गोकर्ण सहकारीबाट साढे २ करोड अपचलन, अध्यक्षसहित ७ जनाविरुद्ध मुद्दा

१५ कात्तिक, काठमाडौं । गोकर्णेश्वर नगरपालिका–४ माकलबारीमा रहेको गोकर्ण बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले बचतकर्ताको साढे २ करोड रुपैयाँ अपचलन गरेको खुलेको छ ।

प्रहरी वृत्त बौद्धले यो सहकारीका अध्यक्ष ३७ वर्षीय रोशनबाबु श्रेष्ठलाई पक्राउ गरेको थियो । श्रेष्ठमाथि अनुसन्धान गर्दा ८९ बचतकर्ताको २ करोड ५६ लाख ५ हजार ८४६ रुपैयाँ सहकारीमा अपचलन भएको खुलेको हो ।

सहकारीले साढे २ करोड भन्दा बढी वचत फिर्ता नदिएको पाइएपछि सोही अनुसार बिगो मागदाबी गर्दै काठमाडौं जिल्ला अदालतमा ठगी मुद्दा दर्ता भएको छ । प्रहरी वृत्त बौद्धले बुझाएको अनुसन्धान प्रतिवेदन अनुसार जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले बुधबार अदालतमा ठगीको मुद्दा दायर गरेको हो ।

सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ता प्रकाश ज्ञवालीले बिहीबार दायर गरेको मुद्दा बिहीबारदेखि तिहारको सार्वजनिक बिदा सुरु भएका कारण तिहारपछि मात्रै सुनुवाइ हुने भएको छ ।

अभियोगपत्रमा सहकारीका अध्यक्ष श्रेष्ठसहित सात जनालाई विपक्षी बनाइएको छ । जसमा सहकारीकी उपाध्यक्ष रेनुका श्रेष्ठ, सचिव महेन्वरी अधिकारी, कोषाध्यक्ष हिमाल काफ्ले, सदस्य जीतबहादुर थापा, पूर्णकुमार श्रेष्ठ र राजु नेपाली छन् । अध्यक्ष श्रेष्ठ पक्राउ परेका छन् भने अरु फरार छन् ।

यो सहकारीले आकर्षक ब्याज दिने भन्दै रकम जम्मा गर्न लगाएर ठगी गरेको खुलेको छ । बचतकर्ताले जम्मा गरेको रकम फिर्ता गर्न पटक पटक ताकेता गर्दा समेत सुनुवाइ नभएपछि पीडित बचतकर्ताहरु प्रहरीसमक्ष पुगेका थिए ।

पक्राउ परेका अध्यक्षले भने कोरोना महामारीको समयमा गरिएको लकडाउनका कारण सहकारीमा समस्या आउँदा रकम फिर्ता गर्न नसकिएको बयान दिएका छन् । ‘लकडाउनले आर्थिक गतिविधिमा समस्या देखिन थाल्यो । बचतकर्ताहरुले रकम फिर्ता लैजान थाले ।ऋणीहरुले समेत नियमित किस्ता बुझाउन छाडे । त्यसपछि संस्था झनै समस्यामा पर्‍यो । त्यसैले रकम फिर्ता गर्न सकिएन’, अध्यक्ष श्रेष्ठले बयानमा भनेका छन् ।

यो सहकारीले बिना धितो कर्जा प्रवाह गरेको समेत भेटिएको छ । रकम फिर्ता गर्नुको साटो यो सहकारीका पदाधिकारी सम्पर्कविहिन भई फरार भएपछि बचतकर्ताहरु आफू ठगिएको भन्दै कानुनी उपचार खोज्न पुगेका थिए ।

उनीहरुविरुद्ध मुुलुकी फौजदारी अपराध संहिताको दफा २४९ को उपदफा १ र २ को कसुर गरेको भन्दै मुद्दा दायर गरिएको छ ।

जसअनुसार उनीहरुलाई दफा २४९ कै उपदफा (३) को (ग) बमोजिम सजाय समेत मागदाबी गरिएको छ । जसअनुसार ७ वर्षसम्म कैद र ७० हजार रुपैयाँसम्म जरिवान हुने व्यवस्था छ ।