नेपालमा शैक्षिक संकट छ, सुधार अर्जेन्ट भइसक्यो

पहिला र अहिले निश्चित तह र शैक्षिक संस्थामा शैक्षिक गुणस्तरमा सुधार भएको छ। तर आधारभूत तहमा हाम्रो शैक्षिक गुणस्तरमा सम्झौता भएको छ। रोट लर्निङ अर्थात् घोकन्ते विद्यामा हाम्रो जोड छ। शिक्षककेन्द्रित घोकन्ते सिकाइमा शिक्षकले पढाउँछन्, पाठ्यक्रममा आधारित सिद्धान्त घोकाएर पढाइन्छ र विद्यार्थी जाँचमा निश्चित प्रतिशत ल्याएर उत्तीर्ण हुन्छ। तर व्यावहारिक सीप केही हुँदैन। यद्यपि धेरै शैक्षिक संस्थामा अहिले त्यसलाई विस्तारै सम्बोधन गर्न थालेको पाएको छु। यो पृष्ठभूमिमा आधारभूत रूपमा हाम्रो शैक्षिक गुणस्तरमा केही सवालहरू छन्।

पहिलो, शिक्षण सिकाइ एकदमै सतही दर्शनमा आधारित छ। सिकाइ प्रक्रियालाई घोकन्ते सिकाइले खोसिरहेको छ।

दोस्रो, शिक्षण पेशा र पाठ्यक्रम विकास भयंकर सिद्धान्तकेन्द्रित छ, व्यावहारिक र अभ्यासमा आधारित छैन। विद्यार्थीलाई धेरैभन्दा धेरै बढी सिद्धान्त पढायो तर व्यवहारमा त्यसको अर्थ केही छैन। त्यसको सिकाइको कुनै अर्थ हुँदैन।

तेस्रो, खासगरी कलेज र विश्वविद्यालयको शिक्षकमा ज्ञान उत्पादन नै देखिन्न। यति वर्ष अध्यापन गराएपछि प्राध्यापक हुने भन्ने छ। एकेडेमिया भनेको ज्ञान उत्पादन गृह हो। हामी अध्ययन अनुसन्धान गर्छौं, आर्टिकल लेख्छौं, किताब लेख्छौं। एकप्रकारको विद्वत् बहसमा संलग्न भएको पाउँदैनौं। यो आम प्रवृत्ति हो, भलै केही राम्रा प्राज्ञिक नेतृत्व पनि हुनुहुन्छ। लोकसेवा परीक्षा उत्तीर्ण गरेर सेवामा प्रवेश गरेपछि सबै ज्ञान प्राप्त हुँदैन। निरन्तर अध्ययन अनुसन्धान गर्नुपर्छ।

आलोचनात्मक चेत मरेको राजनीति र शिक्षा

यहाँ आलोचनात्मक सोचाइ (क्रिटिकल थिंकिङ) छैन। घोकन्ते सिकाइको क्रिटिकल थिङ्किङसँग राम्रो सम्बन्ध हुँदैन।

आलोचनात्मक क्षमता भनेको विद्यार्थीलाई सोच्ने, प्रश्न गर्न प्रेरित गर्ने शिक्षा हो न कि ध्वंसात्मक सोच। जस्तो कि शिक्षकले कस्तो शिक्षण विधि, पेडागोजी (अध्यापन विज्ञान), शैक्षिक सन्दर्भ अनुसारको शिक्षण गर्नुपर्छ भन्ने प्रश्न र भिजनिङ गर्ने खालको आलोचनात्मक सोच शिल्प विद्यार्थीमा विकास हुनुपर्छ। यो कुरा शिक्षकमा पनि छैन। पाठ्यपुस्तक ल्यायो, पठायो मात्रै। यो नेपालको मात्र नभएर खासगरी दक्षिणएशियाकै आधारभूत सामाजिक संस्कृति पनि हो।

तपाईं ठूलो मान्छे हुनुभयो, शिक्षक हुनुभयो मैले तपाईंले भनेको मान्नुपर्छ। हामीले के बुझ्नुपर्छ भने प्रश्न गर्नु भनेको अपमान गर्नु होइन। प्रश्न सोध्नु गलत होइन। हाम्रोमा विद्यार्थीहरू आज्ञाकारी जस्तो बन्नुपर्ने हुन्छ। शिक्षकलाई भगवान् जस्तै मानिन्छ। सबैतिर यस्तो नहोला तर बहुसंख्यामा आलोचनात्मक चेत कम छ।

यसरी दार्शनिक, घोकन्ते शिक्षा र आलोचनात्मक क्षमताको अभावले हाम्रो शैक्षिक गुणस्तर निरन्तर समस्यातिर धकेलिइरहेको देखिन्छ।

आलोचनात्मक सोच र प्रश्न मात्रै गर्नु वा आशंका गर्नुमा ठूलो अन्तर छ। आलोचनात्मक चेत र आलोचनामा फरक छ। आलोचनात्मक क्षमता भनेको पैरवी गर्नु, त्यसले भनेको भएन मैले भनेको यो हो भन्नु होइन। क्रिटिकल थिंकिङ स्किलले तपाईंलाई प्रश्न गर्छ र सँगै रचनात्मक समाधान पनि उपलब्ध गराउँछ।

यहाँको राजनीतिका केही अभ्यास पूर्णतः खारेजयोग्य छन्। अर्काको भ्यूज हेर्दै हेर्दैन। राजनीतिक बहस पैरवीमा अरु बहुआयामिक दृष्टिकोणहरूलाई अस्वीकार गरिन्छ। हाम्रो राजनीति ध्रुवीकृत र अहंकारी छ। क्रिटिकल थिंकिङमा यस्तो हुँदैन। धेरैभन्दा धेरै स्रोतहरूबाट प्रमाणमा आधारित सूचना लिएर, जिज्ञासु बनेर काम गरिन्छ र यो समाधानमुखी हुन्छ।

 तर हाम्रो राजनीतिमा मेरो गोरुको बाह्रै टक्का हुन्छ। आफ्नै मात्रै कुरा गर्ने संस्कार हुर्किएको छ। जुन क्रिटिकल थिंकिङ नभएर राजनीतिक बहस पैरवी हो। प्रायःजसो राजनीतिमा प्रश्न गर्ने भनिन्छ। त्यो स्वार्थमा आधारित र अर्को पाटोलाई निषेधात्मक हुन्छ।

त्यसैले हाम्रोमा शिक्षा सुध्रिन राजनीति सुध्रनुपर्छ र शिक्षा सुध्रियो भने पनि राजनीति सुध्रिन्छ। यहाँको एउटामा हुने सकारात्मक प्रभाव अर्कोमा पनि देखिन्छ। तर नेपालमा राजनीतिमा संस्थागत र शैक्षिक सुधार दुवै अत्यावश्यक बनिसकेको छ। किनकि दुवै संकटग्रस्त अवस्थामा छ।

के हो शैक्षिक गुणस्तर ?

गुणस्तरीय शिक्षाले विद्यार्थीलाई सोच्न सिक्ने अर्थात् सोचवान् बनाउन सक्छ। सतही रूपमा हेर्दा शैक्षिक गुणस्तर भनेको यस्तो तत्व हो जहाँ नयाँ ज्ञान, सोच्ने तरिका र सीप विकास हुन्छ। गुणस्तरीय शिक्षा पाएका विद्यार्थीले व्यवहारमा लागू हुने र गर्न सकिने शैक्षिक अनुभव, ज्ञान र सीप प्राप्त गर्छन्। यस्तो शिक्षाले समस्या समाधान गर्न र अवसरहरू खोज्न सिकाउँछ। मान्छेलाई उत्प्रेरित गर्छ।

कुनै विश्वविद्यालयको स्नातकले समस्या समाधान गर्न, अवसर सिर्जना गर्न, इन्नोभेट र नयाँ ज्ञान सिर्जना गर्न सक्नुपर्छ। तब मात्र विद्यार्थीले गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त गरेको भन्न सकिन्छ।

यता, कमसल शिक्षाले समस्याको मूल्याङ्कन गर्न सक्दैन। विषयवस्तुलाई राम्ररी व्याख्या गर्न सक्दैन। नयाँ ज्ञान उत्पादन गर्न सक्दैन। मान्छेलाई अभिप्रेरित गर्न सक्दैन। नवप्रवर्तन गर्न सक्दैन। हातमा शैक्षिक प्रमाणपत्र हुन्छ, त्यसलाई भित्तामा झुन्ड्याउन वा माला लगाउन सकियो तर व्यवहारमा त्यसको कुनै अर्थ हुँदैन।

उल्लिखित आधारमा नेपालको शिक्षा अत्यधिक कमजोर छैन तर कमजोर नजिक भने छ। यसैको परिणाम ठूलो संख्यामा विद्यार्थी बाहिर जाने प्रवृत्ति बढिरहेको छ। सरकारले स्वदेशमै गुणस्तर सुधार गर्नुपर्छ, स्वदेशमै गुणस्तर ल्याउनुपर्छ जसले गर्दा विदेश जाने विद्यार्थीको ठूलो बहाव केही हदसम्म नियन्त्रण हुन्छ।

समस्याको मुहान

शैक्षिक गुणस्तरमा समस्या नीतिगत तहबाटै सुरु हुन्छ। पाठ्यक्रम कस्तो हुने, कसले र कसरी बनाउने ? नेपालमा यसबारे सुव्यवस्थित न सोचिन्छ, न गरिन्छ। स्नातक तह कहिले चार वर्ष, कहिले तीन वर्ष भनेको छ। यहाँनेर आधारभूत तहमै समस्या देखिन्छ। त्यसैले नेपालमा तत्काल नीतिगत सुधार आवश्यक छ।

यसका लागि पहिलो, राजनीतिक र दोस्रो शैक्षिक सुधार हुनुपर्छ। शिक्षामा नीतिगत रूपमै समस्या रहेकोले राजनीतिक सुधार पहिलो प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ। राजनीतिक सुधार अद्यावधिक वैश्विक ज्ञानका आधारमा हुनुपर्छ।

संसारभरिका अरू संस्था र विश्वविद्यालयहरूमा ‘बेञ्चमार्क’ गर्नुपर्‍यो। कसले के गरिरहेको छ हेरेर सर्वोत्तम अभ्यासहरू हाम्रो मौलिकतामा अनुसरण गर्नुपर्‍यो। अध्यापन विधि र मूल्याङ्कन कसरी गर्ने ? ग्र्याजुएटहरूलाई कस्ता सीप र रोजगारीमा कसरी जोड्ने ? मागद्वारा सञ्चालन हुने शिक्षा कसरी बनाउने भन्ने नीतिगत बहस एकदमै कमजोर छ।

शैक्षिक र राजनीतिक गतिविधि मिसमास गरिनुहुँदैन। यहाँका प्राध्यापकहरू जागिर पाएपछि खालि राजनीतिमा लाग्ने, यताउता दौडिने, डीन वा कुनै पद पाउन नेताकोमा धाउने व्यावहारिक समस्या अत्यधिक देखिन्छ। विश्वविद्यालयभित्र अनेक रंगका युनियनहरू छन्। युनियन हुनु आफैंमा नराम्रो होइन। फरक–फरक रुचिमा आधारित समूहहरू हुनु राम्रो हो। राजनीतिक चेतना हुनु झन् राम्रो हो। तर प्राज्ञिक पक्ष छायाँमा परेको छ भने राजनीति हाबी भएको छ।

पब्लिक गुडमा नीति बनेको छैन। पाठ्यक्रम र शिक्षण विज्ञान लगायतमा विश्वमा इन्नोभेटिभ बदलाव भइरहेको छ तर हाम्रो शिक्षा नीति एकदमै पछाडि परेको छ। विश्वसँग पदचाप मिलाउन सकेको छैन।

म प्राध्यापक हुँ किनकि म पढाउन चाहन्छु। म आलोचनात्मक क्षमता सहितको नयाँ पुस्ता सिर्जना गर्न र उनीहरूलाई उत्प्रेरित गर्न चाहन्छु। म केही बदल्न चाहन्छु। शिक्षामा केही फरक गर्न चाहन्छु। यस्तो प्रतिबद्धता सबै प्राध्यापकमा हुनुपर्‍यो।

म हाम्रा प्राध्यापक शिक्षकहरूको प्रतिबद्धतामा प्रश्न गरिरहेको छैन। तर आर्थिक, राजनीतिक, पारिवारिक दबाबहरूका कारण जुनप्रकारको उत्प्रेरणा, उच्च गुणस्तरको शिक्षणको दर्शन र अभ्यास हुनुपर्ने हो, वैयक्तिक रूपमा प्राध्यापकहरूबाट मैले त्यस्तो पाइरहेको छैन। चलेगा, भइहाल्छ भनेजस्तो भइरहेको छ। न पढ्नु छ न लेख्नु। जर्नल आर्टिकल, एउटा लेख प्रकाशन हुन मुस्किल छ। ३० वर्ष पढाएर २/३ वटा जर्नल आर्टिकल पनि नलेखेका प्राज्ञिक साथीहरू पनि भेटिनुहुन्छ।

अध्ययन र अनुसन्धानलाई विश्वास नगर्ने प्राध्यापकले कसरी ज्ञानले पढाउँछ ? ज्ञान त सधैं परिवर्तनशील हुन्छ। यो समस्या हाम्रोमा व्यक्तिगत, संस्थागत र राजनीतिक तहसम्म नै व्याप्त छ। हामी एकप्रकारले शैक्षिक संकटको अवस्थामा छौं। शैक्षिक सुधार नेपालमा अर्जेन्ट भइसक्यो।

हाम्रो अभ्यासका राम्रा पक्ष
हाम्रो अभ्यासमा रहेको गुरुकुल र बुद्धको ज्ञान परम्परामा गुरुप्रतिको सम्मान थियो। यहाँनेर बुझ्नुपर्ने कुरा हाम्रोमा सम्मानसँगै आलोचनात्मक क्षमता पनि हुन्थ्यो। यी दुई पक्षबीच कुनै अन्तरविरोध थिएन र हुनुहुँदैन। सम्मानका साथ प्रश्न गर्ने क्षमता हुनु नै आलोचनात्मक क्षमता हो।

विद्यार्थीले सिक्ने, विभिन्न प्रकारका लेखहरू पढेर प्रश्न, बहस र मन्थन गरिन्थ्यो। यसरी गुरुकुलमा बेस्सरी पढ्ने संस्कारमा हुर्किएको नेपालमा अहिले पठन संस्कृति हराउँदै गयो। कोही कोही एक्कादुक्का बाहेक पढ्छु भन्ने हबी भएको मान्छे फेला पार्न नै गाह्रो छ। पढ्छु भन्ने विश्वविद्यालयकै प्रोफेसरहरू विरलै भेटिन्छन्। पढ्छु, लेख्छु, अनुसन्धान गर्छु भन्ने मान्छे फेला पार्नै गाह्रो छ।

पहिला गुरुकुलमा असाध्यै मिहिनेत गरेर पढ्ने, वाचन गर्ने, एकले अर्कालाई सुनाउने, एक-अर्काको गाथा गर्ने अभ्यास थियो, त्यो वास्तवमा आलोचनात्मक चेत हो। पढेर आफू सूचित भएर आफ्नो विचार अर्कोलाई भन्ने र अरूको सुनेर मन्थन गर्ने अभ्यास अहिले बाँकी छैन। अहिले कसरी हुन्छ खतरा खालको भनिने स्कुलमा जाने, कसरी ए प्लस ल्याउने र सामाजिक सञ्जालमा प्रचार गर्ने। एकदमै यान्त्रिक र कारोबारी। एकदमै नवउदारवादी र पूँजीवादी। ज्ञानभन्दा उपलब्धि र प्रतिष्ठाद्वारा उत्प्रेरित भयो।

हामीले ज्ञानले मेरो बच्चालाई कस्तो बनायो भनेर प्रश्न गर्नुपर्छ। शिक्षाको मूल्य, सामाजिक संस्कृति पुनर्स्थापित गर्नुपर्छ। यी विषयमा म गहिरो गरी चिन्तित छु। सरकार, स्कुल, कलेज, विश्वविद्यालयले गर्न सकेन।

हाम्रा दुइटा अन्तरविरोध छन्। एउटा, समाजले शिक्षालाई असाध्यै गम्भीरतापूर्वक भ्यालु गर्छ। यहाँ नपढ्नु भनेको बिग्रनु हो। विवाह गर्न पनि कति पढेको भनेर सोध्छन्। यसप्रकारको शैक्षिक मूल्य नेपालमा मात्रै नभएर दक्षिणएशियाभरी नै छ। मानिसको जीवनको सफलता र असफलताको निर्धारक पढाइलाई बनाइन्छ। शिक्षा प्रतिष्ठाको विषय बनेको छ।

फलानो दमाईको छोरोले पीएचडी गर्‍यो रे भनेर बाहुनहरूले आश्चर्य जनाउनु भनेको के हो ? सामाजिक विभेद अर्थात् जात व्यवस्थालाई पनि शिक्षाले चुनौती दिन सक्छ भन्ने राम्रो प्रभाव हो।

अर्को अन्तरविरोध- शिक्षा पैसा कमाउने साधन पनि बनेको छ न कि ज्ञान उत्पादनको साधन। हाम्रो समाजबाट कति जना विश्वप्रसिद्ध स्कलर जन्मिए ? बुद्ध जस्ता एक किसिमका गड फिगरलाई छाडिदिऊँ। विश्वका स–साना देशबाट नोबेल पुरस्कार जित्ने कैयौं स्कलर छन्। पोर्चुगलदेखि बंगलादेशसम्मबाट नोबेल पुरस्कार पाएका छन्। तर हाम्रा समाजले सकेको छैन। जुनसुकै विधामा पनि ‘वैश्विक प्राधिकार’ बन्न सकेका स्कलर छैनन्।

हामीसँग यो खालको सामाजिक मूल्य नै भएन। किनभने पढेपछि प्रतिष्ठा हुन्छ, जागिर पाउँछ र कमाउँछ भन्ने निर्वाहमुखी र धनलाई केन्द्रमा राख्ने शिक्षा भयो। शिक्षा ज्ञान उत्पादनका लागि भएन। पब्लिक गुडको लागि शिक्षा भएन। जस्तै, मैले पढेको जानेको कुरा म र मेरो परिवारलाई मात्रै नभएर समाजकै लागि हो। किनकि शिक्षा सार्वजनिक सम्पत्ति हो भनेर लेख्छौं, बोल्छौं र पढाउँछौं। तर त्यस्तो भइरहेको छ त ?

म लमजुङको एउटा गाउँबाट आएको मान्छेले सिंगापुर नेशनल युनिभर्सिटी र क्याम्ब्रिज युनिभर्सिटीमा पढाउन पाएँ। यदि पढाइ नभएको भए म पढाउन होइन, त्यहाँ गएर पढ्न पनि पाउँदिनँ थिएँ। शिक्षा यति बलियो शक्ति हो।

छोरालाई एमबीबीएस पढायो भने महिनाको यति कमाउँछ भने जस्तो गरिन्छ। हामी यस्तो मानसिकताको पक्षमा कसरी उभिन सक्छौं ? सन्तानलाई डाक्टर पढाउने पैसा कमाउन हो र ? यो त सेवा हो। पैसा त मानिसले आफ्नो ज्ञान र विशेषज्ञताको लागि पाइहाल्छ।

यसरी, एकातिर पढाइ भएन भने मान्छे बिग्रियो भनेर शिक्षाको उच्च मूल्याङ्कन गरिन्छ भने अर्कोतिर शिक्षाको मौद्रिकीकरण पनि भइरहेको छ। शिक्षालयले पढाएबापत पैसा कमाउँछन् भन्ने एउटा पाटो हो। मैले यहाँ आधारभूत तहमा कुरा गरिरहेको छु। हामी बच्चाहरूलाई नबिग्रोस्, पढेन भने न विवाह गर्न पाउँछ न जागिर खान। उसको सामाजिक प्रतिष्ठामा पनि क्षति पुग्छ। साथै, मेरो छोरो पढेर इन्जिनियर भयो भने यति कमाउँछ भन्ने हुन्छ।

कहिल्यै पनि पढाइलाई यो महान् सामाजिक सार्वजनिक वस्तु हो, यसले समाजलाई बदल्न सक्छ भनेर हाम्रो समाजले लिनै सकेन। यो हाम्रो शिक्षाको आधारभूत समस्या हो। राम्रो पाठ्यक्रम किन बन्दैन, यहाँका मान्छे ग्लोबल स्कलर किन हुँदैनन् ? हाम्रा मान्छेहरू यहाँबाट गएर ठूल्ठूला थिंक ट्यांकहरूमा किन बस्न सक्दैनन् ? किन संसारले नेपाली थिंकर भनेर चिन्न नसकेको हो ?

यसको कारण हाम्रो सामाजिक मूल्य कमजोर भएर हो। अत्यधिक कारोबारी र पैसामुखी भएर हो। शिक्षा र शैक्षिक नीतिहरूको उद्देश्य नागरिकलाई सशक्तीकरण र समाज रूपान्तरण गर्ने हुनुपर्छ न कि धन र प्रतिष्ठा कमाउने साधनका रूपमा। नेपालमा शिक्षाको मूल्य पैसामा बढी, वास्तविक सिकाइ र रूपान्तरणमा कम केन्द्रित भएको छ। यस्तो भएपछि कसरी शिक्षाले नतिजा निकाल्न सक्छ ?

केही राम्रा मान्छे पनि छन्। मैले केवल आम प्रवृत्तिको कुरा गरेको हुँ। ८० प्रतिशतले बच्चालाई पढाउने जागिर पाउन, राम्रो केटाकेटीसँग विवाह गर्न र पैसा कमाउन नै हो भन्ने बुझ्ने–बुझाउने गरिरहेका छन् भने, यसरी सामान्यीकरण किन नगर्ने ? पैसा कमाउने मात्रै भन्दा माथि उठेर किन र कसरी शैक्षिक संस्कृति, अभ्यासहरू बदल्दै देशमा शैक्षिक सुधार गर्न सकिन्छ भन्ने राजनीतिक नेतृत्व हाम्रो देशमा अभाव छ।

पहिले के सुधार्नेः शिक्षा कि राजनीति ?

हाम्रो समाजको लागि कस्तो शैक्षिक प्रणाली र शिक्षा चाहिन्छ ? यो एकदमै गम्भीर प्रश्न हो। हाम्रो परिवार, समाज र समुदायमा म पढ्ने वा मेरो सन्तान पढ्ने पैसा कमाउन मात्र होइन भन्ने फन्डामेन्टल ‘भ्यालु सिफ्टिङ’ चाहिएको छ।
यदि शिक्षामा सुधार भयो भने राजनीति सुध्रन्छ। तर यो अण्डा पहिला कि चल्ला भने जस्तै हो।

जब हामी व्यवहारमा हेर्छौं, पाठ्यक्रम राजनीतिज्ञ र कर्मचारीले नै सुधार गर्नुपर्छ। तर नेपालमा न राजनीतिले सही काम गरिरहेको छ न कर्मचारीतन्त्रले। यहाँ कर्मचारीतन्त्र र राजनीतिक नेतृत्वको बीचमा धेरै वर्षदेखि उत्पादनमूलक सञ्चार नै हुनसकिरहेको छैन। यो ठूलो समस्या हो।

कर्मचारीतन्त्रभित्र ‘टप डाउन एप्रोच’ छ। त्यसैले त्यहाँ लोकतन्त्रीकरण चाहिएको छ। शिक्षा मन्त्रालयदेखि मातहतका सबै निकायमा यही समस्या छ। परम्परागत र नियन्त्रणमुखी मानसिकता व्याप्त छ। समाज लोकतन्त्रीकरण भएको छ तर कर्मचारीतन्त्रमा छैन। त्यसैले राजनीतिक सुधारको लागि कर्मचारीतन्त्रको लोकतन्त्रीकरण अत्यन्त जरूरी भइसकेको छ।

शैक्षिक सुधार कसले गर्ने भनेर अल्झने होइन। सबैले आ-आफ्नो ठाउँबाट सुरु गरिहाल्ने हो। यसको लागि कुनै शुभमुहूर्त कुर्न आवश्यक छैन। किनकि हामी निकै पछि परिसकेका छौं।

सुरुमा हामीलाई केही शैक्षिक च्याम्पियनहरू चाहिन्छन्। प्राध्यापकहरूले विश्वविद्यालयमा आफ्नो मनको कुरा बोल्न सक्नुपर्छ। उनीहरू स्वतन्त्र हुनुपर्छ। बौद्धिक रूपमा इमानदार हुनुपर्छ। हामी विश्वव्यापी रूपमा पहिचान र सम्मान छ भन्ने स्वीकारोक्ति सहितको व्यवहार गर्नुपर्छ। आफ्नो अध्ययन अनुसार आफ्नो ब्रह्मले देखेको भन्न सक्नुपर्छ। त्यही भएर यो पेशा यति सम्मानित भएको हो।

नेपालका प्राध्यापकहरूको बहुसंख्याले आफ्नो ब्रह्मले देखेको कुरा बोल्नुहुन्छ जस्तो लाग्दैन। म त्यसलाई विश्वास गर्दिनँ। कहाँनेर के बोल्दा मेरो पद जोगिन्छ, म माथि जान सक्छु भनेर बोल्नुहुन्छ। अध्ययन अनुसन्धान प्राथमिकतामै पर्दैन। दलीयकरण र सम्पत्ति थुपार्ने प्रतिस्पर्धाले यो क्षेत्रलाई यतिविघ्न बिगारेको छ।

न्यून तलबले घरपरिवार चल्दैन। अलिअलि पढाए जस्तो गरेर एनजीओतिर जागिर खायो। कन्सल्ट्यान्ट बन्यो। कति त हेलमेट टिचर भइहाले, जागिर सरकारीमा पढाउने प्राइभेट कलेजतिर ! यसको फराकिलो अर्थ-राजनीतिक विश्लेषण गर्नुपर्छ।

हाम्रोमा राजनीतिक परिवर्तनको प्रभाव शिक्षा प्रणालीमा परेन। अझ सकारात्मक ढंगले त पर्दैपरेन। हाम्रो शिक्षा प्रणालीमा दुइटा अति छ। पहिलो, असाध्यै परम्परागत पाठ्यक्रम लिएर त्रिभुवन विश्वविद्यालय हिंडिरहेको छ। अन्तरविरोध के छ भने फेरि त्यहाँभित्र निजीकरण र नवउदारवादी प्रणाली छ। निजी क्याम्पसहरू घोकन्ते शिक्षा प्रणालीबाट अगाडि जान सम्बन्धन पाउँछन्।

यसरी हाम्रो शिक्षा नीति एकदमै प्यारालाइज्ड छ। एकातिर सरकारले स्वामित्व लिएका क्याम्पस र विश्वविद्यालय हुनुपर्छ भन्ने र अर्कोतिर बजारलाई पनि छाडिदिनुपर्छ र निजी शिक्षालयहरू आउनुपर्छ भन्ने कुरा पनि छ। जुन विश्वव्यापी अभ्यासमा पनि छ। शिक्षामा दुवै कुरा सँगसँगै गइरहेको छ। नेपालको राजनीतिक परिवर्तन शैक्षिक परिवर्तनमा प्रतिबिम्बित भएको छैन।

नवउदारवादको सन्दर्भमा शैक्षिक सुधारमा ‘शिक्षा पहिला’ नीति अनिवार्य लागू गर्नुपर्छ। विदेशबाट इन्नोभेटिभ उच्च शिक्षा स्वदेश फर्काउन संस्थागत व्यवस्थापनको सशक्तीकरण यहाँ महत्वपूर्ण हुन्छ नै। यसले स्वदेशी संस्थाहरूलाई प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट सुधार्दै गुणस्तर बढाउन मद्दत गर्नेछ। यसले केही हदसम्म विद्यार्थीको वैदेशिक बहिर्गमनलाई पनि नियन्त्रण गर्न मद्दत गर्छ।

कस्तो शैक्षिक मोडल ?

नेपालको शैक्षिक आर्किटेक्चरलाई नेपाली मौलिकतामा संरचित गर्नुपर्छ। नेपालमा शिक्षामा सबै राज्यले स्वामित्व लिने कुरा सम्भव छैन। स्क्यान्डेभियन मुलुक, जस्तो कि जर्मनीमा शिक्षा नि:शुल्क छ। तर नेपाल कहाँ पुगिसक्यो भने यहाँ हजारौं कलेज र स्कुलहरू निजीकरण भइसके। भारत पनि पूरै त्यही प्रणालीमा अगाडि बढिरहेको छ। नेपालमा भारतको प्रत्यक्ष भूराजनीतिक र आर्थिक प्रभाव देखिन्छ।

नेपालमा निजी क्षेत्रले दिइरहेको उच्च गुणस्तरको शिक्षा सरकारले दिन सकेन। किनकि सरकार त्यति कामकाजी छैन। निजी शैक्षिक संस्थाले राम्रो शिक्षा दिनसक्छ र इन्नोभेसन त्यहींबाट आउँछ। बजारकेन्द्रित शिक्षाले अमेरिका, अष्ट्रेलियामा बजार देख्छ।

अष्ट्रेलियामा प्रायः कलेजहरू सरकारी छन् तर अमेरिकाका चर्चित विश्वविद्यालयहरू नै निजी छन्। हार्वार्ड, एमआईटी लगायतका कलेजहरूको सञ्चालनको पद्धति नाफारहित अवधारणाद्वारा सञ्चालित छन् तर सबै निजी हुन्।
बितेको १०० वर्षको शैक्षिक नेतृत्व अमेरिकाका हार्वर्ड, एमआइटी, स्टान्फोर्ड सबै निजी हुन्। बेलायतमा हेर्दा अक्सफोर्ड, क्याम्ब्रिज इन्डिपेन्डेन्ट पब्लिक हुन्।

नेपालबाट किन यति धेरै विद्यार्थी बाहिर गइरहेका छन् ? राजनीतिक भद्रगोल, अर्थ-सामाजिक अवस्था सँगै नेपालको कमजोर शैक्षिक गुणस्तर पनि यसका लागि जिम्मेवार छन्। किनकि नेपालको शैक्षिक नीति द्विविधामा छ। शिक्षा पूर्ण नि:शुल्क हो कि निजी क्षेत्र पनि रहन्छ ? अथवा निजी र सार्वजनिकको कस्तो प्रकारको ‘मिश्रण’ नेपालको लागि उपयुक्त होला ?

अमेरिका, अष्ट्रेलिया जस्ता देशमा पनि निजी र सार्वजनिक दुवै विश्वविद्यालय छन्। निजी भनेको स्वतन्त्र अदृश्य हातहरू मात्रै होइन, राज्यको नियमन पनि चाहिन्छ।

मेरो विचारमा अहिले तत्काल शिक्षामा निजीकरणलाई रोक्न सकिन्न। निजीलाई नियमन गरेर उच्च गुणस्तरीय बनाउनुपर्छ। बेलायत र अष्ट्रेलियामा निजी शिक्षा कमजोर देखिन्छ। नेपालमा पनि निजी कलेज र तालिम केन्द्रहरूको अवस्था असाध्यै कमजोर छ। सरकारको नियमन स्पष्ट बनाउने हो भने निजी शिक्षालयबाट इन्नोभेसन आउन सक्छ। बजारको क्षमता र साधन–स्रोत आउन सक्छ।

अहिले नेपालमा यस्तो किसिमको मिश्रण चाहिन्छ कि सार्वजनिक शिक्षालाई अझ सशक्त रूपमा निरन्तरता दिनुपर्छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई साधन–स्रोत सम्पन्न बनाउनुपर्छ। संस्थागत मोडालिटी पनि बदल्नुपर्छ। पाठ्यक्रम परिवर्तन गरेर चुस्तदुरुस्त बनाउनुपर्छ। राज्यले अनुदान बढाउनुपर्छ तर सार्वजनिक शिक्षालयमा पनि निश्चित शुल्क लिनुपर्छ। नि:शुल्क सार्वजनिक विश्वविद्यालयले काम गर्दैन। स्रोत कमजोर भएपछि गुणस्तर कायम गर्न सकिंदैन।

सरकारी विश्वविद्यालय निजीभन्दा सस्तो भने हुनुपर्छ। नसक्ने विद्यार्थीलाई ३० प्रतिशत नि:शुल्क गर्नुपर्छ। यही तरिकाले अगाडि बढ्यो भने त त्रिभुवन विश्वविद्यालय बेरोजगार उत्पादन गर्ने कारखाना बन्ने जोखिममा छ।

हाम्रो समाजको प्रशिक्षण अनुसार स्वाभाविक रूपमा प्रश्न उठ्न सक्छ, समाजवाद र शिक्षामा निजीकरण सँगै जान सक्छ ? तर हामीले के भुल्नुहुँदैन भने नेपालको समाजवाद नवउदारवादी समाजवाद हो। बजारलाई प्रयोग गर्ने समाजवाद हो। यो शास्त्रीय समाजवाद होइन।

हामीलाई अमेरिकासँग विकास सहयोग लिनैपर्छ। चीन-भारतसँग सम्बन्ध राख्नैपर्छ। केही सामाजिक सुरक्षा बढाउने, गरिबगुरुवालाई शिक्षा, रोजगार लगायतमा हेर्ने नीति सही हुन्छ। नवउदारवादी समाजवादसँग सुहाउने ब्लेन्डेड सार्वजनिक-निजी क्षेत्रको सन्तुलित सहकार्य गर्ने शिक्षा प्रणाली नेपालमा उपयुक्त हुन्छ।

नेपाली समाजमा विद्यमान विविधता शिक्षा प्रणालीमा प्रतिबिम्बन हुनुपर्छ। यहाँको संस्कृति र ज्ञान-प्रणालीसँग मिल्ने शिक्षा हुनुपर्छ। यसको अर्थ समावेशिताको नाराले मेरिटोक्रेसीमा सम्झौता गर्नुहुँदैन। म सकारात्मक विभेदको पक्षपाती हुँ तर मेरिटोक्रेसीसँग सम्झौता गरेर होइन। समावेशी मेरिटोक्रेसी यसको समाधान हो।

म मार्क्सवादी अर्थशास्त्र पढाउँछु तर म व्यवहारवादी पनि हुँ। सिद्धान्ततः राज्यले नि:शुल्क तर उच्च गुणस्तरको शिक्षा दिनुपर्छ। तर नेपालले अहिले भइरहेको निजी शिक्षालयहरू सबै बन्द गरेर उच्च गुणस्तरको शिक्षा नि:शुल्क दिन सक्छ त ? मेरो विचारमा सक्दैन। राज्यका हरेक निकायमा लोकतन्त्रीकरण भइसकेको छैन। राजनीतिक नेतृत्व यिनै हुन्, जुन रातारात परिवर्तन हुने छाँट छैन। हाम्रो कर प्रणाली यही हो। स्रोत–साधन यही हो र शैक्षिक जनशक्ति यिनै हुन्। अनि रातारात बदलाव कसरी हुन्छ ?

निजी शिक्षालयले पनि विद्यार्थीलाई ‘क्यास काउ’ बनाउने होइन, वैकल्पिक शिक्षा दिनुपर्छ। अनुभवजन्य सिकाइ प्रवर्धन गर्ने पाठ्यक्रम बनाउनुपर्छ जसलाई पढेर विद्यार्थी जागिर खोज्न भौंतारिनु नपरोस्, उनीहरू स्वयंले जागिर सिर्जना गर्न सकून्।

एक जना एकाउन्टेन्टले हिसाब गर्ने मात्र होइन, ती अंकबारे कुरा गर्न पनि सक्छ। तथ्यांक निकाल्ने तर त्यसबारे बोल्न र व्याख्या गर्न नसक्ने लेखापालको के काम ? सञ्चार र अन्तर सांस्कृतिक सीप पाठ्यक्रममै सिकाउनुपर्छ। त्यस्तै, सबै विद्यार्थीलाई एउटै समूहमा राखेर एउटै कुरा पढाउनुहुँदैन। समाजमा विविधता हुन्छ, मान्छे अनुसारका रुचि र प्राथमिकता हुन्छन्। एकै खालले पढाएर हुँदैन।

समाधान के ?

यो समस्या समाधानको लागि हामीले अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञहरू समेत सहभागी गराएर शैक्षिक नीतिको निर्मम समीक्षा गर्नुपर्छ। उनीहरूको सिफारिस र सल्लाह अनुसार नीतिगत सुधार गर्नुपर्छ।

त्यत्तिकै जरूरी छ संस्थागत सुधार पनि। विश्वविद्यालयहरूको संस्थागत संरचना र क्षमता, जनशक्ति, कार्यविभाजन लगायत बारे सुधार प्राथमिकताका साथ गर्नुपर्छ।

पेडागोजी अर्थात् पढाउने तरिका (शैक्षिक दर्शन, पाठ्यक्रम विकास, अभ्यास) को पनि सुधार गर्नुपर्छ। हामी निकै पुरानो मानसिकताको पेडागोजीमा चलिरहेका छौं। घोकन्ते सिकाइबाट माथि नउठी शैक्षिक सुधार सम्भव छैन।

शिक्षकको हकमा पनि प्रश्न छन्। तपाईं किन शिक्षक बन्न चाहनुहुन्छ ? व्यावसायिक रूपमा पढाउने कुरामा शिक्षक प्रतिबद्ध हुनुपर्छ- नीतिदेखि अभ्याससम्म नै। तदनुरुप शिक्षकलाई हाम्रो प्रणालीले सहयोग पनि गर्नुपर्छ। नैतिकदेखि आर्थिक धरातल बलियो बनाउन भूमिका खेल्नुपर्छ।

यहाँ त शिक्षकले कक्षाकोठामा गएर यति घन्टा पढाइदिए भयो। अध्ययन अनुसन्धानमा कसैको जोड देखिंदैन। विदेशमा ४० प्रतिशत अनुसन्धान, ४० प्रतिशत शिक्षण हुन्छ भने २० प्रतिशत नेतृत्व हुन्छ। विश्वविद्यालयका शिक्षकलाई अनुसन्धानमा पनि स्रोत, साधन र समय दिनुपर्छ। उनीहरूको सार्वजनिक नेतृत्व विकास गराउनुपर्छ। तर हाम्रो विश्वविद्यालय ज्ञान उत्पादन गृह, थिंक ट्याङ्क हुनुपर्ने, भइदियो पढाउने कारखाना मात्रै। त्यसैले शैक्षिक सुधारका लागि विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरूको भूमिका र जिम्मेवारी पुनर्परिभाषित गर्नुपर्छ।