करका दर चलाउँदा लाग्ने आरोपबाट बच्न अर्थमन्त्रीको नयाँ जुक्ति !

५ फागुन, काठमाडौं । अघिल्ला लगातार दुई आर्थिक वर्ष २०७९/८० र २०८०/८१ मा करका दर परिवर्तन गर्दा तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र डा. प्रकाशशरण महत आलोचित भए ।

नयाँ बजेटले ल्याएका अन्य धेरै विषय हुँदाहुँदै करका दरमा बहस केन्द्रित भयो । जसले गर्दा अर्थमन्त्रीहरूले लामो समय स्पष्टीकरण दिँदै हिँड्नुपरेको थियो ।

जनार्दन शर्माका पालामा त छानबिन आयोग नै गठन गरी अध्ययन गर्नुपरेको थियो । यसपालि अर्थमन्त्री वर्षमान पुन र उनको टोली बजेट निर्माणमा जुटिसकेको छ ।

उक्त प्रयोजनका लागि विभिन्न चरणमा छलफल भइरहेको छ । अर्थमन्त्री नयाँ बजेटमा परिवर्तन हुने करका दरमा लाग्ने आरोपबाट बच्न नयाँ ‘ट्रिक’ (उपाय) लगाउने तयारीमा छन् ।

उनका अनुसार आगामी बजेटमा करका दर हेरफेर गर्दा ‘तीन महले’ बनाइने छ । जसमा करका दर परिवर्तन गर्नुका कारण, आवश्यकता र औचित्य उल्लेख गरिने छ । जसले त्यसो गर्नुको औचित्य पुष्टि गर्ने उनको भनाइ छ ।

‘एउटा ऐन परिवर्तन गर्दा जसरी तीन महले उतार्ने गरिन्छ,’ आइतबार साँझ आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) कार्यसमितिसँग भएको छलफलमा अर्थमन्त्री पुनले भने, ‘अब करका दरको औचित्य र आवश्यकता पुष्टि गर्न त्यस्तै प्रकारको तीन महले उतार्ने तयारी गरेका छौं ।’

यसले अर्थमन्त्री र मन्त्रालयमाथि आउने अपजसलाई तथ्यले पुष्टि गर्न सहयोग पुग्ने उनको भनाइ छ ।

तीन महलेमा राजस्वका दर हेरफेर गर्दा के–कति कारण त्यस्तो गर्नुपरेको हो भनेर स्पष्ट रूपमा खुलाइने उनले बताए । बजेट निर्माण तथा कर प्रणाली निर्धारण जनतासँग लुकाएर वा भागेर गर्ने विषय नभएको भन्दै उनले यसको औचित्य जान्ने अधिकार सर्वसाधारणको समेत हुने बताए ।

सोही कारण यस्तो औचित्य पुष्टि हुने तथ्य सार्वजनिक छलफलमा ल्याइनुपर्ने धारणा समेत उनको छ । ‘करका दर हेरफेर गर्दा तीन महले नै तयार पारेर के कति कारण थपघट गर्नुपर्ने हो भनेर स्पष्ट पारिनुपर्छ भन्ने मलाई लागेको छ,’ उनले भने, ‘यसो हुन सके कसैको नियतबाट करका दर परिवर्तन भएको भन्ने अवस्था रहँदैन । तथ्यमै आधारित भएर कर निर्धारण गर्दा पारदर्शिता कायम हुन्छ ।’

तीन महलेमा कुनै करमा भएको परिवर्तनबाट राजस्वमा पर्ने प्रभाव, रोजगारी सिर्जना, अर्थतन्त्रमा कस्तो प्रभाव पर्ने भन्नेसमेत उल्लेख गरिने उनको भनाइ छ ।

‘ईभी (विद्युतीय सवारीसाधन) मा कर परिवर्तन भयो भने त्यसले राजस्वमा के असर पर्छ, रोजगारी सिर्जना र अर्थतन्त्रमा के असर पर्छ र स्वास्थ्यमा के असर पर्छ भनेर समेत बुझाउने कोसिस हामी गर्नेछौं,’ उनले उदाहरण दिँदै भने । विगतमा मुहानमै प्रश्न उठेको भन्दै यसपालि त्यस्तो वातावरण बन्न नदिने उनी बताउँछन् ।

कर छुटमा समेत औचित्य खोज्ने तयारी

सरकारले हरेक वर्ष अर्बौं रुपैयाँ कर छुट दिने गरेको छ । त्यसलाई राजस्वमा गणना गरिँदैन । अब प्राप्त हुने कुल राजस्वमा छुट हुने करसमेत गणना गर्ने र कति राजस्व छुट दिइँदैछ, त्योसमेत सार्वजनिक गर्ने तयारीमा अर्थमन्त्री छन् ।

‘विभिन्न क्षेत्रमा दिँदै आएको कर छुटको औचित्यताबारे तथ्यपरक विश्लेषण गरिनुपर्छ,’ उनले भने । अहिले उद्योगी–व्यवसायीले कर छुट पाए पनि त्यसको अर्थतन्त्र वा जनताले कति लाभ पाए भन्ने हिसाब–किताब छैन ।

तर, सरकारले भने ठूलो मात्रामा राजस्व गुमाइरहेको अवस्था छ । यसलाई पारदर्शी गराइने उनी बताउँछन् । मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) मा बहुदर आवश्यक हो वा होइन भनेर समेत अब बहस जरुरी रहेको उनको भनाइ छ ।

सार्वजनिक संस्थानमा औचित्य हेरेरमात्र लगानी

आगामी आर्थिक वर्षबाट सरकारले सार्वजनिक संस्थानमा समेत अब अन्धाधुन्ध लगानी गर्न छाड्ने उनले बताए ।

‘सार्वजनिक संस्थानको उपादेयताबारे सोच्नुपर्ने बेला आएको छ,’ उनले भने, ‘प्रतिस्पर्धामा उत्रिन नसक्ने हो भने त्यस्तो लगानीबारे किन बहस नगर्ने ?’

सार्वजनिक संस्थानमा लगानी गरेपछि सरकारले प्रतिफल खोज्ने भन्दै उनले यदि आर्थिक रूपमा सञ्चालन गर्न उपयुक्त नभए अर्को क्षेत्रमा जान सकिने उनको भनाइ छ ।

‘आजका लागि आवश्यक कुन क्षेत्र हो भनेर पहिचान गरी सार्वजनिक संस्थानको लगानी ती क्षेत्रमा केन्द्रित गर्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘यसमा पनि अब औचित्य र आवश्यकता पुष्टि हुने गरी लगानी गर्ने हो ।’

विदेश पलायन भइरहेको युवा शक्तिलाई मुलुक भित्रै काम गर्ने आशा जगाउन के गर्न सकिन्छ भनेर पनि आफूले सोचिरहेको भन्दै उनले सूचना प्रविधि क्षेत्रमा सरकारले केही उदार नीति ल्याउन सक्ने संकेत गरे ।

यस क्षेत्रले निर्यातको राम्रो सम्भावना देखिएको भन्दै उनले भने, ‘यस क्षेत्रको पूर्वाधार स्थापना सरकारको प्राथमिकतामा रहन्छ ।’