नवराज विकले न्याय पाए, तर संघर्ष सकिएको छैन

रुकुमको सोतीमा दलित युवा र गैरदलित युवतीसँगको अन्तरजातीय प्रेम सम्बन्धको विषयलाई लिएर हत्या गरिएका नवराज विक सहित सन्दीप विश्वकर्मा, टीकाराम सुनार, गणेश बुढा, लोकेन्द्र सुनार र गोविन्द शाहीको परिवारले साढे तीन वर्षपछि न्याय पाए। हत्यामा संलग्न रहेका २४ जनालाई जिल्ला अदालत रुकुमपश्चिमले जन्मकैदको फैसला सुनाएको छ।

अदालतको यो फैसलाले गरिब खासगरी दलित तथा कमजोर वर्गले थोरै भए पनि न्यायको अनुभूति गरेका छन्। यसले पीडितहरूको अनुहारमा उज्यालो थपेको छ। जातीय छुवाछूत र ज्यान मार्ने उद्योगमा कानुनी सबक सिकाउने गरी यतिको संख्यामा एकैपटक जन्मकैदको फैसला हुनु दुर्लभ र ऐतिहासिक घटना हो। कुनै कालखण्डमा विभिन्न तहका शासकहरूले उनीहरूको मृत्युलाई चराको प्वाँखभन्दा हलुका ठान्थे। उनीहरूको जीवनलाई एउटा कुनै वस्तु बराबर पनि ठान्दैनथे। उनीहरूको श्रम र पसिनाको कुनै महत्त्व थिएन। उनीहरूको धन र धर्म सबै लुटिन्थ्यो।

मुलुकमा लोकतान्त्रिक व्यवस्था आएको दशक र संविधान निर्माण भएको आठ वर्ष भइसकेको छ। तर पनि यहाँ सर्वसाधारण नागरिक आफ्नो मौलिक हक र मानवअधिकारबाट वञ्चित छन्। अझै पनि पुरातन हिसाबले समाज मनोवैज्ञानिक रूपमा खण्डित नै छ। वर्चस्वशाली वर्ग आफ्नो अहंमा बाँचेका छन्, बाँच्न चाहन्छन्। परिवर्तनले सबैलाई छुन सकिरहेको छैन। यिनै सामाजिक ह्याङओभरको दुष्परिणाम हो-सोती घटना। समाजको गर्भमा लुकेका यस्तो अन्याय, अत्याचार सतहमा देखिइरहन्छ। तर, राज्यले यसरी नै दण्डित गर्दै कानुनी मान्यतालाई स्थापित गर्दै लैजाने हो भने यस्ता दुष्परिणामहरू निरुत्साहित हुँदै जान्छन्।

सोती घटनासँग सम्बन्धित रहेर सूक्ष्म तरिकाले भएको विभिन्न अध्ययन–अनुसन्धानको तथ्यलाई हेर्ने हो भने त्यहाँ सिंगो गाउँकै मनोवृत्ति जातीय विभेदको मानसिकताले ग्रसित थियो। जसले नवराजहरूलाई मान्छेको रूपमा व्यवहार गर्न अस्वीकार र नरसंहार मच्चाउने काम गर्‍यो। र, यो कहालीलाग्दो जघन्य अपराधमा सिंगो बस्ती र समुदाय नै संलग्न देखियो। जबकि नवराजको साथमा गैरदलित युवाहरू पनि थिए। उनलाई साथ–सहयोग गर्ने ती युवाहरूको पनि ज्यान लियो। आजको युवा पुस्ताले चाहेको परिवर्तनलाई हामी यथास्थितिवादी मनोरोगीहरूले कसरी निमोठिरहेका छौं, बुझ्नलाई यो घटना काफी छ।

आफ्नो आँखै अगाडि लखेटी–लखेटी यति जघन्य घटना घटाएको विषयलाई पनि समाजका केही मनरोगीहरू ढाकछोप गर्न र बढावा दिन लागिपर्दा रहेछन्। यस्तो प्रयासमा गाउँदेखि शहर, सदनसम्म एउटा गिरोह नै लागिपर्‍यो। यसलाई अपराध होइन, जायज ठान्न थाल्यौं। वडाअध्यक्षदेखि पूर्वगृहमन्त्री, केही बुद्धिजीवीदेखि केही पत्रकार, राजनीतिक दल र कानुन व्यवसायीहरू समेत यसको पछि लागेर लाज पचायौं। जो बडो दु:खद् र दुर्भाग्यको कुरा हो। निरन्तर राजनीतिक दबाब र सत्ता शक्तिको चरम दुरुपयोगको कारण न्यायिक प्रक्रिया लम्बिन पुग्यो।

यसरी पीडित परिवारले न्याय प्राप्तिका लागि आफ्नो निर्धन अवस्थाका बावजुद पनि सम्पूर्ण शक्ति खर्च गर्नुपर्‍यो। न्यायमा ढिलाइका हरेक पल पीडितका लागि अचाक्ली पीडादायी हुन्छन्। त्यसमा पनि पीडित परिवारजनले न्यायिक प्रक्रियाको बीचमा कति शारीरिक र मानसिक यातना भोगे होलान्, उनीहरूको समय र आर्थिक नोक्सानीको मूल्य उनीहरूको सापेक्षतामा पक्कै पनि चर्कै पर्‍यो। यसबारे राज्य बेखबर छ। किनकि राज्यमा पीडकहरूको बोलवाला, पीडितको कमजोर पहुँच छ।

एउटा कमजोर वर्ग र समुदायलाई न्याय पाउन कति कठिन र जटिल छ भने कुराको उदाहरण सोती घटना हो। यावत् प्रतिकूलताका बावजुद कठिन परिस्थितिमा न्यायालयले हरेक बाधा–अवरोध छिचोलेर विवेकसम्मत निर्णय गरेको र, यो निर्णय ऐतिहासिक बन्न पुगेको छ। जात, धर्म र वर्ण व्यवस्थामा आधारित समाजलाई सचेत हुने एउटा ठूलो सन्देश दिएको छ। यसखाले घटना घटाउने आपराधिक मनोवृत्तिलाई सबक सिकाएको छ। अब यसखाले घटना घटाउन धेरै पटक सोच्नुपर्ने हुन्छ।

मानवअधिकारवादी संस्था इन्सेकले कोरोना महामारीको समयमा निकालेको एउटा प्रतिवेदनमा करिब ६० जना दलितको हत्या भएको उल्लेख थियो। ती हत्या र हिंसाका विरुद्धमा ठूल्ठूला दलित आन्दोलन भए। उनीहरू सबैको मुद्दा अहिलेसम्म अदालतकै विचाराधीन अवस्थामा छन्। पीडितहरूले न्याय पाउन सकेका छैनन्। कतिपय पीडित अदालतको दैलो पुग्नै छोडे। यसरी लामो कानुनी प्रक्रिया र दैलो छोडेपछि थुप्रै अपराधी उम्कने ठाउँ पाए, जमानत र धरौटीमा रिहा पनि भएका छन्।

यो पनि पढ्नुहोस

शम्भु सदा मृत्युप्रकरण : न्यायिक छानबिनको माग गर्दै पर्सामा प्रदर्शन

यस्तो दुर्दशाको अवस्थामा सबैभन्दा बढी मधेशी दलित समुदाय पुगेका छन्। न्यायमा पहुँचको अवस्था उनीहरूको झन् दयनीय छ। मधेशी दलित समुदाय अत्यन्तै पछाडि परेका कमजोर समुदाय हुन्। यो भनिराख्नु परेन। नवराजको घटनाको चर्चा जति भयो त्यति मधेशी दलितहरूमाथि भएको हत्या–हिंसाका घटनाले महत्व पाउन सकेनन्। यो मधेशलाई हेर्ने संघीय राज्यसत्ताको दृष्टिदोषको परिणाम पनि हो।

धनुषाका शम्भु सदा, रौतहटका विजय राम र निरञ्जन राम, सप्तरीका त्रिभुवन राम र सुकदेव खंग, सिरहा लहानका रोशन राम, विराटनगरका राजेश ऋषिदेव, पर्साकी अंगिरा पासी लगायत हत्या घटनाका पीडितले अहिलेसम्म न्याय पाउन सकेका छैनन्। उनीहरूको घटनामा संलग्न धेरै पीडक कानुनको कमजोर बाटो प्रयोग गरेर र पीडित परिवारलाई डर–धम्की देखाएर जमानत, धरौटी र तारिखमा छुटेका छन्। केही त अझै राज्यको आँखामा फरार नै छन् तर व्यवहारमा दिनदहाडै राजनीतिक संरक्षणमा घुमिरहेका छन्। यी कुनै पनि घटना नवराज विकसँग सम्बन्धित घटनाभन्दा कम पीडादायी छैनन्।

सामान्यतः नेपालको न्याय निरुपण पहुँचवाला अनुकूल छ। उनीहरूले न्यायलाई समेत आफ्नो पक्षमा पार्न खोज्छन्। सारा शक्ति लगाउँछन्। यसको विरुद्ध पीडित पक्षले सारा शक्ति र सामर्थ्य लगाएर खबरदारी र आन्दोलन गर्न सकेनन् भने न्याय पाउन सकिंदैन। फलतः पीडित न्याय नपाउँदै यो संसारबाट बिदा हुनुपर्छ। पीडक यही समाजमा शानका साथ बाँचिरहेको हुन्छ। यसले अपराध बढेको बढ्यै हुन्छ। राज्यमा पहुँच नभएका र बोलिदिने मान्छे नभएको दलित र कमजोर वर्ग न्यायबाट वञ्चित भएको भएकै गर्छन्। उनीहरूले उजुरी गर्दा पनि न्याय प्राप्ति एकादेशको कथा बन्छ।

हाम्रो न्याय प्रणाली बलशाली र पहुँचवालाहरूको लागि त हो नि भन्ने संकथन स्थापित नै छ। यहाँका दलित गरिब, कमजोर वर्ग तथा दोस्रो दर्जाको अपहेलित नागरिकले न्याय पाउन यहाँ कति कठिन छ भने उदाहरण थुप्रै छन्। त्यसैले नवराज सहितका ६ जना पीडित परिवारले न्याय पाए भनेर ढुक्कले बस्ने स्थिति छैन।

बलशाली शासकहरूले कानुनी राज्यलाई चुनौती दिएर आममाफी दिएका प्रशस्तै उदाहरण छन्। उच्च, पुनरावेदन र सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेर पहुँचवालाहरूले कानुनी छिद्र प्रयोग गरेर सजाय कटौती गराउनेदेखि छुटकारा पाउनेसम्मको स्थितिको सृजना हुनसक्छ। त्यसैले निरन्तर खबरदारी र पहरेदारी गर्न जरुरी छ। र, सरकारले मधेशी दलित हत्याको घटनाको अवस्था बुझ्न र फाइल पल्टाएर उनीहरूलाई पनि कानुनी राज्यको अनुभूति गराउन जरुरी छ।

यो पनि पढ्नुहोस

शम्भु सदा मृत्युप्रकरण : न्यायिक छानबिनको माग गर्दै पर्सामा प्रदर्शन