बागमती प्रदेशमा करको दायरा बढाउन अध्ययन समिति गठन

२३ भदौ,  काठमाडौं । बागमती प्रदेश सरकारले करको दर र दायरालाई फराकिलो बनाउन अध्ययन समिति गठन गरेको छ ।

प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कुन्दनराज काफ्लेले सरकारको आन्तरिक असाध्यै कमजोर भएको भन्दै राजस्व संकलन वृद्धि गर्न दर र दायरा फराकिलो बनाउने अभियान सञ्चालन गर्न लागेको हुन् ।

मन्त्री काफ्लेले सरकारको आन्तरिक आय बढाउनका लागि आर्थिक ऐन २०८१ मा भएको व्यवस्था लागू गर्न प्रदेशको राजस्व सम्बन्धी अध्ययन समिति गठन गरेका हुन् ।

समितिको संयोजकमा मन्त्रालयका सचिव कृष्ण मैनाली संयोजक रहेका छन् । समितिमा मन्त्रालयका बजेट योजना तथा कार्यक्रम महाशाखा प्रमुख, प्रशासन महाशाखा प्रमुख, राजस्व तथा वित्त व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख, आर्थिक विश्लेषण तथा वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख, मन्त्रालयका कानुन अधिकृत र राजस्व क्षेत्रमा अनुभव हासिल गरेका मन्त्रालयबाट मनोनित विज्ञ दुई जना रहने व्यवस्था छ ।

समितिमा राजस्व व्यवस्थापन शाखाका अधिकृतलाई सदस्य सचिव जिम्मेवारी तोकिएको छ । समितिले चालु आर्थिक ऐनलाई पूर्णरुपमा लागू गराउने र आर्थिक वर्षको आर्थिक ऐनलाई कसरी समानुकूल बनाउने भन्ने विषयमा मन्त्रालयलाई सुझाव दिनेछ ।

प्रदेश सरकारले वर्षेनि ठूलो आकारको बजेट ल्याउँदै गर्दा राजस्व संकलनमा भने उल्लेख्य वृद्धि भएको छैन । जसको कारणले गर्दा बजेट कार्यान्वयनमा समस्या आउने अवस्था सिर्जना भइरहेको छ ।

विशेषत प्रदेशमा घर जग्गा रजिष्ट्रेशन मालपोत र सवारी साधन कर प्रदेश सरकारको राजस्व संकलनको मुख्य आयस्रोत मानिन्छ ।

मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार दुवै शीर्षकबाट आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा १४ अर्ब राजस्व संकलन हुने अनुमान गरिएकोमा ११ अर्ब ६० करोड ७६ लाख ५० हजार मात्र राजस्व संकलन भएको थियो ।

प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा करिब ६४ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको छ ।