१० महिना सकिँदा विकास खर्च ३७ प्रतिशत मात्र

१ जेठ, काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ को १० महिना सकिँदा पूँजीगत खर्च भने बल्ल ३७ प्रतिशत पुगेको छ । यसले पुनः एकपटक असारे खर्च बढ्ने निश्चित भएको छ ।

कुल ३ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँ पूँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको सरकारले वैशाख मसान्तसम्म १ खर्ब ११ अर्ब ८८ करोडमात्र खर्च गर्न सकेको छ । यो लक्ष्यको ३७ प्रतिशत मात्र हो ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार वैशाख मसान्तसम्म कुल बजेट खर्च १० खर्ब नाघेको छ । जुन लक्ष्यको ६०.३५ प्रतिशत हो ।

यस वर्ष सरकारले १७ खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँको बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको छ । चालु खर्च र वित्तीय व्यवस्थामा भएको खर्च उल्लेख्य बढ्दा पूँजीगत खर्च भने यस वर्षसमेत दयनीय देखिएको छ ।

पूँजीगत खर्च गर्न नसक्दा सरकारको हरेक वर्ष चर्को आलोचना हुने गरेको छ । खासगरी आयोजना कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याका गाँठो फुकाउन नसक्दा विकास खर्चमा विकासे मन्त्रालयहरू नै निरीह देखिँदै आएका छन्  ।

कार्यालयका अनुसार चालु खर्च भने ७ खर्ब ५२ अर्ब बराबर भएको छ । यस वर्ष सरकारले ११ खर्ब ४१ अर्ब बराबर चालु प्रकृतिको खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यसभित्र तल्लो सरकारमा जाने विभिन्न प्रकारका अनुदान समेत समावेश हुन्छ ।

वित्तीय व्यवस्थातर्फ यस वर्ष १० महिनामा १ खर्ब ९२ अर्ब  खर्च भइसकेको छ । यो लक्ष्यको ६२.६ प्रतिशत हो । यस वर्ष वित्तीय व्यवस्थामा ३ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने लक्ष्य छ । खासगरी सरकारले ऋण तिर्न र सार्वजनिक संस्थानमा लगानी गर्न यो शीर्षकबाट रकम खर्च हुने गरेको छ ।

राजस्व संकलनमा समेत छैन उत्साह

महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको तथ्यांक अनुसार राजस्व संकलनमा समेत उत्साह देखिएको छैन । सोमबारसम्म ८ खर्ब ३१ अर्ब ९३ करोडमात्र राजस्व उठेको छ । जुन लक्ष्यको ५८.४८ प्रतिशत हो ।

राजस्वमा पनि कर राजस्वको संकलन ५७.२१ प्रतिशत मात्र देखिन्छ । यस वर्ष सरकारले १४ खर्ब २२ अर्ब बराबर राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यस वर्ष सरकारले अनुदानबाट २ अर्ब ७५ करोडमात्र प्राप्ति गर्न सकेको छ । यो लक्ष्यको ५.५२ प्रतिशत हो ।

अन्य प्रकारको आम्दानी २२ अर्ब ३३ करोड छ । यसअनुसार वैशाखसम्म सरकारको कुल आम्दानी ८ खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँ बराबर देखिन्छ ।

आम्दानीभन्दा खर्च झन्डै २ खर्ब बढी

यस वर्ष सरकारको आम्दानीको तुलनामा खर्च झन्डै २ खर्ब बढी देखिएको छ । जसले गर्दा खर्च चलाउन सरकारले ऋणमा भर पर्नुपरेको देखिन्छ ।

महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार सरकारको आम्दानी ८ खर्ब ५७ अर्ब हुँदा खर्च १० खर्ब ५६ अर्ब पुगेको छ । तथ्यांक अनुसार आम्दानीभन्दा खर्च १ खर्ब ९९ अर्बले धेरै देखिन्छ ।