राष्ट्र बैंकका दर्जन कार्यकारी निर्देशक अवकाश पाउँदै, को–को छन् ?

१० मंसिर काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका अधिकृत विशिष्ट (कार्यकारी निर्देशक) पदमा कार्यरत एक दर्जन अवकाश नजिक पुगेका छन् ।

आगामी एक वर्षभित्र करिब १ दर्जन कर्मचारीले कार्यकारी निर्देशक पदबाट अवकाश पाउने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

राष्ट्र बैंकमा आन्तरिक बढुवा भएर पुग्ने उच्च पद कार्यकारी निर्देशक हो । कार्यकारी निर्देशकमध्येबाट दुई जनालाई नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले डेपुटी गभर्नरमा नियुक्त गर्छ ।

गभर्नरले कार्यकारी निर्देशकमध्येबाट चार जनालाई डेपुटी गभर्नर नियुक्तका लागि सिफारिस गर्ने व्यवस्था छ । पाँच वर्ष कार्यकाल हुने डेपुटी गभर्नर कार्यकारी निर्देशकमध्येबाट नै नियुक्त हुने भए पनि त्यो राजनीतिक नियुक्ति हुने हो ।

आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा बढुवा भएर पुग्ने सबैभन्दा ठूलो पद कार्यकारी निर्देशक हो । डेपुटी गभर्नर नियुक्त भएका कार्यकारी निर्देशकले स्वतः अवकाश पाएको मानिने व्यवस्था राष्ट्र बैंक कर्मचारी सेवा विनियमावलीमा छ ।

६ मंसिरमा कार्यकारी निर्देशक देवकुमार ढकाल ५८ वर्ष उमेर हदका कारण अवकाश भए । ५८ वर्ष उमेर हदका साथै ३० वर्ष सेवा अवधि र कार्यकारी निर्देशक भएको सात वर्ष सेवा अवधि पूरा भए पनि अवकास पाउने व्यवस्था छ ।

यस्तै अधिकृत प्रथम श्रेणीमा १२ वर्ष सेवा पूरा भएपछि पनि अवकाश हुने व्यवस्था छ ।

को–को जाँदैछन् अवकाशमा ?

कार्यकारी निर्देशक देवकुमार ढकाल ३० वर्ष सेवा अवधिले ६ मंसिरबाट अवकाश भएका छन् । २६ माघमा कार्यकारी निर्देशकको पहिलो वरीयतामा रहेका नेफिल मताङ्गी मास्केले अवकाश पाउने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । उनले कार्यकारी निर्देशकका रूपमा सात वर्ष सेवा अवधि पूरा गरी अवकाश पाउन लागेका हुन् ।

त्यस्तै २८ चैतमा एकसाथ कार्यकारी निर्देशक मुकुन्द क्षेत्री र पिताम्बर भण्डारी पनि अवकाश पाउँदैछन् । सोही दिन कार्यकारी निर्देशकका रूपमा उनीहरूको सात वर्षे कार्यकाल पूरा हुँदैछ ।

चैतमै कार्यकारी निर्देशकहरू सुमनकुमार अधिकारी र रामबहादुर मानन्धरले ५८ वर्षे उमेर हदका कारण अवकाश पाउन लागेको राष्ट्र बैंक जनशक्ति व्यवस्थापन विभागले जनाएको छ ।

५८ वर्ष उमेर हदकै कारण जेठ २०८२ मा कार्यकारी निर्देशकहरू प्रकाशकुमार श्रेष्ठ र तुलसीप्रसाद घिमिरेले अवकाश पाउनेछन् ।

यस्तै प्रदीपराज पौड्याल पनि साउन २०८२ मा ५८ वर्ष उमे हदका कारण अवकाश पाउने राष्ट्र बैंकका सहायक सूचना अधिकारी भागवत आचार्यले बताए ।

साउन २०८२ मै कार्यकारी निर्देशकका रूपमा सात वर्ष अवधि पूरा गरी ऋषिकेश भट्टले अवकाश पाउनेछन् । असोज २०८२ मा कार्यकारी निर्देशकका रूपमा ७ वर्ष अवधि पूरा गरी डा. गुणाकर भट्टले अवकाश पाउनेछन् ।

चैत २०८२ मा निर्देशकमध्येबाट दुई जना कार्यकारी निर्देशकमा बढुवा भएर अवकाश पाउनेछन् । निर्देशकको पहिलो वरीयतामा रहेका रामप्रसाद गौतम कार्यकारी निर्देशकमा बढुवा भएर असार २०८२ मा अवकाश पाउने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

यस्तै अर्का कार्यकारी निर्देशक विमलराज खनालले पनि पुस २०८२ मा अवकाश पाउनेछन् । चैत २०८२ मा हाल निर्देशकमा कार्यरत रोशनकुमार सिग्देल पनि कार्यकारी निर्देशकमा बढुवा भएर अवकाश पाउने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

राष्ट्र बैंकमा ३० वर्ष सेवा अवधिका कारण हुने अवकास सम्बन्धी व्यवस्थामा पटक–पटक विवाद हुँदै आएको छ । सन् २००३ देखि २००८ सम्म विश्व बैंकको सहयोगमा वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा राष्ट्र बैंकको जनशक्ति पुनर्संरचना  पनि एउटा उद्देश्य थियो ।

उक्त कार्यक्रमसँगै राष्ट्र बैंकमा ३० वर्षे सेवा अवधिको व्यवस्था भएको थियो । अधिक कर्मचारी, उनीहरूमा क्षमता अभाव, राष्ट्र बैंकको गतिलो नियमन र सुपरीवेक्षण नभएको निष्कर्ष सहित उक्त कार्यक्रम लागु भएको थियो ।

३ हजारभन्दा बढी संख्यामा रहेका राष्ट्र बैंक कर्मचारी उक्त व्यवस्थाका कारण नै घटाएर पछिल्लो समय १ हजार देखि ११ सयमा सीमित छन् ।

राष्ट्र बैंकमा पुराना कर्मचारीलाई अककाश दिने र नयाँ क्षमतावान् युवा कर्मचारी अगाडि बढाउने योजना अनुसार सुरु भएको उक्त व्यवस्था २०७० को दशकमा आएर हटाउने प्रयास भएको थियो ।

उक्त व्यवस्थाले क्षमता भएका कर्मचारी पनि अवकाश हुने भएकाले अनुभवी कर्मचारी अभाव हुन सक्ने र कर्मचारी घटाउने उद्देश्य पनि पूरा भएको भन्दै राष्ट्र बैंकले ३० वर्ष व्यवस्था खारेज गर्ने प्रयास गरेको थियो ।

राष्ट्र बैंकका कर्मचारी युनियन र तल्लो तहमा रहेका बढुवा हुने कर्मचारीले त्यसको विरोध गर्ने र ३० वर्ष सेवा अवधिकै कारण अवकाश पाउने अवस्थामा भएका कर्मचारीले  भने उक्त व्यवस्था हटाउनुपर्ने दबाब बढाउँदा विवाद बढ्दै गयो ।

नेपाल राष्ट्र बैंक कर्मचारी सेवा विनियमावली २०७४ मा संशोधन हुँदा उक्त विषयमा ठूलो विवाद भएको थियो । राष्ट्र बैंक कर्मचारी सेवा विनयिमावलीमा ३० वर्ष सेवा अवधिमा अवकाश हुने व्यवस्था हटाउने प्रस्ताव भए पनि राष्ट्र बैंक कर्मचारी युनियनले त्यसको विरोध गरेको थियो ।

अन्तिममा ३० वर्षे सेवा अवधिमा अवकाश हुने व्यवस्था यथावत् राख्दै राष्ट्र बैंकले विनियमावली संशोधन गरेर लोक सेवा आयोगमा सिफारिस गर्‍यो । त्यसपछि अवकाश हुने चरणमा पुगेका कर्मचारीले उक्त व्यवस्थाविरुद्ध अदालत गएका थिए ।

अदालतबाट उक्त मुद्दाको अन्तिम किनारा लागिसकेको छ । ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण अवकाश हुने व्यवस्था यथावतकै पक्षमा अदालतको फैसला आएपछि अहिले राष्ट्र बैंकमा उक्त विवाद समाधान भएको छ ।

राष्ट्र बैंकमा पछिल्लो पटक ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण अवकाश हुने कर्मचारी छैनन् । ५८ वर्ष उमेर हद, अधिकृत विशिष्टिमा सात वर्ष सेवा पूरा वा  अधिकृत प्रथममा १२ वर्ष सेवा पूरा गरी राष्ट्र बैंकबाट कर्मचरी धामाधम अवकाश पाइरहेका छन् ।