।

फेरिएको गठबन्धन र अस्थिरता

लोकतन्त्रमाथिको बारम्बारको आक्रमण, निरंकुशता विरुद्धको बारम्बारको संघर्ष र त्यसका जगमा बनेको संविधानले देशलाई राजनीतिक स्थिरतासहित विकास र समृद्धिमा अगाडि बढाउने नेपाली जनताको अपेक्षामाथि बारम्बार घात भएको छ । गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त, सामाजिक न्याय सहितको समाजवाद उन्मुख संविधान हामीसँग छ ।

तर पनि नेपाली जनताले वर्षौंदेखि भोग्दै आएका गरिबी, विभेद, वञ्चितीकरण र असमानता जस्ता समस्या हल गरी द्रुत गतिमा देश अगाडि बढ्ने विश्वास अहिले धर्मराएको छ । नेपालको राजनीतिमा चासो राख्ने जो-कोहीले सहज भन्न सक्छन् कि अहिले दल र नेताहरू केवल सत्ता स्वार्थमा केन्द्रित छन् । यस्तो लाग्छ, ‘राजनीति भनेको देश र जनताको सेवा भन्दा दल र नेताको स्वार्थ पूरा गर्ने साधन मात्र हो, विना लगानी अथाह आम्दानी गर्ने व्यापार जस्तै हो ।’

हुनत संविधानमा रहेका कतिपय कमी-कमजोरी, कुनै पनि दलले सहज किसिमले बहुमत हासिल गर्न कठिन हुने मिश्रति निर्वाचन प्रणाली र परम्परागत संसदीय प्रणाली सहितको शासकीय स्वरुपले नै अस्थिरतालाई मलजल गरेको देखिन्छ । यसमा आधुनिक राजनीतिसँग अभ्यस्त हुन नसकेका, आन्तरिक लोकतन्त्रको अभाव र नेताहरूको तजबिजी चलेका दलहरू जिम्मेवार छन् ।

यसबाहेक राजनीतिलाई सर्वेसर्वा ठान्ने र आलोचनात्मक चेतबाट टाढा रहेका जनताका कारण पनि राजनीति ठीक ढंगले अगाडि बढ्न सकेको देखिंदैन । नेपालको भौगोलिक अवस्थिति र त्यसमा पर्ने भूराजनीतिको प्रभावले पनि अस्थिरतालाई बढावा दिएको देखिन्छ । परिणामतः नयाँ संविधान पछि देशमा स्थिरता, विधि, पद्धति स्थापना हुन सकेन ।

मिश्रति निर्वाचन प्रणालीका कारण कुनै एक दलको बहुमत आउने अवस्था नहुँदा गठबन्धनको सरकार बन्नु स्वाभाविक हो । तर, त्यस्तो गठबन्धन एउटा निश्चित परिधि, मूल्यमान्यता र गठबन्धन संस्कृतिमा आधारित चाहिं हुनुपर्ने हो । तर, नेपालमा यस्तो अभ्यास हुन पाएन । नयाँ संविधान जारी भएपश्चात् बनेको नेकपाको सरकार विघटन भएपछि कांग्रेस नेतृत्वमा गठबन्धन सरकार बन्यो ।

गठबन्धन सहित दलहरू चुनावमा गए । तर, त्यो गठबन्धनले बहुमत प्राप्त गर्न नसक्दा सरकार गठनमा कठिनाइ आयो । कांग्रेससँग कुरा नमिलेपछि प्रचण्डले त्यो गठबन्धन तोडी एमालेसँग गठबन्धन गरी आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाए । तर, दुई महिनामै एमालेसँग सम्बन्ध तोडी पुनः कांग्रेससँग गठबन्धन गर्न पुगे । करिब एक वर्षपछि कांग्रेससँगको गठबन्धन तोडी पुनः एमालेसँग गठबन्धन गर्न आइपुगेका छन् ।

अहिलेको सबै राजनीतिक कोर्सको केन्द्रमा प्रचण्ड नै देखिएका छन् र उनको अभीष्ट भनेको आफ्नो कुर्सी जसरी भए पनि जोगाउने रहेको देखिन्छ । अहिले संसद्को तेस्रो दलले पहिलो र दोस्रो ठूलो दललाई ‘सर्कसमा भालु नचाए जस्तै नचाएको’ देखिन्छ । आधुनिक राजनीतिमा देखिने यस्तो ‘झुर सिन’ ले आशाको सञ्चार गर्न कठिन हुनु स्वाभाविक हो ।

प्रचण्डले के कारणले हिजो कांग्रेससँगको गठबन्धन तोडेर एमालेसँग आए ? अनि के कारणले एमालेसँगको तोडेर कांग्रेससँग गए ? अनि अहिले के कारणले फेरि कांग्रेससँग सम्बन्ध तोडेर फेरि एमालेसँग जोडिए ? यसको कुनै चित्तबुझ्दो तर्क भेटिंदैन ।

प्रचण्ड, देउवाले दिएका प्रष्टीकरण जनताले पत्याएका छैनन् । प्रष्टीकरणमा आफू, आफ्नो दल र आफ्नो सत्ता स्वार्थ अनुसारको व्याख्या भन्दा अरू केही भेटिंदैन । एकले अर्कालाई धोका दिएको र बेइमानी गरेको आरोप-प्रत्यारोप पनि चल्न थालेको छ ।

अब नेपाली जनताले कसले कसलाई किन धोका दिए भन्ने हिसाबकिताब त राख्लान् नै । वास्तवमा गठबन्धन बनाउन बाध्य पार्ने र अस्थिरता सिर्जना गराउने नेपाली जनता पनि हुन् । गत चुनावमा जनताले अमूक दल वा नेतालाई टेष्ट मात्र गर्ने खेलमा नलागी कुनै एउटा दललाई बहुमत दिएको भए आज यो अवस्था आउने थिएन ।

यसरी दलहरू सत्ता स्वार्थमा केन्दि्रत हुँदा नेपाल बारम्बार प्रयोगशाला बन्दै गएको पाइन्छ । कहिले कुन पार्टी त कहिले कुन पार्टीसँग गठबन्धन त कहिले एक्लै लड्नेे संकल्प । विना कुनै आधार, विना कुनै तथ्य र तर्क गठबन्धन बन्ने र भत्किने क्रमले देशलाई कुनै फाइदा पुग्ने देखिंदैन । मात्र सांसद् भएका नेताहरूलाई दुई-चार दिन भए पनि मन्त्री भएर सलाम खान र झन्डा हल्लाउने अवसर हुन्छ ।

यही दौरानमा सरकार फेरबदल र मन्त्री फेरबदल भइरहने हो भने संघ र प्रदेशमा रहेका सबै सांसदहरू मन्त्री बन्न र आफू र आफ्ना सात पुस्तेको भविष्य बनाउन सफल हुन्छन् । तर देशले पाउने केही छैन । यी तथ्यले भन्छ, सहज किसिमले जनतामा आशा पैदा हुने देखिंदैन ।

धोकेबाज कांग्रेस कि प्रचण्ड !

नयाँ गठबन्धन बनेपछि कांग्रेसले प्रचण्डलाई धोकेबाज र बेइमान भनेको छ । देउवा बढी नै आक्रोशित भएको र बदला लिन खोजेको विश्लेषण हुन थालेको छ । त्यसो त प्रचण्डले पनि कांग्रेसले काम गर्न नदिएको, माओवादीलाई चुनावदेखि अहिलेसम्म धोका दिएको भन्दै कांग्रेसका आरोपको खण्डन गरेका छन् । को धोकेबाज र बेइमान हो भन्ने कुरा भविष्यले बताउला ।

अहिलेका गठबन्धनका दलहरूले विचार र सिद्धान्त मिल्नेहरूको सुशासन र डेलिभरीका लागि गठबन्धन भनेका छन् । यी कुनै पनि कुरामा पूरापूर विश्वास गर्न भने सकिंदैन । किनभने विगत एक दशकको अवधिमा कहिले दायाँ, कहिले बायाँ, कहिले माथि, कहिले तल भएर गठबन्धन बनाउने र सत्ताको सुखभोग गर्ने सबै पार्टी र नेताहरू हुन् ।

आफू भए ठीक, अरू बेठीक भन्ने मनोरोग सबैमा देखिन्छ । मिश्रति निर्वाचन प्रणालीका कारण संसद्मा भएको अंकगणितले गठबन्धन बाध्यता बनेको छ । गठबन्धन संस्कृति अनुरुप दिगो रूपमा चले मात्र नयाँ गठबन्धनको औचित्य पुष्टि हुन्छ नभए ‘वल्लो घरको नरे पल्लो घरमा सरे’ जस्तै हुन्छ । जनतालाई ‘बेल पाक्दा कागलाई हर्ष न विस्मात्’ जस्तै हुन्छ ।

एउटाले अर्कालाई धोकेबाज र बेइमानको आरोप लगाएर आफू पानीमाथिको ओभानो बन्ने प्रयास कुनै पनि दलले नगरे हुन्छ । किनकि उनीहरूको सत्ता-मोह जनतासामु छिपेको छैन । गठबन्धनप्रति अहिले नागरिकहरूमा रहेको आशंका चिर्न प्रचण्ड र देउवाले आरोप-प्रत्यारोप भन्दा पनि आफूलाई सच्याउँदै जवाफदेही राजनीतिज्ञका रूपमा उभ्याउन सक्नुपर्छ ।

क्याबिनेटमा दलितलाई किन निषेध ?

प्रचण्ड क्याबिनेटमा दलितलाई निषेध गरिएको छ । वामपन्थी र प्रगतिशील गठबन्धन सरकारको मन्त्रिपरिषद्मा खस आर्यको वर्चस्व हुनु तर, दलित तथा मुस्लिमको प्रतिनिधित्व नहुनु दुर्भाग्यपूर्ण हो । जनसंख्याको ठूलो हिस्सा ओगटेको र समाजमा सबैभन्दा पछिपरेको समुदायलाई प्राथमिकताका साथ प्रतिनिधित्व गराउनुपर्नेमा संविधानमा भएको समानुपातिक समावेशी व्यवस्थाको धज्जी उडाउँदै बेवास्ता गर्नु दुर्भाग्यपूर्ण हो ।

खास जाति र समुदायको हिजोदेखि जुन वर्चस्व थियो अहिले पनि त्यसकै निरन्तरताले दिने सन्देश के हो ? दाहालको ठाउँमा दाहाल वा देउवा वा नेपाल वा लामिछाने वा गौतम थरका पात्र फेरिएर समाज रूपान्तरण हुन्छ ? दलित समुदायको उत्थान र विकास हुन्छ ?

कुनै जाति समुदायको नेता दर्जनौं पटक प्रधानमन्त्री र मन्त्री बन्नै पर्ने, रोजेको मन्त्रालय पाउनै पर्ने तर कुनै समुदायको कहिल्यै पनि प्रतिनिधित्व हुनु नपर्ने कस्तो व्यवस्था हो ? यसरी देखादेख, जानाजानी संविधानको धज्जी उठाउने र एकथरीलाई अपमान, विभेद र वञ्चितीकरण गर्ने काम खेदजनक छ ।

राज्यका पदहरू कुनै अमूक पार्टी, नेता वा कुनै वर्ग र समुदायका पैत्रिक सम्पत्ति त होइनन् नि ! राज्यको साझा सम्पत्तिमा सबैको समान पहुँच र प्रतिनिधित्व किन नहुने ? आखिर संविधानले पनि समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरेकै छ । यस्तो परिवेशमा बारम्बार दलितविहीन मन्त्रिपरिषद् बनाउन नेताहरूलाई लाज लाग्नुपर्दैन !

के दलितहरू खेलौना मात्र हुन् ? भोट बैंक मात्र हुन् ? दलित समुदायलाई यसरी नै अपमान, निषेध र विभेद गरियो भने यसको नतिजा राम्रो हुनेछैन । दलित समुदायमा आएको प्रतिरोधी चेत दलहरूलाई भारी पर्न सक्छ । दलितहरूप्रति दलहरू पञ्चायत र राजाको शासनमा जति पनि सकारात्मक हुँदैनन् भने संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति दलितहरूको अपनत्व कसरी हुन्छ ?

गठबन्धन सरकार : अवसर र चुनौती

यो गठबन्धन वामपन्थी, समाजवादी र प्रगतिशील पार्टीहरूका बीच बनेको छ । फरक सिद्धान्त, विचार र आस्था बोक्ने पार्टीहरूबीचको गठबन्धनको सट्टामा वामपन्थी तथा समाजवादी दलहरूको अग्रसरतामा बनेको गठबन्धन एक स्वाभाविक र प्राकृतिक भएको देखिन्छ । यस्तो परिवेशमा सरकारले तयार गर्ने न्यूनतम साझा कार्यक्रम र सरकारको वाषिर्क नीति, कार्यक्रम र बजेट बनाउन र कार्यान्वयन गर्न पनि सहज हुनसक्छ ।

बहुसंख्यक जनमत वामपन्थी पार्टी निकट रहेको देशमा यो गठबन्धन सरकारका लागि अवसर हुनसक्छ । नेपाली कांग्रेस जस्तो नवउदारवादमा विश्वास गर्ने पार्टीदेखि समाजवादका लागि संघर्ष गर्ने माओवादी र समाजवादी पार्टीहरूका बीचमा वैचारिक मतभिन्नता देखिनु, सुशासनका सवालमा मतभेद देखिनु स्वाभाविक हो । वास्तवमा यही मतभेदले गठबन्धन तोडिन पुग्यो । यस्तो परिवेशमा अहिले बनेको गठबन्धनले नयाँ अवसर दिन सक्छ ।

यो गठबन्धनमा रास्वपा जस्तो नयाँ पार्टी पनि समावेश छ । पछिल्लो चुनावबाट रास्वपा र त्यसका अध्यक्ष रवि लामिछानेप्रति जनताको बढी नै अपेक्षा रहेको देखिन्छ । यसका साथै यो मन्त्रिपरिषद्मा युवाहरूको पनि बलियो उपस्थिति छ ।

देशको राजनीतिक वातावरण र जनतामा फैलिएको निराशा चिर्न र आशा जगाउन केही गर्नुपर्ने दायित्व अहिलेको सरकारसामु रहेको छ । सरकारले यो दायित्वबोध सहित सकारात्मक सुरुवात गर्ने हो भने जनताको समर्थन हुनसक्ने प्रशस्त सम्भावना देखिन्छ ।

गठबन्धन सरकारका जति अवसर छन् त्यत्ति नै चुनौती पनि छन् । आफूलाई धोका दिएको ठानेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा आक्रोशित र बदलाको मुडमा देखिएका छन् । धेरै दलहरू जोडिनु, गठबन्धन संस्कृतिको अभाव हुनु, प्रचण्डको अस्थिर र अविश्वसनीय चरित्रमा सुधार नहुनुले गठबन्धन कुनै पनि बेला संकटमा पर्न सक्छ ।

त्यस्तै ओली, प्रचण्ड र नेपालबीचको इगो कुनै समयमा प्रकट हुने सम्भावना हुनु, भूराजनीतिक चलखेल रहिरहनु, देशमा आर्थिक संकटको अवस्था कायमै रहनु, जनतामा वितृष्णा र आक्रोश कायमै रहनु जस्ता चुनौतीहरू गठबन्धन सरकारसामु छन् । संघमा भएको गठबन्धनको असर प्रदेशमा पनि देखिएको छ । माथिदेखि तलसम्म सत्ताका लागि हुने खेलले संघीयता र शासन व्यवस्थासँगै वर्तमान गठबन्धनप्रति पनि निराशा र आक्रोश आउनसक्ने देखिन्छ ।

यसका साथै बारम्बार विवादमा तानिएका र अनुसन्धानको दायरामा रहेका रवि लामिछाने स्वार्थको द्वन्द्व हुने गृह मन्त्रालयमा पुनः पुग्नु र अन्य कतिपय मन्त्रीहरू पनि स्वार्थको द्वन्द्व हुने मन्त्रालयमा जिम्मेवारी पाउनुले पनि कार्यसम्पादन र विधिको शासन र पारदर्शितामा असर पर्ने देखिन्छ ।

सिंगो राजनीतिलाई सेवा भन्दा व्यापार जस्तो बनाउँदै आएका नेताहरूका कारण सरकार र गठबन्धनलाई सधैं चुनौती हुन्छ नै । तथापि अहिले जनतामा छाप परेको यो भाष्यलाई परिवर्तन गरी देश र जनताको सेवामा राजनीति, गठबन्धन र सरकार केन्दि्रत हुनासाथ देशमा सकारात्मक वातावरण बन्न समय लाग्दैन ।

अन्त्यमा, पछिल्लो दशकमा दलहरू सुशासनमा खरो उत्रन नसक्दा, जनतालाई छिटो-छरितो सेवा प्रदान गर्न नसक्दा, राजनीतिलाई सेवा भन्दा व्यापार जस्तो बनाउँदा, मूल रूपमा सत्ता स्वार्थमा निर्लज्ज रूपमा लाग्दा, देश र जनताका सवाल सम्बोधन गर्न बेवास्ता गर्दा र बारम्बारको सत्ता परिवर्तन र अस्थिरताले जनतामा निराशा र आक्रोश मात्र पैदा भएको छैन, सिंगो व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ ।

संघीयता तथा प्रदेश खारेजको माग, हिन्दू राष्ट्रको बहस, राजा फर्काउने प्रतिक्रियावादी र राजावादीको हर्कत र चलखेलले व्यवस्थालाई टिकाउन चुनौती मात्र भएको छैन दलहरू समेत रक्षात्मक हुनुपर्ने अवस्था आएको छ ।

यस्तो परिवेशमा ठूलो चुनौती मोलेर गठबन्धन बनाएका दल र नेताहरूले आफूहरूका लागि अन्तिम मौका ठानी देश र जनताका पक्षमा काम गर्न आवश्यक छ । यसको सुरुवात जनताका अधिकार सुनिश्चित भएको समाजवादउन्मुख संविधानका प्रावधानहरू कार्यान्वयन हुने र जनताले परिवर्तनको महसुस गर्न सक्ने किसिमको न्यूनतम साझा कार्यक्रम, आचारसंहिता निर्माणबाट हुनुपर्दछ ।

यस्तै विगतका कमजोरी नदोहोर्‍याउने प्रतिबद्धता सहित सरकार सुशासन र डेलिभरीमा खरो उत्रन सके विस्तारै जनतामा आशाको सञ्चार हुने र सरकारप्रति विश्वास पनि बढ्दै जाने अवस्था आउन सक्छ ।