बैंकर र व्यवसायी छुट्ट्याउने दिशामा ‘बाफिया’ : एक प्रतिशत सेयर हुनेले ऋण नपाउने

८ चैत, काठमाडौं । सरकारले बैंकर र व्यवसायीलाई अलग्याउने स्पष्ट व्यवस्था सहित ‘बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन’ (बाफिया) संशोधन प्रस्ताव संसद्‍मा दर्ता गराएको छ ।

सरकारले दर्ता गरेको बाफिया संशोधनले दफा ५२ मा संशोधन गरी कुनै बैंकमा उल्लेख्य स्वामित्व भएको व्यक्तिलाई कुनै किसिमको कर्जा वा सुविधा प्रदान गरिने छैन भन्ने उल्लेख छ ।

बाफिया संशोधन प्रस्तावमा ‘उल्लेख्य स्वामित्व’ को परिभाषामा पनि संशोधन गरी कुनै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा १ प्रतिशत सेयर स्वामित्व भन्ने जनाउने बनाइएको छ ।

यसको अर्थ यो संशोधन संसद्ले पारित गरेको खण्डमा कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा एक प्रतिशतभन्दा बढी सेयर लगानी भएका जोसुकै व्यक्तिले नेपालको वित्तीय प्रणालीबाट नै ऋण लिन नपाउने भएको नेपाल राष्ट्र बैंकको कानुन महाशाखाका प्रमुख दीपकराज लामिछानेले बताए ।

अहिले कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सम्बद्ध व्यक्तिलाई कुनै पनि कर्जा वा सुविधा दिन पाउने छैन भन्ने व्यवस्था छ । यो व्यवस्था अनुसार कुनै पनि बैंकमा दुई प्रतिशतभन्दा बढी सेयर स्वामित्व भएको व्यक्तिले सोही बैंकबाट कर्जा लिन पाउँदैन । तर, अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिनलाई कुनै बाधा अवरोध छैन ।

तर, नयाँ व्यवस्था संसद्ले पारित गरेको खण्डमा बैंकमा लगानी गर्ने र बैंकबाट ऋण लिएर अन्य क्षेत्रमा लगानी गर्ने व्यवसायीहरू स्पष्ट रूपमा छुट्टिनेछन् । ‘बैंकर र व्यवसायी छुट्ट्याउने सहित यो व्यवस्था ल्याइएको हो,’ लामिछानेले अनलाइनखबरसँग भने ।

व्यवसायी बैंक सञ्चालक बन्न मात्रै नभई बैंकिङ ‘नेटवर्थ’ देखाएर अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिनु हुन्न भन्ने उद्देश्यसहित बाफिया संशोधन विधेयक तयार भएको लामिछानेले बताए ।

बैंकर र व्यवसायी छुट्ट्याउने विषय सैद्धान्तिक रूपमा राम्रो भए पनि यो व्यवस्था ल्याउन ढिला भएको पूर्वअर्थमन्त्री तथा राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर डा. युवराज खतिवडा बताउँछन् ।

‘बैंकर र व्यवसायी छुट्ट्याउने प्रयास हामीले पनि गरेका हौं । तर, राष्ट्र बैंकले यसअघि नै चुक्ता पूँजी चार गुणा थप्न लगाएर व्यवसायीबाटै बैंकमा लगानी गराइसकेको छ,’ उनले भने, ‘त्यही बेला यस्ता व्यवसायीले चाहिँ लगानी गर्न नपाउने भन्ने व्यवस्था गरेको भए हुन्थ्यो । अब लगानी गरिसकेका व्यवसायीलाई निस्किने बाटो पनि दिनपर्ला नि त !’

अब बैंकर र व्यवसायी छुट्ट्याउने हो भने अर्को बाटो अवलम्बन गर्नुपर्ने उनले बताए । ‘व्यवसायीलाई बैंकमा भएको सेयर विनिवेश गर्न दिनुपर्छ । बैंकहरूमा कम्तीमा ४० प्रतिशत सेयर स्वामित्व सर्वसाधारणको बनाउने व्यवस्था ल्याउनुपर्छ,’ उनले भने ।

तर, आफ्नै मुद्दती रसिद, नेपाल सरकार वा राष्ट्र बैंकको ऋणपत्रको धितोमा सम्बद्ध व्यक्तिका रूपमा घोषणा गरी कर्जा प्रदान गर्न वा राष्ट्र बैंकले तोकेको घरायसी कर्जा प्रदान गर्न भने सकिने व्यवस्था उक्त दफामा गरिएको छ ।

यस अतिरिक्त ऐनको दफा १८ ले पनि बैंकर र व्यवसायीलाई छुट्ट्याउने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । उक्त दफामा वित्तीय संस्थाबाट एक प्रतिशतभन्दा बढी व्यावसायिक कर्जा लिएको छ भने ऊ बैंकको सञ्चालक बन्न अयोग्य हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

‘सम्बद्ध व्यक्ति वा निजको परिवार वा निज र निजको परिवारसम्बद्ध कम्पनी वा संस्थाले लिएको कुल व्यावसायिक ऋण निज सञ्चालक हुन चाहेको बैंक वा वित्तीय संस्थाको चुक्ता पूँजीको एक प्रतिशतभन्दा बढी भएमा सञ्चालक हुन योग्य हुनेछैन,’ बाफियाको दफा १८ को उपदफा (१) को खण्ड (च) पछि खण्ड (च १) थप गर्दै भनिएको छ ।

‘बैंकमा लगानी गर्नेले सञ्चालक पनि हुँदा त्यसले व्यावसायिकतामा सम्झौता हुने अवस्था आयो,’ राष्ट्र बैंक कानुन महाशाखा प्रमुख लामिछाने भन्छन्, ‘बैंकिङ बाहेक व्यवसाय गर्ने हो भने जति कर्जा लिए पनि हुन्छ । तर, बैंकको लगानीकर्ता पनि हुने र त्यसको नेटवर्थ देखाएर कर्जा लिएर अन्य व्यवसाय गर्नु हुँदैन भन्ने मान्यता हो ।’

‘सम्बद्ध व्यक्ति’ र ‘उल्लेख्य स्वामित्व’ को परिभाषा परिवर्तन

बाफिया संशोधनमा बैंकर र व्यवसायी छुट्ट्याउने प्रयोजनका लागि सम्बद्ध व्यक्ति र उल्लेख्य स्वामित्वको परिभाषामा पनि परिमार्जन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा एक प्रतिशतभन्दा बढी सेयर स्वामित्व भए ‘उल्लेख्य स्वामित्व’ हुने प्रस्ताव संशोधनमा छ ।

हाल ‘उल्लेख्य स्वामित्व’ भन्नाले कुनै व्यक्ति वा संस्थाले एक्लै वा अन्य व्यक्ति वा संस्थासँग मिली संयुक्त रूपमा कुनै बैंक वा वित्तीय संस्थाको चुक्ता पूँजीको दुई प्रतिशत वा त्यसभन्दा बढी सेयर लिएको तथा सेयर स्वामित्वका कारण बैंक वा वित्तीय संस्थाको व्यवस्थापनमा प्रभाव पार्न सक्ने अवस्था सम्झनुपर्ने उल्लेख छ ।

तर, बाफिया संशोधन विधेयकमा भने एक प्रतिशतभन्दा बढी सेयर लिएको वा सेयर स्वामित्वका कारण बैंक वा वित्तीय संस्थाको व्यवस्थापनमा प्रभाव पार्ने अवस्थालाई ‘उल्लेख्य स्वामित्व’ हुने परिभाषित गरिएको छ ।

यस्तै सम्बद्ध व्यक्तिको परिभाषालाई पनि बृहत् बनाइएको छ । हाल बाफियामा बैंक वा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक, पदाधिकारी वा निजको परिवारको उल्लेख्य स्वामित्व रहेको कुनै फर्म, कम्पनी वा संस्था वा त्यस्तो फर्म, कम्पनी वा संस्थामा उल्लेख्य स्वामित्व रहेको कुनै व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्था वा सोमा उल्लेख्य स्वामित्व राख्ने सोको हिताधिकारीलाई सम्बद्ध व्यक्तिका रूपमा परिभाषित गरिएको छ ।

संशोधन विधेयकमा भने त्यसलाई बृहत् बनाएर बैंक वा वित्तीय संस्थामा सञ्चालक पठाउन सक्ने सेयर स्वामित्व भएको कम्पनीमा १० प्रतिशत सेयर स्वामित्व भएको कम्पनीका साथै त्यसको सञ्चालक, पदाधिकारी वा सेयरधनी पनि सम्बद्ध व्यक्ति हुने भएको छ । यसका साथै सम्बद्ध व्यक्तिलाई १९ बुँदामा परिभाषित गरिएको छ ।

डिजिटल बैंकको लाइसेन्स दिने तयारी

राष्ट्र बैंकले डिजिटल बैंकको लाइसेन्स खुलाउने व्यवस्था बाफियाको संशोधनमार्फत गरेको छ ।

अर्थमन्त्री पुनले संसदमा दर्ता गरेको बाफिया संशोधन प्रस्तावमा ऐनको दफा ४९ पछि ‘४९क’ थप गरी डिजिटल बैंकको लाइसेन्स दिने प्रस्ताव गरिएको हो ।

‘यो ऐन, अन्य प्रचलित कानुन, प्रबन्धपत्र र नियमावली तथा राष्ट्र बैंकले तोकेको सीमा, सर्त वा निर्देशनको अधीन रही डिजिटल बैंकले राष्ट्र बैंकले तोके बमोजिम निक्षेप लिने, कर्जा प्रवाह गर्ने समेतका बैकिङ तथा वित्तीय कारोबार गर्न सक्ने छ,’ प्रस्तावित बाफिया संशोधन विधेयकमा छ ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा डिजिटल बैंकको अध्ययन गर्ने बताएको थियो । सोहीअनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकको आर्थिक अनुसन्धान विभागले यस सम्बन्धी अवधारणापत्र तयार गरिरहेको छ ।

अहिले वित्तीय प्रविधिको तीव्र विकास भइरहेको सन्दर्भमा ‘फिन्टेक’ लाई मूलधारमा ल्याउने उद्देश्यसहित यो व्यवस्था गरिएको हुन सक्ने राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले बताए ।

‘अहिले विभिन्न वित्तीय प्रविधिका कम्पनीले काम गरिरहेका छन् । डिजिटल बैंकिङ अवधारणा विश्वका अन्य मुलुकमा पनि भएकाले त्यसलाई समेत औपचारिकीकरण गर्न खोजिएको जस्तो लाग्छ,’ उनले भने ।

सञ्चालकको योग्यतामा कडाइ, दुई महिला अनिवार्य

बैंक तथा वित्तीय संस्था सञ्चालकको योग्यतामा कडाइ हुने किसिमका प्रावधान बाफिया संशोधनमा राखिएको छ । यसअघि कुनै संगठित संस्थाको अनुभवका आधारमा मात्रै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक हुन पाउने व्यवस्था भए पनि अब भने कम्तीमा स्नातक गरेकै हुनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

हाल विदेशी वा स्वदेशी बैंक वा वित्तीय संस्था वा सम्बन्धित क्षेत्रका संगठित संस्थाको सञ्चालक वा पदाधिकारी तहमा वा नेपाल सरकारको अधिकृत स्तरमा कम्तीमा पाँच वर्ष काम गरेको व्यक्ति बैंकको सञ्चालक हुन सक्ने व्यवस्था छ ।

तर, अब उक्त अनुभव भएकाले पनि कम्तीमा स्नातक उपाधि हासिल गरेको हुनुपर्ने प्रस्ताव छ । यस्तै स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेको व्यक्ति बैंकमा कुनै अनुभव नभए पनि सञ्चालक हुन पाउने प्रस्ताव गरिएको छ ।

यस्तै बैंक सञ्चालक हुन ७० वर्षको उमेर हद राख्ने तयारी गरिएको छ । हाल न्यूनतम २५ वर्ष पुगेको व्यक्ति बैंक सञ्चालक हुन पाउने व्यवस्था भए पनि माथिल्लो उमेर हद राखिएको छैन । संशोधनमा भने न्यूनतम २५ वर्ष र अधिकतम ७० वर्ष उमेर राख्न प्रस्ताव गरिएको हो ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कम्तीमा दुई जना स्वतन्त्र सञ्चालक नियुक्त गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

हाल ऐनको दफा १७ अनुसार योग्यता भएको व्यक्ति मध्येबाट कम्तीमा एक जना स्वतन्त्र सञ्चालक नियुक्त गरी त्यसको जानकारी त्यस्तो नियुक्तिपछि बस्ने पहिलो साधारणसभामा दिनुपर्ने व्यवस्था थियो । त्यसलाई संशोधन गर्दै कम्तीमा एक महिला सहित दुई जना स्वतन्त्र सञ्चालक अनिवार्य नियुक्त गर्नुपर्ने गरी बाफियामा संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ ।

बैंक वा वित्तीय संस्थाको संस्थापक, सञ्चालक वा ०.१ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर लिएको सेयरधनी तथा निजको परिवार स्वतन्त्र सञ्चालक हुन नपाउने व्यवस्था भने यथावत छ ।

यस्तै बैंकमा सञ्चालक नियुक्त गर्दा एक महिला सञ्चालक हुने गरी नियुक्त गर्नुपर्ने प्रस्ताव संशोधन विधेयकमा छ । यस्तै अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सञ्चालक रहेको व्यक्ति पनि पूर्वाधार बैंकमा सञ्चालक हुन पाउने व्यवस्था हटाउने प्रस्ताव बाफिया संशोधनमा छ ।

सञ्चालक चार वर्षे एक कार्यकाल पूरा भएपछि अर्को एक अवधिका लागि मात्रै पुनः नियुक्त हुने व्यवस्था बाफियामा गर्न प्रस्ताव गरिएको छ ।

लघुवित्त आईपीओको ४० प्रतिशत सेयर ऋणीलाई

लघुवित्त वित्तीय संस्थाले साधारण सेयर (आईपीओ) को ४० प्रतिशत संस्थाका ऋणीलाई आरक्षित गर्नुपर्ने भएको छ ।

बाफियाको दफा ९ मा उपदफा (८) थप गर्दै भनिएको छ, ‘घ’ वर्गको वित्तीय संस्थाले उपदफा (१) बमोजिम सर्वसाधारणलाई बिक्री वितरण गर्नका लागि छुट्ट्याएको सेयरलाई शतप्रतिशत मानी त्यस्तो सेयर मध्येबाट कम्तीमा ४० प्रतिशतसम्म सेयर आफ्ना ऋणी सदस्यका लागि छुट्ट्याउनुपर्ने छ ।’

डिजिटल मुद्रा ल्याउन कानुनी बाटो खोलिँदै

बाफिया संशोधनले डिजिटल मुद्रा ल्याउन कानुन संशोधनको प्रस्ताव गरेको छ । राष्ट्र बैंकले केन्द्रीय बैंक विद्युतीय मुद्रा (सीबीडीसी) को अध्ययन गरिसकेको सन्दर्भमा त्यससम्बन्धी व्यवस्था बाफियामा गर्न प्रस्ताव गरिएको हो ।

ऐनको दफा ४९ मा बैंकहरूले डिजिटल मुद्रा स्वीकार गर्ने तथा भुक्तानी दिन सक्ने प्रावधान राखिएको छ । डिजिटल मुद्रा प्रयोग तथा प्रवर्द्धन गर्न यस्तो व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो ।