निजी विद्यालयका शुल्कमा कडाइ गर्न स्थानीय तहलाई शिक्षा मन्त्रालयको परिपत्र

१२ चैत, काठमाडौं । शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले सार्वजनिक विद्यालयमा निःशुल्क शिक्षा र निजी लगानीका (संस्थागत) विद्यालयमा शुल्क निर्धारण एवम् छात्रवृत्तिका सम्बन्धमा विभिन्न व्यवस्थाहरु सुनिश्चित गर्न विभिन्न निर्देशनहरु दिएको छ ।

मन्त्रालयले विशेषगरी निजी तथा संस्थागत विद्यालयले निःशुल्क शिक्षाका सम्बन्धमा लागु गर्नपर्ने कानुनी व्यवस्थाहरु कार्यान्वयमा कडाइ गर्न स्थानीय तहलाई निर्देिशत गरेको हो ।

विभिन्न नाममा जथाभावी शुल्क असुल्ने काम रोक्न समेत आग्रह गर्दै सबै स्थानीय तहलाई मन्त्रालयले पत्र लेखेको हो । शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सुमना श्रेष्ठको मन्त्रीस्तरीयअनुसार परिपत्र भएको छ ।

मन्त्रालयले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा निःशुल्क शिक्षा, विद्यार्थी प्रोत्साहन तथा छात्रवृत्तिको व्यवस्थापन सम्वन्धमा स्थानीय तहले काम गर्नुपर्ने व्यवस्था भएकोले सोही बमोजिम स्थानीय तहबाट स्वीकृत कानून (मापदण्ड वा निर्देशिका वा कार्यविधि वा अन्य) समेतका आधारमा सार्वजनिक विद्यालयमा निःशुल्क शिक्षा र निजी लगानीका विद्यालयमा शुल्क निर्धारण एवम् छात्रबृत्ति वितरण सम्बन्धी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न  भनेको छ ।

यस्तै अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्वन्धी नियमावली, २०७७ को नियम ५ अनुसार सार्वजनिक विद्यालयले माध्यमिक तहसम्म विद्यार्थी भर्ना शुल्क, मासिक पढाइ शुल्क, परीक्षा शुल्क र पाठ्यपुस्तक बापत कुनै पनि शीर्षकमा शुल्क लिन नपाउने व्यवस्थालाई सोही बमोजिम कार्यान्वयन गर्ने गराउने व्यवस्था र्गा पनि मन्त्रालयले स्थानाीय तहहरुलाई निर्देशन दिएको छ ।

अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्वन्धी ऐन, २०७५ को दफा २७ को उपदफा (३) मा उल्लेख अनुसार प्रत्येक निजी लगानीका विद्यालय र सार्वजनिक शैक्षिक गुठी अन्तर्गत सञ्चालित विद्यालयले प्रारम्भिक बालबिकास तथा शिक्षादेखि १२ कक्षासम्मका ५ सय जनासम्म विद्यार्थी भएका विद्यालयले कम्तिमा १० प्रतिशत, ५ सयदेखि ८ सय जनासम्म विद्यार्थी भएका विद्यालयले कम्तिमा १२ प्रतिशत र ८ सयभन्दा बढी विद्यार्थी संख्यया भएका विद्यालयले कम्तीमा १५ प्रतिशत विद्यार्थीलाई निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्न स्थान आरक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गराउन पनि मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ ।

अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्वन्धी नियमावली, २०७७ को नियम ११ र १२ मा उल्लेख भएअनुसार स्थानीय तहका अध्यक्ष वा प्रमुखको अध्यतामा छात्रवृत्ति व्यवस्थापन समिति गठन र तोकिए बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी नियमानुसार प्रदान गरिने छात्रवृत्ति र विशेष व्यवस्था तथा अवसर प्राप्त गर्ने बालबालिकाको पहिचान, छनौट तथा वितरणको उचित व्यवस्थापन र सोको अनगमन गर्ने गराउने व्यवस्था गर्न पनि स्थानीय तहलाई मन्त्रालयले निर्देशित गरेको छ ।

शुल्क निर्धारणका आधारहरुको प्रयोग गरी तोकिएको नियमअनुसार निजी लगानीका (संस्थागत) विद्यालयको शुल्क निर्धारण गर्न पनि स्थानीय तहलाई भनिएको छ ।

निजी लगानीका (संस्थागत) विद्यालयहरुले शिक्षा नियमावली २०५९ को नियम १४६ ले तोकेका शीर्षक (मासिक पढाइ, वार्षिक, अर्ना, परीक्षा, कम्प्यूटर, स्थानान्तरण प्रमाण पत्र, विशेष प्रशिक्षण, आवाश, परिवहन र भोजन शुल्क)बाहेक शुल्क लिन नपाइने व्यवस्था पनि मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई हेर्न भनेको छ । संस्थागत विद्यालय शुल्क निर्धारण मापदण्ड निर्देशिका २०७२ अनुसार शुल्कको अधिकतम सीमा, कायम गरी तोकिए बमोजिम शुल्क निर्धारण गर्ने गराउने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न निर्देशनमा भनिएको छ ।

‘विद्यालयहरुले आफ्ना विद्यार्थीहरुलाई विद्यालय परिसरभित्रै वा विद्यालयले तोकेको स्थान/पसलबाट पुस्तक, स्टेसनरी, पोशाक लगायतका सामग्री खरिद गर्न अनिवार्य गर्ने गरेको जनगुनासो प्राप्त हुन आएकोले यस खालको कार्य अविलम्व बन्द गरी अभिभावकलाई खुला बजारबाट खरिद गर्ने अवसर प्रदान गर्ने गराउने ब्यवस्थाका लागि आवश्यक सहजीकरण हुन,’ परिपत्रमा भनिएको छ ।

विद्यालयहरुले प्रदान गर्ने छात्रवृत्ति र संस्थागत विद्यालयको शुल्क सम्बन्धी विवरण तथा सोको कार्यान्वयनको अवस्था बारे स्थानीयस्तरमा सम्बन्धित गाउँ तथा नगरपालिकाबाट र जिल्लास्तरमा अनुगमनको व्यवस्था गर्न पनि परिपत्रमा भनिएको छ ।

शुल्क र छात्रवृत्तिको विवरण सम्बन्धित विद्यालय र गाउँ तथा नगरपालिकाबाट वेबसाइट वा अरू माध्यमबाट सार्वजनिक गर्न र यी विषयलाई विद्यालयको मूल्याङ्कनको आधार बनाउन स्थानीय तहलाई पत्रमार्फत अनुरोध गरिएको छ ।

यस्तो छ परिपत्र