अबको विद्रोह नागरिकको असहयोग आन्दोलन

आम निर्वाचनको दौरानमा कुनै न कुनै एजेन्डा हावी हुँदै गर्दा उत्साह पनि उस्तै हुन्छ। २०६४ सालको निर्वाचन माओवादीप्रति नयाँ नेपाल निर्माणको उच्चतम आशा र उत्साह बोकेर सम्पन्न भएको थियो। २०७० सालमा संविधानसभाबाट संविधान निर्माणको सपना पूरा गर्न नेपाली कांग्रेसको नेतृत्व चाहिन्छ भन्ने एजेन्डा प्रधान भयो। २०७४ सालको निर्वाचन संविधान निर्माण पछाडि स्थिर सरकार मार्फत विकास र समृद्धि हासिल गर्ने सपना बोकेर सम्पन्न भयो। तत्कालीन समयमा केपी ओलीले रेल, पानीजहाज र ग्याँसका पाइप लाइनका रोमान्टिक सपना बेचे र बिके पनिl

तर करिब दुई तिहाइ बहुमतको सरकार संचालनको अवसर प्राप्त गर्दा पनि पटक–पटक संसद् विघटन गरी स्थिर सरकारको नारालाई धज्जी उडाएका उनले विकास र समृद्धिको सपनालाई पनि पानीजहाजसँगै बगाइदिए। गत आमनिर्वाचन २०७९ मात्र इतिहासमै त्यस्तो निर्वाचन भयो, जहाँ कुनै पनि दलसँग बेच्नको लागि कुनै एजेन्डा थिएन। देखाउने कुनै सपना थिएन। जनतामा कुनै उत्साह थिएन। नेतृत्वप्रति भरोसा र विश्वास थिएन। तर पनि निर्वाचन थियो, जनताले आफ्नो कर्म निर्वाह गरे।

बहुमत कांग्रेसलाई दिए तर सरकार कहिले माओवादी त कहिले एमालेले संचालन गरिरहेको छ। छिनछिनमै सरकार फेरेर सबै सांसदहरूलाई रोटेशनमा मन्त्री उपहार अपरिहार्य संस्कार जस्तै बनिसकेको छ। यो एउटा पार्टीमा मात्र सीमित छैन। दलहरूले राजनीतिलाई नाफामूलक व्यवसाय जसरी प्रयोग गरिरहेका छन्।

मूलधारका दलहरूको आन्तरिक रूपान्तरण र देशको शासनशैलीमा सकारात्मक दबाबका लागि वैकल्पिक राजनीतिको उदय ग्राह्य थियो। तर रवि लामिछानेको विवादित छविका कारण छोटो समयमा उदाएको नयाँ दलले पनि वैकल्पिक राजनीतिको ‘स्पेश’ गुमाउँदै गएको छ।

नेपाली जनता प्रत्येक पटक कुनै न कुनै आशाको सहारा लिएर हरेक निर्वाचनमा आफ्नो छनोट अदलबदल गरिरहन्छन्। पुराना दलको विकल्प नयाँ दल वा पुराना नेताको विकल्प नयाँ नेता आदि-इत्यादि कुनै न कुनै रूपमा चित्त बुझाउने ‘अप्सनहरू’ पर्खिरहेका जनतालाई नयाँ दलका मूल नेता पनि नमज्जाले स्खलित भएको पाउँदा मौजुदा प्रणाली नै दोषी भएको भ्रम सिर्जना भई ‘मास फ्रस्टेसन’ निम्तिन सक्ने जोखिम रहन्छ नै।

नेताहरूको खटनपटनको द्वन्द्वबाट दलहरूकै अस्तित्व रक्षात्मक भएपश्चात् राजनीतिक धर्मविपरीत फरक ध्रुवको नेतृत्व गर्नुपर्ने दुई ठूला दल, मिलीजुली राजकाज संचालन गर्ने मोडमा आइपुग्नु संयोग मात्र हैन, अन्तिम विकल्पको प्रयोग हो। तर दुई ठूला दलको शक्तिशाली संयुक्त सरकारको १०० दिन पनि उस्तै निराशाजनक ढंगले गुज्रियो।

विपत्तिले जनताको घरबास उठिरहेको अवस्थामा सरकार छ कि छैन कसैलाई अनुभूत हुँदैन। अनि एक्कासी प्रधानमन्त्री सम्बद्ध दलको पार्टी कार्यालयलाई डुबानबाट जोगाउन भन्दै सुविधासम्पन्न कार्यालय भवनको शिलान्यास हुन्छ। १ अर्ब ६९ करोड कर छली गरेको कसूरमा अदालतले दण्डित गरिसकेको र अर्का २ वटा मुद्दा सरकार आफैं वादी भएर अदालतमा विचाराधीन रहेको अभियुक्तसँग देशको प्रधानमन्त्रीले पार्टीको नाउँमा करोडौं मूल्य बराबरको खुल्लमखुल्ला ‘लाभ’ लिएको समाचार आउँछ।

वास्तवमा नेपाली जनता निकै संयमित र धैर्यवान् छन्। सुशासन र डेलिभरी मार्फत जनतालाई कुनै राहत नदिए पनि स्वार्थै-स्वार्थको छिनाझपटीमा सरकार अदलबदल र एकपछि अर्को काण्डहरू मार्फत राजनीतिक ‘इरिटेशन’ नदिंदासम्म नेपाली जनता सरकारसँग कुनै अपेक्षा नै नगरी संयमतापूर्वक आफ्नो दिनचर्या चलाएर बस्छन्। तर पछिल्लो समय राजनीतिक इरिटेसनको पारो ह्वात्तै बढेको छ। सुशासन र डेलिभरीको खस्कँदो ग्राफसँगै जनताले नेता र नेतृत्वसँग विस्तारै दूरी बढाउँदै लागेको देखिन्छ।

तसर्थ, यथास्थितिमा केही पनि रूपान्तरण नभएमा नेपालमा पुनः एकपटक अर्को आन्दोलन वा विद्रोह अवश्यम्भावी देखिएको छ, २०८४ को निर्वाचन अगाडि कि पछाडि भन्ने मात्र मूल विषय हो। सत्तालिप्सा, राजनीतिक भागबन्डाको मोलमोलाइ, नीतिगत भ्रष्टाचार र कुशासनका समाचारहरूले ‘इरिटेशन’ भइरहेको र आर्थिक शिथिलताले निराश बनाइरहेको वर्तमान स्थितिमा फेरि पनि सरकार अदलबदलकै घनचक्करमा पार्टीहरू लागे भने २०८४ को निर्वाचन अगावै नेपालमा विद्रोह हुन सक्छ।

यो निराशाको बीचमा पनि यदि दुई वर्ष ओली सरकार टिक्यो र त्यसपछि पुन: अर्को सरकार जसको बने पनि बाँकी पूरै अवधि टिक्यो भने दलहरूलाई अन्तिम पटक सुध्रिन मौका मिल्नेछ।

नेपालमा अब पहिले जस्तो राजनीतिक दल, दलका नेताहरू वा पाका मानिसहरूको अगुवाइ वा आह्वानमा विद्रोह सम्भव छैन। दलहरूलाई लागिरहेको होला- नेपालमा सम्भावना र भविष्य नदेखेर विदेशिने युवाहरूको लर्को लागिरहेको अवस्थामा विद्रोह गर्ने कोही त छैन !

एउटा कुरा सत्य हो, नेपालमा अबको विद्रोह बंगलादेश, श्रीलंका वा नेपालकै २०६२/६३ जस्तो सडकबाट हुने सम्भावना कम छ। अबको विद्रोहको अभियानकर्ता मूलत: १५ देखि ३० वर्ष आसपासका नयाँ युवाहरू हुनेछन्, जो स्वदेश र विदेशबाट स्वतस्फूर्त लाग्नेछन्। तर कसरी ? सूचना-प्रविधि र वैयक्तिक स्वतन्त्रताको भरपुर अनुसरण गर्ने अहिलेको नयाँ पुस्ता आफू ‘सफर’ भएर विद्रोह गर्ने मूडमा छैनन्। तसर्थ, अबको विद्रोह घरभित्रैबाट सरकारलाई ‘सफर’ गराउने आइडियामा केन्द्रित हुनेछ। त्यसको सजिलो उपाय भनेको नागरिकले सरकार वा राज्यसँग गर्ने सम्बन्धविच्छेद हो। युवाहरूले घरमै बसेर राज्यलाई असहयोग गर्ने अभियान चलाउनेछन्।

कर, राजस्व वा जुनसुकै माध्यमबाट सरकारलाई जाने नागरिकको ‘योगदान’ रोकिनेछ। राज्यका हर्ताकर्ताहरूको हर्कतबाट अति इरिटेशन महसुस भएपछि नयाँ युवाहरू मार्फत नै स्वतस्फूर्त यो अभियान संचालन हुनेछ।

सामाजिक सुरक्षा, बेरोजगारी भत्तादेखि, स्वास्थ्योपचारसम्म राज्यको सेवा-सुविधाले बाँधिएका जनता (स्टेट ड्रिभन सोसाइटी) लाई सरकारसँगको दूरीले गुजारा चलाउनै गाह्रो हुन्छ, तर हाम्रो देश त राज्यको नीति-नियम र सेवा-सुविधाले जनता जोगिएको देश हैन, उल्टो जनताको संयम, सहयोग र को-अपरेशनबाट सरकार बाँचिरहेको देश (पिपल ड्रिभन सोसाइटी) हो। तसर्थ, जनताको सानो असहयोगले राज्य तत्क्षण ढल्न सक्छ। देशको राजनीति र नेताहरूको भविष्य अन्तिम क्लाइमेक्सको नाजिक आइपुगेको छ। सच्चिने, सुधार्ने कि सक्किने ? हेक्का रहोस् ! नागरिकको धैर्य अन्तिम चरणमा छ।

(पेशाले इन्जिनियर पौडेल नेविसंघका केन्द्रीय सदस्य हुन्।)