+
+

पहिलो त्रैमासमा कस्तो छ अर्थतन्त्रको चित्र ?

वाह्य क्षेत्र बलियो बन्नेभन्दा पनि त्यसले शिथिल अर्थतन्त्र कसरी चलायमान बनाउने भन्नेमा सरकारले कुनै ठोस योजना ल्याउन सकेको छैन ।

विजय पराजुली विजय पराजुली
२०८१ मंसिर ४ गते २०:००

४ मंसिर, काठमाडौं । आयात–निर्यात व्यापारमा देखिएको संकुचन, ब्याजदर घट्दा पनि निजी क्षेत्रमा कर्जा माग बढ्न नसक्नु र सरकारी वित्तमा कायम रहेको दबाबले आन्तरिक अर्थतन्त्रको शिथिलता गहिरिँदै गएको देखिएको छ ।

उच्च दरमा बढेको रेमिट्यान्स र आयातमा देखिएको संकुचन तथा सेवा खातामा समेत सुधार देखिँदै जाँदा वाह्य क्षेत्र भने चुनौतीमुक्त अवस्थामा छ ।

वाह्य क्षेत्रमा देखिएको सुविधाजनक अवस्थाको लाभ उठाउँदै ठूला पूर्वाधार निमार्णलाई गति दिएर आन्तरिक अर्थतन्त्र चलायमान  बनाउन नसक्दा अर्थतन्त्रमा शिथिलता बढ्दै गएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंक आर्थिक अनुसन्धान विभागले प्रकाशित गरेको चालु आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनाको आर्थिक तथा वित्तीय अवस्थाका तथ्यांकले पनि आन्तरिक अर्थतन्त्रले लय समाउन नसकेको देखाएको छ ।

आर्थिक वर्ष सुरुवातमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले दुई ठूला दल मिलेर बलियो सरकार गठन भएको थियो । सरकार गठन भएपछिको तीन महिनाको अर्थतन्त्रका सूचक प्रकाशित हुँदै गर्दा त्यसले पनि अर्थतन्त्रमा नयाँ आशा जगाउन नसकेको देखाएको छ ।

आयात र निर्यात व्यापार तथ्यांकले आन्तरिक माग र उत्पादन कमजोर रहेको देखाउँछ । रेमिट्यान्समा भएको लगातार वृद्धिले विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढ्दै गएको छ भने आर्थिक वर्षको तीन महिनामै शोधनान्तर स्थिति करिब २ खर्ब र चालु खाता १ खर्बभन्दा बढीले बचतमा छ ।

आयात संकुचन र रेमिट्यान्स बढ्दा सुधारिएको वाह्य क्षेत्र देखाउनभन्दा सरकारले अर्थतन्त्रका सूचकमा अन्य कुनै परिवर्तन भएको देखाउन आधार पहिल्याउन सक्ने अवस्था छैन ।

वाह्य क्षेत्र थप बलियो बनेको तथ्यांक सार्वजनिक हुँदै गर्दा त्यसको लाभ अर्थतन्त्रमा कसरी देखियो ? त्यसको जवाफ नेतृत्वसँगै छैन । वाह्य क्षेत्र बलियो बन्नेभन्दा पनि त्यसले शिथिल अर्थतन्त्र कसरी चलायमान बनाउने भन्नेमा सरकारले कुनै ठोस योजना ल्याउन सकेको छैन ।

राष्ट्र बैंकले मंगलबार प्रकाशित गरेको तथ्यांक हेर्ने हो भने मूल्यवृद्धिको दबाब देखिँदैन । लगानीका लागि बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त लगानीयोग्य स्रोत छ । कर्जाको ब्याजदर विगतदेखि नै निजी क्षेत्रले माग गर्ने गरेको जस्तै एकल अंकमा आएको छ ।

विदेशी मुद्रा सञ्चितिले आर्थिक गतिविधि वृद्धिसँगै केही आयात बढ्दैमा वाह्य क्षेत्रमा दबाब पर्ने अवस्था छैन । चालु खाता र शोधनान्तर बचत तथ्यांकले समेत सहयोग गरेको अवस्था छ ।

यस्तोमा आन्तरिक अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या भने जस्ताको तस्तै छ । निजी क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जाको माग बढेको छैन । सरकारी वित्तमा देखिएको दबाबमा गत वर्षको तुलनामा ठूलो परिवर्तन देखिएको छैन । यस्तोमा अहिलेको आवश्यकता आन्तरिक लगानी बढाउनुपर्ने अवस्था रहेको राष्ट्र बैंक आर्थिक अनुसन्धान विभाग प्रमुख डा. गुणाकर भट्ट बताउँछन् ।

‘आन्तरिक लगानी बढाउँदा अर्थतन्त्रमा शिथिल रहेका क्षेत्र उठ्न थाल्छन् । त्यसले अन्य क्षेत्रमा पनि मल्टिप्लायर इफेक्ट देखिन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘वाह्य क्षेत्र थप सुदृढ भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा कमी आएको छ । यसले पनि ठूला पूर्वाधार निमार्णलाई गति दिन उपयुक्त वातावरण बनेको छ ।’

अर्थतन्त्रको अहिलेको अवस्थालाई भूकम्पपछिको पुनर्निमार्ण र राज्य पुनर्संचनापछिको स्थानीय संरचना र पूर्वाधार निर्माण भएको समयसँग तुलना गर्ने अवस्था नरहेको उनले बताए । उक्त समयमा ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिका चार कारण रहेको भन्दै अहिले पनि सोही अवस्थाको आर्थिक वृद्धिका लागि त्यसलाई नै मानक मानेर सोही अनुसार लगानी बढाउनुपर्ने उनको तर्क छ ।

उनका अनुसार भूकम्प र राज्य पुनर्संरचनासँगै आर्थिक वर्ष २०७३/७४ देखि २०७५/७६ सम्म ७ प्रतिशतभन्दा माथिको आर्थिक वृद्धि हुनुका चार कारण थिए । अहिले पनि अर्थतन्त्रलाई सोही बेलाको अवस्थासँग तुलना गर्ने गरिएको छ ।

‘पूर्वाधार लगायत विकास निमार्णका ठूला परियोजनाको काम उक्त समयमा भइरहेको थियो । भूकम्पपछिको पुनर्निमार्ण सोही समयमा भएको थियो । संघीयता कार्यान्वन गर्दा स्रोत गाउँमा पुगेको थियो,’ डा. भट्ट भन्छन्, ‘स्थानीय तहका संरचना निर्माण र सडक निर्माण तीव्र गतिमा  अगाडि बढेको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय अवस्था पनि अनुकुल थियो । पर्यटन लगायत क्षेत्र राम्रो थियो ।’

७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिका लागि कस्तो अवस्था चाहिन्छ भन्ने मानकका रूपमा त्यसलाई लिन सकिने उनको तर्क छ ।

अहिले त्यसरी लगानी बढ्न नसकेको र अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति पनि त्यति सहज नरहेको उनले बताए । ‘निर्माणलाई गति दिने हो भने इन्धन मूल्य घटेको छ । निर्माण सामग्री आयात बढ्दा पनि वाह्य क्षेत्रमा समस्या छैन,’ उनले भने, ‘माग बढाउने र अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सुुरु भएका ठूला पूर्वाधार र विकास निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिनुपर्छ । त्यसले तत्काल र आगामी वर्षसमेत अर्थतन्त्रमा धेरै फरक पार्न सक्छ ।’

राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गरेको तथ्यांकमा मौद्रिक नीतिको लक्षित सीमाभित्र छ । मौद्रिक नीतिले मुद्रास्फीति ५ प्रतिशतभित्र राख्ने लक्ष्य लिएकोमा असोजमा वार्षिक बिन्दुगत मुद्रास्फीति ४.८२ प्रतिशतमात्र छ । असोजमा मात्र १ खर्ब ४४ अर्ब रेमिट्यान्स प्राप्त हुँदा तीन महिनामै ४ खर्बमाथि रेमिट्यान्स भित्रिएको छ ।

लगातार तेस्रो वर्ष पनि आयातमा संकुचन भएर करिब ३ खर्ब ९१ अर्बमा सीमित हुँदा निर्यात  पनि तेस्रो वर्ष लगातार घट्दा ३८ अर्बमा सीमित भएको छ । रेमिट्यान्समा भएको वृद्धि र आयात संकुचनले कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति अहिलेसम्मकै उच्च २२ खर्ब ३२ अर्ब पुगेको छ ।

गएका दुई आर्थिक वर्षमा उच्च बचतमा रहेको शोधनान्तर स्थिति चालु आव तीन महिनामै १ खर्ब ८५ अर्ब बचतमा छ भने चालु खाता बचत १ खर्ब १२ अर्ब पुगेको छ ।

विद्युत् र सूचना प्रविधि सेवा निर्यातमा भएको वृद्धि र पयर्टन आयमा पनि सुधार हुँदै जाँदा सेवा खाता घाटा घट्दै गएको छ । वैदेशिक अध्ययनमा जानेले गर्न खर्च उच्च हुँदा पनि सेवा खाता घाटा असोजमा २३ अर्ब २९ करोडमा झरेको छ । गत आव सोही अवधिमा यस्तो घाटा ३९ अर्ब ३९ करोड थियो ।

वाणिज्य बैंकमा कर्जाको भारित औसत ब्याजदर घटेर ३३ महिना यताकै तल आएको छ । असोजमा यस्तो ब्याजदर ९.३३ प्रतिशत रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

यस्तोमा आन्तरिक अर्थतन्त्रमा भने उत्साह देखिँदैन । घटेको आयात र निर्यातसँगै सरकारको राजस्व परिचालन र खर्चमा ठूलो अन्तर देखिएको छ ।

वार्षिक बिन्दुगत आधारमा हेर्दा निजी क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जा करिब ६ प्रतिशतमात्र छ । मौद्रिक नीतिले साढे ११ देखि १२ प्रतिशतसम्म कर्जा विस्तार लक्ष्य लिँदा त्यसको आधामा मात्रै सीमित हुँदा निजी क्षेत्र लगानीका लागि तयार नभएको देखाउँछ ।

सरकारको राजस्व बढ्न सरकारले गर्ने खर्च नै बढ्नुपर्ने अर्थतन्त्रका जानकार बताउँछन् ।

‘सरकारले खर्च गर्ने र निमार्णका कार्य अगाडि बढ्दा त्यसले अन्य धेरै क्षेत्रलाई चलायमान बनाउँछ,’ एक अर्थविद् भन्छन्, ‘निर्माणले गति दिँदा यातायात, थोक व्यापार, निर्माण क्षेत्र चलायमान हुन्छ । त्यसले सरकारको राजस्व बढ्न जान्छ । जसले आगामी वर्षका लागि पनि एउटा बाटो निर्माण गर्न सक्छ ।’

उनका अनुसार अहिलेको आवश्यकता आन्तरिक लगानी मार्फत अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनुपर्ने छ । ‘मागमा कमी आयो भनिएको छ । माग भनेको उपभोग मात्रै नभएर लगानी पनि हो,’ उनले भने ।

लेखकको बारेमा
विजय पराजुली

आर्थिक ब्युरोमा  कार्यरत पराजुली बैंक तथा वित्त विषयमा कलम चलाउँछन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

छुटाउनुभयो कि ?