२ जना सचिवमा बढुवा, बागमतीमा तोकियो कामु प्रमुख सचिव

६ वैशाख, काठमाडौं । सरकारले दुई जना सचिव बढुवाको निर्णय गरेको छ । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बागमती प्रदेशमा कायममुकायम सचिव पनि तोकेको छ ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल लेखा परीक्षण सेवा समूहतर्फको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको उपमहालेखा परीक्षक पदमा बैकुण्ठबहादुर अधिकारीलाई बढुवा गर्ने निर्णय गरेको हो । यस्तै नेपाल प्रशासन सेवा समूहतर्फको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको सचिव पदमा केदारनाथ शर्मा बढुवा भएका छन् ।

लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष माधवप्रसाद रेग्मीको अध्यक्षताको बढुवा सिफारिस समितिले मंगलबार अधिकारी र शर्मालाई विशिष्ट श्रेणीमा बढुवाका लागि सिफारिस गरेको थियो । दुवै जनाको नाम एकल रुपमा सिफारिस भएको थियो ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयमा रिक्त सचिवस्तरको उप महालेखापरीक्षक पदका लागि अन्य नायव महालेखापरीक्षकहरू योग्य नभएपछि अधिकारीको नाम एकल रुपमा सिफारिस भएको थियो ।

विशिष्ट श्रेणीमा बढुवाका लागि योग्य हुन नायव महालेखापरीक्षकका रुपमा ५ वर्ष काम गरेको र नेतृत्व विकास सम्बन्धी तालिम लिएको हुनुपर्छ ।

निजामती सेवा ऐनअनुसार नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले ‘सिनियर एक्जिक्युटिभ डेभलप प्रोग्राम’ (एसईडीपी) कोर्स डिजाइन गरेको छ ।

६ महिने यो कोर्स गरेपछि सहसचिवहरू सचिवमा बढुवाका लागि योग्य हुन्छन् । यसैअनुसार अधिकारी सचिव पदको एकल दाबेदार बनेका थिए ।

कायममुकाय प्रमुख सचिव शर्मा भने यसअघि ४ पटक कार्यसम्पादनका आधारमा सचिवमा बढुवा लागि सिफारिसमा परिसकेका थिए । ५औं पटक ज्येष्ठताको आधारमा सचिव बढुवा हुने व्यवस्था भएका कारण उनको नाम एकल रुपमा बढुवाका लागि सिफारिस भएको थियो ।

बिहीबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको प्रस्तावमा बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा प्रमुख सचिवका लागि सहसचिव गोविन्दबहादुर कार्कीलाई कायम मुकायम मुकरर गरी प्रदेश प्रमुख सचिवको पदमा कामकाजमा खटाउने निर्णय गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले मानव अधिकार आयोगको सचिवमा आयोगकै सिफरिसमा मुरारीप्रसाद खरेललाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ । यस्तै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको प्रस्तावमा स्वास्थ्य सेवा विभागको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्न पूर्वस्वीकृति दिने निर्णय पनि भएको छ ।