‘हचुवामा मुद्दा चल्न थाल्यो, अख्तियार प्रमुखलाई ध्यानाकर्षण पत्र पठाउनू’

३१ वैशाख, काठमाडौं । एक व्यक्तिलाई हचुवाको भरमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको भन्दै विशेष अदालतले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्तको ध्यानाकर्षण गराउन आदेश दिएको छ ।

बाँकेको नरैनापुरस्थित मदरसामा अनियमिततासम्बन्धी मुद्दामा एक जनालाई दोषी ठहर गर्दै विशेष अदालतले अर्कोको हकमा अनाहकमा मुद्दा दायर भएको ठहर गरेको हो ।

भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको कुनै प्रमाण नभएको अवस्थामा समेत अर्को व्यक्तिलाई समेत मुद्दा दायर गरेको भन्दै विशेष अदालतले अख्तियारका प्रमुख आयुक्त र अभियोजनकर्ताको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेको हो ।

१६ पुस, २०८० मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बाँके नरैनापुर-२ स्थित दारुल उलूम अमजदिया मदरसाका प्रधानाध्यापक कलिम अहमद जोलाह र व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष बदरुददुजा खाँले भ्रष्टाचार गरेको भनी विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

दुवै जनामाथि शिक्षकको तलब भत्ता, छात्रवृत्ति, निःशुल्क पाठ्यपुस्तक लगायतमा शीर्षकमा निकासा भएको रकम खर्च नगरी हिनामिना गरेको भन्ने उजुरी थियो । अख्तियारले २०७० देखि ७५ सालसम्मको खर्चको अनुसन्धान गर्‍यो ।

निकासा भएको रकम सम्बन्धित शीर्षकमा खर्च गर्नुपर्नेमा नगरी अनियमितता गरेको आरोपमा अख्तियारले मुद्दा चलाएको हो ।

अख्तियारले मदरसाका प्रधानाध्यापक कलिम अहमद जोलाहाले व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष बदरुददुजाको साथमा मिलेर १८ लाख ३ हजार रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको दाबी गर्‍यो । प्रधानाध्यापकले आफ्नो जिम्मामा रहेको सक्कल कागजात बरबुझारथ नगरेको, नष्ट गरेको अख्तियारको आरोप थियो ।

विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर र सदस्य तेज नारायण सिंह राईको इजलासले प्रधानाध्यापक कलीम अहमद जोलाहले भ्रष्टाचार गरेको ठहर गर्‍यो । कलीमको बयान, तलब भत्ता नपाएका शिक्षकको बकपत्रबाट आरोप दाबी पुष्टि भएको भन्दै विशेष अदालतले उनलाई भ्रष्टाचार ठहर गर्‍यो ।

अख्तियारले दावी गरेको रकममध्ये ८ लाख ३२ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएपछि मुद्दा दायर हुनुअघि नै उनले फरफारक गरेका थिए । बाँकी रहेको ९ लाख ७१ हजार रुपैंया भ्रष्टाचार गरेको देखिएको भन्दै विशेष अदालतले उनलाई डेढ वर्ष कैद सजाय तोकेको हो । अनि त्यति नै रकम जरिवाना हुने फैसला समेत गरेको छ ।

तर विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष बदरुददुजा खाँ भने निर्दोष रहेको फैसला भयो । के कुन कसुर गरेको भन्ने स्पष्ट रुपमा कसुर कायम नगरी सजाय मागदाबी लिएको भन्दै विशेष अदालतले अख्तियारको अनुसन्धान प्रक्रियामाथि नै प्रश्न उठाएको हो ।

विशेष अदालतले व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष खाँको हकमा ‘व्यक्तिलाई यो यस्तो कसुर गरेको हो भनी अभियोगपत्रमा किटानीका साथ कसुर नै कायम नगरी सजाय मात्र हुन भनी मागदाबी लिई मुद्दा दायर भएको’ निष्कर्ष निकालेको हो ।

‘(यस्तो अवस्थामा) अदालतबाट कसुर कायम गरी सजाय गर्दा आरोपित व्यक्तिको संविधान प्रदत्त न्यायसम्बन्धी हकविपरीत हुने र कानुनसम्मत नहुने भएकाले निज प्रतिवादी(खाँ)ले सफाई पाउने ठहर्छ,’ गत बिहीबार विशेष अदालतले गरेको फैसलाको संक्षिप्त रायमा भनिएको छ, ‘यस्तो आरोपदावीको सम्बन्धमा अख्तियारका सम्बन्धित आरोपपत्र तयार गर्ने अभियोजनकर्तालाई ध्यानाकर्षण गराउदै प्रमुख आयुक्तलाई जानकारी लेखी पठाइदिने ।’