
६ कात्तिक, काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को प्रथम त्रैमासमा १ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीले कर्जा विस्तार भयो । तर, उच्च आयात र वस्तु माग हुने चाडपर्वका बेला पनि अपेक्षित कर्जा विस्तार हुन सकेन ।
चाडपर्वका बेला अर्थतन्त्र चलायमान हुने र चाडपर्वपछि अर्थतन्त्र थप चलायमान भएर कर्जामा केही सुधार हुने अपेक्षा भए पनि बैंकिङ क्षेत्रले भने त्यस किसिमको तथ्यांक प्रस्तुत गर्न सकेन ।
गत आव अन्तिममा दुई ठूला राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले मिलेर सरकार गठन गरेसँगै निजी क्षेत्रको मनोबलमा सुधार हुने र आर्थिक गतिविधिमा समेत सकारात्मक प्रभाव पर्ने विश्वास गरिएको थियो ।
तर, करिब दुईतिहाइ बहुमतको सरकार गठन भएको १ सय दिन पूरा हुँदा अर्थतन्त्रमा कुनै उत्साह देखिन सकेन । बैंकहरूको कर्जा प्रवाहको तथ्यांकले पनि त्यसलाई पुष्टि गर्छ ।
आर्थिक वर्षको प्रथम त्रैमासमा आयात बढ्ने र जसले विदेशी मुद्रा उच्च रूपमा बाहिरिएर शोधनान्तरमा दबाब पर्दा निक्षेपमा दबाब र कर्जा प्रवाह वृद्धि हुने नेपाली अर्थतन्त्रको विगतकै प्रवृत्ति हो ।
तर, चालु आवमात्र नभई पछिल्लो तीन वर्षयता प्रथम त्रैमासको कर्जा माग न्यून छ । करिब दुई वर्षदेखि घट्न सुरु भएको निक्षेपको ब्याजदर अर्थतन्त्र चालयमान भएर चालु आव प्रथम त्रैमास सकिएपछि विस्तार हुन सक्ने विश्लेषण गरिएको थियो ।
तर, कर्जा मागमा सुधार नदेखिएको र अधिक तरलता दबाबले कात्तिकका लागि बैंकहरूले निक्षेपको ब्याजदर पुनः घटाएर प्रकाशित गरेका छन् । तत्काल कर्जा माग वृद्धि हुने अवस्था नदेखिँदा ब्याजदर बढ्ने अवस्था नरहेको बैंकर बताउँछन् ।
गत असार मसान्तमा ५१ खर्ब ६७ अर्ब १७ करोड रहेको कुल कर्जा प्रथम त्रैमास सकिँदा ५२ खर्ब ८३ अर्ब पुगेको नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ ।
गत असारको तुलनामा साउनमा सामान्य सुधार देखिए पनि भदौमा केही सुधार देखिएको थियो । भदौ मसान्तमा ५२ खर्ब २६ अर्ब ८२ करोड पुगेको थियो । केन्द्रीय बैंकको असोज मसान्तको प्रारम्भिक विवरण अनुसार कुल कर्जा ५२ खर्ब ८३ अर्ब पुगेको छ ।
चालु आव प्रथम त्रैमासमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल कर्जा करिब १ खर्ब १६ अर्बले बढेको छ । जुन गत आव सोही अवधिभन्दा कम हो ।
२०८० असार मसान्तमा ४८ खर्ब ७८ अर्ब रहेको कुल कर्जा असोज मसान्तमा ४९ खर्ब ९९ अर्ब पुगेको थियो । गत आव प्रथम त्रैमासमा १ खर्ब २१ अर्बले बढेको कर्जा चालु आव सोही अवधिमा त्यति अनुपातमा बढ्न सकेन ।
प्रथम त्रैमासमा कर्जाको तुलनामा निक्षेप वृद्धि उच्च छ । गत असार मसान्तमा ६४ खर्ब ९४ अर्ब रहेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल निक्षेप असोज मसान्त आउँदा ६६ खर्ब ६० अर्ब पुगेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
आयातमा देखिएको संकुचन र उच्च दरमा बढेको रेमिट्यान्सले शोधनान्तर बचत आर्थिक वर्ष सुरुवातबाट नै उलेख्य वृद्धि हुँदा निक्षेप पनि बढेको छ ।
चाडपर्वका बेला आयात कर्जामा वृद्धि हुनुका साथै मार्जिन प्रकृतिको सेयर धितो कर्जा र नयाँ गाडी खरिदका कारण विद्युतीय सवारी कर्जा केही बढेको बैंकर बताउँछन् ।
ब्याज पूँजीकरणले केही आवधिक कर्जामा वृद्धि देखिए पनि निजी क्षेत्रले प्रयोग गर्ने चालु पूँजी प्रकृतिको बढ्न सकेको छैन । ठूला जलविद्युत् परियोजनामा प्रतिबद्धता जनाएका कर्जा परियोजना निर्माण अगाडि बढेसँगै त्यसमा लगानी हुँदा आवधिक कर्जा केही बढेको देखिएको सानिमा बैकका सहायक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सर्जुकुमार थापा बताउँछन् ।
राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गरेको भदौसम्मको तथ्यांकले पनि मार्जिन प्रकृतिको सेयर धितो कर्जा, आयात कर्जा र आवधिक कर्जामा उल्लेख्य वृद्धि देखिएको छ ।
यता रियल इस्टेट कर्जा भने दुई महिना अवधिमा घटेको छ । मौद्रिक नीतिमार्फत केही क्षेत्रमा कर्जा पुनरसंरचना/पुनर्तालिकीकरण सुविधा दिइएको र उक्त सुविधाले ब्याज पूँजीकरण हुँदा त्यसले केही कर्जा बढेको देखिएको बैंकरको भनाइ छ ।
चालु आव दुई महिनामा ट्रस्ट रिसिप्ट/आयात कर्जा सर्वाधिक १७ प्रतिशतले बढेको छ । गत असार मसान्तमा ८२ अर्ब ८४ करोड रहेको उक्त कर्जा भदौ मसान्तमा ९६ अर्ब ९१ करोड पुगेको छ । २०८०/८१ मा १२.७ प्रतिशत मात्रै थियो ।
यस्तै मार्जिन प्रकृतिको सेयर धितो कर्जा दुई महिनामै १०.७ प्रतिशतले बढेको छ । गत असार मसान्तमा ९० अर्ब ९ करोड रहेको उक्त कर्जा भदौ मसान्तमै ९९ अर्ब ७७ करोड पुगेको छ ।
कुल कर्जामा एक तिहाइभन्दा धेरै हिस्सा रहेको आवधिक कर्जा दुई महिनामा १.८ प्रतिशतले बढेको छ । केही ब्याज पूँजीकरण र हाइड्रोपावरमा प्रतिबद्धता जनाएको कर्जा लगानी हुँदा उक्त कर्जा बढेको हो ।
गत असार मसान्तमा ९१ खर्ब ३१ अर्ब रहेकोमा भदौ मसान्तमा १९ खर्ब ६५ अर्ब पुगेको छ । अधिविकर्ष कर्जा भने घटेको छ । गत असार मसान्तमा १ खर्ब २४ अर्ब रहेको यस्तो कर्जा भदौमा ४.९ प्रतिशतले घटेर १ खर्ब १८ अर्बमा झरेको हो । डिमान्ड तथा चालु पूँजी कर्जा १.७ प्रतिशत, क्यास क्रेडिट कर्जा १.१ प्रतिशत र व्यक्तिगत आवासीय घर कर्जा १.९ प्रतिशतले बढेको हो ।
रियल इस्टेट कर्जा भने दुई महिनामा १.९ प्रतिशतले घटेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । असार मसान्तमा २ खर्ब ६८ अर्ब रहेको रियल इस्टेट कर्जा भदौमा घटेर २ खर्ब ६३ अर्बमा झरेको हो ।
भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागको असोजसम्मको लिखत पारित र राजस्वको तथ्यांकले समेत घरजग्गा कारोबारमा सुधार नभएको देखाउँछ ।
चाडपर्वमा उपभोग्य वस्तु आयातका लागि कर्जा बढे पनि औद्योगिक कर्जाको माग हुुन नसकेको सानिमा बैंकका सहायक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत थापाले बताए । अहिले तिहारका लागि आवश्यक विद्युतीय सामान र भाइमसला आयात बढेको उनले बताए ।
प्रतिक्रिया 4