सहकारी ठगीमा गृहमन्त्रीलाई कारबाही गर्न कांग्रेसको माग

९ जेठ, बुटवल । नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय सहकारी विभागले सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएका उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि कारबाही गर्न माग गरेको छ ।

विभागका प्रमुख एवं नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य देवेन्द्रराज कँडेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा लामिछानेमाथि कारबाही गर्न सरकारसँग माग गरिएको हो ।

बुटवलको सुप्रिम, पोखराको सुर्यदर्शन, काठमाडौंको स्वर्णलक्ष्मी, चितवनको सहारा सहकारीबाट गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिमा ९५ करोड ८१ लाख रुपैयाँ गैरकानुनी रूपमा लगानी भएको भन्दै उक्त प्रालिका तत्कालीन सञ्चालक तथा प्रबन्ध निर्देशक लामिछानेमाथि कारबाही गर्नुपर्ने विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।

‘सर्वसाधारण जनताले विभिन्न सहकारी संस्थामा जम्मा गरेको रकमको ठूलो हिस्सा सहकारी ऐन २०७४ र नियम २०७५ विपरीत गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिमा गैरकानुनी रूपमा अपचलन गरेको र सो अपचलनमा तत्कालीन कार्यकारी प्रमुख हालका गृहमन्त्री लामिछानेको संलग्नता देखिएको हुँदा उनीमाथि छानबिन गरी कारबाही हुनुपर्दछ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सहकारी संस्थामा प्राकृतिक व्यक्ति मात्र सदस्य हुन पाउने र सदस्यहरूमा मात्रै ऋण लगानी गर्न मिल्ने कानुनी व्यवस्था विपरीत सर्वसाधारण जनताले जम्मा गरेको रकम अपचलन भएको हुँदा उक्त रकम तत्काल फिर्ता गर्न, सहकारीको वचत अपचलन गर्ने सहकारीका संचालक, कार्यकारी प्रमुख साथै गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिका संचालक एवं कार्यकारी प्रमुखलाई कानुन बमोजिम तत्काल कारबाही गरी सहकारी ऐनको दफा १२४ बमोजिम दण्ड, जरिवाना, सजाय हुनुपर्दछ र सरकारले जनतामा कानुनी राज्यको अनुभूति दिलाउनु पर्दछ ।’

सहकारीको रकम गैरकानुनी रूपमा निजी कम्पनीमा अपचलन गर्ने अराजक गतिविधिले सहकारी क्षेत्रलाई बदनाम गराएको विज्ञतिमा उल्लेख छ ।

अनियमितता, ठगी, अपचलन गर्ने जोसुकै व्यक्ति, कम्पनीलाई कानुनी दायरामा ल्याइ कडा कारबाही गर्न र सर्वसाधारण जनताको बचत सुरक्षा गर्न सरकारसँग नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय सहकारी विभागले माग गरेको छ ।

सहकारीमा देखिएका समस्या समाधानका लागि आवश्यक नीति, ऐनको संसोधन र सहकारीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्न पनि विभागले माग गरेको छ । साथै सहकारी ठगीका समाचार श्रृंखलावद्धरुपमा प्रकाशन गरेकै कारण प्रतिशोध साधेर कान्तिपुर मिडिया ग्रुपमाथि गरेको हस्तक्षेपको पनि विभागले निन्दा र भत्र्सना गरेको छ ।

कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका अध्यक्ष कैलाश सिरोहियाको नागरिकता विवाद निरुपणका विकल्प हुँदाहुँदै आतंककारी शैलीमा गिरफ्तार गर्नु लोकतान्त्रिक व्यवस्थाप्रतिको आक्रमण भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।