कांग्रेसको चेतावनी : रवि लामिछानेलाई जोगाउन महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको दुरुपयोग नगरियोस्

२८ वैशाख, काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले सहकारी ठगीमा संलग्न मानिसहरूलाई बचाउन राज्यका संवैधानिक निकायको दुरुपयोग नगर्न सरकारलाई चेतावनी दिएको छ ।

कांग्रेस सांसद प्रदीप पौडेलका अनुसार संसदीय दलको बैठकमा सांसदहरूले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई सहकारी ठगीमा कतै उजुरी र जाहेरी नपरेको पत्र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले दिएको विषय उठाएका थिए ।

छलफलमा उठेका विषयबारे जानकारी दिंदै उनले भने, ‘महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले रवि लामिछानेलाई क्लिनचिट दिने कुरा राज्यका निकायको दुरुपयोग हो । यस सन्दर्भमा खबरदारी गर्नु प्रमुख प्रतिपक्षी दलको दायित्व बन्न आउँछ ।’

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगीमा जाहेरी नपरेको, अनुसन्धान नभएको र अभियोग नलागेको भनेर दिएको पत्र सार्वजनिक भएको छ ।

गत मंगलबार लामिछानेलाई महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले उनीविरुद्ध कास्की, चितवन र रुपन्देही कहीं पनि सहकारीको रकम हिनामिना गरेको आरोप नलागको भन्दै पत्र दिएको थियो । उक्त पत्र सार्वजनिक भएपछि महान्यायाधिवक्ता कार्यालय दोषीलाई ढाकछोप गर्न लागिपरेको आरोप कांगेस सांसदहरूले लगाएका हुन् ।

कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालयले यस सम्बन्धमा औपचारिक निर्णय नै गरेर राज्यका संवैधानिक निकायको अवैधानिक र अमार्यादित ढंगले दुरुपयोग नगर्न सरकारलाई चेतावनी दिएको छ ।

‘अपराधजन्य कार्यमा निष्पक्ष, स्वतन्त्र र पारदर्शी छानविन गर्न लगाई अपराधीलाई अभियोजन गरी देशमा कानुनी व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने निकाय स्वयं अनुसन्धानमा अवरोध गर्ने कार्यमा प्रयोग भएको छ’ कांग्रेस संसदीय दलको बैठकले गरेको निर्णयमा उल्लेख छ ।

‘नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको यो बैठक सरकारका त्यस्ता अवैधानिक, अमर्यादित कार्यको घोर निन्दा र भत्र्सना गर्दछ । यो बैठक सरकारलाई राज्यका कुनै पनि अंगलाई आफ्नो राजनीतिक अभिष्ट पूरा गर्ने उद्देश्यले दुरूपयोग नगर्न चेतवानी दिन चाहन्छ’ निर्णयमा अगाडि भनिएको छ ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका अनुसार यही वैशाख १० गते गृहमन्त्री लामिछानेले आफूविरुद्ध सहकारीको रकम हिनामिनाबारे जानकारी माग गरेका थिए ।

त्यसको जवाफमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले उनीविरुद्ध सहकारीको रकम हिनामिना गरेको आरोप नलागको भन्दै पत्र दिएको हो ।

लामिछानेलाई दिइएको पत्रमा भनिएको ‘निवेदन मागका सन्दर्भमा रुपन्देही जिल्ला अदालतमा दायर भएको सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, चितवनको साहारा सहकारी संस्था तथा कास्कीको सूर्यदर्शन सहकारी संस्थाको रकम हिनामिनामा यहाँको संलग्नता नरहेको र कुनै उजुरी परेको, अनुसन्धान वा अभियोग पत्र दायर भएको वा नभएको सम्बन्धमा जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय रुपन्देही, चितवन र कास्कीमा बुझी पठाउँदा यहाँउपर हालसम्म कुनै उजुरी/जाहेरी, अनुसन्धान तथा अभियोजनसमेत भएको नदेखिएको जवाफ प्राप्त हुन आएकोले सोही व्यहोरा आदेशानुसार अनुरोध गरिन्छ ।’

तर यही वैशाख ३ गते रुपन्देहीको सुप्रिम सहकारीको रकम कानुन विपरीत अपचलन गरेको भन्दै जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले लामिछानेको समेत नाम राखेर जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।

शुक्रबार बसेको कांग्रेस संसदीय दलको बैठकमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय रुपन्देहीले लामिछानेको समेत नाम राखेर जिल्ला अदालतमा दायर गरेको मुद्दाको विवरण सांसदहरुलाई वितरण नै गरिएको छ ।

प्रहरी अनुसन्धानका आधारमा रुपन्देही सरकारी वकिलको कार्यालयले यही वैशाख ३ गते अदालतमा दर्ता गरेको अभियोजनपत्रमा लामिछानेले प्रक्रिया पूरा नगरी कर्जा लिएको उल्लेख छ । यो विवरणका आधारमा संसदमा आफ्ना धारण राख्न कांग्रेस सांसदहरुलाई संसदीय दलको बैठकले निर्देश गरेको छ ।

रुपन्देही प्रतिवेदनका सम्बन्धमा बोल्दै कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले रुपन्देही प्रहरी अनुसन्धान प्रतिवेदनको विवरणका आधारमा नाम उल्लेख भएकामाथि सहकारी ऐन र फौजदारी संहिता आकर्षित हुने तर्क गरेका छन् ।

सहकारी ऐन र फौजदारी संहिता आकर्षित हुने तर्कसहित संसदमा आफ्ना विषय राख्न कांग्रेस सांसदहरूलाई प्रशिक्षित गरिएको छ ।