महान्यायाधिवक्ताले रविलाई पठाएको पत्र किन पर्‍यो विवादमा ?

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले गत सोमबार गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई व्यक्तिगत रूपमा पठाएको पत्र सार्वजनिक भएपछि त्यसबारेको बहस एकाएक गर्माएको छ । ‘आफूमाथि छानबिन भए नभएकोबारे जानकारी गराउन’ लामिछानेले निवेदन दिएपछि जवाफमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले छानबिन नभएको भनी दिएको जवाफ सहितको पत्रमाथि अहिले उल्टै प्रश्न उठेको हो । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको पत्र, त्यसमा उल्लेखित व्यहोरा र छानबिनको विषयवस्तुबारे अनलाइनखबरले तयार पारेको जिज्ञासा र जवाफ :

महान्यायाधिवक्ताले पठाएको पत्र कस्तो हो ?

गत सोमबार (२४ वैशाख, २०८१)मा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले काठमाडौं महानगर– ६ बौद्ध महांकाल बस्ने रवि लामिछानेको नाममा पत्र पठाएर उनको बारेमा हालसम्म कुनै उजुरी/जाहेरी नपरेको, अनुसन्धान र अभियोजनसमेत नभएको भनी जानकारी गरायो ।

त्यो पत्रमा कतै पनि गृहमन्त्री, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति एवं सांसद भनी खुलाइएको छैन । तर अरू विवरण र व्यहोराहरू हेर्दा र व्यक्तिगत विवरणसमेत भिडाउँदा उनी गृहमन्त्री रवि लामिछाने नै भएको खुल्छ । पत्रमा उनले जानकारी माग गरेकाले सम्बन्धित निकायबाट विवरण मागेर जवाफ दिइएको उल्लेख छ ।

के यसअघि पनि यस्तो किसिमको पत्र पठाउने प्रचलन थियो ?

हालसम्म कुनै पनि व्यक्तिको  बारेमा अनुसन्धान भएको छ कि छैन भनी महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले जवाफ दिएको छैन । कुनै व्यक्तिले आफ्नो बारेमा जानकारी माग्नासाथ अनुसन्धान र अभियोजन गर्ने निकायले जानकारी दिने अभ्यास समेत छैन ।

सूचनाको हकअनुसार कुनै व्यक्तिले सूचना मागेमा लिखित जानकारी गराउने प्रचलन रहेपछि आफूमाथि अनुसन्धान भएको छ कि छैन भनेर पत्र लेख्ने र जवाफ दिने अभ्यास महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले सुरु गरेको हो । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले त्यो पत्रमा कुन कानुन र प्रक्रियाअनुसार सूचना वा जानकारी दिइएको भनी उल्लेख गरेको छैन ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता सूर्यराज दाहालले भने रवि लामिछानेले आफूविरुद्ध उजुरी परे/नपरेकोबारे सूचना मागेपछि त्यसको जवाफ दिइएको बताए । ‘उहाँले नागरिकको हैसियतमा मविरुद्ध कुनै छानबिन चलिरहेको छ कि छैन भनी सूचना माग गरेकाले हामीले जिल्लामा बुझेर उहाँलाई सूचना दिएकोसम्म हो’ दाहालले भने, ‘आजको मितिसम्म उजुरी र अनुसन्धान नभएको भनी जवाफ दिनुपरेको हो । यसमा कुनै अन्यथा भएको छैन ।’

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले रविलाई लेखेको पत्रमा के छ ?

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले सहायक न्यायाधिवक्ता (अधिकृत सरह) को व्यक्तिलाई पत्राचार गर्न जिम्मेवारी दिएको देखिन्छ । सहायक न्यायाधिवक्ता अनुकूल वारकोटीले लेखेको पत्रमा बुटवलको सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, चितवनको सहारा सहकारी संस्था अनि कास्कीको सूर्यदर्शन सहकारी संस्थासँग मात्रै सम्बन्धित छ ।

यी तीन सहकारीको रकम हिनामिनामा लामिछानेको संलग्नता, उजुरी र अनुसन्धानका बारेमा पत्राचार हुँदा जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले पठाएको जवाफ भन्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले पत्र लेखेको हो ।

पत्रमा भनिएको छ, ‘जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय रुपन्देही, चितवन र कास्कीमा बुझिपठाउँदा यहाँ (गृहमन्त्री लामिछाने) उपर हालसम्म कुनै उजुरी/जाहेरी, अनुसन्धान तथा अभियोजनसमेत भएको नदेखिएको जवाफ प्राप्त हुन आएकाले सोही व्यहोरा आदेशानुसार अनुरोध गरिन्छ ।’

विवादास्पद पत्रको उद्देश्य के हो ?

विभिन्न सहकारीबाट कानुन विपरीत गोर्खा मिडिया प्रालिमा ऋण प्रवाह भएको र त्यसमा रवि लामिछाने पनि संलग्न भएको आरोप लागिरहेको छ । हाल गृहमन्त्री रहेका लामिछानेले भने टेलिभिजनको व्यवस्थापनमा आफू संलग्न नभएको, टेलिभिजनका अध्यक्ष गितेन्द्रबाबु (जीवी) राईले नै व्यवस्थापनसम्बन्धी सबै निर्णय गरेको भनेर आफ्नो संलग्नता अस्वीकार गरेका छन् ।

रवि लामिछानेमाथि संसदीय छानबिन हुनुपर्ने भनी कांग्रेसले माग गरिरहेको छ । उनी रोष्ट्रममा पुगेर बोल्ने कार्यक्रम हुँदा कांग्रेसले अवरोध गर्दै आएको छ । आफूमाथि कुनै पनि निकायले छानबिन नगरेको र अहिलेसम्म उजुरी नपरेको भन्ने दाबीलाई कागजी रूपमा पुष्टि गर्न गृहमन्त्री लामिछानेले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट विवरण पत्र माग गरेको देखिन्छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता सविता बराल भण्डारी कसैले आफ्नो अनुकूलताका लागि निवेदन दिंदैमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले पत्र बाँड्दै हिंड्नु उचित नहुने बताउँछिन् । ‘रवि लामिछानेमाथि उजुरी परेको हो, तर अनुसन्धान अघि बढेन । अनुसन्धान नगरेका कारण उहाँ निर्दोष सावित हुन सक्नुहुन्छ’ उनी भन्छिन्, ‘यति प्रश्न उठेपछि अनुसन्धानका लागि खुला मनले बाटो सहज गरिदिए हुने थियो । तर विभिन्न निकायबाट पत्र लिएर हिंड्दा झनै शंका हुन्छ । त्यसैले महान्यायाधिवक्ताको पत्रले आमजनमानसमा शंका उत्पन्न गरेको छ ।

के सहकारीसम्बन्धी विवादमा रवि लामिछानेमाथि प्रश्नै नउठेको हो ?

सहकारी ठगीारे जिल्ला अदालत रूपन्देहीमा एउटा मुद्दा दर्ता भएको छ । बुटवलको सुप्रिम सहकारीमा भएको ठगीबारे पेस भएको आरोप पत्रमा रवि लामिछानेको नाम उल्लेख छ । रवि लामिछानेको नाममा दुई करोड ऋण खडा गरी गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिको नाममा रकम भुक्तानी भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

त्यही सहकारीमा बचत गरेका सागर केसीको खाताबाट रवि लामिछाने र छविलाल जोशीको ऋणमध्ये केही रकम भुक्तानी गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । पछि कुमार रम्तेलले पनि त्यसैगरी ऋण तिरिदिएको आरोपपत्रमा उल्लेख छ । त्यसक्रममा रवि लामिछानेको नाममा कर्जा स्वीकृत भई गोर्खा मिडियाको खातामा भुक्तानी भएको कागजातसमेत जिल्ला अदालतमा पेस भएको आरोप पत्रमा नै उल्लेख छ ।

यसबाहेक पोखरा महानगरपालिकाले सूर्यदर्शन सहकारीका बारेमा तयार पारेको छानबिन प्रतिवेदनमा पनि लामिछानेको नाम उल्लेख छ । पोखरामा पनि सहकारी पीडितहरूले प्रहरीमा उजुरी दिएका छन् । रवि लामिछानेको नाममा सूर्यदर्शनबाट एक करोड पेस्की निकालिएको थियो र उक्त रकम फस्र्यौट भइसकेको छ ।

प्रश्न उठेको विषयमा अनुसन्धान कहाँ पुगेको छ ?

कास्की, काठमाडौं लगायतका ठाउँमा सहकारीमा भएको ठगीबारे उजुरी दर्ता भएको छ भने अनुसन्धान अघि बढ्न सकेको छैन । एक पीडितका अनुसार प्रहरीले प्रमाण विना कसैको पनि नाम किटेर जाहेरी नल्याउनू भनी दबाब दिने गरेको छ । र छानबिन नभई कसको नाममा कसरी ऋण गएको छ भन्ने कुरा भेटिंदैन ।

उजुरी परेको र अनुसन्धान नै अघि बढ्न नसकेको विषयमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले हतारिएर पत्र लेखेपछि त्यसमा प्रश्न उठेको हो । पूर्वमहान्यायाधिवक्ता महादेव यादव सरोकारवाला व्यक्तिले अनुसन्धानको विषयमा जानकारी माग्न सक्ने भए पनि त्यसैलाई प्रयोग गरेर आफू कुनै घटनामा निर्दोष रहेको जिकिर गर्न नमिल्ने नसक्ने बताउँछन् ।

‘अनुसन्धानको विषयमा यसअघि नै अधिकार प्रत्यायोजन भएकाले तल्लो तहबाट मगाएर देखिएका कुरालाई व्यक्त गर्न सक्छ’ उनी भन्छन्, ‘अनुसन्धान प्रभावित नहुनेगरी अरू विषय भने नबोल्दा उचित हुन्छ । अहिले एउटा ठाउँको घटनाबारे अर्को ठाँउमा पनि उजुरी दिन मिल्छ । त्यसै पत्रलाई देखाएर म यस्तो हुँ भन्दै हिंड्न त पक्कै नसुहाउला ।’

कुनै व्यक्तिका बारेमा अनुसन्धान भए वा नभएको विषयमा यसैगरी सूचना दिने गरिन्छ ?

सामान्यतयाः कुनै पनि फौजदारी अभियोगमा अनुसन्धानको विषय गोप्य राखिन्छ । कुनै व्यक्तिविरुद्ध जाहेरी परेको वा नपरेको भए प्रहरीले अनुसन्धान गरेर उसको संलग्नतासम्बन्धी प्रमाण संकलन गर्छ । कागजातबाट उसको संलग्नता देखियो र उसलाई पक्राउ नगर्दा प्रमाण नष्ट हुने वा पीडितमाथि झनै जोखिम हुने अवस्थामा प्रहरीले संलग्नहरूलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान गर्छ ।

यससम्बन्धी सम्पूर्ण प्रक्रिया प्रहरीले गोप्य राखेको हुन्छ । कुनै व्यक्तिबारे अनुसन्धान नै चलेको भए प्रहरी वा सरकारी वकिलले गोप्य तरिकाले अनुसन्धान गर्छ र बयानका क्रममा मात्रै ऊमाथिको आरोपबारे जानकारी दिन्छ । ऊमाथि मुद्दा नचल्ने भएमा मात्रै त्यससम्बन्धी जानकारी दिने प्रचलन छ ।

खासगरी संगीन प्रकृतिका अपराध अनुसन्धानमा शंकास्पद व्यक्तिहरूलाई समेत जानकारी नदिई उसका बारेमा अनुसन्धान गर्ने प्रचलन छ । लागुऔषध, सम्पत्ति शुद्धीकरण एवं गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन लगायतका कैयौंको अभियोगमा अनुसन्धान गर्दा सम्बन्धित निकायले अन्तिम अवस्थामा मात्रै व्यक्तिलाई पक्राउ गरेर थप प्रक्रिया अघि बढाउने प्रचलन छ ।

पत्रले महान्यायाधिवक्ताको भूमिकामै प्रश्न उठाएको हो ?

गृहमन्त्री लामिछानेले कुनै पनि सहकारी ठगीमा आफू संलग्न नभएको भनी जिकिर गर्दै आएका छन् । उनको भनाइमा एक त उनी कुनै पनि सहकारीको पदमा आवद्ध थिएनन् । अर्कोतर्फ आफ्नो नामबाट ऋण लिएको देखाइएपछि त्यसमा संलग्नता नभएको उनको जिकिर छ ।

तीन साताअघि फेसबुकमा उनले लेखेका थिए, ‘रवि लामिछानेको नाममा झुटा धितो ऋण खाता खोलेर ऋण प्रवाह भएको देखाइएको हो, ऋण लिएको होइन । मेरो व्यक्तिगत खातामा सहकारीको पैसा आएको लिएको गएको केही होइन, छैन ।’

आफ्नो दाबीलाई बल पुग्ने प्रमाण जुटाउन उनले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट पत्र लिएका हुन् । कांग्रेसले बुधबार महान्यायाधिवक्ताको पत्रमाथि नै प्रश्न उठाउँदै राज्यका निकायहरू नै गृहमन्त्रीबाट प्रभावित भएकाले सहकारीबारे संसदीय छानबिन समिति गठन गर्ने आफ्नो माग झनै औचित्ययुक्त देखिएको दाबी गर्दै आएको छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता सविता बराल भण्डारी सार्वजनिक ओहोदामा भएका कसैको नाममा उजुरी परेमा वा विवादमा परेमा अनुसन्धानका लागि मार्गप्रशस्त गर्नु नै उचित हुने बताउँछिन् ।

‘भोलि अनुसन्धान हुँदै गर्दा उहाँको नाममा झुटो उजुरी आएको हो भने संलग्नहरूलाई कारबाही गरे भयो नी’ उनी भन्छिन्, ‘ओहोदामा बसेर अनुसन्धान नै गर्न नदिने उद्देश्यले कामकारबाही भयो । त्यही उद्देश्यले महान्यायाधिवक्ताले पत्र दिएको देखिंदा यसरी प्रश्न उठेको हो ।’