धान उत्पादनमा आत्मनिर्भर : सम्भावना या कोरा सपना ?

नेपालले दिगो विकास लक्ष्य अन्तर्गत सन् २०३० सम्ममा भोकमरीलाई शून्यमा झार्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य राखेको छ । उक्त लक्ष्य प्राप्तिका लागि नेपालले कृषि क्षेत्रको रूपान्तरण मार्फत प्रमुख खाद्यान्न बालीको उत्पादकत्व बढाउन भने सकेको छैन । अर्थतन्त्र नै आयातमुखी बन्दा कृषि उपजहरू धान, गहुँ, मकै लगायत मुख्य खाद्यान्न बालीमा परनिर्भरता बढ्दै गइरहेको छ । कृषि उपजहरूमा आत्मनिर्भर बन्ने ध्येयका साथ अगाडि बढेको कृषिमूलक देशको अधिकांश चुलोमा हरेक साँझ–बिहान पाक्ने भातको लागि परनिर्भर हुनुपर्ने अवस्था विद्यमान छ ।

नेपालले आ.व. २०७९/८० मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब ४० प्रतिशत वस्तु आयातमा खर्चेको छ भने निर्यात कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब ४ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ । आफ्नो कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब ३६ प्रतिशत व्यापार घाटा रहेको मुलुकमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २.२७ प्रतिशत धान तथा चामल आयातमा खर्च भइरहेको छ । यस्ता तथ्यांकहरूले पनि किन नेपाल धान उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्नुपर्छ भन्ने प्रश्नको औचित्य प्रमाणित गर्दछ ।

खाद्य उत्पादनको २९ प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने धान बाली संसारभरका आधा जनसंख्याको प्रमुख खाद्यान्न हो । नेपालमा एक व्यक्तिले एक वर्षमा सरदर १३८ केजी चामल उपभोग गर्छ । यही अनुपातलाई हेर्ने हो भने करिब तीन करोड कुल जनसंख्याले वार्षिक ४१ लाख ४० हजार मेट्रिक टन चामल खपत गर्ने देखिन्छ ।

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को तथ्यांक अनुसार नेपालमा वार्षिक ४८ लाख टन चामल आवश्यक पर्दछ । जसमा ३० लाख टन चामल भातका लागि मात्र चाहिन्छ । यसैगरी स्वदेशकै माग धान्न ७० लाख टन धान आवश्यक पर्दछ, जसमध्ये हाम्रो उत्पादन ५४ लाख टन मात्रै छ ।

राष्ट्र बैंकको पछिल्ला तथ्यांक हेर्ने हो भने भारतबाट मात्र पछिल्लो ७ महिनामा करिब १३ अर्बको चामल आयात भयो ।

आ.व. २०७२/७३ मा २१ अर्ब ८६ करोडको चामल आयात भएकोमा अघिल्लो आ.व. २०७९/८० मा ३६ अर्ब २२ करोड आयात भएको देखिन्छ । चालु आ.व. २०८०/८१ को भन्सार विभागको तथ्यांकले पनि यो कुरा पुष्टि गर्छ ।

गत आ.व. (२०७९/८०) मा मात्र करिब ५ लाख ५५ हजार मेट्रिक टन धान आयात भएको देखिन्छ भने पोलिस गरिएको वा नगरिएको बासमती र अन्य चामल २ लाख ५० हजार मेट्रिक टन आयात भएको देखिन्छ । यसरी उत्पादन र आयातको आँकडालाई हेर्दा नेपालको धान चामलमा आत्मनिर्भरता असम्भव छैन ।

पछिल्लो ४० वर्षको दक्षिणएशियाको धान उत्पादन हेर्दा ११ करोड मेट्रिक टनबाट बढेर २८ करोड टन पुगेको छ । पछिल्लो पाँच वर्षको (सन् २०१८/१९ देखि २०२२/२३ सम्मको) धानको औसत उत्पादकत्व हेर्दा चीन, बंगलादेश, भारत, पाकिस्तान र नेपालको क्रमशः ७.१, ४.६, ४.१, ३.८, ३.७ मेट्रिक टन प्रति हेक्टर छ । नेपालमा अन्य दक्षिण एशियाली मुलुकको तुलनामा न्यून धान उत्पादन हुँदै आएको छ ।

अहिलेको अवस्थालाई आकलन गर्दा आ.व. २०८०/८१ मा नेपालमा करिब १४ लाख ३९ हजार हेक्टर जमिनमा धान बाली लगाइएको थियो, जसको उत्पादकत्व ३.९८ रहेकोे छ । आ.व. २०८०/८१ मा धानको उत्पादनमा ४.३३ प्रतिशतले वृद्धि भई जम्मा उत्पादन ५७ लाख २४ हजार टन पुगेको छ । उत्पादकत्वको उच्चतम वृद्धि नगर्ने हो भने नेपालका लागि धान–चामलको स्वनिर्भरता दिवा सपना जस्तो मात्र देखिन्छ ।

तर कृषि विज्ञहरू भने नेपालमा धानको उत्पादन २० देखि ३० प्रतिशतले बढाउन सकिने दाबी गर्छन् । अतः यो कोणबाट हेर्दा नेपाल धान चामलमा आत्मनिर्भर बन्ने प्रचुर सम्भावना देखिन्छ ।

धानमा स्वनिर्भरताको प्रश्न उठ्ने बित्तिकै बंगलादेशको उदाहरण दिने गरिन्छ । उक्त देशको जनसंख्या सन् १९७१ को तुलनामा सन् २०२१ मा २.५ गुणाले वृद्धि भयो भने धान उत्पादन ४ गुणाले वृद्धि भएको छ । जसका कारण कुनै समयमा अत्यधिक धान आयात गर्ने बंगलादेश अहिले धानमा आत्मनिर्भर बन्दै उत्पादनमा चीन र भारत पछि विश्वको तेस्रो नम्बरमा पर्दछ । धान उत्पादनमा यस्तो फड्को मार्न बंगलादेशले आफ्नो कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ५.७ प्रतिशत लगानी कृषिमा गर्ने गरेको छ ।

यस्तै पाठ कम्बोडियाबाट पनि लिन सकिन्छ । नेपालको जस्तै कृषिमा निर्भर जनसंख्याको आँकडा भएको कम्बोडियामा ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गर्ने ६१ प्रतिशत जनसंख्यामध्ये पनि ७७ प्रतिशत कृषिमा निर्भर छन् । उक्त देशले १.२ करोड मेट्रिक टन धान उत्पादन गर्दछ जसबाट ७० लाख टन धान निर्यातका लागि मौजुदा रहन्छ । कम्बोडियाले छोटो समयमा नै उत्पादन गर्ने (करिब ७९ देखि ८३) दिनमा विभिन्न जातका धानको बीउ प्रयोग गरेको छ । यसबाट सिंचाइ उपलब्ध भएका ठाउँमा वर्षमै ४ पटकसम्म धान उत्पादन गर्ने गरेको देखिन्छ ।

नेपालमा मुख्यगरी मोटा चामल र मध्यम श्रेणीको चामल तथा न्यून मात्रामा बासमती चामलको उत्पादन गर्ने गरिन्छ । नेपालमा विगत केही वर्ष अघिसम्म तागतिलो हुने विश्वासमा मोटा चामल र मध्यम चामलको खपत ज्यादा हुन्थ्यो । तर बढ्दो शहरीकरणका कारण जग्गाको मूल्य आकाशिएपछि जमिनको किनबेचबाट आय आर्जन बढ्दै गयो । विदेशिनेको संख्या पनि दिन प्रतिदिन बढेकाले विप्रेषण आप्रवाह बढ्न थाल्यो । जसका कारणबाट नेपाली समाजको उपभोग गर्ने क्षमतामा वृद्धि भयो ।

समाजमा मध्यम वर्ग र उच्च वर्गका मानिसहरूले बासमती चामलको खपत बढाउँदै गएको पाइन्छ । फलस्वरूप चामलको आयात ह्वात्तै बढ्यो । निरन्तर बढिरहेको धान–चामलको आयात भारतको निर्यात नीतिमा आएको परिवर्तनका कारण हाल केही मात्रामा घटेको देखिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको फागुन महिनाको प्रतिवेदनमा धान चामलको आयात अघिल्लो आ.व. को सात महिनाको तुलनामा चालु आ.व.मा ४४.५ प्रतिशतले घटेको देखाएको छ । जसबाट भारतको निर्यात नियन्त्रणको नीति दीर्घकालीन रूपका नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाउन अवसरका रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने आशा जगाएको छ ।

धान बालीको करिब ९० प्रतिशत उत्पादन तथा उपभोग एशियामा मात्र हुने गरेको छ । तसर्थ नेपालको मात्र नभएर समग्र एशियाको खाद्य सुरक्षा धानसँग अन्तरसम्बन्धित छ । विगतमा पहाड तथा हिमालमा धान बाहेकका अन्न बालीको प्रचुरता बढी हुने गरेकाले धान–चामलमा नेपालको निर्भरता कम थियो । पहाड, हिमालबाट तराईमा बसाइँसराइ गर्दा धानको भात खान तराई झरेको भन्ने चलन थियो । हाल यातायात सुविधाको विस्तारसँगै मधेशमा मात्र नभएर पहाड, हिमालमै बसेर पैसा तिरेपछि बासमती नै खान सकिन्छ भन्ने मान्यता स्थापित भइरहेको छ । यसबाट पनि नेपाल कम्तीमा पनि धान उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्नुपर्छ भन्ने मान्यता स्थापित भइरहेको छ ।

यद्यपि, कृषि क्षेत्रको उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धिका लागि कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण, कृषि उपजहरूको भण्डारण तथा बजारीकरणमा यथेष्ट ध्यान पुर्‍याउन नसक्दा यस क्षेत्रबाट प्राप्त गर्न सकिने लाभ लिन सकिएको छैन । समग्र कृषि क्षेत्रमा नै न्यून बजेट विनियोजन हुने रोग यथावत् नै छ । अध्ययन–अनुसन्धानमा उचित ध्यान पुर्‍याउन सकिरहेको छैन । कृषि क्षेत्रमा काम गर्ने वैज्ञानिकहरूको अभाव छ । अझ कृषि क्षेत्रमा काम गर्ने कामदारको विदेश पलायन रोक्न नसक्दा कृषि श्रमिकहरूको चरम अभाव छ । यस्ता पक्षलाई मध्यनजर गर्दा नेपालको धान उत्पादनमा आत्मनिर्भरता फगत कोरा सपना मात्र हो भन्ने जस्तो देखिन्छ ।

स्वनिर्भरताको अभियानलाई सार्थकता दिन आजकै मितिबाट धानको उत्पादकत्व बढाउने दिशामा जुट्न आवश्यक छ । यसका लागि सर्वप्रथम उन्नत जातका उच्च उत्पादकत्व भएका धानका बीउ उत्पादन र प्रयोगमा प्रवर्धन गर्न जरूरी छ ।

त्यसैगरी मनसुनमा मात्र निर्भर रहनुपर्ने समस्याको अन्त्य गर्दै बाह्रै महिना उपलब्ध हुने सिंचाइको विकास गर्न अत्यावश्यक छ । वर्षैपिच्छे देखिने मलखादको अभाव चिर्न दीर्घकालीन समाधानको व्यवस्था गर्नुपर्दछ ।

कृषि श्रमिकहरूको चरम अभाव न्यूनीकरण गर्न देशमा नै प्रशस्त रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्दै सहुलियत ऋणको व्यवस्था गरी विदेशमा काम गरेर फर्किएका वा विदेश जाने सोचमा रहेका युवा शक्तिलाई स्वदेशमा नै रोक्न सक्नुपर्दछ ।

अन्त्यमा, कृषकलाई मोटा र मध्यम श्रेणीको चामल भन्दा बासमतीको उत्पादनमा प्रोत्साहित गर्दै, कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण, कृषि उपजहरूको भण्डारण तथा बजारीकरणमा यथेष्ट पहल गर्नसके नेपालको धान उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्ने सपना पूरा हुनेमा द्विविधा छैन ।