सूचना प्रविधि विधेयकमा सुझाव दिने समयावधि थप गर्न माग

४ चैत, काठमाडौं । डिजिटल राइट्स नेपालले सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदामाथि टिप्पणी र सुझाव संकलनका लागि समयावधि थप गर्न माग गरेको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्मालाई पत्र लेख्दै संस्थाले मन्त्रालयको वेबसाइटमार्फत २७ फागुन सार्वजनिक विधेयकमाथि १५ दिनभित्र सूझाव आह्वान गरिएकोमा समय थप्न माग गरेको हो ।

डिजिटल राइट्स नेपालले विगतमा पनि मन्त्रालयबाट जारी भएका विभिन्न कानुनका मस्यौदा र नीतिका सन्दर्भमा नागरिक संघ, संस्था तथा सरोकारवालाहरूबीच छलफल तथा अन्तरक्रिया गरेर सुझाव संकलन गर्ने गरेको थियो । यस्तो प्रतिवेदन मन्त्रालयमा बुझाउने अभ्यास छ ।

‘ल्याएको सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदाले समग्र डिजिटल सुरक्षाको क्षेत्र, नागरिकको मौलिक हक र विभिन्न सरोकारवालाहरूको कार्य क्षेत्रमा पार्न सक्ने प्रभावका बारेमा गहन छलफल तथा विश्लेषण गरिनु आत्यावश्यक रहेको कुरा हामीले महसुस गरेका छौं,’ पत्रमा भनिएको छ,‘मस्यौदामा उल्लेख भएका विषयसँग प्रत्येक नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, गोपनियताको हक, तथ्याङ्क सुरक्षा तथा सञ्चारको हक लगायतका मौलिक हक अधिकारहरुका विषय प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका छन् । यसै कारण हामी नागरिक तथा नागरिक समाज संस्थाहरुले यस विषयलाई अझ बढी गम्भीरताका साथ लिएका छौं ।’

मस्यौदा विधेयकको जटिलता र दूरगामी प्रभावहरुलाई ध्यानमा राख्दै विशेषज्ञहरु, नागरिक संघ संस्था लगायत सबै सरोकारवालाहरुसँग प्रस्तावित मस्यौदाका विषयहरुलाई राम्ररी समीक्षा गर्न र अर्थपूर्ण प्रतिक्रिया दिन पर्याप्त समय हुनु महत्त्वपूर्ण रहेको संस्थाले जनाएको छ ।

‘सुझाव संकलन गर्न प्रदान गरेको १५ दिनको समयसीमाले यस मस्यौदाका विषयमा पर्याप्त विचार–विमर्श र विश्लेषण गरी सुझाव प्रदान गर्न प्रर्याप्त समय नहुने कुरा निवेदन गर्न चाहन्छौं,’ डिजिटल राइट्स नेपालका अध्यक्ष टंकराज अर्यालले लेखेको पत्रमा भनिएको छ,‘१५ दिनको सट्टा एक महिनाको समयसीमा प्रदान गरिएको खण्डमा सरोकारवालाहरुलाई गहन छलफल, अध्ययन, परामर्शमा संलग्न हुन र प्रभावकारी र उपयोगी सुझाव प्रदान गर्न सहज हुने कुरामा यहाँको ध्यान आकर्षित गराउन चाहन्छौ ।’