राष्ट्रिय खेल भलिबलको बिजोग : खेलाडीको तलब मासिक ५ हजार, आफ्नै कभर्ड हल पनि छैन

७ चैत, काठमाडौं । २०७४ जेठमा सरकारले भलिबललाई राष्ट्रिय खेलको मान्यता दिएपछि धेरैको आशा थियो अब भलिबलका पूर्वाधार बन्छन् र खेलकुद गतिविधि पनि बढ्छन् । तर, राष्ट्रिय खेलको मान्यता पाएको ७ वर्षसम्म भलिबलको अवस्थामा खासै सुधार भएको छैन । भलिबल इन्डोर खेल हो, तर देशभर यो खेल आउटडोरमा हुन्छ । आउटडोरमा खेलाडीलाई चोटको जोखिम धेरै हुन्छ ।

राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) ले १९७१ मा बनाएको कभर्ड हलमा नेपाल भलिबल संघले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता सञ्चालन गर्दै आएको छ । राखेप कभर्ड हल व्यस्त हुँदा विकल्पमा आर्मीको लगनखेलस्थित कभर्ड हल मात्र छ ।

राखेप कभर्ड हलको दर्शक क्षमता १ हजार जना मात्र हो । अन्तर्राष्ट्रिय खेलको त कुरै छाडौं राम्रा घरेलु खेल हुँदा दर्शकले चाहेर पनि प्रत्यक्ष हेर्न पाउँदैनन् । क्षमता भन्दा बढी टिकट बिक्री गर्दा सुरक्षामा बारम्बार प्रश्न उठ्दै आएको छ ।

नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय भलिबलमा सहभागिता जनाउन थालेको ५० वर्ष हुन लाग्यो । तर भौतिक संरचना विकासमा प्रगति छैन ।भलिबलको विकासका लागि नेपाल भलिबल संघ छ, उसको आफ्नै कभर्डहल छैन ।

आर्थिक अवस्था र खेलाडीको त झनै बिजोग छ । महिला र पुरुष भलिबलका समान १२ खेलाडीले मासिक ५ हजार रुपैयाँ तलब पाउँछन् । अमेरिकामा बस्दै आएका पूर्वखेलाडीले उठाएको चन्दाबाट संघले उनीहरुलाई तलब दिन थालेको ९ महिना भएको छ । यो तलबले महिनाभरि चना र अण्डा खान पनि नपुग्ने खेलाडीहरु बताउँछन् ।

तैपनि भलिबल खेलाडीले अथक मिहिनेत गरिरहेका छन् । १३ औं दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग) मा नेपाली महिला टोली फाइनलमा भारतसँग पाँचौं सेटमा पुगेर हार्दै रजत जितेको थियो ।

एभिसी एसियन सेन्ट्रल जोन २०१९ र २०२१ मा महिला टोलीले स्वर्ण जितेको थियो । पुरुष टोलीले भने हालसम्म स्वर्ण जित्न सकेको छैन ।

नेपालमा क्रिकेट, फुटबल र भलिबल सर्वाधिक लोकप्रिय खेल हुन् । क्रिकेटको सफलताको उडानले खेलाडीको तलब अन्य खेलसँग तुलना गर्न नसकिने भइसकेको छ । क्रिकेटमा ए ग्रेडका पुरुष खेलाडीले मासिक १ लाख र महिला खेलाडीले ५० हजार रुपैयाँ पाउँछन् ।

ग्रेड बी का पुरुष खेलाडी ७० हजार, सीले ५५ हजार र डीमा पर्नेले ३५ हजार पाउँछन् । महिलातर्फ बी ग्रेड ३५, सीका ३० हजार र डीमा पर्नेले २५ हजार रुपैयाँ मासिक तलब पाउँछन् । क्रिकेटमा पुरुषतर्फ सबैभन्दा कम इमर्जिङ खेलाडीले २५ र महिलातर्फ २० हजार रुपैयाँ मासिक तलब पाउँछन् ।

फुटबलमा महिला र पुरुष टोलीले समान १८ हजार पाउँछन् । तर क्रिकेट र फुटबल भन्दा भलिबल धेरै पछाडि छ । विभागीय टोली र स्थानीय प्रतियोगिताको भरमा जेनतन नेपाली भलिबल यो अवस्थामा आएको छ । राम्रो भविष्यको खोजीमा धेरै भलिबल खेलाडी विदेश जाने तयारीमा छन् ।

नेपाली भलिबल टिमका पूर्वकप्तान इमबहादुर रानामगरले पूर्वाधार र खेलाडीमा लगानीबिना नेपाली भलिबल माथि उठ्न नसक्ने बताए ।

‘भलिबल विकास गर्न सबैभन्दा पहिला पूर्वाधार र खेलाडीको लागि गास, बास, कपाससँगै खेलेर दायाँबायाँ सोच्न नपरोस् । अब यहाँ खेल्यो घर गइसकेपछि बच्चाको फी तिर्नुछ । मेरो बच्चाले खायो कि खाएन जस्ता दबाबले भलिबलको विकास हुँदैन’, इमले भने ।

नेपाल भलिबल संघसँग अभ्यास गर्ने आफ्नै हलसमेत छैन । खेलाडीहरुले अभ्यास गर्न कहिले राखेपको त कहिले नेपाली सेनाको कभर्ड हलमा जानुपर्छ । ‘यो दुवै हल प्याक भयो भने फिजिकल मात्रै गरेर फर्किनुपर्छ । राष्ट्रिय टोलीमा आएपछि समस्या नै ट्रेनिङको छ’, इमले भने ।

कभर्ड हल बनाउन जग्गा नपाएको गुनासो

भलिबल संघले कभर्ड हल बनाउन खोजेको तर काठमाडौंमा जग्गा नपाएको बताएको छ । गत वर्ष मूलपानीमा कागेश्वरी मनोहारा नगरपालिकासँग जग्गा प्राप्तिको लागि राखेपसँग संघले सम्झौता गरेको थियो । कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका-६ को जग्गाको कुरा भए पनि पछि वडा नं ४ को जग्गा देखाएपछि संघले मानेन ।

‘हामीलाई एउटा देखाएर अर्कोको डीपीआर (विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन) आएको थियो । बाटोघाटो राम्रो नभएका कारण गलत ठाउँमा सरकारको पैसा फसाउनु हुँदैन र लगानी गर्नेहरुले पनि त्यहाँ गर्दैनन् भनेर हामीले त्यहाँ काम अघि बढाएनौं’, भलिबल संघका अध्यक्ष जितेन्द्रबहादुर चन्दले भने ।

राखेपले दिन चाहेमा त्रिपुरेश्वरमा नै जग्गा रहेको उनले बताए । ‘त्रिपुरेश्वरको स्वीमिङ पुल र टेनिस कोर्ट खाली छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय कीर्तिपुरमा पनि खाली देखेका छौं । सरकारसँग अनुरोध र आग्रह गरेका छौं । तर सुनवाइ भएको छैन’, अध्यक्ष चन्दले भने ।

अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको कभर्डहल भएमा त्यसलाई राम्रोसँग उपयोग गरेर संघले आर्थिक स्रोत बलियो बनाउँदै खेलाडीहरुम लगानी गर्न सक्ने चन्दको भनाइ छ ।

नेपाल क्रिकेट संघले अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) र अखिल नेपाल फुटबल संघले विश्व फुटबल महासंघ (फिफा) बाट करोडौं आर्थिक सहयोग पाउँछन् । अन्तर्राष्ट्रिय भलिबल महासंघ (एफआईभीबी) ले भने नेपाल भलिबल संघलाई अनुदान दिँदैन ।

भलिबलको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता खेल्न जाँदा पनि संघले नै खर्च व्यहोर्नुपर्ने अध्यक्ष चन्द बताउँछन् । नेपालमा प्रतियोगिता आयोजना गर्न पनि खर्च जुटाउन समस्या हुने उनको भनाइ छ ।

‘सरकारले खेलाडीको जगेर्ना गर्नुपर्ने हो । सरकारको पनि त्यो अवस्था छैन । अमेरिकाबाट आर्थिक सहयोग आउन छाडेपनि हाम्रो कार्यसमिति हुँदासम्म जसरी पनि दिन्छौं । तर बढाएर दिन सम्भव छैन’, उनले भने ।