सामाजिक सुरक्षा कोष असफल भएको हो ?

२६ चैत, काठमाडौं । मुलुकभरि सवा ९ लाखभन्दा धेरै उद्यम–व्यवसाय गर्ने प्रतिष्ठान भए पनि सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्धता भने निराशाजनक देखिन्छ ।

पाँच वर्षअघि सञ्चालनमा आएको सामाजिक सुरक्षा कोषमा हालसम्म १८ हजार ८ सय २३ रोजगारदाता मात्रै आबद्ध भएका छन् । यो देशका कुल प्रतिष्ठानको २ प्रतिशत मात्रै हो ।

‘नयाँ युगको सुरुवात’ भनेर केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएका बेला तामझाम साथ ल्याइएको सामाजिक सुरक्षा कोष किन असफलताको बाटो तर्फ गयो त ? के सामाजिक सुरक्षा कोष असफल भएको हो ?

एकातर्फ सामाजिक सुरक्षा कोषले दिने स्किमको तुलनामा स्वयम् रोजगारदाताले दिने स्किम राम्रो हुने र पाइरहेको सेवा सुविधा कटौती हुने भएकाले कर्मचारी कोषमा जान मानिरहेका छैनन् ।

अर्कातर्फ न्यूनतम पारिश्रमिक समेत नदिई काममा लगाइरहेका रोजगारदाताहरू कोषमा जाँदा उक्त रकम बराबर पारिश्रमिक दिनुपर्ने बाध्यता हुने भएकाले कोषमा आकर्षित हुन सकेका छैनन् ।

‘कोषको स्किम अनुसार श्रमिकको पारिश्रमिकबाट ११ प्रतिशत काट्ने र यसमा रोजगारदाताको २० प्रतिशत थप हुन्छ, तर बैंक तथा वित्तीय संस्थामा काम गर्ने कर्मचारीले विभिन्न स्किमबापत तलब बराबरकै सुविधा पाइरहेका छन्, सोही कारण कोषले कर्मचारीलाई आकर्षित गर्न सकेन,’ नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी संघ राष्ट्रिय समिति अध्यक्ष पदमराज रेग्मी भन्छन् ।

कोषको अवधारणा अनुसार न्यूनतम पारिश्रमिक समेत पाउन नसकेका कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा समेट्ने लक्ष्य भए पनि सबैलाई एउटै डालोमा राखेर बाध्यकारी बनाउन खोज्दा कोष नै असफल हुने अवस्था आएको सरोकारवाला बताउँछन् ।

चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट (सीए) शेषमणि दाहाल नयाँ युग भन्दै ल्याइएको कोषमा पाँच वर्षमा २ प्रतिशत मात्रै ‘इनरोल’ हुनु उत्साहजनक नरहेको बताउँछन् ।

यति सहभागिता हुनु भनेको प्रोत्साहनले नभई बाध्यकारी नियमका कारण भएको उनको भनाइ छ । सामाजिक सुरक्षा कोष कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषको तुलनामा प्रतिस्पर्धी हुन नसक्नु र यसका नीति सरकारी कर्मचारीले बनाउने भएकाले समेत यसमा सरकारले धेरै ध्यान दिन नसकेको उनको भनाइ छ ।

‘यो कोषबाट कर्मचारीतन्त्रलाई लाभ वा हानि केही भएन । बोर्डमा बस्ने र कामदारको विपक्षमा नीति बनाउने नै भए,’ उनले भने, ‘यो कोषलाई सफल बनाउन सरकारै जीउज्यान दिएर लागेको थियो । तर, यसबाट सरकारकै विश्वसनीयता परीक्षण भयो ।’

यो कोषमार्फत कामदारले जम्मा गरेको सावाँ कोष आफैंले राख्छ । ब्याजबाट मात्रै लाभ दिन्छ । त्यसो हुँदा कर्मचारी र कामदार जहाँ सावाँ पनि फिर्ता आउँछ, त्यहीँ जान्छन् । अर्थात्, कर्मचारी सञ्चय कोषमा जाने दाहाल बताउँछन् ।

राष्ट्रिय आर्थिक गणना २०७५ का अनुसार देशभरि ९ लाख २३ हजार ३ सय ५६ प्रतिष्ठान छन् । यसमध्ये ४ लाख ६२ हजार ६ सय ५ दर्ता छन् । ४ लाख ६० हजार ४ सय २२ प्रतिष्ठान भने दर्ता भएका छैनन् । ३ सय २९ प्रतिष्ठानको स्थिति खुल्न सकेको छैन ।

९ लाखभन्दा धेरै प्रतिष्ठान रहेको नेपालले सञ्चालन गरेको सामाजिक सुरक्षा कोषमा मात्र १८ हजार ८ सय २३ रोजगारदाता आबद्ध रहेको कोषकै तथ्यांकले देखाएको छ । यो आइतबारसम्म सूचीकृत रोजगारदाता संख्या हो ।

नेपालको सामाजिक सुरक्षा व्यवस्थित र विस्तार गर्ने लक्ष्यसहित सरकारले आर्थिक वर्ष २०६६/६७ बाट सामाजिक सुरक्षा कर अवधारणा ल्यायो । त्यसपछि सामाजिक सुरक्षा कोष स्थापना भयो ।

कोषले ११ मंसिर २०७५ बाट औपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकका लागि सामाजिक सुरक्षा योजनाको सुरु गर्‍यो । यसलाई १ साउन २०७६ बाट पूर्ण कार्यान्वयनमा ल्याइयो ।

८ चैत २०७९ देखि वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिक र ३१ साउन २०८० बाट अनौपचारिक र स्वरोजगार श्रमिक समेत आबद्ध हुन सक्ने गरी कोषले सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।

औपचारिक रूपमा कार्यक्रम सुरु भएको ६ वर्षसम्म पनि थोरैमात्र रोजगारदातासम्म पुगेको कोषमा आबद्ध हुनेको संख्या अपेक्षित बढ्न सकेको छैन ।

सरोकारवालाहरू सामाजिक सुरक्षा कोषमा सहभागिता बढ्न नसक्नुलाई सरकार र रोजगारदाताको मुख्य कमजोरी ठान्छन् । उता, उद्योगी–व्यवसायी भने श्रमिकको अनिच्छाले सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्धता कम भएको तर्क गर्छन् ।

कोषका प्रवक्ता विवेक पन्थी श्रम कानुन परिपालनामा कडिकडाउ गर्न नसकिएकै कारण आकर्षक लाभ हुँदा पनि कोषमा सहभागिता अपेक्षित बढ्न नसकेको बताउँछन् ।

‘नेपाल सरकारले न्यूनतम पारिश्रमिक तोकेको छ, त्योभन्दा कममा श्रमिकलाई काममा लगाउने प्रतिष्ठान सामाजिक सुरक्षा कोषमा आउन मानिरहेका छैनन्,’ उनी भन्छन् ।

उनकै तर्कमा सहमत छन् नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठ ।

‘मजदुरले कुरा बुझेनन्, मालिकहरू स्वार्थी भए,’ श्रेष्ठ भन्छन्, ‘कुनै मालिकले श्रमिकलाई १० हजार दिएर काममा लगाएको छ, कामदार खुसी पनि छ, यस्तो अवस्थामा सामाजिक सुरक्षामा मजदुर पठाउनु मालिकका लागि घाटाको कुरा हो नि !’

यस अवस्थामा श्रम कानुन पालना गराउन राज्यले उपस्थिति देखाउन नसक्दा श्रमिक दुवै तर्फबाट पीडित भइरहेको उनी बताउँछन् ।

‘९/९ महिनामा मन्त्री फेरिन्छन्, सचिव फेरिन्छन्, सबैलाई आफ्नो स्वार्थ अनुसार काम गर्नु छ,’ श्रेष्ठ भन्छन्, ‘कोष सुधारमा कसैले पनि ध्यान दिएन ।’

कोषको अवधारणा राम्रो भए पनि श्रमिकले २०१९ सालमा स्थापना भई पूरै राज्य लागेर खर्बौं रुपैयाँ जम्मा पारेको कर्मचारी सञ्चय कोषसँग तुलना गरी असफल पार्न खोज्ने प्रवृत्ति समेत रहेको अध्यक्ष श्रेष्ठ बताउँछन् ।

‘सामाजिक सुरक्षा कोषसँग कर्मचारी सञ्चय कोषको तुलना कुनै पनि तरिकाले गर्नु हुँदैन,’ उनी भन्छन्, ‘कर्मचारी सञ्चय कोषमा पूरै राज्य लागेको छ, सामाजिक सुरक्षा कोषले गतिलो अभिभावक नै पाएको छैन ।’

त्यसो त यी दुई कोषमा संरचनात्मक रूपमै ठूलो अन्तर छ । जसले कर्मचारी सञ्चय कोषलाई स्वायत्त र बलियो बनाएको छ । अर्कातर्फ, सामाजिक सुरक्षा कोषलाई श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको एक अंगका रूपमा चलाइएको छ ।

कोषको अध्यक्ष मन्त्रालयका सचिव रहने प्रावधान छ । मन्त्रीहरू फेरिएपिच्छे मन्त्रालयका प्राथमिकताहरू फेरिँदा कोषलाई बलियो बनाउन कुनै पनि नेतृत्वले ध्यान दिन नसकेको अध्यक्ष श्रेष्ठले बताए ।

उता, उद्योगी–व्यवसायी भने सामाजिक सुरक्षा कोषका स्किमले श्रमिकलाई आकर्षित गर्न नसक्दा अपेक्षित सहभागिता बढ्न नसकेको र यसमा रोजगारदातालाई दोष दिन नमिल्ने बताउँछन् ।

नेपाल उद्योग परिसंघ अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवाल सामाजिक सुरक्षा कोषमा जाने वा नजाने विषय श्रमिकको इच्छामा भर पर्ने बताउँछन् ।

‘देखाउनका लागि मात्र उद्योगीलाई दोष दिइएको हो,’ उनले भने, ‘श्रमिक नै इच्छुक नभएपछि रोजगारदाता किन जान्छ र ? सामाजिक सुरक्षा कोषका स्किम आकर्षक हुन नसकेका कारण श्रमिक आकर्षित नभएको उनको तर्क छ ।

कोषले १ लाखसम्मको स्वास्थ्य बीमा गर्ने तर मासिक एक/डेढ लाखसम्म तलब खाने श्रमिकले यसतर्फ रुचि नराख्दा धेरै प्रतिष्ठान कोषमा आबद्ध हुन नमानेको उनको तर्क छ ।

कस्तो छ कोषको प्रदर्शन ?

कोषमा अहिलेसम्म १८ हजार ८ सय २३ रोजगारदाता सूचीकृत छन् । आइतबारसम्म सूचीकृत योगदानकर्ताको संख्या १२ लाख ५९ हजार ४ सय ८३ पुगेको छ ।

कोषमा अहिलेसम्म ५२ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ योगदान रकम पुगिसकेको छ । हालसम्म ८ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ दाबी भुक्तानी गरिसकेको छ । यसरी भएको दाबी रकममध्ये औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व दाबी ९९ करोड, दुर्घटना तथा आशक्तता सुरक्षा दाबी रकम ११ करोड, आश्रित परिवार सुरक्षा दाबी रकम १३ करोड र अवकास दाबस् रकम ७ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ पुगेको कोषले जनाएको छ ।

कोषले योगदानकर्तालाई विभिन्न प्रकारका सापटी दिने गरेको छ । चालु आव २०८०/८१ को पहिलो अर्धवार्षिक अवधिसम्म कुल १० हजार ९ सय ५७ श्रमिकले सापटी सुविधा लिएका छन् ।

उनीहरूले कुल १ अर्ब ९५ करोड ६४ लाख २९ हजार ६ सय ६१ रुपैयाँ सापटीमा चलाइरहेको देखिएको छ । यसमध्ये विशेष सापटी लिने १० हजार ९ सय ३६, घर सापटी लिने १८ र शैक्षिक सापटी लिने ३ जना छन् ।

थप स्किम ल्याउने तयारी

कोषले कार्यविधि संशोधन गर्दै लाभग्राहीका लागि थप स्किम ल्याउने तयारी गरेको छ । कोष प्रवक्ता विवेक पन्थीका अनुसार अब औपचारिक क्षेत्रका योगदानकर्ताको परिवार समेत औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजना ल्याउने तयारी छ ।

पन्थीका अनुसार यसअघि योगदानकर्ताका पति वा पत्नीलाई मात्र यो सुविधा रहेकोमा अब विस्तार गरी १८ वर्ष नपुगेको सन्ततिमा समेत पुर्‍याइने छ ।

अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकका हकमा यसअघि पति वा पत्नीलाई यो सुविधा थिएन । अब यसलाई विस्तार गरी उक्त सुविधा पति वा पत्नी र सन्ततिलाई समेत पुर्‍याइने भएको छ ।

अहिले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका योगदानकर्ताको स्वास्थ्य बीमा सुविधा छैन । नयाँ कार्यविधिमा यो सुविधा योगदानकर्ता, उनको पति वा पत्नी र सन्ततिमा समेत विस्तार गरिने भएको प्रवक्ता पन्थीले जानकारी दिए ।