सवारी कर देशैभरिबाट तिर्ने व्यवस्था गर्न आयोगको सिफारिस

७ वैशाख, काठमाडौं । एक प्रदेशमा दर्ता भएको सवारी साधन अर्को प्रदेशमा चलिरहेको भए कर तिर्न सोही प्रदेशमा आउनु पर्ने झन्झटिलो प्रावधान हटाउन राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले सुझाव दिएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०८१/८२ का लागि एकल कर प्रशासनअन्तर्गत प्रदेश सरकारहरूले संकलन गरी स्थानीय विभाज्य कोषमा जम्मा गर्ने सवारी साधन करलाई स्थानीय सरकारबीच बाँडफाँट गर्ने सम्बन्धमा ७ वटै प्रदेशलाई सिफारिस गर्दै यस्तो सुझाव दिएको हो ।

आयोगले सबै प्रदेशका लागि सोही सुझाव दिएको छ । एक प्रदेशमा दर्ता एवम् नवीकरण भएका सवारी साधन अन्य प्रदेशमा पनि निर्वाध आवागमन गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था छ ।

तर, कर तिर्न भने दर्ता भएकै प्रदेशमा पुग्नु पर्छ । सवारी धनीले आफूले तिर्नुपर्ने सवारी साधन कर नेपालभित्र आफू बसेकै नजिकमा पर्ने सवारी कर बुझाउने कार्यालयमा बुझाउन मिल्ने व्यवस्था गर्न आयोगले भनेको छ । यसरी संकलन भएको कर प्रदेश–प्रदेश बीचको समन्वयमा सम्बन्धित प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्न समेत भनेको छ । आधुनिक सूचना प्रविधिको प्रयोग गर्दै विद्युतीय प्रणालीबाट सवारी साधन करको भुक्तानी व्यवस्था मिलाउन समेत आयोगले भनेको छ ।

प्रदेशले संकलित कर समेत मासिक रूपमा स्थानीय सरकारलाई दिँदैनन्

आयोगका अनुसार प्रदेशहरूले संकलन गरेको सवारी साधन कर मासिक रुपमा स्थानीय सरकारको सञ्चित कोषमा पठाउनु पर्छ ।

प्रदेश सरकारले संकलन गरेको कुल सवारी साधन करको ४० प्रतिशतले हुने रकम स्थानीय सरकारलाई बाँडफाँट गर्नुपूर्व स्थानीय विभाज्य कोषमा जम्मा गर्ने र सो कोषमा जम्मा भएको रकमलाई राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले सिफारिस गरेको हिस्साका आधारमा स्थानीय सरकारको सञ्चित कोषमा मासिक रुपमा जम्मा गर्नुपर्छ ।

आयोगका अनुसार अभ्यासमा भने यसो गरेको पाइँदैन । यस्तो व्यवहारले कानुनी व्यवस्थाको पूर्ण पालना नभएका कारण स्थानीय स्रोत व्यवस्थापनमा कठिनाइ भएको समेत आयोगको भनाइ छ । आयोगले मासिक रुपमा रकम पठाउने व्यवस्थाको अनिवार्य पालनामा जोड दिएको छ ।

प्रदेश सरकारले संकलन गरेको करलाई यथार्थ समयमा आधारित (रियल टाइम बेस्ड) रहेर कानुन अनुसार प्रदेश विभाज्य कोष र स्थानीय विभाज्य कोषमा स्वतः जम्मा हुने व्यवस्था मिलाउन समेत आयोगले सिफारिस गरेको छ । विद्युतीय प्रणालीको स्थापना र सञ्चालन गर्दा सवारी साधन करको बाँडफाँट थप प्रभावकारी र पारदर्शी हुने आयोगले जनाएको छ ।

सवारी साधन करको उपयोगमा ध्यान देउ

आयोगले सवारी साधन करलाई केवल राजस्व आय संकलनसँग मात्र आवद्ध नगरी यसको उद्देश्यसँग जोड्ने समेत प्रदेश र स्थानीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

सवारी साधन कर उठाउनुको मतलव सवारी साधनको सहज आवागमनका लागि आवश्यक सडक पूर्वाधारको विस्तार र मर्मत तथा यसको नकारात्मक असर न्यूनीकरणमा खर्च गर्नु समेत हो । सोही अनुसार सवारी साधन करको रकम प्रादेशिक र स्थानीय सडक मर्मतमा केन्द्रित गर्न आयोगले सिफारिस गरेको छ ।

प्रादेशिक तथा स्थानीय सडकको सुरक्षासम्बन्धी आवश्यक संकेत चिह्न, सूचना लगायत पूर्वाधारको स्थापना र मर्मतमा लगाउन समेत भनिएको छ । सवारी चालक तथा सहचालक, यात्रु र आम नागरिकका बीचमा सडकको सुरक्षित उपयोग सम्बन्धी सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न र सवारी साधनको प्रयोगबाट वातावरणमा पर्ने असर/प्रभाव न्यूनीकरणमा खर्च गर्न समेत आयोगले सिफारिस गरेको छ ।

वनजंगल संरक्षण र प्रवर्द्धनमा यो रकम खर्च गर्न भनिएको छ । वातावरणमैत्री सवारी साधनको प्रवर्द्धन गर्न र सार्वजनिक यातायात, यात्रु प्रतिक्षालय र सार्वजनिक शौचालय निर्माणमा केन्द्रित गर्न समेत आयोगले सिफारिस गरेको छ ।

कर बाँडफाँटको सुत्र कसरी बनाइन्छ ?

आयोगले अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी हरेक वर्ष सवारी साधन कर सम्बन्धमा प्रदेशहरूलाई सिफारिस दिने गर्छ ।

सो सिफारिसका लागि स्थानीय तहको जनसंख्या, सडकको लम्बाई, वन/पर्यावतरण र क्षेत्रफलाई मुख्य आधार मानेर हिस्सा निर्धारण गर्ने गरिएको छ ।

जनसंख्या सूचनालाई ४० प्रतिशत, सडकको लम्बाईलाई ४० प्रतिशत, वनलाई १० र क्षेत्रफललाई १० प्रतिशत भार दिने गरिएको छ ।

नियम अनुसार सवारी साधनको कर प्रदेशले लगाउने र उठाउने अनि टाँगा, रिक्सा, अटोरिक्सा र विद्युतीय रिक्सामा सजारी साधन करको दर गाउँपालिका वा नगरपालिकाले लगाउने उठाउने प्रावधान रहेको छ ।