विश्वासको मत लिने कर्णालीका मुख्यमन्त्रीको तयारीले एमाले अन्योलमा

१८ चैत, सुर्खेत । कर्णालीका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले २० चैतमा विश्वासको मत लिने भनी प्रदेशसभालाई जानकारी गराएपछि सत्ता गठबन्धनमा रहेको अर्को दल नेकपा एमाले अन्योलमा परेको छ । केन्द्रमा सत्ता समीकरणमा फेरबदल आएपछि २२ फागुनमा नेपाली कांग्रेसले मुख्यमन्त्री शर्मालाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको थियो ।

सत्ता साझेदार दलले समर्थन फिर्ता लिएको ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था अनुसार मुख्यमन्त्री शर्माले २० चैतमा विश्वासको मत लिने व्यवस्था मिलाउन प्रदेशसभा सचिवालयलाई पत्र लेखेका हुन् ।

प्रदेश सभा सचिव जीवराज बुढाथोकीका अनुसार २० चैतको दिउँसो ३ बजे बैठक बोलाइएको छ ।

सत्ता समीकरण फेरबदलपछि कर्णाली सरकारको नेतृत्व गर्न चाहेको एमाले मुख्यमन्त्री शर्माबाट राजीनामा चाहन्थ्यो । तर उनले विश्वासको मत मागेपछि सरकारको नेतृत्व नपाउने हो कि भन्ने चिन्तामा परेको छ । ‘हामीले प्रदेश सरकारको नेतृत्वमै दाबी गरिरहेका छौँ । केन्द्रले डिसिजन गर्न सकिरहेको छैन । मुख्यमन्त्रीज्यूले पनि प्रदेशमा अहिलेसम्म हामीसँग कुनै पनि छलफल गर्नुभएको छैन’, एमाले कर्णाली प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतक टेकराज पछाईले अनलाइनखबरसंग भने, ‘अहिलेसम्म हामी नै अन्योलमा छौँ । केन्द्रले जे भन्छ त्यही गर्छौं ।’

मुख्यमन्त्री शर्माले भने १० पुस २०७९ मा नै एमालेसँग यो प्रदेशसभाको पाँच वर्षे अवधिको आधा– आधा कार्यकाल नेतृत्व गर्ने सहमति भएकाले आफू अझै डेढ वर्ष सरकारको नेतृत्वमा रहने बताउँछन् ।

‘एमालेले नै विश्वासको मत दिन्छ । कर्णालीमा मेरै नेतृत्वको सरकारले निरन्तरता पाउँछ’, मुख्यमन्त्री शर्माले भने, ‘माननीय यमलाल कँडेलजीले नै मलाई मुख्यमन्त्रीमा प्रस्ताव गर्नुभएको हो । यो बीचमा गठबन्धन फेरबदल हुने स्थिति बन्यो । फेरि हामी पहिलेकै ठाउँमा आएका छौं । पूर्वसहमति अनुसार नै अगाडि बढ्छौँ ।’

१० पुस २०७९ मा एमाले–माओवादी सत्ता समीकरण बन्दा कर्णाली प्रदेश माओवादी केन्द्रको भागमा परेको थियो । एमालेकै प्रस्तावमा माओवादी संसदीय दलका नेता शर्मा २७ पुस २०७९ मा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । तर तीन महिना नपुग्दै गठबन्धनबाट एमाले अलग भयो । एमालेपछि कांग्रेसले पनि कर्णालीमा शर्मालाई नै निरन्तरता दिएको थियो ।

‘अहिले मेरो नेतृत्वको सरकार कायम छ । यो बीचमा नेतृत्व फेरबदल गर्नु राम्रो हुँदैन । अर्को अवधिमा उहाँहरूले नेतृत्व लिइहाल्नुहुन्छ, आपसी समझदारीको कुरा हो । कि त गठबन्धनप्रति नै अविश्वासको कुरा हो भन्ने बुझ्नुप¥यो । होइन भने हतारिनुपर्ने केही छैन’, मुख्यमन्त्री शर्माले भने ।

२०७४ देखि नै मुख्यमन्त्री बन्ने आकांक्षासहित प्रदेश सभा चुनाव लड्दै आएका एमाले नेता यमलाल कँडेलले अहिलेसम्म सरकारको नेतृत्व गर्न पाएका छैनन् । अघिल्लो पटक प्रदेश सभामा एमालेले एकल बहुमत प्राप्त गर्दा पनि एमाले–माओवादी सहयात्रामा मुख्यमन्त्री पद माओवादी केन्द्रले पाएको थियो ।

४ मंसिरक २०७९ को प्रदेशसभा निर्वाचनपछि पनि कँडेलले मुख्यमन्त्री बन्ने चाहना राखेका थिए तर त्यतिबेला एमाले–माओवादीको भागबन्डामा कर्णाली माओवादीको भागमा परेको थियो ।

अहिले गठबन्धन फेरिँदा तीनै मुख्यमन्त्री शर्माले विश्वासको मत लिने तयारी गरिरहँदा कँडेलले आफूलाई मुख्यमन्त्री बनाउन एमालेका शीर्ष नेताहरूमाथि दबाब बढाएका छन् ।

चैत ८ गते एमाले सुर्खेत जिल्ला अधिवेशन उद्घाटन गर्न आएका पार्टी महासचिव शंकर पोखरेलले पनि यो पटक कर्णाली सरकारको नेतृत्व एमालेले गर्ने दाबी गरेका थिए ।

‘उदारताका साथ कर्णालीका माओवादी साथीहरूले नै भन्नुपर्छ हामीले धेरै पटक नेतृत्व ग¥यौंं कमरेड, अब एक पटक तपाईँहरूको नेतृत्वमा कर्णालीको विकास कसरी हुँदो रहेछ हेर्न चाहन्छौं,’ महासचिव पोखरेलको भनाइ थियो, ‘यो पटक एमालेले कर्णाली सरकारको नेतृत्व लिन्छ । माओवादीका साथीहरूले हार्दिकतापूर्ण तरिकाले स्वीकार्नुपर्छ र, स्वागत गर्नुपर्छ ।’

प्रदेश भागबन्डाको विषयमा शीर्ष नेताहरूबीच पटक पटक छलफल भए पनि कर्णालीमा दुवै दलले आ–आफ्ना अडान छाडेका छैनन् ।

माओवादीले नेतृत्व गरिरहेको कर्णालीमा एमालेले मुख्यमन्त्री दाबी गरेपछि माओवादीभित्रै मतभेद बढेको छ । गत बुधबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको माओवादी पदाधिकारी बैठकमा उपमहासचिव जनार्दन शर्माले कर्णाली प्रदेश सरकारको नेतृत्व एमालेलाई नछाड्न प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष प्रचण्डलाई दबाब दिएका थिए ।

कर्णालीमा माओवादीको जनाधार बलियो भएको र बढी सिट जितेकाले पनि नेतृत्व छाड्न नहुने माओवादी नेताहरूको तर्क छ ।

‘कर्णालीको सम्बन्धमा पार्टी अध्यक्ष पनि जानकार हुनुहुन्छ । कुनै पनि आधारमा कर्णालीमा माओवादी कमजोर छैन । त्यसैले पनि नेतृत्व छोड्न हुँदैन भनने माग शिर्ष नेतृत्वसँग राखेका छौँ’, माओवादी प्रदेश इन्चार्ज कालीबहादुर मल्लले भने ।

४० सदस्यीय कर्णाली प्रदेश सभामा बहुमतका लागि कम्तीमा २१ सांसद आवश्यक पर्दछ । गठबन्धनमा रहेका दल माओवादीका १३, एमालेका १० र एकीकृत समाजवादीको १ गरी २४ जना छन् । प्रदेश सभामा नेपाली कांग्रेसका १५ र राप्रपाका एक सांसद छन् ।